चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीलाई नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीलाई नेपाल

जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब अमेरिकी डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
अमृत खड्का

सस्तो श्रम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रोत्साहन तथा ठूलो आन्तरिक बजार भएकाले चीन विदेशी लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य थियो । सन् २००४ देखि २०१५ सम्म उद्योगका मजदुरहरूको ज्याला तीन गुणाले बढेको थियो । अहिले चीनको सहरी क्षेत्रमा ज्यालादर ४३० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना छ । चीनबाट अब भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अन्य देशमा सर्न थालेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरूसमेत सस्तो श्रम र नयाँ मौकाको खोजीमा चीनबाहिर लगानी गर्न थालेका छन् । सन् १९८० को दशकदेखि २०१७ सम्म नियमित रूपमा बढिरहेको चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र अब भने परिवर्तन हुने देखिएको छ । धेरै कम्पनी चीनबाट बंगलादेश र भियतनाममा सरिसकेका छन् । भारतमा मात्रै १,००० कम्पनी सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ३०० कम्पनीले पहल सुरु गरिसकेका पनि छन् । प्रख्यात अमेरिकी कम्पनी एप्पलले मोबाइल फोनका पार्टपुर्जा बनाउने एउटा उद्योग चीनबाट भारतमा सार्न टाटा समूहसँग साझेदारी गर्‍यो, जसमा १६,००० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । हजारौं कम्पनी चीनबाट सर्ने तरखर गरिरहँदा तिनलाई भित्र्याउन भारत, बंगलादेश, भियतनाम, मेक्सिको, लाओस, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अफ्रिकी मुलुकहरूले कोसिस गरिरहेका छन् । विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जस्टिन येफु लिनले भनेका छन्, ‘चीनबाट अबका केही वर्षमा १० करोड औद्योगिक रोजगारी अन्य देशतिर सर्नेछन् । यो भनेको सस्तो श्रम भएको मुलुकका उद्योगहरूले हाल दिइरहेको कुल रोजगार संख्याको चार गुणा बढी हो ।’ यो नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि ठूलो मौका हो, जसलाई उपयोग गर्न आयकरको दर कम, उत्पादन र निर्यातमा नगद अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यातमा धेरै बजेट छुट्याएर भारत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । २०० भन्दा बढी जापानी कम्पनी बंगलादेश सरिसकेका छन् ।

किन सर्दै छन् ?

१. चीनले लागू गरेको एक बच्चा नीतिले गर्दा हालका वर्षहरूमा युवा जनशक्तिको आपूर्तिमा कमी भयो । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास भए । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको कमी भएकाले करोडौं रोजगारी सस्तो श्रम भएका अन्य देशमा सार्नुपर्ने हुँदै गयो ।

२. अमेरिकाले सन् २०१८ देखि तीन चरणमा गरेर चीनबाट आयात हुने विभिन्न सामानमा थप २५ प्रतिशतसम्म भन्सारशुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २ देखि ५ प्रतिशत थप भन्सारशुल्क लगायो । चीनमा मजदुरहरूको ज्यालादर वृद्धिले उत्पादन लागत बढिरहेकाले अमेरिकाले थप भन्सार लगाउने भएपश्चात् चीनबाट उद्योगहरू सर्न बाध्य भए ।

३. कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले वुहानमा लकडाउन गर्दा धेरै देशमा औषधिको कच्चा पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको अभाव भयो । यसबाट विश्वसमुदायले एउटा देशमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु गलत रहेछ भन्ने महसुस गर्‍यो । कोरोना संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु निर्माणको चिनियाँ पहलका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद सुरु भयो । शक्तिराष्ट्रहरू चीनको बढ्दो दबदबा रोक्ने मनस्थितिमा पुगे । चीनमाथि केही अफ्रिकी मुलुक र श्रीलंकालाई ऋणको जालोमा पारी फाइदा लिएको गम्भीर आरोप पनि छ ।

नेपाल र बंगलादेशमा प्रतिमहिना न्यूनतम ज्याला क्रमशः १३२ र १०१ अमेरिकी डलर छ । एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो ज्यालादर (६० डलर) म्यान्मारमा भए पनि व्यवसायका लागि बढी जोखिम, उपयुक्त वातावरण र गतिलो पूर्वाधारको कमीका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसमा कम चासो राखेको देखिन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र जोखिमको स्तर म्यान्मारको भन्दा केही राम्रो छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थानान्तरणका लागि सम्भावित देशहरूको सूचीमै परेको छैन नेपाल ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?

१. चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीहरूलाई ल्याउन नेपाल सरकारले जापान र चीनसँग उनीहरूका कुरा पनि सुन्ने तत्परताका साथ राज्यस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो सूचीमा नेपाललाई पार्न जापानसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । यस वर्ष सिमानामा झडप भएपछि भारतमा चिनियाँ उत्पादनहरू प्रयोग नगर्ने राष्ट्रवादी लहर चलेको छ । नेपालको मागलाई जापान र चीनले माने यहाँ लाखौं रोजगारी सृजना हुनेछ ।

२. कर्पोरेट आयकर दर भारतको भन्दा कममा झार्नुपर्छ । भारतले हालै नयाँ कम्पनीहरूका लागि कर्पोरेट करको दर २९.१२ बाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

३. उद्योगको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय कम्पनीहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । नेपाल सन् १९९९ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को सदस्य भए पनि यहाँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइपोअन्तर्गत हेग र मड्रिड प्रणालीमा नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ । मड्रिड प्रणालीमा सदस्य भएमा नेपालबाट सबै सदस्यराष्ट्रमा एकैपटक व्यापारचिह्न दर्ता हुने व्यवस्था हुन्छ । १२१ देश मड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा दर्ता भैसकेका छन् । अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान, केन्या लगायतमा समेत यो प्रणालीमा सदस्य भइसक्दा नेपालले यससम्बन्धी कुनै छलफल नगर्नुले हामी विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित गर्न कति पछाडि छौं भन्ने देखाउँछ । हामी हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा पनि सदस्य छैनौं । इन्डस्ट्रियल डिजाइन्सको हेग प्रणालीमा नयाँ डिजाइनहरू थोरै रकम तिरेर सदस्यराष्ट्रहरूमा एकैसाथ दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ, जसमा अहिले ९० मुलुक सदस्य छन् ।

४. नेपालका निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिहरू राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान नगरीकनै बनाइएका छन् । भारत र बंगलादेशले गरेको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि लगानी तथा पूर्वाधारको विकास हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी छिमेकी देशको सिको गर्नैपर्ने भएको छ ।

५. दोहोरो करलाई रोक्न अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देसहरूसँग व्यापार तथा मैत्री सन्धि गर्नुपर्छ ।

६. यहाँ विदेशी कम्पनीले उद्योग खोल्ने भनेको विदेश निर्यातका लागि हो । साँघुरा सडक, सीमानाकामा हुने जाम, सुस्त गतिको राजमार्ग, बिजुली प्रसारण लाइनको कमी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभावजस्ता कारणले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन गाह्रो छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्दा वीरगन्जदेखि ७५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्न एक हप्ता लाग्छ । त्यति नै दूरीका लागि अन्य देशमा दस–बाह्र घण्टा लाग्नेमा भारतीय रेलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामीलाई एक हप्ता लाग्छ । विशेष आर्थिक वा विशेष औद्योगिक क्षेत्र वा फ्री इकोनोमिक जोनमा उद्योगका लागि पूर्वाधारसहितको जमिन व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । भारतले घोषणा गरेका ५०० भन्दा बढी यस्ता आर्थिक क्षेत्रका लागि युरोपेली मुलुक लक्जेम्बर्गभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यवस्था गरिएको छ ।

बंगलादेशमा अठासीभन्दा बढी विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । जापानी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षणलाई धान्न बंगलादेशले ४०० हेक्टरमा १ लाख रोजगारीको उद्देश्य राखी ‘जापानी आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माण जापान सरकारकै सहयोगमा गर्दै छ । नेपालमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालित छ, पाँचखाल तथा सिमरामा पनि बनाउने तयारी छ । छत्तीस हेक्टरको सानो आकारको भैरहवाको सेजमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई धेरै वर्ष लागेकाले प्रस्तावित पाँचखाल र सिमरामा निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । यी तीनवटा सेजले व्यवस्था गरेको जमिनको क्षेत्रफलले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई धान्न सक्दैन । निजी जमिनको कुरा गर्दा, अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा जमिनलाई प्रयोजनअनुसार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र आदिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छैन । जग्गा प्लटिङ गर्ने र व्यापार गर्ने चलनले देशभरि जति जग्गाधनीपुर्जा छन्, ती सबै घडेरीको मूल्यमा उकासिएका छन् । उद्योगका लागि ठूलो जमिन व्यवस्था गर्नु भनेको घडेरीको मूल्यमा ससाना घडेरीहरू किनेर एकत्रित गर्नु जस्तो हुन्छ, जुन धेरै गाह्रो र महँगो काम हो ।

७. नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएजस्तै भियतनामी मुद्राको अमेरिकी डलरसँग स्थिर विनिमय दर छ । आजको दिनसम्म चीनबाट सर्ने कम्पनीहरूको पहिलो रोजाइ भियतनाम हुनुमा सस्तो ज्यालाका अतिरिक्त यो पनि एउटा कारण भएकाले नेपालले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण सबै देशमा आर्थिक गतिविधि घटेका छन्, उत्पादन कम भएको छ र रोजगारी घटेको छ । नेपालको पूरै इतिहासमा अहिले धेरै युवा श्रमिक छन्, यति पहिला थिएनन् र भविष्यमा पनि हुनेछैनन् । त्यसैले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी र निर्यात बढाउनेतर्फ सामूहिक प्रयास थालौं । ४० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी रोजगारीको बाढी ल्याउन सम्भव छ । प्रभावकारी रूपमा काम गरे चीनबाहिर सर्दै गरेका कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

(खड्का नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गौतमबिनाको नेकपा ‘लुलो’ कि ‘धुलो’ ?

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न शनिबार बिहान खुमलटार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको आलोचना त गरे तर आफ्नो लाइन भने खुलस्त पारेनन् ।

उनले आफू अझै पनि पार्टी एक गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेको बताए । उसो त गौतम अहिले दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष छन् किनभने बैठकमा नगए पनि उनलाई ओली र दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा रहेका दुवै नेकपाले हटाइसकेका छैनन् र उपाध्यक्ष नरहने गरी विधान संशोधन पनि भएको छैन ।

दाहाल निवासबाट भैंसेपाटीस्थित आफ्नो निवासमा फर्किएपछि निकटस्थहरूको संवादमा गौतमले सर्वाेच्चको फैसला नआउँदासम्म आफू कतै नखुल्ने बताए । यसको अर्थ राजनीतिको पासा जता पल्टिन्छ, आफू त्यतै ढल्किने योजनासहित गौतमले जोखना हेरिरहेका छन् तर उनी निकटस्थ भनिने ३१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये हरि पराजुलीबाहेक अरू सबैले आ–आफ्नो कित्ता छुट्याइसकेका छन् । ‘उहाँले सर्वाेच्चको फैसला हेरेपछि कता लाग्दा फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्ने तयारी गरेझैं देखिन्छ,’ उनीसित संवादमा रहेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले अब लाइन क्लियर गरौं कमरेड भनेको हो, अझै पर्खन्छु भन्नुभयो । अहिले पो उहाँको भाउ लिलाम बढाबढ हुँदाजस्तो छ, पछि त कौडी बराबर पनि हुन्न नि !’

‘राजनीतिक धुरन्धर खेलाडी’ गौतमले पनि यति कुरा नबुझेका होइनन् तर आफू सिनियर नेता भएकाले जता गए पनि कतै न कतै एड्जस्ट भइहालिन्छ नि भन्ने आत्मविश्वास उनमा अलि बढी देखिएको छ । पार्टी राजनीतिक रूपले विभाजित भइसक्दा पनि कतै नखुलेका रामबहादुर थापा गत पुस ९ देखि ओली कित्ताको नेकपाका लागेपछि अहिले ‘कोर अफ दी लिडरसिप’ भनिने नेकपाको तत्कालीन सचिवालय सदस्य संख्या दुवैतिर चार/चार जनाको छ । गौतम जता लाग्छन्, त्यतै सचिवालयको बहुमत हुन्छ । यसले नेकपाको अंकगणितमा खास फरक त पार्दैन तर राजनीतिक सन्देश भने अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि अहिले गौतम तानातानमा छन्, आफू निकटका नेताहरू तितरवितर भएर लाइन क्लियर गर्नुस् भन्दा पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको पछाडि दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो– २०५४ मा एमालेबाट विभाजन भएर माले बनेपछि पाएको चोट गौतमले बिर्सिसकेका छैनन्, दोस्रो– अहिले नेकपा एक भइसकेपछि पार्टीभित्रै सहकर्मीहरूले बारम्बार आश्वासन दिने र कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थितिको सामना गरिरहेकाले उनलाई अहिले पनि दुवैतिरका अध्यक्षहरूले दिएको बचन पत्याइहाल्न कठिन भइरहेको छ । ओलीले गौतमलाई दोस्रो अध्यक्षसहित सरकारमा जाने भए रोजेको मन्त्रालय र वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेका थिए तर ओलीले शुक्रबार नौ जना मन्त्रीहरू थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । ओलीले प्रस्ताव गरेझैं दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष बन्ने/नबन्ने भन्नेमा उनी अनिर्णीत नै छन् ।

