वित्तीय अराजकता फैलन नदेऊ

लघुवित्तका ऋणीले संघीय राजधानीमै आन्दोलन गरे । केही माग पूरा गर्न सरकार शुक्रबार सहमत भएपछि उनीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । ऋणीहरूले सामूहिक रूपमै मिनाहाको आवाज उठाइरहँदा यस्तो माग उचित–अनुचित के हो भन्नेबारेमा पनि बहस चलिरहेको छ । ऋण लिने तर नियमित भुक्तानी नगरेर यसरी आन्दोलन गर्दै दबाब बढाउने, सरकारलाई गुहार्ने पद्धति स्थापित भएर वित्तीय अराजकता बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रको असरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा निरन्तर घट्दो छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दो छ । एकातिर व्यवसायमा समस्या आएपछि ऋणीले समयमा ऋणको साँवा तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर ऋण मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आसमा क्षमता भएर पनि नतिर्ने जमात बढ्दो छ । यस्ता गतिविधिले नित्याएको मुख्य समस्या वित्तीय संस्थाप्रति विश्वासमा कमी आउनु हो । बैंकको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेकै नागरिकको विश्वास हो । नागरिकको विश्वासमा कमी आयो र निक्षेप झिक्नेको लाइन लाग्यो भने वित्तीय सूचक बलिया भएका संस्था पनि आजकै भोलि डुब्न सक्छन् । केही साताअघि एउटा समूहले एक वाणिज्य बैंकको नामै लिएर त्यसमा निक्षेप सुरक्षित छैन भन्दा मात्र त्यस संस्थाबाट ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप झिकिएको थियो ।

बैंकले ग्राहकबाट निक्षेप संकलन र आवश्यक परेकालाई ऋण प्रवाह गर्छ । बैंक मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताले आफूलाई भन्दा बढी विश्वास बैंकलाई गरेका हुन्छन् । यसकारण नागरिकको निक्षेप सुरक्षण बैंकको प्रमुख दायित्व हो । वित्तीय मध्यस्थकर्ता भएकै कारण समाजमा छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र आवश्यक क्षेत्रमा ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने दायित्व पनि बैंककै हो । ऋण लिने–दिने बेलै दुवै पक्षले कति ब्याजदरमा, कति किस्तामा, कहिलेसम्म ऋण चुक्ता गरिसक्ने सम्झौता गरेका हुन्छन् । सम्झौताअनुसार ऋण चुक्ता गर्नु ग्राहकको कर्तव्य हो ।

यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइसकेपछि मिनाहाको प्रश्नै आउनु हुन्न । कसैको ऋण मिनाहा गर्नु भनेको निक्षेपकर्ताको बचत हिनामिना अथवा असुरक्षित हुनु हो । यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमै समस्या ल्याउँछ । वित्तीय प्रणालीमा यस्तो जोखिम कल्पना गर्न सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था नबुझी भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने, कानुनविपरीत धितो लिलाम गर्ने, ऋणीको उठीबास गराउने सम्मका घटना पनि नदेखिएका होइनन् । ग्राहकले नियतवश ऋण नतिर्ने र बैंकले नियतवश ग्राहकको सम्पत्ति हडप्ने काम दुवै ठीक होइनन् । भएका छन् भने दुवै पक्षबाट यस्ता गतिविधि रोकिनुपर्छ । यसमा नियामक निकायको भूमिका पनि झन् महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

सरकारले विगतमा साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम पटक–पटक ल्याएकाले त्यस्तै अपेक्षा राखेर अहिले ऋणीहरूले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहाको माग गरेका हुन सक्छन् । पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतले बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा नहुने अडान राख्दै आएका छन्, बैंकिङ प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सडकमा त्यस्ता गतिविधि बढिरहँदा राज्य तहबाट त्यसलाई रोक्न कुनै काम अघि बढाएको देखिँदैन ।

ऋण मिनाहाको माग गर्ने समूहले बैंकका कर्मचारीलाई हातपात गर्दासमेत सरकार मौन छ । यसले अराजक गतिविधि गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ भने बैंकका कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता अराजक गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरता व्यापक बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण मिनाहा किन हुन सक्दैन भन्नेबारे सचेत पार्न आवश्यक छ । अहिले देखिएको वित्तीय अराजकताको जोखिमले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई अत्याधुनिक र चुस्त बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जानुपर्छ ।