पहिलेपहिलेझैं पूर्ण बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो दलको आफ्नो हैसियत फर्काउन सफल त भयो नेपाली कांग्रेस, झन्डै दुई महिनाअघिको आम चुनावबाट । तर, आफैंसँग चुनावी गठबन्धन गरी त्यही गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयासरत तेस्रो ठूलो दल माओवादीले एकाएक प्रधानमन्त्री पद खोस्दा कांग्रेस नराम्रोसँग जिल्लिएको छ यतिखेर ।
असम्भव नै नभए पनि अनपेक्षित रूपको नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ, आम चुनावपछि । प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेलेर दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादीले थुप्रै ससाना दलसँग मिलेर बहुमत पुर्याएको यो सरकार कति टिक्ला, यसै भन्न सकिन्न ।
पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ ।
गठबन्धनको बाध्यताअहिले देशमा चार (केही समयअघिसम्म पाँच) दलको गठबन्धन सरकार छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा । आफूहरूबीच सिद्धान्त, पृष्ठभूमि, पहिचान, राजनीतिक ‘स्पेस’, जनाधार, मताधार केही नमिल्ने भए पनि गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचन पनि मिलेर लड्ने भएको छ । आफू गठबन्धन संस्कृतिकै विरोधमा रहेको बताउने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि ‘केही स्थानमा तालमेल’ भन्दै त्यस्तै बेमेलका दल र उम्मेदवारहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ, तर केही सानो आयतनको । चुनावलगत्तैको सरकार पनि दुईमध्ये एक गठबन्धनकै हुनेछ ।
कसलाई भोट दिने, कसलाई नदिनेकेही समयदेखि हामीले नेपाल अर्को श्रीलंका बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता र बहस धेरै सुनिराखेका छौं । वैदेशिक ऋण र राजस्वको जथाभावी र अनुत्पादक कुरामा अपव्यय अनि त्यसमा शासकहरूको भ्रष्टाचार थपिँदा टाट पल्टेको श्रीलंका विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएर पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिसमेत आयात गर्न नसक्ने भएको छ ।
अन्ततः नेपाली कांग्रेसले अरू चार दलसँगको गठबन्धनलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि पनि कायमै राख्ने निर्णय गर्यो । गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र गठबन्धनका अरू पनि घटक, खास गरी माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनबाट फाइदा जो भएको थियो । पार्टीभित्र गठबन्धन गर्नु हुन्न भन्ने खेमा हावी होला र कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने निर्णय गर्ला कि भनेर डराइरहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यो संस्थागत निर्णयपछि ढुक्क त भए, साथसाथै गठबन्धनका अरू घटकसमेत सम्मिलित ‘समाजवादी केन्द्र’ नामको एमालेबाहेकको ‘वाममोर्चा’ बनाउने कसरत पनि सुरु गरे ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावको तुलनामा हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव हेर्दा चुनावी गठबन्धनबाट सबभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रलाई भएको स्पष्टै छ । पूर्वानुमानभन्दा धेरै अर्थात् १२१ पालिका प्रमुख उसले जितेको छ । ३२९ पालिका प्रमुखमा जितेर देशको सबभन्दा ठूलो र पुरानो दलको प्रतिष्ठा फर्काउन सफल कांग्रेसलाई पनि राम्रै फाइदा भएको छ ।
