लगानी सम्मेलनको अर्थपूर्ण सन्देश

सरकार र प्रतिपक्षले एकै स्वरमा लगानीको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा सहजीकरण एवं सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्थपूर्ण छ । सम्मेलनको सम्मुखमै भए पनि केही कानुन संशोधनमार्फत सरकारले लगानीकर्तामाझ उत्साह सञ्चार गर्न सकेको छ । यस्ता पहलकदमीलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सरकारले अझै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।

शक्तिशाली भूकम्प र करिब ५ महिनाको नाकाबन्दीको असरबाट तंग्रिन नपाउँदै कोरोना महामारी सामना गर्नुपरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन वैदेशिक लगानी जतिसक्दो बढी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ । त्यही सन्दर्भमा सरकारले दातृ निकाय तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ लगानीमैत्री वातावरण रहेको विश्वास दिलाउन आइतबार र सोमबार सम्मेलन गरेको हो । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट मात्र होइन, सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताले समेत सम्बोधन गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन एवं सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । एकातिर सरकार अस्थिर भइरहने, अर्कातिर राजनीतिक दलहरूको नीतिगत अलमलले संशय सिर्जना गरिरहेका बेला निजी लगानीप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसरी समान धारणा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सुखद छ । यसले लगानीकर्तामा पक्कै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुनुपर्छ ।

लगानी सम्मेलन तयारीका मामिलामा सरकार आखिरी समयतिर हतारिएको देखियो । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गत कात्तिकमै गरेको थियो । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारले केही कानुनी सुधार गर्नैपर्ने थियो । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि नै केही ऐनका प्रावधानलाई बाधाका रूपमा औंल्याउँदै आएका थिए । तर संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन हुन सकेन । संसद्को अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत आठवटा ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन संशोधन गरिएकामा लगानीकर्ताले सकारात्मक मानेका छन् । तर अध्यादेश अस्थायी प्रकृतिको भएकाले आगामी संसद् अधिवेशनबाट ऐनमा सुधार गरेर लगानीकर्ताको थप विश्वास जित्न जरुरी छ । सरकारले दुई साताअघि ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ को नमुना ढाँचा स्वीकृत गरी चासो दिने मुलुकसँग लगानी सम्झौताको बाटो खोलेको छ । लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूले दोहोरो कर मुक्तिका विषयमा चासो राखिरहेका छन् । लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपालले पहिल्यै १० वटा मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ । थप मुलुकले पनि चासो दिइरहेका बेला सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा हुने उतारचढावबाट आउने जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘हेजिङ’ को नीतिगत व्यवस्था पनि हालसालै गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनले तथा प्रक्रियागत काममा एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारिताले पनि लगानी आकर्षित हुन सक्छ ।

लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र मागिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) का ९ सहित १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाका हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनामा ३५ दिन समय दिइएको छ । सम्मेलनका क्रममा केही परियोजनामा लगानी तथा सहकार्य सम्बन्धमा सम्झौता भएका छन् । सम्मेलनकै दौरान अपेक्षित रूपमा लगानी प्रतिबद्धता घोषणा हुन सकेन । तर सरकारले लगानी सुरक्षाको सुनिश्चित गराउन र लगानी फिर्ताका लागि सहज वातावरण मात्र तयार गर्न सक्यो भने वैदेशिक लगानी भित्रिने दर बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्र स्वभावैले आफ्नो लगानी सुरक्षा र प्रतिफल विश्लेषण नगरी अघि सर्दैन । उनीहरूका लागि अनुकूलता मिलाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हितलाई भने भुल्नु हुँदैन ।

विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षाले पनि वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनामा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा करिब १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन सक्यो । सन् २०१९ मा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थियो, तर करिब ७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भयो । लगानीकर्तालाई प्रतिबद्ध बनाउनु जति महत्त्वपूर्ण हो, त्यति नै प्राथमिकता प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी गराउन सक्नु पनि हो । विगतमा भएका कमजोरी केलाएर त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रतिबद्धतापछि पनि नियमित ‘फलोअप’ जरुरी छ । विश्वास जित्दै गए वैदेशिक लगानी बढ्दै जान्छ, लगानी वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ ।