हिमाली क्षेत्रमा बीओपीको दुर्दशा- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिमाली क्षेत्रमा बीओपीको दुर्दशा

सम्पादकीय

प्रतिकूल मौसम र कठ्यांग्रिँदो ठिहीसँग जुध्ने पर्याप्त बन्दोबस्तीमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमारक्षकहरू आफ्नै सुरक्षाको चिन्तामा छन् । सामरिक र व्यापारिक हिसाबले पनि सीमा क्षेत्र आफैंमा संवेदनशील हुन्छ । तर, उच्च हिमाली क्षेत्रका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई साधनस्रोतको अभाव भइरहेको छ । विकट क्षेत्रमा सुरक्षा युनिट स्थापना गरेपछि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, तर मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले ध्यान नदिँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भइरहेको छ ।

दार्चुलाको छाङरुदेखि हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको नेचुङ, संखुवासभाको किमाथाङ्का, पाँचथरका फालोट, चिवाभन्ज्याङ तथा तोरी फुले र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्मका बीओपीमा तैनाथ सशस्त्रका प्रहरी खाद्यान्न, सञ्चार, न्यानो लुगालगायत न्यूनतम आवश्यकताबाटै वञ्चित छन् । जब कि बसिनसक्नु चिसोले यी क्षेत्रका बासिन्दा कात्तिकदेखि फागुनसम्मै पायक पर्ने बेसीतर्फ सर्छन् । तर सीमारक्षकलाई स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो सुविधा छैन । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा अविच्छिन्न कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने मात्र होइन, मौसम अदली भइरहने हुँदा सञ्चार सुविधा अवरोध हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरू परिवारसँग महिनौं सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रतिकूलताबाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक असरको त लेखाजोखा नै छैन । उनीहरू पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असमर्थ छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सीमा सुरक्षामा परिरहेको छ । यस्तोमा आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति सरकारबाट नहुँदा कस्तो असर पुग्छ भन्ने विषय झनै सोचनीय छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण केही बीओपीसँग सम्पर्क हुन नसकेको विषयमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्वयं जानकार छ । जुन प्रयोजनका लागि बीओपी खडा गरिएका हुन्, सोअनुरूपको लक्ष्य हासिल नगर्ने हो भने तिनको कुनै अर्थ छैन । उत्तरी क्षेत्रमा मौसम र भूगोलको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा पूर्वाधार विकास नगरी हचुवाका भरमा बीओपी राख्ने चलन छ । त्यसमाथि हिउँ जम्दा पन्छाउने उपकरण नै छैनन् । परम्परागत घरेलु उपकरणले बाटो खुलाउनुपरेको छ । त्यस्तै, हिउँ छिचोल्ने बुट र ज्याकेटको पनि अभाव छ । गस्तीमा निस्कँदा प्रहरीले एउटै पोसाक आलोपालो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । सीमारक्षकका लागि यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । यस क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्म असाध्यै चिसो हुन्छ, दिउँसो माइनस ८ र राति माइनस १५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । हिउँले ढाकेका ब्यारेक तताउन विद्युत्, हिटर, जेनेरेटर छैनन् । बिजुली नपुगेको ठाउँमा इन्धनको पनि अभाव छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नहुनुले सीमा सुरक्षाजस्तो गहन विषयलाई सरकारले असाध्यै हल्का रूपमा लिएको प्रस्ट पार्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा खट्ने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्वतीय उद्धार शिक्षालय खोल्ने निर्णय गत वर्ष भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँ खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई विशेष तालिम र अनुभव चाहिन्छ । यसैका लागि शिक्षालय खोल्ने निर्णय भएको हो । मनाङमा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालिए पनि निर्माण सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीलाई रासन, लत्ताकपडालगायत सेवासुविधा समयसापेक्ष र ठाउँ विशेषसमेतलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएको थियो । तैपनि उच्च हिमाली भेगको परिवेश सम्बोधन भएन ।