खुमलटारमा पनि शनिबार बिहान सुरुमा अध्यक्षद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पछि दाहाल एक्लैले संवाद गरेर गौतमलाई पार्टीमा सम्मानजनक स्थान दिने बताएका थिए । अहिले नै उपाध्यक्ष रहेका गौतमलाई त्योभन्दा सम्मानजनक स्थान के हुन्छ, त्योचाहिँ यो समूहका नेताहरूले पनि खुलाएका छैनन् ।

गौतमको अर्काे आकलन पनि छ, ओलीको नेकपामा सिनियर नेताहरू कम छन् । गौतम गए भने उनले पाउने सम्मान स्वत: बढी हुन्छ तर दाहाल–नेपालको नेकपामा नेताहरू धेरै भएकाले भाग पाउन र पुर्‍याउनै कठिन हुने सम्भावना उनले देखिरहेका छन् । उनको अहिलेको मिसन नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले कहाँको स्विच दबाउँदा कहाँको बत्ती बल्छ, त्यो हेर्ने अवस्थामा गौतम छन् । तथापि उनले शनिबार पनि नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजनको पीडा मैलेजति तपाईंले महसुस गर्नुभएको छैन, त्यसैले अहिले जे गर्ने हो, फेरि एक हुन सक्ने स्पेस राखेरै निर्णय गर्नुहोला । म अझै पनि एकताको पक्षमा छु ।’

सम्भावनायुक्त राजनीतिक खेलमा गौतमले भनेझैं एकताको सम्भावना पनि रहला तर यही बिन्दुमा उभिएर हेर्दा विभक्त नेकपाको कोर्स धेरै अघि बढिसकेको छ । तर समयभन्दा एक कदम अघि बढेझैं देखिने गौतम अहिले अनिर्णीत अवस्थामा बसेको उनका निकटस्थहरूबाट पनि जँचेको छैन । यद्यपि गौतमले छिट्टै सही निर्णय गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘वामदेव कमरेड स्वभावैले गलतको पछि लाग्नुहुन्न,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक गतिविधि भएको छ, त्यसको पक्षमा उहाँ उभिनुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ गौतमले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका थिए ।

गौतम तत्कालीन एमालेमा रहँदा ओलीलाई संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष र पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नसमेत भूमिका खेल्ने मुख्य व्यक्ति हुन् । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि संसदीय दलमा झलनाथ खनालसँग ओली प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । त्यसबेला उनलाई गौतमले साथ दिए । महाधिवेशनमा अध्यक्ष जितेपछि संसदीय दल गौतमलाई जिम्मा दिनेसम्मको ओलीको आश्वासन थियो । पछि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष जिताउन गौतम लागे तर अध्यक्ष जितेपछि प्रतिबद्धताअनुसार ओलीले दुवै पद छोडेनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गराउनमा पनि गौतमको उल्लेख्य भूमिका थियो । ओली र दाहालबीच सहमति जुटाउनमा गौतमको भूमिका थियो । एकीकृत नेकपाको ३० महिने जीवनमा बारम्बार संकटमा पुगेका ओलीलाई उद्धार गर्न गौतमको भूमिका अत्यधिक रह्यो ।

