किसानमारा प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तन

उखुको भुक्तानी माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत यादवको मंगलबार हृदयाघातका कारण गंगालाल अस्पतालमा निधन भयो । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने उनले चार दिनअघि मिलबाट १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएका थिए । बैंकलाई २२ लाख ऋण तिर्नुपर्ने उनी सम्पूर्ण रकम लिएर मात्रै अरू किसानसितै घर फर्कन चाहन्थे, तर बक्यौता उठिनसक्दै उनी आफैं बिते । आफ्नै रकम उठाउन पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने शोषणकारी व्यवस्थाको दुःखद दृष्टान्त बनेर गए यादव । हाम्रो सरकारी प्रणाली र निजी क्षेत्र हदैसम्म गैरजिम्मेवार बनेको परिणति हो यो ।

यादवको ज्यान गएको घटना सरकार र उद्योगीहरूलाई बिजुलीको झट्का लागेको जस्तै गरी पाठ हुनुपर्छ । उनको परिवारले बाँकी बक्यौतालगायतको न्यायको हिसाब त पाउनुपर्छ नै, अरू सम्पूर्ण किसानहरूको रकम पनि यथाशीघ्र चुक्ता गरिनुपर्छ । पछिल्लोपटक गत मंसिर २८ गतेदेखि आन्दोलित उखु किसानले सरकारसित चारबुँदे सहमति गरेपश्चात् सोमबार आफ्नो धर्ना स्थगित गरेका छन् । यहाँ याद रहोस— यो आन्दोलनकै अन्त्य होइन, स्थगन मात्रै हो । यसको मतलब, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी दिनुपर्ने भाका नाघ्यो भने किसानहरू फेरि आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछन् । यस्तो अवस्था फेरि नआओस् । किसानहरूले फेरि आँसु झार्नु नपरोस् । आफ्नै ज्यान गुमाउने गरी आन्दोलित भइरहनुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति मिलोस् । यसका लागि सरकारले न्याय हेरोस् र उद्योगीहरू जिम्मेवार बनून् ।

उखु किसानको आन्दोलन कहिल्यै ठट्टा थिएन । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण गरेर लगाएको बालीकै मोल नउठेपछि आन्दोलनमार्फत उनीहरूले न्याय मागेका थिए । आफ्नो पीडाको सामूहिक अभिव्यक्तिस्वरूप आन्दोलन गर्न पटकपटक काठमाडौं आएका थिए । यसक्रममा उनीहरू घरी आश्वासन बोकेर फर्किए, घरी सहमति गरेर गए । तर, सरकारले आश्वासन भुलिरह्यो, उद्योगीले सहमति लत्याइरहे । गत वर्ष पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार त्यसै बर्ष माघ ७ भित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । तर उद्योगीहरूले त्यो सहमतिको धज्जी उडाइदिए । समस्या सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाउनुपर्ने जरुरी ठानेन । यो एक वर्ष त्यसै खेर गयो । अनि, कोरोनाको कहर र कठांग्रिँदो जाडोमा पनि किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्‍यो । यस क्रममा कति चिसोले बिरामी परे, कति बेखर्ची भए, एक किसानको त ज्यानै गयो ।

अब भने उद्योगीबाट गत वर्षझैं निमुखा किसानलाई त्यसै झुक्याउने काम नहोस् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार किसानका पक्षमा उभियोस् । सबै क्षेत्रबाट भाकाभित्रै सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने वातावरण बनोस् । र, नगदेबाली उधारोमा बेच्नुपर्ने दुःखपूर्ण अध्याय सधैंका लागि अन्त्य होस् । आर्थिक–राजनीतिक पहुँचविहीन भएकैले किसानहरूमाथि यस्तो घोर अन्याय भएको हो । हाम्रो कृषि–औद्योगिक व्यवस्था तथा बजार प्रणालीको सरमलाग्दो यो स्थितिमा सुधार आउनैपर्छ । सम्मानित कृषि पेसाको कुरा गर्ने सरकारले यसमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । यस दिशामा अघि बढ्न उखु किसानलाई भाकाभित्रै सहज ढंगले भुक्तानी दिलाउने र सहमतिका बाँकी बुँदा पनि यथासमयमै पालना गर्ने–गराउने अबको कार्य सरकारका लागि सही अवसर हुन सक्छ ।

सरकारले उखु किसानलाई उद्योगीले अन्याय गरे ‘म छु’ भनेर भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । उद्योगीलाई पनि किसानमाथि कुनै अन्याय भएमा ‘कानुन छ’ भनेर बोध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले निश्चय नै उद्योगीको पनि मर्का बुझ्नुपर्छ, तर किसानकै पैसा रोक्ने छुट भने उनीहरूलाई किमार्थ हुनु हुँदैन । निमुखा भएकैले खेती गर्नेहरूमाथिको यस्तो अन्याय स्वीकार्य हुँदैन । सबै पक्ष आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार भयो भने उखु किनबेच र रकम भुक्तानी एउटा स्वचालित चक्रमा चल्न सक्छ, अब चलाउनु पनि पर्छ । जसरी, एउटा उपभोक्तालाई कुनै खुद्रा व्यापारीले वर्षौंसम्म उधारोमा चिनी बेच्दैन, एउटा थोक व्यापारीले खुद्रा पसलेलाई लामो समयसम्म उसै बाँकी छाड्दैन, उद्योगीले पनि वितरकलाई उधारोमा मात्रै कारोबार गर्दैन, त्यही अवस्था उखु किसानका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । अझ किसान त प्राथमिक उत्पादक हुन्, ऋण गरेर लगाएको बाली पनि सस्तोमा बेच्नुपरेको हुन्छ, यस्तो अवस्थाका उनीहरूलाई नै वर्षौंसम्म पैसा नदिनु शोषणको हद हो । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहनु हुँदैन, सोमबारको सहमतिको उचित पालना भई उखु किसानका समस्याहरूको हल हुनुपर्छ । उखु किसानलाई न्याय मिल्दा मात्रै व्यापारीको इज्जत र सरकारको अस्तित्वको अर्थ रहन्छ ।