संकटको गर्भ व्यवस्थामा छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटको गर्भ व्यवस्थामा छ

केवल परिणाममाथिको विमर्श गर्ने बौद्धिकता वा परिणामका विरुद्धको आक्रोशमय बौद्धिकता कुनै पनि युगमा मार्गनिर्देशक बन्न सकेन, अहिले पनि बन्नेछैन ।
आहुति

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संघीय संसद्लाई विघटन गर्ने प्रपञ्च रचेपछि नेपालको राजनीतिमा बहुआयामिक बहस उत्पन्न भएको छ । मतान्ध नभईकन सोच्ने जोकसैले ठहर गर्न सक्छ, यो कदम एक प्रकारको राजनीतिक ‘कू’ र प्रतिगमनको हो ।

दुई पार्टी एकता गरी नेकपा (नेकपा) बन्दा स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद भनी दिइएका रंगीन नाराहरू कति झुट र बेइमानीपूर्ण थिएछन् भन्ने यथार्थ आज छताछुल्ल भएको छ । आ–आफ्ना गुटस्वार्थमा लिप्त भै कुदफान गर्ने अन्ध आवेगग्रस्त जमातलाई त केही फरक नपर्ला, तर त्यो पार्टी साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो र यसले समाजवादतिरै लैजाला भनी सोझो मनले सोच्ने कम्युनिस्टप्रेमी जनमतको निद्रा भने आजको स्थितिले अकस्मात् भंग भएको छ । त्यस पार्टीको छेउकुनाको व्यक्तिले यस प्रकारको हर्कत गरेको भए बेग्लै विषय हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओली, जसको नेतृत्वमा त्यति बढी चुनावी मत संकलन भयो, त्यही व्यक्तिबाट आजको संकट उत्पन्न हुन पुगेकाले आम जनतामा त्यस पार्टीको प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ । पार्टी र त्यसका प्रमुख नेताहरूले दाबी गर्दै आएजस्तो त्यस पार्टीको गठन नेपालका कम्युनिस्टका निम्ति महान् काम गरी देखाउने दशकौंको सपना पूरा गर्न ढोका खुलेको धेरैले मानेका थिए तर उनीहरू फगत पद, शक्ति र लाभ बाँडफाँटकै निकृष्ट गलफत्तीलाई समेत नाघ्न नसकेर फुटे । यस्तो दुर्गतिका कारण त्यो पार्टी र त्यसका मुख्य नेताहरू कम्युनिस्ट आदर्शसँग गोरु बेचेको साइनो पनि नरहेको स्थितिमा पुगिसकेको यथार्थसँग आज कम्युनिस्टप्रेमी जनमत आमनेसामने हुन पुगेको छ । भन्ने चलन छ— खराब कामका विरुद्ध एकपटक लड्नुभन्दा खराबलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेकपा (नेकपा) को नाभिबाट जन्मिएको प्रतिगमनका विरुद्ध नेपाली जनताले त लड्नु नै छ । त्यो कति कष्टकर यात्रा होला तत्काल भन्न सकिँदैन तर दुइटामा विभाजित हुन पुगेको त्यो पार्टी र त्यसका नेता मण्डलीहरूको कम्युनिस्ट आदर्श एवं जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि खेलबाड गर्ने अनि पुँजीवादी भोगवादलाई जीवनचर्या बनाउने प्रवृत्ति भने भन्डाफोर हुन पुगेको छ । नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने हजार दु:खका बीचमा पनि त्यस पार्टीको वास्तविक प्रवृत्ति आम जनताका अगाडि छ्यांग हुनु भविष्ययात्राका निम्ति भने सुखद नै विषय हो ।

