महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस

फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास गरेका पनि छन् ।
इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल

नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो चरणमा चुनिएर आएका स्थानीय तहहरूले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेपालमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली उचित हुने भन्ने बहसले फेरि एक पटक लय लिएको छ । निर्वाचनको बहसमा खास गरी संघीय र प्रदेशको उदाहरण आउने भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वडा तह निर्वाचनमा कम्तीमा १५ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अनुमानित खर्च भएको विगतका कारण कतिपयले अब कसरी निर्वाचनमा जाने भनेर चिन्ता प्रकट गर्ने र निकटस्थबीच कानेखुसी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली खास गरी अरूले भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असाध्यै महँगो बनाएका कारण राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गर्नेहरू क्रमशः उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य भइरहेको परिस्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर ‘मनी, मसल र माफिया’ परिचालन गर्नेहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दो छ । अहिलेको व्यवस्था अनुरूप करोडभन्दा कममा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै व्यर्थ भएको अवस्थाले उक्त रकम जुटाउन आँट नगर्ने तर स्थानीय स्तरमा राम्रा मानिएका जोकोही नेता नै पैसा खर्च गर्न सक्ने अर्को प्रत्याशी खोज्न र उसबाट केही आर्थिक लाभ लिएर चुनावको टिकट हस्तान्तरण गर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ । टिकट दिने दलको नेतृत्वमा पनि महँगो चुनाव पार लगाउने मान्छेप्रति नै रुचि रहने गरेकाले अब बिस्तारै राजनीतिमा भन्दा पैसा कमाउने क्षेत्रमा काम गर्ने र सम्पत्ति अरू बढाउनका लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्नेहरूको बाहुल्य बढेको हो । राजनीति, समाजसुधार, इमान, त्याग इत्यादिको कुरा गर्ने एकाध व्यक्ति यस्तो निर्वाचनमा टिकेका त देखिन्छन्, तर उनीहरू पनि पैसावालसँग गठबन्धन गरेर उनीहरूकै पैसा र बलमा जित्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । केही मानिसले आफ्ना पुर्ख्यौली सम्पत्ति परिचालन गरेर आजसम्म जित्दै आएको देखिए पनि यो सधैं सम्भव छैन र अब निर्वाचनमा पैसाको खेललाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बहस नछेडे संसद्को चुनाव पनि सेयर बजारजस्तो धेरै लगानी गर्नेको धेरै भोट हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले १६५ क्षेत्रमा मुख्य दलहरूबाट टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितजस्तो भएको छ । उदाहरणका लागि, जोकोहीले ठूला दलहरूले दिने टिकट हत्याउन सक्दा नै कतिपय स्थानमा जित्ने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भने कतिपय स्थानमा ३०–४० प्रतिशत मात्र । यसकै लागि चुनावअघि नै नेतृत्व तहमाथि दबाब उत्पन्न गर्ने, आफूले बाहेक अन्य व्यक्तिले रकम र अन्य आवश्यक कुराको परिचालन गर्न नसक्ने भएकाले दलको जित सम्भव नहुने लगायतका कथ्य निर्माण गर्ने खेल सुरु हुन्छ । आफूले विश्वास गरेको दलकै उम्मेदवार भएर आएपश्चात् धेरैले अन्यथा नसोची मत दिने हाम्रो प्रवृत्तिलाई यहाँ कतिपय अवस्थामा नेताहरूले दुरुपयोग गरी राम्रोभन्दा हाम्रोलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको छ । १६५ मध्ये कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ हजारदेखि ४० हजारसम्म जनतासमक्ष जाँदैमा चुनाव जित्ने अवस्था छ । त्यो सानो क्षेत्र या समूहलाई विभिन्न नाममा खुसी तुल्याएर संघीय या प्रदेशको सांसद हुन सकिने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिले ५–७ पटक चुनाव जित्ने गरेको छ । आफ्नो सानो क्षेत्रमा विभिन्न कारणले लोकप्रिय भए पनि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सवालमा ‘गुड फर नथिङ’ वालाहरू बारम्बार संसद्मा दोहोरिनु अर्को समस्या हो ।