खासमा, विकटका बीओपीमा बाटो, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अवरुद्ध भएका बेला विकल्प के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ योजना बनाउन र लागू गर्न गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो । सीमापार चीन र भारतका सुरक्षाकर्मी व्यवस्थित पूर्वाधार र उच्च मनोबलका साथ खटिइरहँदा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको अवस्था कमजोर देखिनु मानवीयता र राष्ट्रियताका हिसाबले पनि गलत सन्देश हो । भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका बीओपीका संरचना अत्याधुनिक त छैनन् तर ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना कम्तीमा सडक र सञ्चार सुविधा छ, खाद्यान्न अभाव हुन पाउँदैन । सुरक्षाकर्मी स्थानीयसँग सहजै घुलमिल गर्न सक्छन् । तर उत्तरी बीओपीका बारेमा सशस्त्रले गृह मन्त्रालय र गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच तालमेल भए समयमै बजेट निकासा हुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मीको दैनिकी केही सहज हुन्थ्यो । गत वर्ष पनि यही समस्या थियो, आज पनि छ, यदि सुधारमा पन्छिँदै जाने हो भने अर्को हिउँदमा यसैको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

सशस्त्र फौजलाई हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै विशेष किसिमका तालिम दिलाएर मात्रै खटाउने र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालय पुगेको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने अग्रसरता सरकारले लिएको छैन । सशस्त्रले दम, मुटु, मिर्गौलालगायत दीर्घरोगीलाई चिसो र जोखिमयुक्त ठाउँमा नखटाउन कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्ने भनेकोमा अहिलेसम्म सुरसार छैन । यी विषयमा समस्याको पहिचान गरिन्छ, अध्ययन पनि बेलाबखत हुने गर्छ र सुझाव पनि पेस हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । साथै बीओपी भएका स्थानमा भन्सार, क्वारेन्टिन, अध्यागमन, सीमा प्रशासनजस्ता अरू सरकारी संयन्त्रलाई समेत एकीकृत गरेर चुस्त पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसले सुरक्षाकर्मीले हिमाली भेगमा बेहोर्दै आएको दुःखको अन्त्य हुन्छ । नत्र अरूलाई देखाउन मात्रै बीओपी खडा गर्ने प्रवृत्ति उपलब्धिविहीन हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आगो निभाउने क्रममा सिलिन्डर पड्किएर १ जनाको मृत्यु, १२ घाइते

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — झापा मेचीनगर-७ पिपलचोकस्थित केशव पाठकको घरमा बुधबार राति लागेको आगो  निभाउने क्रममा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर एक जना छिमेकीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै १२ जना घाइते भएका छन् । 

इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी सुनील दाहालका अनुसार टिनको छानो, चित्राको बेरा भएको १ तले कच्ची घरमा रामेछाप घर भएका कुमार पाण्डे भाडामा बस्दै आएका थिए । घरमा कोही नभएको अवस्थामा विद्युत् सर्ट हुन गई आगो लागेको थियो ।

आगो निभाउने क्रममा घरमा रहेको दुई वटा ग्यास सिलिन्डर पड्किएको थियो । आगो निभाउने क्रममा मेचीनगर नगरपालिका–८ बस्ने वर्ष ४५ को सारद राजवंशीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ग्यास पड्किएर घाइते उनलाई धुलबारीको एन्जल मेडिकलमा लगिएको थियो तर मेडिकलमा पुर्‍याउनासाथ उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनामा घाइते भएका बिर्तामोड–९ का २० वर्षीय गोविन्दप्रसाद राजवंशी, मेचीनगर–७ का दिपेन्द्र काकी, चन्दन गौतम, सुबलाल राजवंशी, विनोद गिरि, नवराज श्रेष्ठ, सन्देश बोहोरा, भवानी शंकर न्यौपाने, हरि विक र निर्मल शर्माको बिर्ता सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोही स्थानका अर्जुन अधिकारीकी छोरी ८ वर्षीया छोरी सुशीला अधिकारी अधिकारी समेत घाइते भएकी थिइन् । स्थानीय शाही सुमिरन मेडिकल इँटाभट्टामा उपचारपछि उनी डिस्चार्ज भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मेचीनगरको दमकल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×