नेकपा एकतायता सहकर्मीहरूबाट सबैभन्दा धेरै आश्वासन र सबैभन्दा धेरै धोका यिनै गौतमले पाएका छन् । एकतापछि पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गौतमलाई उपयोग गर्ने र धोका दिने उपक्रममा ओली नै अघि रहे । जस्तो कि गत साउन १३ को नेकपा स्थायी कमिटी बैठक विवादको उत्कर्षमा पुग्दा गौतमले तयार पारेको सहमतिको ६ बुँदे ड्राफ्टले नेकपाको तात्कालिक टाउको दुखाइ कम गर्न ‘पेन किलर’ को काम गरेको थियो । त्यही साँझ प्रधानमन्त्री ओली गौतम निवासमा उनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पुगेका थिए । त्यसअघि वैशाख २० मा पनि ओलीको राजीनामा माग्न कस्सिएर पार्टी सचिवालय बैठकमा छिरेका उनी ओलीले अबको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि सपनामा पनि नसोचेको प्रस्ताव आएको भन्दै फुरुङ्ग परेका थिए । गौतमकै कारण त्यो बेला सचिवालयमा ओलीविरुद्ध निर्णय भएन । गौतमको अदलबदल हुने यही चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘वामदेवजीलाई एमालेमा भकुन्डोजस्तो यता र उता कसरी बनाइँदो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु ।’

साउनको संकट टारिदिएका गौतमको गुन भने ओलीले महिना दिन पनि सम्झिएनन् । उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र नबनाउने भन्नेबारेमा नेकपामा लामो विवाद भयो । उसो त गौतमलाई सपना देखाउने मामिलामा दाहालको भूमिका पनि कम छैन । सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दाहालकै थियो । त्यसपछि दाहाल र ओलीकै सक्रियतामा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने र गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बचन दिइयो तर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने ध्येयसहित संविधान संशोधन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले भने दुई दिन पनि काम गर्न पाएन । उता गौतमको विडम्बना कस्तोसम्म भने सांसद बन्ने २३ औं पटकको प्रयासमा बल्ल उनी संघीय सांसद भएर राष्ट्रिय सभा छिर्न पाए ।

यो बेला गौतमले दुवै अध्यक्षहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै उपयोग गर्न खोजेको अनुमानसहित पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तर टाकुरामा एक्लै खडा हुँदा उनलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी छ । ‘राजनीतिमा विश्वास हुन्छ, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट ब्याक हुँदा सरोकारवालालाई नै घाटा हुन्छ, नेताहरू पटकपटक वामदेवजीसँग सम्झौता गर्दै पछि हट्दै गर्नुभएको छ,’ नेता बाँस्कोटाले भने, ‘राजनीतिमा तिक्डमले चल्दैन तर धेरै पटक तिक्डम हुँदा वामदेवजी कोपभाजनमा पर्नुभएको छ, यसपालि गम्भीर भएरै सोच्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

उसो त सुरुमा आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गरेर आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति कायम गर्ने गौतम स्वयं पछिल्लो समय गल्दैगल्दै आए । महाकाली सन्धिको विरोधी कित्ताको अगुवाइ गरेका गौतमको राष्ट्रवादी छवि चुलिएकै बेला उनले २०५४ मा तत्कालीन कांग्रेससँग सहकार्य गरे र चार महिनामै भंग पनि । उनैले फुटाएर बनाएको मालेले वामे सर्दै गर्दा सत्तारोहणको दु्रतगतिको बाटो रोजेपछि पुरानो छवि कायम रहेन । जनआन्दोलनयताका पार्टी र सरकारमा उनको भूमिका हेर्दा पनि गौतमले आफ्ना लागि मात्रै अडान र सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसको फलस्वरूप उनी तीन पटक गृहमन्त्री भए, सरकारमा उपप्रधान र पार्टीमा उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिव बनिसके ।

पार्टी एकतापछि माले बन्ने बेलैदेखिका आफ्ना वरिपरिका नेताहरूलाई बोलाएर अब वामदेवको कुनै गुट छैन, आफैंआफैं गरिखानु भनेका थिए । त्यसपछि उनलाई पछ्याएका नेता–कायकर्ता ओली र नेपालको कित्तामा बाँडिए । यसले पनि गौतम पार्टीमा सामूहिकताभन्दा धेरै व्यक्तिगत लाभहानि हेरेरै बसेको प्रस्ट देखाउँछ । त्यसमाथि तरंगित भइहाल्ने गौतमको बानीले कतिपय अवस्थामा उनलाई र कतिपय अवस्थामा पार्टीलाई नै हानि गरेको छ । गौतमको यही चञ्चलताका कारण होला, २०४८ तिर एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘वामदेव गौतम पार्टीमा नहुँदा एमाले लुलो हुन्छ, वामदेव गौतम पार्टीमा हुँदा एमाले धुलो हुन्छ ।’

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×