प्रश्न उठ्छ, के निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ त ? उत्तर पनि सामान्य छ— सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन गर्ने आँट गरेमा मात्र पनि यो सम्भव छ । फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास गरेका पनि छन् । प्रथमतः निर्वाचन क्षेत्रलाई अलिक ठूलो बनाउने र त्यहाँबाट कम्तीमा ५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । सानो राजनीतिक संरचना आफैंमा लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्षतर्फ लैजाने राम्रो मापदण्ड त हो तर यो व्यवस्था जनताको दैनिक र विकासे समस्या सल्टाउन गठित स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय र प्रदेशका लागि चुनिनेहरू देशले लिने नीति तथा कार्यक्रममा अलिक बढी सहभागी हुनुपर्ने हुँदा ठूलो निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँदा खासै अप्ठ्यारो हुन्न । यो व्यवस्था पहिलो हुनेले जित्ने प्रकारको र समानुपातिक दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने अभ्यास नेपालले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको निर्वाचनमा गरेको जस्तै हो । फरक यत्ति हो कि, ५ जनाको निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा कतिपय अवस्थामा त्यस बेलाको जिल्लाभन्दा पनि ठूला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकका सन्दर्भमा फिनल्यान्डमा अभ्यासमा ल्याइएको प्रणाली ‘रिफरेन्स’ मा लिन सकिन्छ, जहाँ एल्यान्ड आइल्यान्डबाहेक अरू १२ निर्वाचन जिल्लाबाट कम्तीमा ७ र बढीमा ३५ सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी त्यहाँको २०० सदस्यीय संसद्को गठन हुन्छ । सबभन्दा कम अर्थात् ७ सदस्य निर्वाचन गर्ने जिल्ला लापल्यान्ड हो भने राजधानि सहर हेलसिन्कीले २२ अनि त्यसवरिपरिको भूभागबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गरेर त्यहाँको

संसद् अर्थात् इदुस्कुन्तामा पठाउने गरिएको छ । त्यहाँको अर्को विशेषता भनेको ती निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा सिट वितरण गरिने तर दलका तर्फबाट उक्त सिटमा पर्न पनि त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त व्यक्तिलाई दिने मतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । एक निर्वाचन जिल्लाका लागि कम्तीमा १४ र बढीमा त्यस जिल्लाले निर्वाचित गर्ने संख्यामा उम्मेदवार हरेक दलले मनोनयन गर्ने अनि तिनीहरूले जनताबाट पाएको मतलाई पनि आधार बनाएर निर्वाचित घोषणा गर्ने गरिन्छ । मतलब, हेर्दा दलीय आधारको समानुपातिक देखिए पनि समानुपातिकमा विजयी हुनका लागि दलले सिफारिस गरेर मात्र नहुने, सिफारिसमा परेकामध्ये जनमतमा को अगाडि छ भन्ने आधारले महत्त्व पाउने र विजेताको घोषणा हुने गर्छ । दलका तर्फबाट कम्तीमा १४ जना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमा पर्नका लागि पनि उक्त निर्वाचन जिल्लाका मतदातामध्ये १०० जनाले समर्थन गरेको हुनुपर्ने अर्को पूर्वसर्त त्यहाँ छ । सारमा भन्दा, समानुपातिकका नाममा हामीले अभ्यास गरेजस्तो दलको सूचीमा परेकै आधारमा उक्त दलले निर्णय गरेर सांसद बनाउने होइन, समावेशी सिटमा पर्न पनि आफू आफ्ना मतदातासामु कति लोकप्रिय छु भनेर जनसमक्ष गएकाहरूमध्येबाटै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नेपालमा दलहरू समानुपातिकका नाममा घर, ससुराली र गैरनाता आफन्तमा सीमित भए भन्ने टीकाटिप्पणीलाई हल गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

