महिला-पुरुष समविकासको पाटो
महिलाको क्षमतालाई दबाएर राख्न खोज्ने राष्ट्र यस कारण पनि फस्टाउन सक्दैन कि उसले आफ्नो उन्नतिका लागि योगदान दिन सक्ने आधा नागरिकलाई पछाडि छाडेको हुन्छ ।’ मिसेल ओबामाको यो भनाइ विश्वका हरेक मुलुकका लागि पाठ हुन सक्छ । आधा समाज पछाडि छ भने पक्कै पनि समाजको तुलो समान हुँदैन ।
समाजको संरचना र सन्तुलन महिला–पुरुषमा हुने विभेद तथा असमानताको कारण नै बिग्रिन पुगेको हो । आमाको विगत, श्रीमती तथा आफ्नै उमेर समूहका दिदीबहिनीको वर्तमान र छोरीहरूको भविष्य हेरियो भने उनीहरूको देखाइ, भोगाइ र सोचाइमा बग्रेल्ती असमानता भेट्न सकिन्छ । अपवादबाहेक आमाको विगत र श्रीमतीको वर्तमानले मेल खाँदैन । आमाहरूले सन्तान हुर्काउँदाको परिवेश तथा शैली र अहिलेको परिवेशमा आकाश–जमिनको फरक छ । फरक वातावरणमा हुर्किएकै कारण वर्तमान भविष्यप्रति आमा, श्रीमती र छोरीको सोचमा निकै भिन्नता पाइन्छ । समाज रूपान्तरणको विषय बुझ्नका लागि बुवाआमाको पुस्ताको सोचमा अहिलेको समयले कति परिवर्तन ल्यायो, हामी र हाम्रा बुवाआमाबीचको सोचाइको भिन्नतालाई हाम्रा छोराछोरीले कति महसुस गर्छन् भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
केही दशकअघि नेपाली पुरुषहरू व्यापार गर्न तिब्बत पुग्थे र कतिपयले तिब्बतीयन महिलासँग बिहे गर्थे । उनीहरूबाट जन्मिएको सन्तान छोरा भए नेपाली नागरिक बनाउन पाइन्थ्यो । तर, छोरी जन्मिएको खण्डमा उनी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य हुन्थिन् । यो कुनै व्यक्तिले गरेको विभेद थिएन । यो त राज्यको कानुनी व्यवस्था थियो । समाज कानुन बनाएर चलाउनुपर्छ भन्ने चेतको विकास हुँदा नारी र पुरुषमाथि यो तहको विभेद कानुनबाट नै गरिएको थियो । पुराना धेरै कानुनमा यो प्रकारका धेरै विभेद देखिन्छन् । नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन बन्नुभन्दा करिब ८९ वर्ष अर्थात् आजभन्दा १६१ वर्षअघि नै निकोलाई चेर्निसेभ्स्कीले स्वतन्त्र महिलाको परिकल्पना र स्वतन्त्र महिलाको अस्तित्वसम्बन्धी उपन्यास
‘ह्वाट इज टु बी डन’ तयार पारेका थिए । जसमा स्वतन्त्र महिलाको परिकल्पना गर्दै अबको समाज कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने यथार्थको चित्रण गएिको छ । उपन्यासकी एक पात्र वेरा पाभलोभ्नाले चारवटा सपना देख्छिन् । ती सपना मानवता, स्वतन्त्रता र महिला मुक्तिसँग सम्बन्धित थिए । उपन्यासको चर्चा गर्दै लेखक बिना थिङले केही समयअघि एक अनलाइनमा लेखेकी थिइन्, ‘उपन्यासले महिला मुक्तिको वकालत गर्छ । तर, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब महिला पारिवारिक दासताबाट उन्मुक्त हुन्छिन् । आफैंमा आत्मनिर्भर हुन्छिन् । प्रेम र क्रान्तिलाई सँगसँगै लैजान सक्षम हुन्छिन् ।’
नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै महिला विभेद लामो समय चलेको हो । १६० वर्ष पहिलेदेखि नै विश्वमा आवाज उठ्न थालेको भए पनि ७२ वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा एउटै प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भएका छोराछोरीबीच कानुन बनाएर विभेद भएको छ । त्यस समयको तुलनामा अहिले नेपालको महिला समाज धेरै विकसित भइसकेको छ । २०१५ सालदेखि संसदीय अभ्यास सुरु भएसँगै संसद्मा महिला सहभागिता सुरु भयो । २०१७ मा सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थाले खुल्दै गरेको स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनायो । २०४६ सालको परिवर्तनअघि शासकको तजबिजीमा निर्धारण गरिने महिलाको हक, त्यसपछि भने संविधानमा नै उल्लेख गरी संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियो । २०४७ को संविधानको धारा ११४ ले संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो, २०४८ सालको आमचुनावमा ७ जना महिला निर्वाचित भए ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट बनेको अन्तरिम संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । २०७२ को संविधानले पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । यो संवैधानिक व्यवस्थाले नीति निर्माणलगायत क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता बढाउन ठूलो कानुनी आधार नै तयार गर्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व ५.९ प्रतिशत रहेकामा पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व ३३.१ प्रतिशत छ । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट ११.