नेकपा (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । विभाजित भई बनेका दुवै पार्टीले आफू वैधानिक भएको, बहुमतमा रहेको आदि दाबी गर्दै छन् । त्यसै गरी रातारात एउटा खेमाका नेता–कार्यकर्ता अर्को खेमामा तान्ने परम्परागत खेलोफड्को पनि चलाइँदै छ । पार्टी कार्यालय खोसाखोस अनि कलिला कार्यकर्ताको टाउको फुटाउने उद्यम पनि अब चल्नेछ । त्यस बेजोड उद्यममा कुनै मानिसले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने कामना गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । बाहिर देखिने त्यस्ता घटनाहरूका अलावा वैदेशिक शक्तिहरूलाई गुहार्न र देशभित्रकै अदालतसहित विभिन्न आवश्यक यन्त्रहरूलाई पक्षमा लिन यावत् काम गरिनेछन् । अब हुने सबै कामको निष्कर्ष भने दुवै पक्षले एउटै अघि सार्नेछन्, अर्थात्— व्यक्तिहरू खराब भएकाले यस्तो गर्नु अनिवार्य थियो । ओली पक्षले प्रचण्ड–माधवहरू खराब थिए भन्नेछ भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली खराब थिए भन्नेछ । संसद्मा रहेका अन्य पार्टीले पनि ओली वा प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरूका कारण यस्तो संकट आयो भन्ने व्याख्यानको अस्त्र प्रयोग गर्नेछन् जुन काम सुरु भइसकेको पनि छ । व्यक्ति, गुट र पार्टीलाई सम्पूर्ण दोस्रो दोष थुपार्ने अभियानमा एउटा गम्भीर तथ्य अर्थात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै आजको संकट उत्पन्न गर्ने मुख्य कारण हो भन्ने विषयलाई गायब बनाइनेछ । अहिले प्रतिगमनले जुन संकट उत्पन्न गरेको छ, त्यो के व्यक्ति, गुट वा पार्टीका कारणबाट मात्र भएको हो त ? निश्चित रूपमा होइन । संसद् विघटनभन्दा धेरैपहिले लोकसेवा आयोगले करिब दस हजार सरकारी जागिर खोल्दा उत्पीडितहरूका निम्ति विगतको अधिकारसमेत खोसिने गरी पाँच सयमा सीमित पारिसकेको हो । राज्यका विभिन्न अंगबाट भएका यस्ता प्रतिगमनकारी कृत्यहरूको लामै सूची छ । तत्कालकै कुरा गर्दा पनि प्रतिगमनकारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधान न्यायाधीशको समेत संलग्नतामा नियुक्तिहरू भएकै हुन् । यसरी प्रतिगमनमा राज्यका संवैधानिक निकायहरू नै समावेश हुन्छन् भने दोष केवल व्यक्ति, गुट र पार्टीलाई मात्र लगाएर कसरी सही निष्कर्षमा पुगिन्छ र ? त्यसैले समस्या दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामै छ भन्ने गुह्य सत्यमा प्रवेश गर्नैपर्छ ।

इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, कहिलेकाहीँ निर्णायक भूमिका पनि हुन्छ तर यसको मतलब व्यक्तिले इतिहासको वस्तुगत परिस्थितिले अनुमति दिनेभन्दा माथि वा तल पुगेर काम गर्न सक्छ भन्ने होइन । अहिले ओली, प्रचण्ड र नेपालहरूले जे गरेका छन्, देशमा स्थापित व्यवस्थाको वस्तुगत परिस्थितिबाट निर्धारित हुन पुगेको हो । राज्य व्यवस्थाको चरित्रबाट अलग गरेर यस अन्तर्गतका नेताहरूको कामलाई बुझ्नु भनेको हाँगालाई लछारेर बोटलाई छाड्नुजस्तै हो । त्यसैले जरुरी कुरा हो— प्रतिगमनकारी संकट उत्पन्न हुने व्यवस्थाजन्य वस्तुगत र आत्मगत कारणहरूको पर्दाफास गर्नु । केवल परिणाममाथिको विमर्श गर्ने बौद्धिकता वा परिणामका विरुद्धको आक्रोशमय बौद्धिकता कुनै पनि युगमा मार्गनिर्देशक बन्न सकेन, अहिले पनि बन्नेछैन । आजको नेपाली प्रगतिशील बौद्धिकताले प्रतिगमनको व्यवस्थाजन्य अन्तर्गर्भलाई उद्घाटन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ; व्यवस्थाका कथित स्वतन्त्र निकायहरू कसरी जनविरोधी एउटै लयमा काम गर्छन् भन्ने भेद खुल्ने गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ । तीतो लाग्ने तर वास्तविकता त यही हो, नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको व्यवस्थामै समस्या छ जसले यस प्रकारका समस्या जन्माउन अनिवार्य भूमिका खेलिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा निरन्तर अकुत कमाउने धन्दामा क्रियाशीलहरू अख्तियारका पदाधिकारी बन्ने, पार्टीका नेता वा योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेकाहरू न्यायमूर्ति बन्न पाउने, हजारौंको बलिदानबाट स्थापित समावेशी सिद्धान्तलाई हाकाहाकी लत्त्याउनेहरू लोकसेवाको हाकिम बन्ने र संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपति संस्था लज्जास्पद रूपमा रबरछाप बन्न मिल्ने परिपाटी के व्यक्ति, गुट वा पार्टीहरू खराब भएर मात्र सम्भव छ ? कदापि सम्भव छैन । वास्तवमा यो सब विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै खराबीका रूपमा नबुझी धरै छैन ।