विगतमा आफैंले अपनाएको र अन्यत्र पनि अभ्यास भइसकेको मोडलबाट सिकेर हामीले अर्को नयाँ प्रणालीको विकास गर्न पनि सक्छौं । अहिले प्रत्यक्ष भनिएकै प्रकारको व्यवस्थाका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा ४–५ जनादेखि बढीमा १० जनासम्म सदस्य निर्वाचित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र यसो गर्दा त्यस क्षेत्रमा बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस निर्वाचन जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा त्यहाँ कोटा निर्धारण हुने व्यवस्था एउटा विकल्प हो । यसो गर्दा अहिले १, २, ३ या ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गाभ्न र ५ या त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाका हकमा सोही जिल्ला कायम गरी बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधिमा बहस गरेर जान सकिन्छ ।

अर्को, यदि पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यसमा पनि विकल्प दिन सकिन्छ । आफैंमा धेरै कमजोरी रहेको यस निर्वाचन प्रणालीलाई ‘प्रत्यक्ष’ का नाममा अपनत्व लिइएको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कातिर यसका नाममा देखिने पैसाको खेल र पहुँचले वास्तवमै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । माथि भनिएझैं, यस व्यवस्था अन्तर्गत अहिले त व्यक्तिले मुख्य दलको टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितको अवस्था भएका कारण टिकट लिन र तत्पश्चात् जे गरेर पनि जित्न खोज्नेहरूको वर्चस्व र बोलवाला पाइन्छ । टिकट लिन पैसा खर्च गर्नका लागि पनि आकर्षण यही जित्ने सम्भावना धेरै भएका कारण हो । उम्मेदवारी पाउनु नै एक हदमा जित्नुसरह हुने यस अवस्थालाई अलिक कम सम्भावनायुक्त बनाइदिएमै यसरी निर्वाचनका नाममा र क्रममा पैसा बगाउनेहरू बिस्तारै हच्किने अवस्था आउँछ । फिनल्यान्डमा झैं राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुनेभन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवार बनाउन सक्ने र ती उम्मेदवारमध्ये अन्तिम चरणमा निर्वाचित हुन चिट्ठा प्रणालीमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । किनभने चिट्ठा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा बारम्बार प्रयोग भइआएको व्यवस्था हो । दुई उम्मेदवारले

बराबर मत ल्याएमा उनीहरूका बीचमा यो विधि प्रयोग भइआइरहेकामा अब निर्वाचन क्षेत्रमार्फत चुनिने दलका प्रत्याशीका सन्दर्भमा पनि यो लागू गर्न असम्भव र अनौठो होइन । उदाहरणका लागि, काठमाडौं जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रबाट १ जना चुनिनेमा हरेक दलले ३ जनाको नाम पठाउने र जुन दलले धेरै मत ल्याउँछ, त्यसैका ३ जनामध्ये १ जनालाई चिट्ठा प्रणालीमार्फत निर्वाचित घोषणा गर्ने । यसो गर्दा दलको टिकट पाउँदैमा जित्ने सम्भावनाको प्रतिशत कम हुने र अहिलेझैं पैसाको खेलमा लाग्ने उत्साह उम्मेदवारमा कम हुन सक्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा, लोकतन्त्र एउटा जीवन्त व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचन प्रणालीलाई बेलाबेलामा देश र जनताअनुकूल नबनाएमा लोकतन्त्रप्रति नै जनवितृष्णा बढेर जान्छ । नेपालमा एकातिर समानुपातिक प्रणालीलाई जनताले स्विकार्न नसक्ने गरी बदनाम गराइएको छ भने, अर्कातिर पहिलो हुनेले जित्नेलाई प्रत्यक्ष भन्दै निर्वाचन त यसरी मात्र हुने हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसै निर्वाचन प्रणालीमै सबभन्दा बढी पैसाको चलखेल हुने, लामो समय सानो क्षेत्रलाई प्रभावित गरेर वा विश्वासमा लिएर एक व्यक्ति या परिवारका सदस्य उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधि भइरहनेजस्ता विकृतिहरू देखिन्छन् । यसका कारण नयाँ नेतृत्व नजन्मने, राजनीतिमा नयाँ मान्छेको आकर्षण नरहने र त्यसको समग्र असर व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यमा परिणत हुने पाइन्छ । यसलाई चिर्न र लोकतन्त्रलाई साँच्चीकै जीवन्त बनाउन यस प्रकारका बहस र छलफल गर्दै प्रणालीमा देश, काल र परिस्थितिअनुकूल फेरबदल गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू र सरकार सधैं अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशनपछिको नेपाली कांग्रेस

