सीमा रक्षकलाई ‘हिउँसँग लड्न’ छैन साधनस्रोत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा रक्षकलाई ‘हिउँसँग लड्न’ छैन साधनस्रोत

सरकारले गत वर्ष रासन र लत्ताकपडा समयसापेक्ष बनाउन अध्ययन समिति बनाए पनि हिमाली भेग विशेष केही निर्णय भएन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — हुम्लाको हिल्सा र लिमी क्षेत्रका बासिन्दा चिसो छल्न सदरमुकामलगायत पायक ठाउँमा सरिसके । चिसो कम भएपछि फागुन/चैतमा मात्रै उनीहरू पुरानो थातथलो फर्किन्छन् । हिल्साका ३५ घर/होटलमा ६ कुरुवा राखेर स्थानीय र व्यवसायी तल झरिसकेका छन् । तर सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा तैनाथ सुरक्षाकर्मी भने कष्टकर कर्तव्य पूरा गर्दै छन् । 

बीओपी र वरपर ३ फिट उचाइसम्म हिउँ जमेको छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ६ सय ७० मिटर उचाइको त्यस ठाउँमा तापक्रम दिउँसो माइनस ७ देखि ८ डिग्री र राति माइनस १७ डिग्रीसम्म पुग्छ । घाम नलाग्दा सोलार चार्जमा समस्या हुन्छ । एचएफ, भीएचएफ र भीस्याट प्रविधि अवरुद्ध हुँदा नियमित सञ्चार सम्पर्क छैन । मौसम खुलेमात्रै इन्टरनेट चल्छ ।

यता, मुस्ताङको नेचुङस्थित बीओपीको अवस्था पनि फरक छैन । हिमपातका कारण जोमसोम–कोरला सडक बन्द भइसकेको छ । केही दिनअघि हिउँ जमेर ब्यारेक क्षेत्रको जमिन झन्डै ४ फिट उचाइ ढाकेको थियो । नियमित गस्ती स्थगित गरेर सुरक्षाकर्मी ब्यारेकमा सीमित छन् ।

बेल्चा र गैंतीले हिउँ पन्छाएर सशस्त्र प्रहरीले ब्यारेक परिसर आवतजावत गर्ने बाटो खुलाएका छन् । कतिपय स्थानीय बासिन्दा जाडो छल्न अन्यत्रै सरिसकेका छन् । भएका स्थानीयसँग पनि भेटघाट बन्द छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ९ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको बीओपीसँग नेपाल–चीन नाका कोरलापारि चिनियाँ काउन्टरपार्टसँग पनि नेचुङ बीओपीको सम्पर्क गत मंसिरबाटै विच्छेद भइसकेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । नेचुङमा दिउँसोको तापक्रम माइनस ५ देखि ८ र राति माइनस १५ डिग्रीसम्म छ ।

दार्चुलाको छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरी गुल्म तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा पाँचथरको फालोट, चिवाभन्ज्याङ र तोरी फुलेजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ बीओपीका सुरक्षाकर्मी पनि कठिन र प्रतिकूल मौसमकै बीच खटिएका छन् । यी क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्मको मौसम निकै प्रतिकूल रहन्छ । तर, विकटमा स्थापना गरिएका सुरक्षा संयन्त्रसँग सञ्चार सम्पर्क मौसममा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सुरक्षाकर्मी बिरामी परे वा विपत्बाट घेरिएमा तत्कालै खोज/उद्धार गर्ने वैकल्पिक माध्यमबारे सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

चीनसँगको सीमावर्ती इलाका हिल्सामा हिउँ छिचोल्दै गस्तीमा निस्केका सशस्त्र प्रहरीको गस्ती । तस्बिर सौजन्य : सशस्त्र प्रहरी बल

