चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीलाई नेपाल
सस्तो श्रम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रोत्साहन तथा ठूलो आन्तरिक बजार भएकाले चीन विदेशी लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य थियो । सन् २००४ देखि २०१५ सम्म उद्योगका मजदुरहरूको ज्याला तीन गुणाले बढेको थियो । अहिले चीनको सहरी क्षेत्रमा ज्यालादर ४३० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना छ । चीनबाट अब भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अन्य देशमा सर्न थालेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनीहरूसमेत सस्तो श्रम र नयाँ मौकाको खोजीमा चीनबाहिर लगानी गर्न थालेका छन् । सन् १९८० को दशकदेखि २०१७ सम्म नियमित रूपमा बढिरहेको चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र अब भने परिवर्तन हुने देखिएको छ । धेरै कम्पनी चीनबाट बंगलादेश र भियतनाममा सरिसकेका छन् । भारतमा मात्रै १,००० कम्पनी सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ३०० कम्पनीले पहल सुरु गरिसकेका पनि छन् । प्रख्यात अमेरिकी कम्पनी एप्पलले मोबाइल फोनका पार्टपुर्जा बनाउने एउटा उद्योग चीनबाट भारतमा सार्न टाटा समूहसँग साझेदारी गर्यो, जसमा १६,००० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । हजारौं कम्पनी चीनबाट सर्ने तरखर गरिरहँदा तिनलाई भित्र्याउन भारत, बंगलादेश, भियतनाम, मेक्सिको, लाओस, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अफ्रिकी मुलुकहरूले कोसिस गरिरहेका छन् । विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जस्टिन येफु लिनले भनेका छन्, ‘चीनबाट अबका केही वर्षमा १० करोड औद्योगिक रोजगारी अन्य देशतिर सर्नेछन् । यो भनेको सस्तो श्रम भएको मुलुकका उद्योगहरूले हाल दिइरहेको कुल रोजगार संख्याको चार गुणा बढी हो ।’ यो नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि ठूलो मौका हो, जसलाई उपयोग गर्न आयकरको दर कम, उत्पादन र निर्यातमा नगद अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यातमा धेरै बजेट छुट्याएर भारत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । २०० भन्दा बढी जापानी कम्पनी बंगलादेश सरिसकेका छन् ।
किन सर्दै छन् ?
१. चीनले लागू गरेको एक बच्चा नीतिले गर्दा हालका वर्षहरूमा युवा जनशक्तिको आपूर्तिमा कमी भयो । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास भए । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको कमी भएकाले करोडौं रोजगारी सस्तो श्रम भएका अन्य देशमा सार्नुपर्ने हुँदै गयो ।
२. अमेरिकाले सन् २०१८ देखि तीन चरणमा गरेर चीनबाट आयात हुने विभिन्न सामानमा थप २५ प्रतिशतसम्म भन्सारशुल्क लगाउने निर्णय गर्यो । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २ देखि ५ प्रतिशत थप भन्सारशुल्क लगायो । चीनमा मजदुरहरूको ज्यालादर वृद्धिले उत्पादन लागत बढिरहेकाले अमेरिकाले थप भन्सार लगाउने भएपश्चात् चीनबाट उद्योगहरू सर्न बाध्य भए ।
३. कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले वुहानमा लकडाउन गर्दा धेरै देशमा औषधिको कच्चा पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको अभाव भयो । यसबाट विश्वसमुदायले एउटा देशमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु गलत रहेछ भन्ने महसुस गर्यो । कोरोना संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु निर्माणको चिनियाँ पहलका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद सुरु भयो । शक्तिराष्ट्रहरू चीनको बढ्दो दबदबा रोक्ने मनस्थितिमा पुगे । चीनमाथि केही अफ्रिकी मुलुक र श्रीलंकालाई ऋणको जालोमा पारी फाइदा लिएको गम्भीर आरोप पनि छ ।
नेपाल र बंगलादेशमा प्रतिमहिना न्यूनतम ज्याला क्रमशः १३२ र १०१ अमेरिकी डलर छ । एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो ज्यालादर (६० डलर) म्यान्मारमा भए पनि व्यवसायका लागि बढी जोखिम, उपयुक्त वातावरण र गतिलो पूर्वाधारको कमीका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसमा कम चासो राखेको देखिन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र जोखिमको स्तर म्यान्मारको भन्दा केही राम्रो छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थानान्तरणका लागि सम्भावित देशहरूको सूचीमै परेको छैन नेपाल ।
नेपालले के गर्नुपर्छ ?
१. चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीहरूलाई ल्याउन नेपाल सरकारले जापान र चीनसँग उनीहरूका कुरा पनि सुन्ने तत्परताका साथ राज्यस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो सूचीमा नेपाललाई पार्न जापानसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । यस वर्ष सिमानामा झडप भएपछि भारतमा चिनियाँ उत्पादनहरू प्रयोग नगर्ने राष्ट्रवादी लहर चलेको छ । नेपालको मागलाई जापान र चीनले माने यहाँ लाखौं रोजगारी सृजना हुनेछ ।
२. कर्पोरेट आयकर दर भारतको भन्दा कममा झार्नुपर्छ । भारतले हालै नयाँ कम्पनीहरूका लागि कर्पोरेट करको दर २९.१२ बाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
३. उद्योगको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय कम्पनीहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । नेपाल सन् १९९९ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को सदस्य भए पनि यहाँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइपोअन्तर्गत हेग र मड्रिड प्रणालीमा नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ । मड्रिड प्रणालीमा सदस्य भएमा नेपालबाट सबै सदस्यराष्ट्रमा एकैपटक व्यापारचिह्न दर्ता हुने व्यवस्था हुन्छ । १२१ देश मड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा दर्ता भैसकेका छन् । अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान, केन्या लगायतमा समेत यो प्रणालीमा सदस्य भइसक्दा नेपालले यससम्बन्धी कुनै छलफल नगर्नुले हामी विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित गर्न कति पछाडि छौं भन्ने देखाउँछ । हामी हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा पनि सदस्य छैनौं । इन्डस्ट्रियल डिजाइन्सको हेग प्रणालीमा नयाँ डिजाइनहरू थोरै रकम तिरेर सदस्यराष्ट्रहरूमा एकैसाथ दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ, जसमा अहिले ९० मुलुक सदस्य छन् ।
४. नेपालका निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिहरू राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान नगरीकनै बनाइएका छन् । भारत र बंगलादेशले गरेको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि लगानी तथा पूर्वाधारको विकास हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी छिमेकी देशको सिको गर्नैपर्ने भएको छ ।
५. दोहोरो करलाई रोक्न अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देसहरूसँग व्यापार तथा मैत्री सन्धि गर्नुपर्छ ।
६. यहाँ विदेशी कम्पनीले उद्योग खोल्ने भनेको विदेश निर्यातका लागि हो । साँघुरा सडक, सीमानाकामा हुने जाम, सुस्त गतिको राजमार्ग, बिजुली प्रसारण लाइनको कमी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभावजस्ता कारणले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन गाह्रो छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्दा वीरगन्जदेखि ७५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्न एक हप्ता लाग्छ । त्यति नै दूरीका लागि अन्य देशमा दस–बाह्र घण्टा लाग्नेमा भारतीय रेलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामीलाई एक हप्ता लाग्छ । विशेष आर्थिक वा विशेष औद्योगिक क्षेत्र वा फ्री इकोनोमिक जोनमा उद्योगका लागि पूर्वाधारसहितको जमिन व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । भारतले घोषणा गरेका ५०० भन्दा बढी यस्ता आर्थिक क्षेत्रका लागि युरोपेली मुलुक लक्जेम्बर्गभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यवस्था गरिएको छ ।
बंगलादेशमा अठासीभन्दा बढी विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । जापानी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षणलाई धान्न बंगलादेशले ४०० हेक्टरमा १ लाख रोजगारीको उद्देश्य राखी ‘जापानी आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माण जापान सरकारकै सहयोगमा गर्दै छ । नेपालमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालित छ, पाँचखाल तथा सिमरामा पनि बनाउने तयारी छ । छत्तीस हेक्टरको सानो आकारको भैरहवाको सेजमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई धेरै वर्ष लागेकाले प्रस्तावित पाँचखाल र सिमरामा निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । यी तीनवटा सेजले व्यवस्था गरेको जमिनको क्षेत्रफलले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई धान्न सक्दैन । निजी जमिनको कुरा गर्दा, अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा जमिनलाई प्रयोजनअनुसार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र आदिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छैन । जग्गा प्लटिङ गर्ने र व्यापार गर्ने चलनले देशभरि जति जग्गाधनीपुर्जा छन्, ती सबै घडेरीको मूल्यमा उकासिएका छन् । उद्योगका लागि ठूलो जमिन व्यवस्था गर्नु भनेको घडेरीको मूल्यमा ससाना घडेरीहरू किनेर एकत्रित गर्नु जस्तो हुन्छ, जुन धेरै गाह्रो र महँगो काम हो ।
७. नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएजस्तै भियतनामी मुद्राको अमेरिकी डलरसँग स्थिर विनिमय दर छ । आजको दिनसम्म चीनबाट सर्ने कम्पनीहरूको पहिलो रोजाइ भियतनाम हुनुमा सस्तो ज्यालाका अतिरिक्त यो पनि एउटा कारण भएकाले नेपालले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण सबै देशमा आर्थिक गतिविधि घटेका छन्, उत्पादन कम भएको छ र रोजगारी घटेको छ । नेपालको पूरै इतिहासमा अहिले धेरै युवा श्रमिक छन्, यति पहिला थिएनन् र भविष्यमा पनि हुनेछैनन् । त्यसैले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी र निर्यात बढाउनेतर्फ सामूहिक प्रयास थालौं । ४० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी रोजगारीको बाढी ल्याउन सम्भव छ । प्रभावकारी रूपमा काम गरे चीनबाहिर सर्दै गरेका कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
(खड्का नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०८:२८