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार होस् वा नेतृत्व, अभिशापसिद्ध भएका उदाहरणहरू ताजै छन् । बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसके जतिसुकै बलियो समर्थन भए पनि व्यर्थ हुन्छ भन्ने यथार्थ ओली सरकार ढल्नुले पुष्टि गर्छ ।
अर्जुननरसिंह केसी

लामो संघर्षको इतिहास बोकेको, सबभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनप्रति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार रहन्छ नै । समग्र नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति (र्‍याङ्क एन्ड फायल) लाई महाधिवेशनको नीति–निर्देशन (म्यान्डेट) के छ भन्ने नीतिगत तथा सैद्धान्तिक पक्षको दिशाबोध जरुरी छ ।

महाधिवेशनभन्दा अघि देशभरिका पार्टी साथीहरूमा कांग्रेसको रूपान्तरण तथा वैचारिक पुनर्जागरण, नीतिगत, विधिसंगत, संस्थागत एवं सम्पूर्ण गुणात्मक सुधारको आवश्यकता तथा सरोकार सहज र स्वाभाविक रूपमा प्रकट भएकै हो । चौधौं महाधिवेशन विधानतः चार वर्षमा हुन सकेन । विधानमा उल्लिखित ‘विशेष परिस्थिति’ को प्रावधानद्वारा महाधिवेशन एक वर्षसम्म सार्न सकिने सुविधा त लिइयो तर यसको व्याख्या र औचित्य देखिएन । थपिएको एक वर्षमा पनि समय गुजार्ने र सातौं पटक मिति सार्ने काम मात्र भयो । देशको संविधानले दिएको छ महिनाको सीमामा पनि नभएर नेतृत्व चयन गर्न, लोकलाज राख्न र वैधानिक चुनौती टार्नका लागि मात्र हतारहतारमा महाधिवेशन भयो ।

महाधिवेशनले नेतृत्व चयन त गर्‍यो, तर नीतिगत छलफल भएन । हरेक महाधिवेशनभन्दा छ–सात महिनाअगाडि नै केन्द्रीय समितिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांगठनिक, अन्तर्राष्ट्रिय पेसागत समिति गठन र बौद्धिक परामर्शसहित प्रतिवेदन तयार गरी सबै जिल्लामा पठाएर राय–परामर्श लिने परम्परा यसपालि पूरै तोडियो । नीति होइन, नेता व्यवस्थापनमै अधिवेशन टुंगियो ।

प्रशासन, साधन–स्रोत र शक्तिको अभूतपूर्व परिचालनजस्ता, कांग्रेसको संस्कार र स्वभावसँग मेल नखाने अनेकौं हत्कन्डा र विधि प्रयोग गरिएको भए पनि महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू रूपान्तरण वा परिवर्तनका पक्षधर देखिए । तर यसविपरीत, केन्द्रको रूपान्तरण पक्षधर नेतृत्व नै अपरिवर्तनशील, स्वकेन्द्रित र निहित स्वार्थबाट वशीभूत देखियो । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गरिएको चरम मनपरीलाई रोक्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा सयौं दिनसम्म भएका धर्ना र अनशनउपर न्यायोचित सुनुवाइ नभएको मात्र होइन, प्रहरी–प्रशासन र राज्यशक्ति समेतको दुरुपयोगको कुरूप दृश्य देखियो ।

महाधिवेशनपछि

जे भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो । प्रतिस्पर्धामा मत विभाजन हुन्छ, मन विभाजन हुनु हुन्न । हार स्वीकार र विजेतालाई सहयोग गर्नु साझा दायित्व हो । कांग्रेसमा अब वंशीय वा व्यक्तिगत गुट वा स्वार्थ–समूह छैन, दुईवटा वैचारिक समूह मात्र छन् । एकातिर छ यथास्थितिवादी समूह र सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइरालालगायत हामीहरूको रूपान्तरणकारी वैचारिक समूह जसले विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

