नयाँ समीकरण कि अस्थिरता ?

हुन त सिंगापुरबाट फर्किएको भोलिपल्ट यो कुरा होइन भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित गठबन्धनका सशंकित साझेदारहरूलाई आश्वस्त पारे । कांग्रेस यही गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले आफ्नो सिंगापुर भ्रमण पनि उपचारका लागि थियो, हल्ला गरिएजस्तो यो प्रयोजनका लागि थिएन पनि भने । राजनीतिज्ञहरू सधैं सत्य बोल्दैनन्, तैपनि उनले यति भनेपछि यो कुरालाई हल्लै मानौं । तर हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छन् । हावा चलेकै हो कि एमाले अथवा कांग्रेसकै पनि एउटा वृत्तले फल झार्न रूख हल्लाएको हो ? अथवा, दलहरू र नेताहरूले एकअर्कालाई तर्साउन, घुर्क्याउन, दबाबमा राख्न आफैं चलाएको हल्ला हो ? अन्तर्य जे भए पनि, यदि यो कुरा हुने नै भए त्यसबाट कसलाई के फाइदा–बेफाइदा हुँदो रहेछ र त्यसको औचित्य के रहेछ, हेरौं ।

एमाले : फाइदैफाइदा

एमालेजस्तो साम–दान–दण्ड–भेद सबै जानेको प्रतिपक्षले सत्तापक्षको कमजोर स्थानमा खेल्न खोज्नु न अस्वाभाविक हो न अनुचित । कांग्रेस उसको सदाकालको प्रमुख राजनीतिक र चुनावी प्रतिस्पर्धी दल अवश्य हो, तर कांग्रेसकै नेतृत्वमा ऊ सरकारमा जाँदा पनि यतिखेर उसलाई फाइदाबाहेक घाटा केही छैन । किनकि अहिले त्यसै पनि प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य ऊ त्यस अवस्थामा सत्तापक्षको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ, जुन सत्ताको संस्थागत लाभ लिनमा ऊ अत्यन्त सिपालु पनि छ । फेरि माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डलाई सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुर्‍याउन पाए उनीहरूले यसअघि आफूलाई दिएको धोकाको बदला पनि लिन पाइनेछ । पार्टी फुटाएर गएका नेकपा एसका नेता माधवकुमार नेपाल र उनको दल त त्यस अवस्थामा झनै कमजोर भई विघटनोन्मुख हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भए पनि गठबन्धनको परिस्थिति र कार्यशैलीले गरेर देउवा कमजोर प्रधानमन्त्री साबित हुने निश्चित छ । यस्तोमा शक्तिको सबभन्दा ठूलो केन्द्र ओली हुनेछन् । त्यसै पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न जे पनि गर्न तयार हुने देउवाको शक्ति र कमजोरी दुवै हो । संक्षेपमा, त्यसरी देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकार बनेमा शासकीय, राजनीतिक, दलीय/सांगठनिक सबै क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लाभ एमाले र त्यसका नेता ओलीलाई मिल्नेछ ।

कांग्रेस : घाटैघाटा

अर्कोतिर, देउवा नेतृत्वकै सरकार बने पनि कांग्रेसलाई त्यस्तो समीकरण परिवर्तनबाट संस्थागत रूपमा घाटाबाहेक केही हुनेछैन, विशेष गरीकन दीर्घकालमा । यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा केहीलाई अहिलेको भन्दा धेरै तर क्षणिक लाभ प्राप्त हुनेछ; खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनका परिवारजन, आफन्तजन, पार्टीका उनका केही निकटस्थ र केही स्वार्थ समूहलाई । उता सहमति तोड्दै अकालमै समीकरण परिवर्तन गरेर आफूलाई सत्ताच्युत तुल्याएकामा प्रचण्ड र माओवादीहरू पनि देउवासँग आगो हुनेछन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । र धोकाको बदला लिन कुनै बेला पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई प्रचण्डले तोडाइदिनेछन् । ओलीका अहिलेका मित्रशक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र ‘समाजवादी मोर्चा’ मा सँगसँगै रहेको जनता समाजबादी दलको सहयोग मिले बाँकी साढे चार वर्ष उनीहरूले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा टङ्च्याएर राख्याराख्यै पार्नेछन् । यस्तो भयो भने कांग्रेसभित्रै पनि देउवाविरुद्धको असन्तुष्टि र विरोध अरू बढ्नेछ । आम जनतामा अलोकप्रिय हुँदा पनि पार्टीभित्र भने अरू प्रतिस्पर्धी नेताका तुलनामा सधैं बलियै रहने उनको भाग्यको पनि अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको असर

त्यसो भएमा गठबन्धन परिवर्तन, समीकरण परिवर्तन, सरकार परिवर्तन इत्यादि खेलबाट सृजना हुने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र झनै तीव्र हुनेछ; कमसेकम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि । यसबाट जनता झन् निराश हुनेछन्; लोकतन्त्र झन् बदनाम हुनेछ । एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड, देउवा र ओली तीनतीन जनाको व्यवस्थापनमै देश रुमल्लिइरहनेछ । प्रधानमन्त्री पद ‘रुल अफ गेम’ र पारदर्शी सहमतिहरूबाट होइन कि ‘हर्स ट्रेडिङ’, भ्रष्टाचार, घात–प्रतिघात र छलकपटबाट मिल्ने–गुम्ने थिति बस्नेछ । यो स्थितिको फाइदा उठाउँदै साना दलहरू पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बढी र अनुचित माग राख्दै अहिलेको भन्दा पनि बढी बार्गेन र ब्ल्याकमेलमा उत्रनेछन् । विकास कुन चरोको नाम हो भन्ने अवस्था आउनेछ ।