सरकारले हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्वतीय उद्धार शिक्षालय खोल्ने निर्णय गरे पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मन्दिप श्रेष्ठले सरकारी स्केलअनुसारका बन्दोबस्तीका सामान सबै युनिटमा पुर्‍याइए पनि हिमाली भेगलाई नै भनेर सरकारबाट अरू निर्णय नभएको बताए । ‘हामीसँग स्केल सुविधाअनुसार पाउने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत बन्दोबस्ती उपलब्ध गराएका छौं, तर हिमाली भेगलाई नै भनेर स्केलभन्दा बाहेक छुट्टै आएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हिमपातपछि उच्च हिमाली क्षेत्रको वस्तुस्थिति र अवस्थाबारे एकीकृत रूपमा विवरण आउन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार मौसम प्रतिकूल हुँदा कतिपय युनिटसँग नियमित सञ्चार विच्छेद हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले यो समस्या आकस्मिक रूपमा निम्तिएको नभई पूर्वअनुमान गरेअनुसारकै भएको र साधनस्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको बताए । ‘हिमाली क्षेत्रको प्रतिकूल मौसममा बसेर ड्युटी गर्नु त्यति सहज त पक्कै छैन, त्यसका बाबजुद सरकारले बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं आकलन गरिएभन्दा बढी जोखिम निम्तिन्छ, त्यसका बाबजुद थप के–कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सशस्त्र प्रहरीबाट प्रस्ताव आउनुपर्‍यो, त्यसका आधारमा स्रोतसाधनबारे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’

गत वर्ष गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रको रासन र लत्ताकपडा समयसापेक्ष बनाउन सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाए पनि हिमाली भेग विशेष केही निर्णय भएन । गएको साउनबाट प्रहरी र सशस्त्रको रासन स्केल १५ प्रतिशत वृद्धि भयो तर स्थान विशेषमा सम्बोधन भएन । त्यस्तै, सशस्त्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्दै चीनतर्फ १५ र भारततर्फ ४ सय ८५ ठाउँमा बीओपी स्थापना गर्ने र त्यसअनुसार साधनस्रोत व्यवस्थापनको प्रस्ताव गृहमा बुझाइसके पनि त्यसबारे अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा योजना अलपत्र परेको गृहस्रोत बताउँछ । सशस्त्रले दम, मुटु, मिर्गौलालगायतमा समस्या देखिएका दीर्घरोगी कर्मचारीलाई हिमाली भेगमा नखटाउन अनौपचारिक अध्ययन थालेको थियो । त्यो अध्ययन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

मुस्ताङको नेचुङस्थित बीओपी भवन परिसरमा हिउँ पन्छाउँदै सशस्त्र प्रहरी

सरकारले चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका उच्च हिमाली क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बीओपी तैनाथ गरे पनि प्रतिकूल मौसमसँग जुध्ने र पुग्ने गरी पर्याप्त साधनस्रोत र उपकरण व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । हिमपातपछिको चिसो छल्न माइनस तापक्रम अनुकूलका बन्दोबस्ती अझै पर्याप्त नभएको हिमाली भेगमा सीमा सुरक्षार्थ खटिएका एक अधिकृतको गुनासो छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले हिमाली ज्याकेटलगायतमा स्केलअनुसार पोसाक उपलब्ध गराइएको र कतिपय स्थानमा त्यहीअनुसार भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा रहेको बताए ।

उच्च हिमाली भेगका लागि सरकारबाटै विशेष रूपमा बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । प्रतिकूल मौसमका कारण सञ्चारसम्बन्ध अवरुद्ध हुँदा लामो समयसम्म परिवारसँग कुरा गर्न पनि नपाउने समस्या रहेको हिमाली क्षेत्रमा खटिएका अर्का सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरे । ‘सरकारले नियमित रूपमा तोकेको स्केलअनुसारका बन्दोबस्तीका सामान त आएका छन्, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन, हिउँ काट्न परम्परागत गैंती र बेल्चा जस्ता उपकरणमा भर पर्नुपरेको छ, माइनस तापक्रम छल्ने घर बनेका छैनन्, आपत्कालीन खोज/उद्धारका सामान छैनन्,’ एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘यस्तो अनकन्टारमा पर्याप्त साधनस्रोतबेगर खटिँदा सुरक्षा व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका चुनौती त छँदै छन्, मानसिक तनावको त हिसाबकिताबै छैन ।’

