खाँचो युवा अग्रसरताको

ओली विश्वका केही त्यस्ता शासकहरूमा दरिने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वपश्चात् निर्वाचनको माध्यमद्वारा प्राप्त सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे । स्वयं प्रधानमन्त्री, उनीसँग स्वार्थ गाँसिएकाहरू, कट्टर समर्थक र राष्ट्रपतिबाहेक संविधानसँग जानकार सबैको राय छ– नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाअनुसार पनि, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको माध्यम संसद् कुनै पनि हैसियतका प्रधानमन्त्रीबाट विघटित हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीभन्दा संसद्, संसद्भन्दा जनता सर्वोपरि हुने तथ्य सिद्ध छ । त्यसैले जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । ‘म सीधै जनतासँग सरोकार राख्छु, संसद्लाई जान्दिनँ’ भन्ने अधिकार संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई छ ? अहिलेको सवाल फगत डेढ वर्षअघि कार्यकाल समाप्त हुनु हैन, भविष्यमा समेत दोहोरिइरहने यस्ता संवैधानिक ‘कू’ बाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मुख्य विशेषता भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको सामना गर्न नपर्ने सुविधा दिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि संसद्प्रति उत्तरदायी होऊन् भन्नका लागि हो, निश्चिन्त भई जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन दत्तचित्त भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि हो । दुईतिहाइको होऊन् या तीनतिहाइको, प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिअनुसारको संसदीय पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । आफ्नो सरकारको विरोध गरेको झोकमा संसद् विघटन गर्नु एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कति जायज छ ? संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको पृष्ठभूमिमा स्वयं प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् नै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट कसरी विघटित हुन सक्छ ? प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको भरमा विघटन गर्ने अधिकार जनताले कहाँ दिएका छन् ? जनताबाट प्राप्त विश्वासको मत जनताकै सार्वभौम अधिकार छिन्न कसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?

ओलीले यो कार्यकालमा आफूले गरेका निर्णय र बोलेका कुराहरू दबाबका कारण फिर्ता लिएका छन् । तर संसद्कै विघटनको निर्णय लिएपछि त्यो फिर्ता हुन सहज छैन भनेर के हेक्का राख्न सकेनन् । उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउनेबित्तिकै एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । एक वर्षपछि त नियमित चुनावी प्रक्रियाकै थालनी हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनकै लागि अविश्वास र महाभियोगको चर्चा चलाएको थियो कि ? अर्का अध्यक्षले कुनै पनि सर्त मान्ने गरी विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गरेको अनुनय–विनयउपर ओलीले एक दिन मात्रै विचार गरेका भए के बिग्रन्थ्यो ?

आफूलाई पार्टीबाट अविश्वास र असहयोग हुन थाल्यो भनेर सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद्को घाँटी निमोठ्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ ? नेकपा एकीकरण हुने क्रममा गठित केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् तर संसद्मा अल्पमतमा पर्छु भनेर संसद् नै हठात् विघटन गर्न पाइन्छ ? सीमितबाहेक सबैको समर्थन रहेको दाबी गर्ने अनि विश्वासको मत लिन छोडेर संसद्कै विघटन गराउने ? समकालीन अन्य सरकार प्रमुखभन्दा आफूलाई बढी सक्षम भएको दाबी गर्ने ओलीले जब पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ?

अहिले चुनौती दुवै नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वसमक्ष उपस्थित छ । सवाल उठ्छ, एक जनाको सनकमा घाँटी निमोठिने संसद्को चुनावकै के अर्थ रहन्छ ? सायद पाकिस्तानमा यस्तै कारण सेना हावी भएको हुन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा युवानेताहरू आफू र अर्को पिँढीको भविष्यका लागि पनि एकताबद्ध र चिन्तनशील भई एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । अहिले कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीगत फाइदाभन्दा पनि मुलुक र लोकतन्त्रप्रति चासो, चिन्ता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग र साथ नपाएका हुन् कि भन्ने आभास मिल्छ । त्यसैले अहिले विघटनरूपी बल पुगेको न्यायपालिकासँग तर्कसहित प्रस्तुत हुँदै, भविष्यमा कुनै व्यक्तिको सनकमा लोकतन्त्र धराशायी नहोस् भन्नाका लागि संविधानमै आवश्यक संशोधन गर्न पनि दबाब सृजना गर्न युवा नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।