२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘अब समिति बन्ने अवस्था छैन’

‘रास्वपाले दिएको सिग्नललाई कांग्रेसले अपव्याख्या गरेकाले, गाम्भीर्यता नबुझेकाले अघि होइन अब स्थिति पछाडि गयो । राजनीति अर्को कोर्सतिर जाने भयो ।’

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । कांग्रेसले यसै विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोधसमेत गर्दै आएको छ ।

‘अब समिति बन्ने अवस्था छैन’

रास्वपाले भने कांग्रेसले उठाएको विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्‍मै बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यिनै विषयमा रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तपाईं र कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियारबीच सहमतिका लागि लामो छलफल भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर खास के कारणले सहमति जुटेन ?

केही दिन अघिसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निःसर्त बोल्न दिने कुरा भएको थियो । तर, समिति बनाउनै पर्छ भन्ने भएपछि हामी तयार भयौं । आज छलफल गरियो । रवि लामिछानेले बोल्ने र संसदीय समिति बन्ने भन्ने कुरा भएको थियो । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारसँग कुराकानी भएको पनि हो ।

जहाँ संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा खास कुरै भएको थिएन । तर, कांग्रेसले क्षेत्रधिकारमा कुरा नमिलेको भनेर प्रचार गरे । अस्ति निःसर्त रविजीलाई बोल्न दिने भन्ने कुरा थियो । विभिन्न कारणले त्यस दिन बोल्न सक्नु भएन । आज ससर्त बोल्न दिने भन्ने कुरा आयो । उहाँले बोल्दा छानबिन समिति बनाउन राजी छु भन्दिनुहोस् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाइरहेको मागलाई सम्बोधन हुने गरी व्यक्ति, संस्था र कम्पनीको पनि हेरेर कानुनी कारबाहीबारे सुझाव र सिफारिस दिने गरी बोल्नुहोस् भन्ने थियो । त्यसमा हामी एकदमै नरम थियौं । उहाँले (रवि लामिछाने) म राजी छु, ल गरौं भनेर भनेपछि उहाँले बोल्ने र संसदीय समिति बनेपछि क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल गर्ने कुराकानी भएको थियो । कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र मेरो तीनबुँदेमा सहमति भयो । त्यो लिएर उहाँ संसदीय दलमा जानुभयो । हाम्रोमा समस्या थिएन । कांग्रेसका अरू नेताले मानेनन् भन्ने लाग्छ । त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

कांग्रेसले क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख नगरी संसदीय समितिको औचित्य छैन भनेको छ नि ?

क्षेत्राधिकारमा छलफल नै भएको थिएन । क्षेत्राधिकारमा यस्तो–यस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्ने म्यानडेट नै थिएन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले बोलेपछि संसदीय छानबिन समिति बन्ने भनिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले क्षेत्राधिकारको विषय थुपार्न खोज्यो । औंलो दिँदा डुँडुल्नो निल्न खोजे ।

क्षेत्राधिकारको भ्रममा बसेर यो–यो हुनुपर्छ भनेर पठाए । देशभरमा ३१ हजार सहकारी छन् तर केही सहकारीको मात्रै नाम तोकेर समिति बनाउने कुरा स्वीकार्य थिएन । हिजो कृष्ण सिटौला र गगन थापासँग पनि व्यक्ति केन्द्रित नभएर मुद्दा केन्द्रित हुने गरी संसदीय समिति बनाउन तयार छौं भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । आज हामीले रवि लामिछानेजीले संसद्मा बोल्नकै लागि संसदीय छानबिनको तीनबुँदे ड्राफ्ट बनाएका हौं । तर त्यसलाई क्षेत्राधिकारका रूपमा अपव्याख्या गर्दा समस्या निम्तियो । गतिरोध भयो ।

अब संसद् कसरी अघि बढ्छ ?

आज संसद्मा जुन दृश्य देखियो, त्यसले परिस्थिति झन् खराब भयो । कांग्रेस र एमाले मुठभेडमै गए । केपी ओलीजीमाथि दुर्व्यवहार नै भयो । वातावरण बिग्रियो । बालुवाटारमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारजीसँग भएको सहमति स्विकारेको भए रविजीले बोल्नुहुन्थ्यो ।

कांग्रेसलाई खुला स्पेस दिने गरी बोल्नुहुन्थ्यो । संसदीय छानबिन समिति बन्थ्यो । त्यसपछि कति सदस्य राख्ने, क्षेत्राधिकार के–के राख्ने भन्ने छलफल हुन्थ्यो । रास्वपाले दिएको सिग्नललाई कांग्रेसले अपव्याख्या गरेकाले, गाम्भीर्यता नबुझेकाले अघि होइन अब स्थिति पछाडि गयो । राजनीति अर्को कोर्सतिर जाने भयो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?