हिमाली भेगमा सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका जनशक्ति भने चिसो र हिमपातको मौसमसँगै ६ महिना तल्लो क्षेत्रका युनिटमा आउने गर्छन् । तर, सशस्त्रलाई भने त्यो विकल्प छैन । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा उच्च हिमाली भेगका बीओपीमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई मौसमअनुकूल ब्यारेक, लत्ताकपडा र सञ्चार सम्पर्क सुविधा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताए । बीओपी स्थापना भएका ठाउँमा पुस/माघमा जमेको हिउँ व्यवस्थापन गर्न आवतजावत स्थानको प्राथमिकता निर्धारण गरेर पगाल्ने/हटाउने रसायन/उपकरण पनि आवश्यक पर्ने तर त्यसबारे सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनियाको जोखिम रहन्छ । त्यसबाट बच्न न्यानो बनाइराख्न ब्यारेक कक्ष नै हिटिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, पर्याप्त इन्धन, बिजुली सुविधा र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपुग छ । थापाले भने, ‘भूगोल र मौसमको अध्ययनबिनै लहडमा संरचना स्थापना गर्ने र स्थापना गरिसकेपछि त्यसअनुकूलका बन्दोबस्तीलाई कर्मकाण्डी रूपमा लिने सरकारको प्रवृत्ति छ, यसबाट जुन प्रयोजनका लागि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ गरिएको हो, त्योअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।’ प्रतिकूल मौसमी क्षेत्रमा बीओपी तैनाथ गरिसकेपछि बन्दोबस्तीमा महँगो भयो भनेर राज्यले खर्चमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले टिप्पणी गरे ।

हुम्लाको हिल्सास्थित बीओपी भवन ।

पूर्वएआईजी थापाले आफन्त, परिवार, नातागोतासँग निरन्तर सम्पर्क र हिमचिममा बसिरहेको मानिस प्रतिकूल मौसमका कारण २/३ महिनासम्म भेटघाट र कुराकानी गर्न नपाउँदा मानसिक समस्यासमेत उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘एउटा सिपाहीले घरपरिवार र आफन्तबाट सम्पर्कविच्छेद भएर लामो समयसम्म बस्नुपर्दाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नतिजाबारे समेत ध्यान दिएर विकट क्षेत्रका बीओपीको बन्दोबस्तीमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हिमपात र माइनस तापक्रम भएका ठाउँमा कम्तीमा नियमित सञ्चारसम्पर्क, न्यानो कपडा, हिटर/बत्तीबिजुली, औषधिमूलो, आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न जस्ता न्यूनतम आवश्यकतालाई अभाव हुन दिनु हुँदैन ।’ २०७६ अघिसम्म चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बीओपी संख्या शून्य थियो ।

हिउँमा गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल ओलाङचुङगोला बेस क्याम्पका सुरक्षाकर्मी ।

अहिले चीनतर्फ ७ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेका छन् । यसलाई १५ पुर्‍याउने सरकारको योजनामा छ । तर, भएकैमा स्रोतसाधन पर्याप्त पुग्न सकेको छैन । अहिलेको बन्दोबस्ती प्रतिकूल मौसमसँग जुध्ने खालको व्यवस्थित छैन । दुई वर्षको अवधिमा बीओपी स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि त्यसअनुसारका उपकरण र व्यक्तिगत बन्दोबस्तीमा ध्यान दिइएको छैन । कतिसम्म भने ब्यारेकभित्रै ४ फिटभन्दा माथिसम्म हिउँ जमेर सेताम्मे हुँदा पनि गैंती र बेल्चाको भरमा हिउँ पन्छाउनुपर्ने बाध्यता छ । हिमपात भएर ब्यारेक नै जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य योजना के–कस्तो अपनाउने भन्ने खासै ध्यान दिइएको छैन ।