आम बौद्धिकीमा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई निरपेक्ष रूपमा प्रचार गरिएको छ तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन । साम्राज्यवादका रूपमा रहेका पुँजीवादी देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालजस्ता उत्पीडित देशको पुँजीवादी लोकतन्त्र उस्तै होइन । देश उत्पीडित हुने तर व्यवस्थाचाहिँ स्वतन्त्र हुन सम्भव छ र ? त्यसैले त विगतमा क्रान्तिकारी रहँदा नेकपा (नेकपा) का नेता मण्डलीले क्रान्तिको एउटा मुख्य कार्यभार साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट नेपाललाई मुक्त गराउनुलाई बताएका थिए । बीपी कोइराला पञ्चायतको जेलमा बस्न विदेशबाट आउनुको मुख्य कारण पनि देशमाथि भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको खतरालाई भन्ने गरिन्छ । यसरी विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपाली राजनीतिले देख्दै आएको वैदेशिक हस्तक्षेपको समस्या आजको व्यवस्थामा एकाएक कसरी गायब भयो ? साँचो कुरा त के हो भने, नेपालजस्तो उत्पीडित राष्ट्रको व्यवस्थाले साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गरेर मात्र वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन सक्छ । तर, साम्राज्यवादसँग राजनीतिक संघर्ष गर्ने बाटोलाई परित्याग गरियो । त्यसको अर्थ हो— साम्राज्यवादको छत्रछायामा बाँच्ने दिशा रोजियो । त्यसैको परिणाम त हो उत्तर र दक्षिणका राजदूतहरूसँग दिगमिगलाग्दा कोठेबैठकहरू अनि भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको लज्जास्पद मन्त्रणा † एउटा उत्पीडित देशका पार्टीनेताहरूदेखि प्रधानमन्त्रीको कक्षसम्म साम्राज्यवादी सूक्ष्म व्यवस्थापनको हस्तक्षेप भनेको व्यवस्थाकै समस्या होइन ? नेकपा (नेकपा) ले समृद्धिको भेल बगाइदिने नारा दियो । यदि गफ दिएझैं समृद्धितिर देश गएको भए त्यस पार्टीभित्र आजको जस्तो कचिंगल उत्पन्न हुन सम्भव थियो ? पक्का पनि त्यस्तो हुने थिएन बरु पार्टी र सरकारको जयगान हुन्थ्यो । नेपालको समृद्धिका निम्ति उत्पादनमा लाग्ने र समाजलाई शक्तिशाली बनाउने अर्थनीति चाहिन्छ तर व्यवस्थाले त नवउदारवादको ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत निजीकरण र दलालीकरणको दिशा पक्रेको छ । तब त समृद्धिको यात्रा नारामै थला पर्‍यो । दुई ऋतुको खेतीका निम्ति आवश्यक रासायनिक मलसम्म ल्याउन अक्षम हुने दर्दनाक हालतमा सरकार थन्किन बाध्य भयो । आजको साम्राज्यवादले नेपाली समाजलाई उत्पादन नगर्ने, केवल श्रम र उपभोग मात्र गर्ने समाज बनाएको छ । त्यसैले आफ्नै उत्पादनमा जान साम्राज्यवादी त्यस नीतिका विरुद्ध उभिन सक्नुपथ्र्यो, भाषणमा गुड्डी हाँकेर हुनेवाला थिएन । तर व्यवस्थाले चाहिँ साम्राज्यवादी त्यस नीतिविरुद्ध जानै चाहेको छैन । यो स्थितिबाट जब सरकार र पार्टी असफल एवं बदनाम हुन थाले, त्यहीँबाट उत्पत्ति हुन थाले सारा कचिंगल ।

