कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘सुनपानी छर्किने समिति स्विकार्दैनौं’

'प्रत्येक दिन सहकारी डुबेको आएको आयै छ, गृहमन्त्री संलग्न भएको कम्पनीको र सहकारीको छानबिन राज्यले नगर्ने भयो ।'

काठमाडौँ — बिहीबार संसद्‍ बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अघिसम्म दलहरूबीच सहमति हुँदैछ भन्ने थियो । तर एकाएक एकअर्काका सर्त मान्न तयार नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमै उनीहरूले धकेलाधकेलसम्मको अवस्थामा पुगे । 

‘सुनपानी छर्किने समिति स्विकार्दैनौं’

कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उसले राष्ट्रिय सभामा समेत यही विषयलाई लिएर अवरोध गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्तारूढ दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब छानबिन समिति बन्दैन भनेर घोषणा गरेका छन् । तपाईंहरू छानबिन समिति भन्दै हुनुहुन्छ, अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ?

हामीहरूको सुरुदेखि नै सरल र स्पष्ट माग छ, संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस्, छानबिन समितिलाई न्यूनतम दुई वटा जिम्मेवारी दिइयोस्, एउटा संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षा र जसले बचत गुमाएका छन्, उनीहरूको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारलाई निर्देशन दिने ।

दोस्रो, सहकारीहरूबाट गैरकानुनी ढंगले रकम अपचलन गर्ने, हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा निजी कम्पनीहरूको छानबिन गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा छानबिन गर्ने, यहीँभित्र सूर्यदर्शन, सुप्रिम र स्वर्णलक्ष्मीजस्ता सहकारीबाट रवि लामिछानेलगायत नेतृत्वमा भएको गोर्खा मिडिया प्रालिलगायतका संस्थाहरूमा गैरकानुनी ढंगले रकम गएको हो कि होइन, सत्यतथ्य छानबिन गर्ने । यति हो हाम्रो कुरा ।

रास्वपा र सरकारबाट आएको तीनबुँदे प्रस्तावमा सहमति हुने सम्भावना छैन ?

हामीले राखेको माग पूरा नभएसम्म, यतिको क्षेत्राधिकार नदिईकन बन्ने संसदीय समितिको कुनै अर्थ छैन । क्षेत्राधिकार नतोकिएको र सुनपानी छर्किने छानबिन समिति हामी स्विकार्दैनौं । हामीले उठाएको क्षेत्राधिकारीसहितको संसदीय समितिको माग पूरा भएसँगै कांग्रेस सदनका सबै कामकारबाहीमा विधिसम्मत ढंगले सहभागी हुनेछ ।

सरकार तयार भएन भने तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ ?

त्यसपछि के परिस्थिति आउँछ, हामीहरू त्यसको अनुमान र आकलन गर्न सक्दैनौं । हामी हाम्रो मागलाई लिएर निरन्तर रूपमा लडिरहन्छौं ।

रास्वपाका नेताहरूले कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारसँग बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहमति भएको थियो, कांग्रेसका अन्य नेताहरूका कारण भाँडियो भन्ने आएको छ नि ?

जीवनजीले सहमति गरेर जानुभएको पनि होइन । जीवनजी त्यहाँ सहभागी गर्ने भनेर तोकिएर जानुभएको पनि होइन । प्रारम्भिक छलफल गर्न जानुभएको हो । रास्वपा वा सरकारका तर्फबाट जस्तो संसदीय समिति बनाउने भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो, जीवनजीले बकाइदा रविजीको छानबिन गर्ने कुरा निश्चित नभएसम्म बन्ने संसदीय समिति हामीलाई मान्य हुँदैन । मैले बुझेको यही नै हो । यहाँहरूले राखेको प्रस्ताव म मेरो पार्टीमा लैजान्छु भनेर जीवनजी त्यहाँबाट आउनुभएको हो ।

जीवनजीले आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो र प्रस्ताव पनि ल्याउनुभयो । हामीले त्यही प्रस्तावमा चाहेका कुरा स्पष्ट पारेर तीन बुँदा के हो भनेर लेखेरै पठायौं । त्यसपछि हामीले तपाईंहरूको प्रस्ताव पनि आयो, हाम्रो पनि आयो । यसमा आजै समझदारी बन्ने स्थिति देखिएन । थप छलफल गर्न हामीहरू तयार छौं । आजलाई संसद्को बैठक रोक्यौं, आज रातभर बस्यौं । बिहान पनि बस्यौं । एउटा समझदारी गरेर भोलि संसद् बैठक चलाऔं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रोतर्फबाट भनेका थियौं । सभामुखले सत्तापक्षले जस्तो चाहेको थियो, हुबहु त्यसैगरी चलाउनुभयो । प्रतिपक्षको अवरोधका बीच पनि संसद् चल्छ भन्ने देखाउने, गृहमन्त्रीजीलाई बोलाउने र संसद्भित्र मुठभेडको स्थिति निर्माण गर्ने सत्तापक्षको चाहना थियो । सत्तापक्षको हुबहु चाहना सभामुखबाट व्यक्त भयो ।

मुठभेड निम्त्याउनेतिर लगेर सत्तापक्षले के गर्न चाहेको भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ छ ?

संसदीय समिति बन्नै नदिने, जे संसदीय समिति उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले मान्दैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । त्यस्तो संसदीय समिति किन चाहियो ? राज्यका विभिन्न निकायहरूले अन्य विषयहरूमा छानबिन आफ्नो प्रक्रियाबाट गर्छन्, अहिले आपत्कालीन अवस्था भनेको बचतकर्ताहरूको नियमित बाटोबाट बचत फिर्ता हुने देखिएन, प्रत्येक दिन सहकारी डुबेको आएको आयै छ, गृहमन्त्री संलग्न भएको कम्पनीको र सहकारीको छानबिन राज्यले नगर्ने भयो ।

त्यसको पुष्टि प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षकले पटकपटक भनिसक्नुभयो । माग पूरा नहुने बेलासम्म कांग्रेसले मान्दैन भन्ने त थाहा छ । त्यसैले संसदीय समिति नदिने, सदनको बैठक स्थगित गर्ने, संसद् नै नभएपछि संसदीय समितिबाट भाग्न पाइयो । यही स्थिति सिर्जना गर्न सत्तापक्षले खोजिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?