कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तस्बिरमा मछिन्द्रले उपाधि जितेकाे खेल

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आर्मीलाई १-० गोल अन्तरले हराउँदै शहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको २०७६ को उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको छ । खेलको ३४ औँ मिनेटमा मछिन्द्रका रजीन धिमालको फ्री किकमा आर्मीका डिफेन्डर विकास तामाङले आफ्नै पोष्टमा गोल गरेका थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १७:३५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपा-सरकार समन्वय : विवादमै बिते दुई वर्ष

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको शनिबार ठिक दुई वर्ष पूरा भयो । सरकार गठनको तीन महिनापछि ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । त्यसपछि गठबन्धन नेतृत्वको सरकार नेकपा नेतृत्वको भयो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा र सरकारबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने पटक पटक देखियो ।

अभावमात्रै होइन, कतिपय मुद्दामा पार्टी र सरकारबीच विवाद पनि देखियो। यतिसम्म कि पार्टीका माथिल्ला तहका कमिटी बैठकमा 'पार्टी-सरकार समन्वय' छलफलको विषय बन्यो। सरकार–पार्टी समन्वयको असर सरकारको काममासमेत देखियो। सरकारका कयौँ निर्णयको पार्टीभित्रबाट विरोध भए।

सरकारका राम्रा कामको पार्टी र नेताहरूले प्रचार नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक असन्तुष्टि पोखे। ठिक त्यसैगरी सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको भनेर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले पार्टी बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

‘पार्टी एकीकरणपछि करिब दुई वर्ष हाम्रो पार्टी र सरकारबीचमा राम्रो समन्वय हुन सकेन। पार्टीलाई थाहै भएन केके काम भए केके काम हुँदैछ भनेर,’ नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले इकान्तिपुरसँग भने,‘खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी नै रहेन। पार्टीका कमिटी विघटन गरेको हुँदा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी रहेन। त्यसले गर्दा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रोसँग स्थापित हुन सकेन। केन्द्रमा पनि केही समस्याहरू रहे।’

सरकार–पार्टी समन्वयबारे नेकपाको प्रतिवेदन

१५ देखि १९ माघसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार–पार्टी सम्बन्ध,यसको असर र आगामी दिनको योजनाबारे उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकार–पार्टीबीच आवश्यक तालमेलको अभाव छ। ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रूपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन्। आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भएर दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

केन्द्रीय कमिटीको हालै माघ महिनामा सम्पन्न भएको बैठकको उद्घाटन र समापनमा गरी दुई पटक बोलेका ओलीले सरकार–पार्टीबीच गतिलो समन्वय बनाउन चाहेको र आवश्यकताअनुसार तीन तहका सरकार चलाउन संयन्त्र बनाउने बताए। यद्यपि त्यस अगाडिसम्म उनले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउने पार्टी नेताहरूमाथि आक्रोश पोख्दै आएका थिए।

बैठकमा सरकार–पार्टी समन्वयको ठुलो अभाव रहेको समूहगत रिपोर्टिङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटै तहको सरकार पार्टी निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईंहरू स्पष्ट भए हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने हुँदै होइन। तीनवटै तहको सरकार पार्टीबाटै निर्देशित हुन्छ। तर, सरकारले गरेका राम्रा काम जनताबीच लैजानुपर्ने हुन्छ। यसमा सरकारलाई पार्टीको साथ सहयोग चाहिन्छ। राम्रा, जनमुखी र राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका कामको खुलेर प्रचार गरौँ।’

दाहाललाई बारम्बार शंका

सरकार–पार्टी समन्वयलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आए। माघ २५ गते कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रश्न सोधियो, ‘अहिले पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी?’

दाहालको जवाफ थियो, ‘यो सैद्धान्तिक विषय हो। अहिले हामी मल्टीपार्टी सिस्टममा छौँ। पार्टीहरू चुनावमा जान्छन्। जसले बहुमत ल्याउँछ उसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। र, त्यो पार्टीले नै सरकार चलाउँछ। अर्कोतर्फ सत्ताले विचारलाई नेतृत्व गर्ने कि विचारले सत्ताको नेतृत्व गर्ने प्रश्न पनि हो। सामान्य त विवेकले शासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, शासनले विवेकको नेतृत्व गर्ने होइन। अर्को पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन।’

नेकपा–सरकार विवादका घटना

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा सरकारका कतिपय निर्णयमा पार्टीकै नेताले विरोध जनाए। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकता विधेयक पार्टीमा समन्वय नगरी संसद पुगेको भन्दै सचिवालयमा रहेकै नेताहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। सडकमा भइरहेको विरोधमा पार्टीभित्रको स्वर मिसिएपछि सरकारले आफ्ना केही निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो। यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य तालिम, राजदूत सिफारिस, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन, यति समूहसँगको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने लगायतका विषयमा पार्टीभित्रबाट सरकारको आलोचना भयो।

पार्टीमा छलफल नहुँदा सरकारका गल्ती बढ्दै जान्छन् : स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली

यो दुई वर्षमा सरकार र पार्टीबीच समन्वयको पाटो कमजोर देखियो। यद्यपि सचिवालयमा केही कुरा भएका होलान्। तर, कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। त्यसको अभाव भयो। प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नु भयो त्यहीँ मान्दै आउने स्थिति बन्यो। सरकारले काम गर्दै जाने र पार्टीमा समीक्षा नगर्ने हो भने गल्ती बढ्दै जान्छन्। अहिले राम्रा काम पनि भएका छन्। तर, केही कमीकमजोरीले राम्रा कामलाई छायामा पार्ने स्थिति देखियो।

दूरगामी प्रभाव पार्ने अध्यादेश हुन्छन्, विभिन्न नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन। जसले केही विवाद सिर्जना पनि गर्‍यो।

जनताले भोग्ने, प्रत्यक्ष देख्ने विषयमा कमजोरी भएका छन्। जनजीविकाका सवालमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन। सरकारले राम्रा काम गरेको छ भने जनतामा प्रत्यक्ष देखिन्छ। सरकारले काम लुकाएर गर्ने त हैन ! जनताको जीवनलाई छुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ। जनताले धेरै बुझेका छन्। पार्टीले प्रचार गरेन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर जानुपर्छ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने आगामी दिनमा सरकार र पार्टीबीच राम्रो समन्वय हुने दाबी गर्छन्। ‘पार्टी एकीकरण सकिएको छ। केन्द्रमा पनि सम्बन्ध राम्रो बनेको छ। स्थानीय र प्रदेशमा पनि पार्टी कमिटी क्रियाशील भएर काम गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'अब पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्दै छ।’


प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×