नयाँ समीकरणको गुणदोष

यस्तो समीकरणको पक्षमा दिइने तर्क हेरौं— दुइटा ठूला दल मिलेर सरकार बनाए त्यो दीर्घजीवी हुनेछ, छिटछिटो प्रधानमन्त्री/सरकार परिवर्तन भैरहने बाह्रमासको राजनीतिक तरलताको अन्त्य हुनेछ, र (अहिलेको जस्तो) साना दलहरूको घुर्क्याइँ र अनुचित मोलमोलाइको राजनीतिको दौर सकिनेछ । तर यो भनाइ सम्भाव्य विकल्प कम र ‘विसफुल थिंकिङ’ बढी हो, यस्तो भैदिए राम्रो हुँदो हो भन्ने खालको । वास्तविक राजनीतिमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा, अपवादमा बाहेक, कहीं हुँदैन, न हामीकहाँ न अन्यत्र । त्यो अपवाद भनेको राष्ट्रिय संकटको, राजनीतिक संक्रमणको र असाधारण अवस्थाको समय हो, जस्तो कि— २०४७ साल, २०६३ साल । तर सधैं त्यस्तो अस्वाभाबिक र अप्राकृतिक अवस्था रहँदैन, रहनु हुन्न । ठूला दल मिलेर साना दलहरू जतिलाई प्रतिपक्षीमा धकेल्दै सरकार बनाउनु भनेको ठूला दलको निरंकुशताको बाटो खोल्नु पनि हो ।

दुई मुख्य र ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन किन पनि सक्दैनन्, सकेनन् भन्दा उनीहरू प्रतिस्पर्धी दल हुन्; चुनावी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, एउटालाई चुनावमा पराजित गरेर अर्को सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धी । अहिले तेस्रो ठूलो दल माओवादीले पालैपालो दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई खेलाएर आफू प्रधानमन्त्री भैरहने, त्यस्तै अरू साना दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढीको सत्ता बार्गेन गरिरहने स्थिति देखेर वाक्क भएकाहरूले यस्तो चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराको द्वन्द्वले नै दुई ठूला दलको सरकार बन्न, टिक्न दिँदैन । पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरे पनि पहिले प्रधानमन्त्री बन्नेले एउटा न एउटा निहुँमा पछि पनि नछोड्ने र पछि बन्नेले कुनै न कुनै तिकडम गरेर अहिल्यै बन्न खोज्ने फोहोरी खेल हामीले देखेकै हौं ।

हो, अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि अवसरवादी नै हो । विचार, पृष्ठभूमि, इतिहास, जनाधार/मताधार, राजनीतिक स्पेस केही नमिल्ने दलहरू आपसमा सत्ताकै लागि मात्र मिलेको बेमेल गठबन्धन । तर के ‘विचार’ मिलेका कम्युनिस्टहरूले नै आपसमा ‘जानी दुश्मन’ भएर पटकपटक पार्टी फुटाएका र आफ्नै बहुमतको सरकार गिराएका होइनन् र ? अनि हिजोसम्म अर्कोको अवसानमा आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने कांग्रेस र एमाले मात्रै कुनचाहिँ ‘विचार’ मिलेका दल हुन् त गठबन्धन गर्नलाई ? माओवादी लगायतका साना दलको बन्धक बनेको देशको राजनीतिलाई मुक्त गर्न यी दुई दल मिल्नुपर्छ भन्ने हो भने ६ महिनाअगाडि मात्र गरेको सहमतिलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदकै लागि तोडेमा त्यसलाई विश्वासघात र राजनीतिक बेइमानी किन नभन्ने, इतिहासले पनि र वर्तमानले पनि ?

अनि, ६ महिना मात्र भयो नयाँ समीकरण बनेको; अहिल्यै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने कुकार्य पनि प्रचण्डले केही गरिहालेका छैनन् । जति कुकर्म गर्नु थियो त्यो उनले आफ्नो दशक लामो क्रूर र रक्तरञ्जित विद्रोहमै गरिसकेका थिए । त्यस्मा केही थपथाप शान्तिकालमा आएपछि पनि गरे । बरु शान्ति प्रक्रियालाई छिटो र न्यायोचित ढंगले टुंगो र निष्कर्षमा पुर्‍याऔं, दण्डित हुनुपर्नेजतिले दण्डित भैछाड्ने गरी । अहिले ६ महिनामा त प्रचण्डले बढी बोल्नेबाहेक नराम्रो काम केही गरेका छैनन् । पहिलेको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भन्दा अहिले उनको परिपक्वता बढेको, उग्रता र दुस्साहसिकता कम भएको नै देखिन्छ । देउवाले आफ्नो पालो धैर्य र शालीनतापूर्वक कुरेर बसे हुन्न ?