स्वार्थले प्रेरित व्यक्तिपूजक झुन्डले गरेको देवत्वकरणमा रमाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक आचरण होइन । पछिल्लो पुस्ताका धनराज गुरुङ उपसभापति र गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा, बद्री पाण्डेसहित धेरैलाई पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित गराएर चौधौं महाधिवेशनले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अनिवार्यतालाई निर्देश गर्‍यो । चौध पदाधिकारीमध्ये धेरैजसो नयाँ साथीहरू निर्वाचनबाट आउनुभएको छ । उहाँहरूको सहज स्वभाव र कार्यशैली पार्टीलाई विधिसम्मत र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्ने नै हो, विधिविहीन भएर जबरजस्ती घिसार्ने पक्कै होइन । पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुले नै सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु गरेको छ ।

पूर्वाग्रहमुक्त, संस्थाप्रति स्वार्थविहीन र समर्पित रहेर नीति, व्यवहार, विधि र प्रक्रियाद्वारा पुष्टि हुने, पार्टीप्रति कटिबद्ध, सत्य र न्यायको स्थापनामा सामूहिक अनवरत संघर्ष नै वर्तमान रूपान्तरणकारी अभियान हो । महाधिवेशनको परिणामबाट नीतिगत, विधिसंगत र संस्थागत सुधार अभियान न थाकेको छ, न त हारेको छ । यथार्थमा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा ‘विनर’ (विजयी) र ‘रनर’ (सहगामी) मात्र हुन्छन्, ‘लुजर’ (पराजित) कोही हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । अन्य पार्टीझैं टीकाटालो वा नेताको फर्मानबाट चल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीमा बहाल पार्टी सभापतिसँग समेत प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष र प्रतिकार गर्ने उदाहरणीय हक नै कांग्रेसको जीवन्त आदर्श हो, र लोकतन्त्र हो ।

देशको परिस्थिति

नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय शीतयुद्ध र रणभूमिको खतरातिर उन्मुख छ । आणविक तथा सैन्य शक्तिमा अग्रणी दुई विशाल छिमेकीको तानातान, चीन–अमेरिका तनाव र सामरिक होडबाजीको द्वन्द्वकेन्द्र नेपाल हुन थालेको जटिलतम परिस्थिति निराकरणका लागि सन्तुलित कूटनीतिक समाधान कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । यसका लागि पार्टीभित्रैको सम्पूर्ण एकता आजको पूर्वसर्त हो ।

हामी अनेकौं चुनौती, समस्या, जटिलता र संकटहरूबाट आक्रान्त छौं । राजनीतिक व्यवस्था फराकिलो भयो, त्यही लय र मात्रामा सामाजिक–आर्थिक प्रणाली फराकिलो बन्न सकेन । राष्ट्र बैंक अनुसार, छ वर्षयता करिब ९ प्रतिशतको दरले महँगी बढेर सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावटसँगै व्यापारघाटा खतराको तहमा पुगेको छ । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अति राजनीतीकरणका साथै गरिबी र कुव्यवस्थापनले पराकाष्ठा नाघेको छ । कोरोना महामारी अर्को भयावह समस्याका रूपमा छँदै छ । मुलुकको निर्माण र विकासको शक्ति, युवा पुस्ता रोजीरोटीको खोजीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको र परिश्रम गर्न गएका छोराहरू दिनहुँ दस जनाको दरले बाकसमा बन्द भएर स्वदेश फर्काइँदाको हृदयविदारक घटनाले असंख्य परिवारलाई विह्वल बनाएको छ । कृषि र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरू सशक्तीकरण हुनुको सट्टा निरन्तर क्षयीकरणमा जाँदै छन् । देशको यो संकटोन्मुख परिस्थितिमा कांग्रेस र यसको नेतृत्वको सरकार निरपेक्ष र अनुत्तरदायी बन्न सक्दैन ।

