निर्देशन : जगबिनाको गारो

कुरा सानो थियो, र कार्यान्वयन गर्न सजिलो पनि । त्यसैले लागू पनि हुँदै छ । त्यति कुरा गर्न पनि मन्त्रीकै निर्देशन चाहिने र आफू अग्रसर नहुने निगम र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको त के कुरा गर्नु र π तर, आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई आन्तरिक निर्देशन पनि टेलिभिजन क्यामरासामु दिने मन्त्रीको शैली पनि अपरिपक्व र प्रचारमुखी थियो । जे होस्, केही नयाँ र राम्रो गरूँ, त्रुटि भएकामा सुधार गरूँ भन्ने उनीहरूको जोस र जाँगर छिटै नसेलाइदिए हुन्थ्यो ।

हुन त उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले दिने भनेको निर्देशन नै हो । तल्लो तहका कर्मचारीले झैं लाए–अह्राएको काम उनीहरूले गर्ने होइन, केही अर्धशिक्षितले भने वा बुझेजस्तो, न त धरानका मेयरले झैं ज्यामीसँगसँगै ढुंगा बोक्दै त्यसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने हो । त्यसो गर्दा सस्तो लोकप्रियता त पाइएला तर श्रमिकले गर्ने काम मन्त्रीले गरेपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामचाहिँ कसले गर्ने, जुन काम लाए–अह्राएको वा ढुंगा बोक्नेभन्दा धेरै गुणा बढी महत्त्व र जिम्मेवारीको हुन्छ ?

तर, पहिलो कुरा त बुझेर निर्देशन दिनुपर्‍यो । अल्पज्ञान वा लहडका भरमा दिइएको निर्देशन काम लाग्दैन । एक–दुई दिन समाचारको विषय बन्नेबाहेक त्यसको अरू प्रयोजन र आयु दुइटै हुँदैन । अनुभवहीन मन्त्रीहरूले बुझेका छैनन् भने पनि केही छैन, किनकि कोही पनि गर्भैबाट जानेर–बुझेर आएको हुँदैन । जसले पनि कि पढेर कि त परेरै सिक्ने हो । बुझेको छैन भने केही समय लगाएर बुझीकन निर्देशन दिँदा त्यसले समस्याको समाधान गर्छ, बाधा–अड्काउ फुकाउँछ । नबुझी दिएको निर्देशनले त्यसो गर्दैन; उल्टो समस्या बढाउँछ; मन्त्रीलाई हास्यको पात्र बनाउँछ ।

हो, पहिलोचोटि र भर्खरभर्खर मन्त्री बन्दा मान्छेमा जोस र ऊर्जा हुन्छ; केही गरूँ भन्ने भावना हुन्छ । सही निर्देशन दिएमा कर्मचारीले पनि कार्यान्वयन गर्छन्, मन्त्रीलाई सहयोग गर्छन् । नबुझी वा गलत निर्देशन दिँदै जान थाल्यो भने निर्देशनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्छ । उनीहरूसँग मन्त्रीको अनावश्यक द्वन्द्व हुन्छ, बढ्छ, जसको दुष्प्रभाव सिंगो संगठनको कामकारबाहीमा पर्छ ।

निर्देशन दिनुअघि प्रायः मन्त्रीहरूले त्यो काम अहिलेसम्म किन भएन भनी जान्नैपर्ने हुन्छ । हुन सक्ने, हुनैपर्ने भए पनि योभन्दा अगाडिका मन्त्रीको चासो वा इच्छाशक्ति नभएर, वा कर्मचारीतन्त्रले वास्तै नगरेर, उनीहरूको प्राथमिकतामै नपरेर काम नभएको रहेछ भने त निर्देशन दिएर अलिकति ‘फलोअप’ मात्र गरेमा पनि परिणाम आइहाल्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा बहुधा निम्नलिखित कुराहरूले काम नभएका वा रोकिएका हुन्छन्— १. स्रोतसाधनको कमी, २. प्राविधिक र/वा वित्तीय सम्भाव्यताको कमी, ३. संस्थागत संरचना/प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या, जस्तै- (क) ऐन–कानुन नहुनु, भए पनि उपयुक्त वा पर्याप्त नहुनु, (ख) सांगठनिक संरचना नहुनु वा अपर्याप्त हुनु, (ग) जनशक्तितर्फ संख्यात्मक वा गुणात्मक कमी हुनु, ४. राजनीतिक सामाजिक वातावरण अनुकूल नहुनु, ५. अनावश्यक र अनुचित जोखिम रहनु, ६. उत्प्रेरणाको अभाव रहनु इत्यादि । यिनको संक्षिप्त चर्चा तल गरिन्छ ।

