माध्यमभाषाको भुलभुलैयामा विद्यालय शिक्षा

सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्नु हुन्छ वा हुँदैन, यो फरक बहसको विषय बन्ला, तर तिनलाई जोगाउने एक मात्र रणनीति अंग्रेजी माध्यम देखिएको र यसमै शिक्षण सिकाइ गर्ने क्रममा विद्यार्थी भर्ना, अतिरिक्त शिक्षक र पाठ्यपुस्तक एवं अभिभावकबाट धेरै शुल्क लिने गरिएको पक्ष अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । एउटा सर्वेक्षण अनुसार, देशभरका ४२ प्रतिशतभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयका प्राथमिक तहका कक्षाहरूमा र करिब ९ प्रतिशत विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा पनि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने गरेको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनमा जोड दिनुका कारणहरू र यसका प्रभावहरू बुझ्नु जरुरी छ ताकि त्यसले अर्को चरणमा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा दिशानिर्देश गर्न सकोस् ।

अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराइरहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको भनाइ अनुसार आफ्ना नानीबाबुहरूलाई अंग्रेजी पढाउने अभिभावकको तीव्र इच्छाले गर्दा उनीहरू त्यस्तो गर्न बाध्य भएका हुन् । अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थी भर्ना बढेको छ । माथि उल्लेख गरिएको सर्वेक्षणमा सोधिएका केही प्रश्नले नेपालमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा किन लोकप्रिय भइराखेको छ भन्ने कुरालाई थप प्रकाश पार्छ । पढाइको माध्यम नेपालीबाट अंग्रेजीमा बदल्दा पढाइको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्नमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यमध्ये ४७ प्रतिशतले यो धेरै नै बढ्छ र ३८ प्रतिशतले केही न केही बढ्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अचम्मको कुरा त, प्रधानाध्यापकहरूमध्ये पनि १४ प्रतिशतले धेरै बढ्छ र ५० प्रतिशतले केही न केही त बढ्छ नै भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अंग्रेजी माध्यमले मात्र सिकाइमा सुधार हुँदैन भनी उनीहरूले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । यसले एकातिर सिकाइ राम्रो बनाउन अंग्रेजी नै चाहिन्छ भन्ने धारणा विकास भइरहेको देखिन्छ भने, अर्कातिर प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले नै अंग्रेजी माध्यमले सिकाइ बढाउँछ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको सन्दर्भमा अभिभावकको चाहनालाई अस्वाभाविक पनि भन्न मिल्दैन ।

अभिभावकको चाहना र विद्यार्थी संख्या बढाउने बहानामा जति पनि विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गरिरहेका छन्, तिनले कुनै न कुनै रूप र नाममा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली फरकफरक माध्यममा शिक्षण सिकाइ गरिएको छ । अंग्रेजी माध्यममा पढ्नेका लागि बिहानको प्रार्थना अलग गरिन्छ; कोठाहरूमा फरक बसाइ एवं खानेपानी, शौचालय र खाजाघरको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिएका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । पंक्तिकारहरूले मधेश प्रदेशको एउटा विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने कक्षाकोठामा पंखा राखिएको र नेपालीमा नभएको भेटेका थियौं ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले गरेको अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनले केही सकारात्मकसँगै केही अप्रत्याशित नकारात्मक नतिजा पनि निम्त्याएको छ । यो प्रयासबाट आएको एउटा सकारात्मक नतिजा के हो भने, धेरै सामुदायिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यममार्फत निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । थोरै शुल्कमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउन पाएका छन् । विद्यालयहरूको भाषामा, थोरै पैसामा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध भएको छ । यसबाहेक, धेरै अभिभावकको झुकावलाई ध्यानमा राखी अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गरेर धेरै विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित पनि गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण सिकाइका लागि धेरैजसो विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकहरू राखेको पाइएको छ ।