८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेकामा अहिले यो प्रतिनिधित्व ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । २०६२/६३ मा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत थियो भने अहिले यो हिस्सा २८.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । लैंगिक असमानता सूचकांक ०.५३२ बाट सुधार भई ०.४५२ पुगेको छ । यी आँकडाले सार्वजनिक निकायमा महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिन्छ । यो उत्साहजनक प्रतिनिधित्वको आधार संवैधानिक व्यवस्था हो । यद्यपि कतिपय लैंगिक सवालमा हाम्रो सोच र अभ्यासले सजिलो देखिएका असमानता सुधार गर्न चुनौती देखिएको छ ।
कुनै समय त नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष एकसाथ महिलाले नेतृत्व गरे । यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास नै मान्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै ४५ प्रतिशत महिला छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवामा ४९ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षकमध्ये महिलाको हिस्सा ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
जनगणना २०३८ अनुसार नेपाली महिलाको सरदर आयु ४८ वर्ष थियो । २०७८ को जनगणनाअनुसार ७३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको हिस्सा सन् २०११ मा ३५ प्रतिशत मात्रै रहेकामा अहिले ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायतका पुरातन संस्कारमा आधारित अभ्यासबाट जन्मिएका महिला विभेद र अन्याय अन्त्य गर्नका लागि धेरै कानुन बनिसकेका छन् । यी विषयमा सामाजिक जागरण पनि बढेको छ । राज्यले महिलाप्रति सकारात्मक विभेदको नीति अपनाएका कारण पनि हिजोका दिनमा शोषित पीडित महिला अहिले न्यायका लागि खुलेर आउन थालेका छन् । यिनै कारण विगतको तुलनामा अहिले महिलाले बहुआयामिक क्षेत्रमा छलाङ मारेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन ।
महिलाको दृष्टिकोणबाट ५० वर्षपछि कस्तो समाज बन्नेछ र बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा आम बहस र छलफल जरुरी छ । त्यसअघि यो विषयलाई घरभित्र वा चुल्होचौकादेखि नै बहस र छलफलको मुद्दा बनाउनुपर्छ । यो बहसमा बदलिएको सामाजिक संरचना, चालचलन र प्रवृत्तिलाई निरपेक्ष ढंगले हेरेर पुग्दैन । उदाहरणका लागि जागिरे सहरी दम्पतीले अहिले घरमा गरिने काम बाँड्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई हामीले विगतको तुलनामा परिवर्तनको एक उदाहरण मान्न सक्छौं । तर, घरमा कुनै अतिथि आए भने अक्सर पानी दिन महिला नै अघि सरेकी हुन्छिन् । खाना बनाउन अक्सर महिला नै सक्रिय बन्नुपर्छ । समान जागिर छ भने पनि बिहान छोरा–छोरीको लागि टिफिन तयार गर्ने काम अक्सर महिलाले नै गरेका हुन्छन् । यदि एउटै समयमा अफिस टाइम सकिन्छ भने अक्सर पहिला घर पुग्ने महिला नै हुन्छन् । यदि त्यो परिवारले एउटा मात्रै सवारी किन्छ भने त्यो सवारीको उपयोग अक्सर पुरुषले नै गरेका हुन्छन् । यी अभ्यासबाट उनीहरूका बालबालिकाले पनि त्यही सिकिरहेका हुन्छन् । हामीले विगतको तुलनामा परिवर्तन भएको भनिएका सवालमा सुधार अझै जरुरी छ भन्ने त यी सामाजिक व्यवहारबाट पनि थाहा हुन्छ ।
जब समानताको आवश्यकता सबै पक्षबाट महसुस गरिन्छ, तब त्यसले साझा मुद्दाको सामाजिक दर्जा पाउँछ । महिला, पुरुष समविकासमा हामीले खोजेको समाज त्यही हो, जहाँ समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य हासिल गरेका हुन् । यसका लागि अहिले राज्यले महिलाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, जुन गरिरहेको पनि छ । राज्यले गरेको लगानीबाट भन्दा घरपरिवार र समाजले गरेको लगानीबाट छिटो परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले अब यो सोच र अभ्यास हरेक घर र व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ । यसो भएमा संख्या र प्रतिशत वा अनुपातमा गणना गरिएको हाम्रो लैंगिक परिवर्तन सोच, अभ्यास, प्रवृत्तिजस्ता पक्षलाई मानक मानेर मूल्यांकन गर्ने तहमा पुग्नेछ । समाजमा हुने यो तहको मूल्यांकनले गुणस्तरीय लैंगिक विकास र समानता पहिल्याउन सक्नेछ । पूर्ण रूपमा अनुभुत गरिएको महिला–पुरुष समविकास सुनिश्चितताका लागि धेरै गर्न बाँकी छ । अबको लैंगिक विकासको सोच विगतका तथ्यमा आश्रित मात्र नभएर भविष्यको परिदृश्यमुखी पनि हुनु आवश्यक छ ।
– पन्त लैंगिक विषयविज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८१ ०८:१८