हिमाली क्षेत्रका बीओपीसँग सम्बन्धित बाहिनी कार्यालयका अलावा सिधै हेडक्वार्टरले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि मौसम प्रतिकूलका बेला कठिनाइ हुने गरेको सशस्त्र प्रहरी सीमा तथा कार्यविभागका एक अधिकारीले बताए । दैनिकजसो सम्बन्धित बाहिनीमार्फत र आवश्यकताअनुसार सिधै बीओपी कमान्डरसँगै वस्तुस्थिति बुझ्ने काम हुने गरे पनि हिमपातका कारण कतिपय युनिट सम्पर्कबाट टाढै रहेको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्रका लागि हिमपात हुनुअघि नै ६ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, बाटो अवरुद्ध हुँदा त्यस अवधिभर मौसमी तरकारी र अन्य खाद्यवस्तु ढुवानी गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसका लागि व्यवस्थित ‘ड्राइफुड’ खरिद र भण्डारणको व्यवस्था छैन । सुरक्षाकर्मीलाई पनि स्केलअनुसार आउने पोसाक मात्रै छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड लक्षण नदेखिए विदेशबाट आउनेले ‘होटल क्वारेन्टिन’ बस्न नपर्ने

पूर्ण खोप लगाएको कागजात र ७२ घण्टा भित्रको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको रोकथाम तथा न्युनीकरण गर्न एक महिनाअघि जारी आदेश खुकुलो गर्दै पूर्ण खोप लगाएका र ७२ घण्टा भित्रको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट भएका नेपालीलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै घर जान सक्ने निर्णय गरेको छ ।

संक्रमणको जोखिम भएका देशबाट आउँदा सात दिन आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रुपमा तोकिएको होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने २०७८ मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत आदेशलाई खुकुलो बनाउँदै दुवै खोप लगाएका र ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएमा १० दिन ‘होम क्वारिन्टिन’मै बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । सोही निर्णयमा क्वारेन्टिन अवधिमा लक्षण देखिएकालाई तत्कालै र अन्य अवस्थामा सातौं दिनमा आरटी–पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने तथा नतिजा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालमा पठाइने’ उल्लेख थियो ।

नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शुक्रबार आन्तिरिक सर्कुलर गरेको छ । निर्णय केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुस ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओमिक्रोन भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय गरे पनि शुक्रबारमात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार नै मातहत सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग र स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ ।

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संक्रमण जोखिम भएका मुलुकहरुबाट नेपाल भ्रमण गर्ने यात्रुहरुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रुपमा सात दिन होटल/क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने’ निर्णय गरेको थियो । ‘यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जारी आदेशको खण्डमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पूर्ण खोप लगाएको १४ दिन पुगेको र ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपाली नागरिक तथा कूटनीतिक/अफिसियल राहदानीवाहक वा आवासीय भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै १० दिन क्वारेन्टिन बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार नै मातहत संयन्त्रलाई परिपत्र गरिसकेका छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्‌को पछिल्लो निर्णयमा भने लक्षण नदेखिएकालाई होम क्वारेन्टिनमा १० दिन बस्ने गरी विमानस्थलबाट अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपालस्थित ‘कूटनीतिक/अफिसियल राहदानीवाहक वा आवासीय भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै १० दिन क्वारेन्टिन बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिने’ निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै ‘खोपको मात्रा पूरा नगरेका वा खोपको मात्रा पूरा गरेको १४ दिन नपुगेका कूटनीतिक, अफिसियल र आवासीय भिसा प्राप्त गरेका विदेशीको नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने’ व्यवस्था मिलाइने पनि निर्णय भएको छ ।

यसरी परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएकालाई विदेशीको हकमा संस्थागत आइसोलेसन वा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीमा होम आइसोलेसनमा पठाउने र नेगेटिभ देखिएमा १० दिन होटल क्वारेन्टिन वा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिइने छ ।

यसअघि जारी आदेशअनुसार निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)का प्रमुखको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यटोली गठन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसलाई भने संशोधित निर्णयमा पनि कायम राखिएको छ ।

ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका देशबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल आउने वा गएको तीन साताभित्र ती मुलुकको भ्रमण गरेका यात्रुहरुलाई २०७८ मंसिर १६ गते रातिबाट नेपाल प्रवेश नदिने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय हुँदाका बखत ट्रान्जिटमा रहेका सम्पूर्ण यात्रुहरु नेपाल आगमनपश्चात् आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रुपमा सात दिन होटल/क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने भनिएको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयले विदेशबाट आउने नेपालीलाई केही सहज भएको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×