सभापतिको अभिभारा

कांग्रेस सभापति पार्टीको अस्तित्व, प्रतिष्ठा, गरिमा र इतिहासका प्रतिनिधि हुन्Ù पार्टी विधानपालक संस्था हुन् । सहिदको बलिदान, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र भरोसाको प्रतीक सभापतिको विवेकमा तमाम पार्टी सदस्यहरू समान हुनुपर्छ । सबैको संरक्षक र साझा व्यक्तित्वका रूपमा विधानसम्मत, न्यायपूर्ण र पारदर्शी व्यवहार अपनाउने संस्था हुनुपर्छ सभापति । भाषणमा मात्र साझा र सन्तुलनवादी होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । भागबन्डा हुनु हुन्न भन्नुको मतलब आन्तरिक प्रतिपक्षलाई न्यायोचित साझेदारीबाट विमुख गराउनु किमार्थ होइन । पार्टी कसैको पनि ठेकेदारी होइन, सबैको साझेदारी र सहभागिताको समूह हो । योगदान र क्षमताका आधारमा निश्चित मापदण्ड, न्यायोचित अवसर र प्रतिनिधित्वको खोजी भागबन्डा होइन ।

वडास्तरदेखि केन्द्रसम्म विभाजित मानसिकता र कुँडिएका मनहरू जोड्न सबै तहका नेतृत्व समूहमा संयोजन र सन्तुलनको संयन्त्र जरुरी छ । विधान अनुसार केन्द्रमा तत्काल कार्यसम्पादन समिति गठन हुनुपर्छ । मान र स्थानको व्यवस्थापन होइन, यथोचित कदर र जिम्मेवारीसँग जोड्नÙ अधिकार र कर्तव्यमा सबैलाई सहभागी बनाउन अबका निर्णयहरू लक्षित हुनुपर्छ । तर सभापतिबाट पार्टी विधान अनुसार २० प्रतिशत (३३ जना) केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी मापदण्डबिना आफ्ना निर्वाचन सहयोगीहरूलाई मात्र मनोनीत गरेर तिक्तता विस्तार गर्नुका साथै कुँडिएका मनहरूलाई झन् निराश बनाइएको छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार होस् वा नेतृत्व, अभिशापसिद्ध भएका उदाहरणहरू ताजै छन् । बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसके जतिसुकै बलियो समर्थन भए पनि व्यर्थ हुन्छ भन्ने यथार्थ ओली सरकार ढलेको घटनाले पुष्टि गर्छ । तसर्थ व्यवस्थापन र सन्तुलनमा विशेष ध्यान र प्रयास लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।

कांग्रेसको कर्तव्य

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हाम्रासामु आइसकेका छन् । निर्वाचन नीति, आर्थिक–सामाजिक र सांगठनिक स्थितिका बारेमा पार्टीभित्र सर्वमान्य निष्कर्षमा पुग्ने दायित्व र चुनौती छ । आम कार्यकर्ताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर नेताकेन्द्रित निर्णय गर्नु हितकर हुँदैन । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम, रणनीति र एजेन्डाका बारेमा कांग्रेसले विभिन्न तहमा बहस चलाउनु आवश्यक छ । तसर्थ, नीति तय गर्न स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै महासमिति बैठक बस्नुपर्छ । यसको ढाँचा र प्रक्रियाबारे छलफल हुनु आवश्यक छ ।

पार्टी विधानको धारा २२/११ मा सरकारमा सामेल हुनेबारे नीतिगत निर्णय र पार्टीबाट सहभागी गराइने मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसो भएन । गठबन्धनको साझा कार्यक्रम पार्टीमा आजसम्म पेस भएको छैन । एजेन्डा र मापदण्डका आधारमा निर्णय लिने परम्परा पुनःस्थापित गर्दै, पार्टीको संस्थागत सुधार, सहअस्तित्व र सम्पूर्ण एकताका लागि नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । एकता र मेलमिलाप भनेकै सहअस्तित्व तथा सबैद्वारा सबैको सम्मान हो, आत्मसमर्पण होइन । जनता आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसको सक्षम सरकार देख्न चाहन्छन् । यसका लागि सम्पूर्ण विवाद थाती राखेर मेलमिलाप तथा समान सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण आवश्यक छ । विद्यमान चुनौती सामना गर्न विधिवत् एकता, एकता र मात्र एकता आजको प्राथमिकता हो ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×