महिला भलिबल टिम स्वदेश फर्कियो, विमानस्थलमा स्वागत [तस्बिरहरु]

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाली महिला भलिबल टिमले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जित हासिल गरी आज स्वदेश फर्किएको छ । स्वदेश फर्किएको नेपाली महिला टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो । नेपालले फाइनलमा माल्दिभ्सलाई निरीह तुल्याउँदै बिहीबार ढाकामा सम्पन्न एभीसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबलको उपाधि जितेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १८:०२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणको अवलोकन र अध्ययनबाट प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’
शिव पुरी

रौतहट — जिल्ला अदालत रौटहटले बम विस्फोट र घाईतेहरुको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दिपक ढकालको इजलासले उक्त मुद्दाका साक्षीहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

शिव पुरी (रौतहट)
बम विस्फोट र घाइतेहरूको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटले कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले शुक्रबार उक्त मुद्दाका साक्षीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनसमेत प्रहरीलाई भनेको छ । सुरक्षाका दृष्टिले आलमलाई रौतहटको कारागारमा राख्न उपयुक्त नभए अन्यत्र सार्न पनि अनुमति दिएको छ ।

करिब एक साता लामो दुईतर्फी थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणको अवलोकन र अध्ययनबाट यी प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाललाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न कारागार कार्यालय गौर पठाइदिनू ।’ आलमले आफू मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी भएको बताएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनको नियमित उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

बारम्बार साक्षीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको र उनीहरूलाई प्रभावित बनाएको भनी सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमै आपत्ति जनाएपछि जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता, साक्षी र पीडितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको हो । आदेशमा उनीहरूलाई अदालत ल्याउन र निवाससम्म लैजान सुरक्षा गर्न भनिएको छ । संरक्षणगृहमा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । साक्षीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्नसमेत प्रहरीलाई भनेको छ । यसअघि आलम पक्षको धम्कीका कारण दुई साक्षीले इजलासमै निवेदन दिएर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेका थिए ।

आमना खातुनलाई प्रयोग गरी उनीहरूले ‘पति वैदेशिक रोजगारीमा गएको, उतै बेपत्ता भई नफर्केको’ भन्ने विवरणसहित निवेदन दिन प्रयोग गरेका थिए । विस्फोटबाटै घाइते भएको भनी चिकित्सकको प्रतिवेदनसहित इजलासमा उपस्थित हुने साक्षी गौरीशंकर राम आलमलाई स्टोभ पड्किएर घाइते भएको भनी अदालतमा निवेदन दिन लगाएका थिए । पछि दुवैले आफूहरूले दबाब र प्रलोभनमा बयान फेरेको स्वीकारिसकेका छन् । अदालतमा बयानका क्रममा आलमले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि अदालतमा पेस अन्य प्रमाणले ‘उनी निर्दोष हुन् भन्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावनासमेत भएकाले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । अदालतले आलम र प्रहरीले पेस गरेका प्रमाणको विवेचनासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रौतहट बम विस्फोटको घटना फेरि छानबिन गर्नू भनेर आदेश दिनुअघि रौतहट प्रहरीले १३ फरकफरक प्रमाण संकलन गरेको थियो । घटनामा मारिएका ओसी अख्तरको घरमा रहेको अनि रगत नलागेको स्वेटर र अरू कपडा परीक्षणका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको खुलेको छ । प्रहरीले इँटाभट्टाको खरानी पनि परीक्षणका लागि पठाएको थियो । यी सामानलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भनेको छ ।

प्रहरीले पेस गरेका विभिन्न १९ वटा प्रमाणको विश्लेषण गर्दै जिल्ला अदालतले तिनलाई ‘आलम घटनामा संलग्न भएका होइनन् भन्न नसकिने’ निष्कर्ष निकालेको छ । रुक्साना खातुनले आफ्नो छोरा मरेको भनी किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । अदालतमा पेस भएको मौकाको कागजमा घाइतेहरूलाई बोरामा हालेर त्यसको मुख थुनिएको अनि बोरा इँटाभट्टाभित्र राखिएको बयान थियो । त्यति बेला इँटाभट्टामा काम गरेका साक्षी बद्री सहनी र मुक्ति साहले जिउँदा मान्छेलाई बोरामा पोको पारेर भट्टामा हालेको बताएका थिए ।

त्यसरी हराएका मानिस पछि भेटिएनन् । ‘जाहेरीपछि उनीहरूको कुनै भौतिक अस्तित्व देखिएको छैन,’ अदालतले भनेको छ । अस्पतालले विस्फोटबाट घाइते भएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई पनि अदालतले विवेचना गरेको छ । घटनापछि बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे दर्ता भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रबारे आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैलाई दोष लगाउन मात्रै नमरेको व्यक्तिलाई मरेको भनी मृत्युदर्ता प्रमाण बनाए होलान् भनी अनुमान गर्ने कुरा भएन ।’ अदालतले इन्सेक र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘विस्फोटपछिको चोटपटक’ लाई जानकारीमा लिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×