स्रोतसाधनको कमी सबभन्दा ठूलो कारण हो । मन्त्री पदको लामो अनुभव भएकाहरूसमेत ‘अर्थमन्त्रीले भनेजति बजेटै दिँदैनन्, म कसरी काम गरूँ’ भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । एउटै दलको सरकार हुँदासमेत यदि व्यावसायिक र असल अर्थमन्त्री छ भने पनि उसलाई अरू मन्त्रीले गाली नै गरिरहेको पाइन्छ । किनकि सीमित बजेटबाट सबैलाई भनेजति दिन सकिँदैन । अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता निर्धारणका आधारमा बजेट विनियोजन र वितरणमा कस्नैपर्छ, छुच्चो हुनैपर्छ । आखिर साधनको सीमितताभित्रबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्नु नै अर्थशास्त्रीको सबभन्दा मुख्य काम हो । त्यसैले नवनियुक्त मन्त्रीहरूले वार्षिक कार्यक्रममा नपरेका र बजेटमा समावेश नभएका कुरा गर्न निर्देशन दिनुभन्दा स्रोत सुनिश्चित भएका/भैरहेका कार्यक्रम पूरा गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । नयाँ केही गराउनु छ भने अर्को सालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न लाउनुपर्छ । तत्काल गर्ने, अल्पकालीन, पाँच–दस वर्षको मध्यकालीन र त्योभन्दा लामो अवधिको दीर्घकालीन कार्यक्रमका लक्ष्य बनाई त्यही बमोजिम तयारी गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञ र अनुभवी कर्मचारीको सहयोग लिनुपर्छ । ‘वान म्यान शो’ शैलीको निर्णय र निर्देशनले सफल होइन्न ।

प्राविधिक र/वा वित्तीय सम्भाव्यताको कमीका कारण कुनै काम हुन नसक्ने रहेछ भने त्यसमा ‘यो मेरो भिजन हो, यसलाई गरेरै छाड्छु’ भनेर जिद्दी कस्नु हुँदैन । भौतिक रूपले असम्भव वा घाटा लाग्ने काम, आयोजना त्याग्नैपर्छ । संस्थागत प्रबन्धको त्रुटि वा कमीका कारण पनि पहिले काम नभएको हुन सक्छ । त्यसमध्ये ऐन–कानुन नहुनु, भए पनि उपयुक्त नहुनु वा पर्याप्त नहुनुजस्ता समस्या छन् भने तिनलाई बनाउने वा संशोधन गर्ने काममा मन्त्रीले नेतृत्व लिनुपर्छ । सांगठनिक संरचना नभएको वा अपर्याप्त रहेको समस्या छ, अथवा संख्यात्मक वा गुणात्मक रूपमा जनशक्तिको अभावको समस्या छ भने सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय वा अरू सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी, संगठन व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गराई जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न लाउनुपर्छ ।

कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक–सामाजिक वातावरण अनुकूल छैन भने निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन । पहिलेदेखि त्यो वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अनावश्यक र अनुचित जोखिम छ भने पनि कर्मचारीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्दैनन् । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति प्रायः जोखिम नलिने हुन्छ । कसैले असल नियत राखेर काम गर्दा पनि यदि संसदीय समितिमा गएर हप्कीदप्की खानुपर्ने, अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने, मिडियाबाजी वा विवादको तारो बन्नुपर्नेछ भने मन्त्रीले सर्वप्रथम त त्यो वातावरण सुधार्ने काममा आफू लाग्नुपर्छ । निर्देशन मात्र दिएर पुग्दैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चाहिने कुरामा त निर्देशन दिएका भरमा मात्र काम हुनै सक्दैन, जसका दुइटा ससाना उदाहरण तल प्रस्तुत छन् ।

सांसदसमेत रहेका फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो मातहतको नेपाल प्रहरीका नाममा लिखित वक्तव्य नै निकाल्ने अनौठो काम गरे । तर जसको समर्थनमा आफू गृहमन्त्री बनेका थिए, त्यो दल एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गराएरै छाड्ने इच्छाशक्ति भने उनमा थिएन । त्यसैले एक घण्टाभित्र पक्राउ गर्न सकिनेमा पक्राउ वास्ता गरेन ।

त्यस्तै, सुरक्षा थ्रेट नभएका वा पर्याप्त नभएका पूर्वमन्त्रीहरूको सुरक्षा गार्डको संख्यामा कटौती गर्ने घोषणा उनले गरे । तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । किनकि विषय सानो भए पनि शक्तिशाली राजनीतिक वर्गको स्वार्थमा धक्का पुग्ने कुरा थियो । र आफ्नै निर्णय लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति उनमा थिएन । यसरी सही हुँदाहुँदै पनि दुइटै निर्देशन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सस्तो प्रचारबाजी र ‘अटेन्सन सिकिङ’ मा स्खलित भएर हराए ।