काठमाडौँ — विद्यार्थीलाई नैतिक आचरण तथा आनीबानी सुधार्ने बहानामा शिक्षकले विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गर्ने घटनाहरु बढेका छन् । यस्ता घटनाहरु पटकपटक भएपनि सम्बन्धित निकायले यातना दिने पक्षलाई उचित कारबाही गरेको पाइँदैन । कतिपय घटनामा बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा घात पर्ने गरी सजाय दिइएका छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर र आचरण सुधार्ने नाममा दिइएका यातनाबारे आइतबार कान्तिपुरमा एक रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सम्पादकलाई पठाएको चिठी :
१. कान्तिपुरको साउन ९ गते छापिएको समाचार र कुटिएको बालकको चित्र हेर्दा के कुट्नेकै मन पनि रुँदैन ? यदि रुँदैन भने त्यो राक्षस हो, मान्छे होइन । बाल मनोविज्ञान र बाल विकासको कख पनि नपढी शिक्षक र प्रिन्सिपल हुनेले सजाय भोग्नैपर्छ । जिल्ला बाल न्यायिक समितिको ध्यान यता पुगोस् ।
२. प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका त्यही विद्यालयका शिक्षक र प्रिन्सिपलबाट पीडित हुँदै आएको समाचार पढ्दा जोकोही अभिभावकको हृदय चिरिनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बालबालिकालाई कुटेरै तह लगाउन भर्ना गरिएका ‘डीआई’ हरूका कारण निजी विद्यालय दिनप्रतिदिन राक्षसीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै छन् ।
३. निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका हाम्रै छोराछोरी हैनन् र ? के राज्यले ती बालबालिकाको संरक्षण गर्नु पर्दैन ? के बालबालिका सम्बन्धी ऐन र संविधान देखावटी खोस्टो मात्रै हुन् ?
४. के बालबालिका कुटेर धूलो पार्ने अनि चकलेट दिएर मिलापत्र गर्ने काम, त्यो पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा, के कानुनी राज्यमा छुट छ ? किन जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू यस्तो अपराधको ढाकछोपमा संलग्न हुन्छन् ? कारण प्रस्ट छ, चुनावको बेला निजी विद्यालय यिनीहरूका खर्चका स्रोत हुन् ? प्रहरीको काम के नि ? कि त्यस्तै त्यस्तै हो ?
५. गरिब अभिभावकलाई कक्षा १० सम्म पीडित बालकको ‘फी’ नलिने भनेर एक छिन त फकाउन सकिएला, तर उनीहरूको सन्तान कुटिएको घाउ पुर्न सकिएला ? के बच्चा कुट्ने शिक्षक र प्रिन्सिपलकै बच्चा कसैले कुटे उनीहरू सहन बाध्य हुन्छन् ? कि १० सम्म फी नलिने भनेर चित्त बुझ्छ ?
६. स्कुल खोलेको भरमा प्रिन्सिपल बनेका यस्ता अपराधीहरूलाई अब पनि कानुनी कठघरामा नउभ्याउने हो भने बालबालिकाको ज्यान निजी विद्यालयभित्र सुरक्षित छैन भनेर बुझ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । खै अभिभावक महासंघ ? खै विद्यार्थी संगठनहरू ? के उनीहरू राजनेताको चाकडी गरेर जीवन धान्ने निर्जीव यन्त्र मात्रै हुन् ?
७. प्याब्सन, एनप्याब्सनजस्ता संस्थाले यस्ता अपराधको जति ढाकछोप गर्न खोज्छन् उनीहरू झन् महाआपराधिक संस्थाको नाममा परिचित हुँदै जानेछन् किनकि उनीहरूको बिल्ला लगाएका विद्यालयमै बालबालिका निर्घात कुटिएका छन् । वर्तमान घटना घटाउने जोकोही होस् बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ धारा ६६ (२) ङ मा टेकेर धारा ७२ (३) क अनुसार कारबाही गराउने हिम्मत देखाऊ !
८. कुनै भाइरल भिडियो दस वर्षअघिको रे ? के दस वर्षपहिला बालबालिकालाई हात–गोडा भाँच्ने गरी कुट्ने कानुन थियो नेपालमा ? कि आँखा फोड्ने कानुन थियो ? कि होस्टलमा यातना दिएर थुन्ने कानुन थियो ? जति वर्ष होस् घटना बाहिरिएपछि त्यसको सोधपुछ त हुनुपर्छ नि मन्त्रीज्यू ! के यस्तो अपराधमा शिक्षा मन्त्रालय रमिते बन्न मिल्छ ? कि शिक्षा मन्त्रालय भनेको सिंहदरबार मात्रै हो ?
९. यस्तो घटनाले बालबालिकामा जीवनभर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर रहन्छ र उनीहरू मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहन्छन् भन्ने अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले यस्तो घटनामा उजुरीको म्याद राख्नु बालबालिकाप्रतिको बेइमानी हो । जसले कुटाइ खाएको छ ऊ बालिग भएपछि पनि उजुरी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१०. सबै बालबालिका स्वस्थ रहून्, सुरक्षित रहून् । जसले अभिभावकको पैसा लिएर आफ्नो घर र छोराछोरीको जीवन व्यवस्थापन गरिरहेछ, उसैले तिनै अभिभावकका बच्चा कुट्नु भनेको आफ्नै छोराछोरीको छातीमा प्रहार गर्नुसरह हो भन्ने कुरा निजी विद्यालय सञ्चालकले बेलैमा बुझून् ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ १२:२१
