कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘सहमतिको वातावरण कांग्रेसकै कारण भत्कियो’

‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा अब सरकार कुनै पनि हालतमा तयार हुन्न । संसद्को अवरोधबारे कांग्रेसले सोच्नुपर्छ ।’

काठमाडौँ — सहकारी बचत अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको असमझदारी प्रतिनिधिसभा मुठभेडमै परिणत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई बोल्न रोस्ट्रममा बोलाएपछि सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भएको छ ।

‘सहमतिको वातावरण कांग्रेसकै कारण भत्कियो’

यसै सन्दर्भका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद् बैठक सुरु हुनु एक घण्टा अघिसम्म सहमति हुन्छ भन्ने चर्चा थियो, कुरो कहाँनेर भाँडियो ?

कांग्रेसले सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा तयार हुन्छ भने हामी गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन्छौं र त्यसपछि संसद् खुलाएर अगाडि बढ्ने कुरामा पनि सकारात्मक छौं भन्यो । संसदीय छानबिन समिति बनाए समस्या समाधान हुन्छ भने तयार हौं भन्ने कुरा भयो ।

त्यसपछि कांग्रेसले अर्को माग के थप्यो भने संसदीय छानबिन समिति बन्दा रवि लामिछानेको नाम र केही सहकारीको नामै उल्लेख गरेर छानबिन हुनुपर्छ भनेर अडान लियो । हामीले छानबिन समिति बनाउने कुरा गरौं, त्यसको कार्यादेशबारे फेरि छलफल गरौं तर व्यक्तिलक्षित गर्नेभन्दा पनि समग्रमा सहकारीका समस्या, तिनको अध्ययन गर्ने र अपचलन भएका ठाउँका बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव र प्रतिवेदन दिनेसम्मको क्षेत्राधिकार तोकेर जान सकिन्छ तर यो व्यक्ति र यो–यो सहकारी भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्यौं ।

संसदीय समिति गठन गर्ने तर कार्यक्षेत्र तोक्न नमान्नुभएको हो ?

हामीले कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न नमानेको होइन । कांग्रेसले जुन सर्तसहित कार्यक्षेत्र तोक्न भन्यो, त्यो स्विकार्न सकिएन । छानबिन समिति बनाउने कुरा हुन्छ भने ठीक छ भनेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग मेरो पनि कुराकानी भएको थियो । छलफल गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउन कोसिस गरियो तर आज आएर उहाँहरूले त्यो मागमाथि अर्को माग तेर्स्याउनुभयो । अनि उहाँहरूका कारणले सदन नचल्ने स्थिति बन्यो ।

संसद्मै धकेलाधकेल भयो, अब समस्या समाधान कसरी हुन्छ ?

संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा अब सरकार कुनै पनि हालतमा तयार हुन्न । संसद्को अवरोधबारे कांग्रेसले सोच्नुपर्छ । यस्तो ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भने संसद्को गतिरोध कायमै रहने र यसले सिर्जना गर्ने समस्याको सबै जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्छ ।

कांग्रेसले त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न समिति गठनको मात्रै माग गरेको हो नि ?

समग्रमा सहकारीको अपचलन कहाँ, कसरी भएको छ, कसले गरेको छ, समग्र समस्या के हो भन्नेबारे छानबिन समिति बनाउन भनेका छौं । अध्ययन समिति होइन, छानबिन समिति बनाउन हामी तयार भएका हौं । फलानै व्यक्ति भन्ने कुरा त अर्घेल्याइँ भयो नि कांग्रेसको । अहिले उहाँहरूले रवि लामिछानेमाथि छानबिन गरौं भन्ने र बनाउने । त्यसपछि छानबिनको दायरामा भएको मान्छे सत्तामा बस्न मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने । त्यसबाट गठबन्धनमा संकट पैदा गर्न सकिन्छ, सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने मनसाय रहेको छ ।

छानबिन पनि चलिराख्छ, गृहमन्त्री पनि भइराख्नुपर्छ भन्ने त कसरी मिल्छ र ?

छानबिन समिति भइसकेपछि यो सहकारी र ऊ सहकारी किन्न भन्नुपर्‍यो ? एउटा सहकारीले गरेको ठगी, ठगी हुने तर अर्को सहकारीमा भएको ठगी, ठगी नहुने भन्ने हुन्छ र ? देशभरिका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ भने त कारबाही हुनुपर्‍यो नि ! कारबाहीका लागि कुन विकल्पमा जाने भन्ने सिफारिस गर्ने कार्यादेशको छानबिन समिति बनाउने होला नि !

किन एक–दुई सहकारीमा सीमित गर्ने ? सहकारीका पीडितको समस्या समाधान खोजेको हो कि कोही व्यक्ति लक्षित गरेर आफ्नो मकसद पूरा गर्न खोजेको हो कांग्रेसले ? यो कुरा क्लियर हुनुपर्‍यो । कांग्रेसले यी सबै विषयलाई सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउन खोज्यो, समाधान खोजेको देखिएन ।

तपाईंहरू प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको थियो र राजीनामा गराउनुभएको थियो । त्यो र अहिलेको अवस्था उस्तै होइन र ?

त्यस बेलाको घटनाका बारेमा मिडियामा जे–जस्ता प्रसंग आएका थिए, सोही परिस्थितिअनुसार विषय उठाएका हौं । अहिलेको कुरा गृहमन्त्रीमाथि कहीँ उजुरी नपरेको र अभियोजन पनि नदेखिएको स्थितिमा व्यक्ति लक्षित गरी छानबिन समिति गठन गरौं भन्नु हतार हुन्छ ।

छानबिन समिति बन्दैन भन्नुभयो, सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ त ?

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने, संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर बजेट पेस गर्न नदिने खेलमा लागेको छ । सकेसम्म कांग्रेसलाई सम्झाइबुझाइ संसद् सुचारु गर्ने र संसद्बाट बजेट ल्याउने, संसद्का काम अगाडि बढाउने सोचमा सरकार छ । तर कांग्रेसको व्यवहार हेर्दा संसद् चल्न नदिने र डेडलक गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

यस विषयमा कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस् । यो असंसदीय र अलोकतान्त्रिक तरिका कांग्रेसले प्रदर्शन नगरोस् । आज उहाँहरूले कुनै व्यक्ति लक्षित गरेर अत्यन्तै अमर्यादित ढंगले गालीगलौज गर्ने, नाराबाजी गर्ने, सत्तापक्षका नेताहरूको हुर्मत लिन खोज्ने जे जस्ता व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो बिल्कुल अशोभनीय कार्य हो । कांग्रेसले यस्तो नगरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

छानबिन समिति नबनेसम्म अवरोध जारी गर्ने कांग्रेसको अडान छ, सरकारले बजेट कसरी ल्याउँछ त ?

हामी समस्या समाधानका निम्ति लचिलो भएर जान तयार भएकै थियौं । तर, उहाँहरूले त्यसभित्र जे–जे कुरा राख्नैपर्छ भनेर जस्ता प्रसंग र विषय उठाउन थाल्नुभयो, त्यसको अर्थ उहाँहरू सिधै सहकारीको समस्या समाधानका निम्ति होइन कि यो सरकारलाई हिलो छ्याप्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र जुनसुकै स्थितिमा पनि अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखियो । बन्न लागेको सहमतिको वातावरण पनि कांग्रेसकै कारण भत्कियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?