अंग्रेजी माध्यममा निजी विद्यालयमा बढी शुल्क तिरेर पढाइरहेका कतिपय अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न गुनासो गर्दैनन् र निजीबाट निकालेर सामुदायिकमा भर्ना गर्न चाहन्छन् । सबै अभिभावकको यो चाहना पूरा गर्न नसक्दा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसमा धेरै अंक ल्याउनेहरूलाई छनोट गरेर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । यसरी छनोटमार्फत राम्रा विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनु अचम्मको कुरा भएन । यस्तै, उच्च शिक्षामा पाइने छात्रवृत्तिका लागि पनि कतिपय अभिभावकले कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न चाहन्छन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाइ राम्रो हुने, अंग्रेजी माध्यमले बढी सिकाइ हुने र त्यसमा गुणस्तर हुन्छ भन्ने बुझाइले गर्दा नै कैयौं स्थानीय सरकारले अंग्रेजीलाई अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्, अंग्रेजीमा पढाउने विद्यालयहरूलाई शिक्षक अनुदान दिएका छन् ।

विद्यालयमा सरकारको लगानी पर्याप्त छैन । धेरै हदसम्म अंग्रेजी माध्यमका लागि सरकारी सहायताबाट मात्र पठनपाठन सम्भव छैन । अंग्रेजी माध्यममा अतिरिक्त पुस्तक, माथिल्ला कक्षामा ट्युसन, गृहकार्य डायरीजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पनि अभिभावकसँग शुल्क लिने गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनका लागि अभिभावकसँग लिइने सहयोग शुल्कले शैक्षिक असमानताहरू बढाउँदै जाने निश्चित छ । विद्यार्थी छनोटका लागि लिइने प्रवेश परीक्षाबाटै कमजोर वर्ग वञ्चित भइसकेको हुन्छ । मासिक शुल्क, तोकिएको पोसाक, जुत्ता, टाई, बेल्ट, ब्याग, डायरी लगायतको व्यवस्था गर्न नसक्दा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरू वञ्चितिमा पर्ने गरेका छन् । सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रका अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयका बालबालिका फेरि पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिले सामान्यतया माथिल्लो हैसियतकै छन् । थुप्रै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अंग्रेजी पढाउने इच्छा भएर पनि शुल्क तिर्न नसक्ने भएकाले नेपाली माध्यममा पढाइ हुने शुल्क नलाग्ने विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरेका छन् । कतिपयले शुल्ककै कारण विद्यालय छोड्न वा अर्कै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन बाध्य हुन सक्छन् ।

सरकारी नीतिहरूको कमजोर कार्यान्वयन; पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल नगरी तय गरिने भाषिक नीति र नाफामुखी भएर सञ्चालित निजी विद्यालयकै सिको गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै जाँदा असमानताहरू बढ्दै गएका छन् । अंग्रेजी राम्रो हुन माध्यम पनि अंग्रेजी नै चाहिँदैन थियो तर प्रवेश परीक्षा, शुल्क, अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक, अतिरिक्त कक्षाजस्ता आर्थिक विषयहरू जोडिने रणनीतिमार्फत राम्रो सिकाइ हुन्छ भन्ने दृष्टिबाट सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा सार्वजनिक शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र समतामूलक बन्ने बाटोबाट विमुख हुँदै छ । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने यसले भविष्यमा थुप्रै नकारात्मक नतिजाहरू ल्याउनेछ जुन राष्ट्र र समाजका लागि समेत प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

यदि सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अंग्रेजी माध्यममै शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्ने र यो नभई नहुने नै हो भने अंग्रेजी माध्यमका लागि शुल्क लगायत अन्य खर्च गर्न नसक्ने कमजोर, गरिब र पिछडिएका समुदायका बालबालिकाका लागि पनि यो पहुँचयोग्य हुनुपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अंग्रेजी माध्यमको प्रयोगबाट शिक्षाले समाजमा असमानताका आयामहरूलाई बढावा दिनु हुँदैन । शिक्षा सक्षमहरूका लागि मात्र होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । शिक्षकहरूलाई पनि अंग्रेजीमा प्रभावकारी रूपमा कसरी पढाउने भन्नेबारे पर्याप्त तालिम र शैक्षिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ । विद्यालयको माध्यम भाषा र शिक्षण सिकाइ; सामुदायिक विद्यालयका नर्सरी, केजी र कक्षा १ मा लिइने प्रवेश परीक्षा; अंग्रेजी माध्यममै शिक्षण गराइने अतिरिक्त विषयको पठनपाठन; न्यून तलबमा काम गर्ने शिक्षक; एउटै विद्यालयमा सञ्चालित दुई खालका शिक्षा र उपलब्ध सुविधाहरूका सम्बन्धमा प्रभावकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भविष्यमा बढ्दै जाने शैक्षिक असमानताहरूप्रति सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।