आजको उपभोक्तावादी पुँजीवादी संस्कृतिले मानिसलाई पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने लम्पट प्राणीमा रूपान्तरण गरिरहेछ । त्यसमाथि करोडौं खन्याउनुपर्ने निर्वाचन प्रणालीले संसदीय राजनीतिज्ञलाई जसरी पनि पैसा जम्मा गर्नैपर्ने हालतमा पुर्‍याएको छ । यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने भनेको इज्जत कमाउने र योगदान गर्ने उद्देश्य कम, बरु वैभवशाली भौतिक जीवन र निर्वाचनका निम्ति रकम जम्मा गर्ने नियत नै बढी लागू भइरहेको छ । त्यसका निम्ति अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीमा प्रवेश गर्नैपर्छ । व्यवस्थाले सिर्जना गरेको यस्तो चक्रव्यूहका कारण नेकपा (नेकपा) जस्ता पुँजीवादी पार्टीमा अनिवार्य रूपमा गुटका नाममा आर्थिक समूहहरू बन्न पुग्छन् र आर्थिक दोहन गर्ने स्थान हत्याउन सबै प्रकारको संघर्षमा उत्रिन्छन् । ती संघर्षहरू कहिले पार्टी फुटसम्म पुग्छन्, कहिले स्रोतको भागबन्डामा सामसुम हुन्छन्, त्यो भने बेग्लै कुरा हो । यस्ता दलाल संसदीय व्यवस्थाजन्य कारणहरूको चर्चाले यो पनि प्रस्ट हुन्छ, आजको प्रतिगमनको मुख्य समस्या व्यक्तिसँग मात्र हैन, स्पष्ट रूपमा व्यवस्थासँगै सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत यो व्यक्त भएको मात्रै हो । यी वस्तुगत कारणका अलावा आजको संकट प्रकट हुनुमा आत्मगत कारण पनि जिम्मेवार छन् । आत्मगत कारणचाहिँ त्यस पार्टीको गठन प्रक्रिया हो । त्यो पुँजीवादी पार्टी थियो तर त्यसका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी भएको झुट प्रचार गरे । गर्नुपर्ने पुँजीवादी काम तर जनता र कार्यकर्तालाई भ्रम दिनु छ कम्युनिस्टको, त्यस सिलसिलामा अन्तर्वस्तु र रूपका बीचमा पटकपटक समस्या उत्पन्न हुनु अनिवार्य थियो । अर्को कुरा, एकताको मुख्य सर्त भागबन्डा थियो । चुनावअघिको भागबन्डाको सर्त र चुनावपछिको अवस्थाका बीचमा अन्तरविरोध अनिवार्य भयो । विचार, सिद्धान्त, पद्धति र आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएर केवल भागबन्डाका आधारमा चलेको पार्टी कुनै पनि विन्दुमा दुर्घटनाग्रस्त हुनु स्वाभाविक हो । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श बनाइसकेपछि गुटस्वार्थका निम्ति मात्र एउटाभन्दा अर्को देशभक्त देखिने जुन नाटक गरियो, त्यसले पनि अस्वाभाविक आन्तरिक द्वन्द्व मौलाउन पुग्यो । एमसीसीसम्बन्धी त्यस पार्टीमा चलेको विवादको प्रकृति त्यस्तै हो । एमसीसी ल्याउने सूत्रधार प्रचण्ड पक्ष, लागू गर्न चाहने ओली पक्ष तर त्यो विषय पनि गुटस्वार्थका निम्ति एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग भयो जसका कारण अनिवार्य रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यस पार्टीलाई निसानामा राख्न पुगे । यस्ता यावत् कारणमध्ये मुख्यचाहिँ व्यवस्थामै अन्तर्निहित वस्तुगत कारण नै हो भन्ने यथार्थमा स्पष्ट हुनैपर्छ । जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ तबसम्म देश र जनताविरोधी यस्ता संकटहरू अनेक रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहनेछन् ।

आजको प्रतिगमनले उत्पन्न गरेको संकट समाधानका निम्ति तीनवटा उपाय छलफलमा देखिन्छन् । पहिलो, संसद्को पुन:स्थापना । दोस्रो, मध्यावधि निर्वाचन । तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणाली । संसद्को पुन:स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचनजस्ता विषयहरू मूलत: वैदेशिक शक्तिहरूको खेलको अखडा बनिसकेको बुझ्न खासै कठिनाइ पर्दैन । त्यसैले यी दुईमध्ये जुन विकल्पमा गए पनि त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेवाला छैन । पात्र र प्रवृत्तिहरू आजकै रहने वा आउने हुन् अनि व्यवस्थाजन्य वस्तुगत कारणहरू यथावत् रहने हुन् । तब समाधान कसरी हुन्छ ? कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुलाई समाधान सिफारिस गरेका छन् । नेपालमा विशेषत: पूर्वमाओवादी कित्तामा राष्ट्रपतीय प्रणाली उधुमै क्रान्तिकारी हो भन्ने प्रचार भयो जुन विभ्रम मात्र थियो । सरकारको स्थिरताको मामिलासँग जोडेर राष्ट्रपतीय प्रणालीको बढाइचढाइ व्याख्या हुने गरेको हो; राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै हो भन्ने तथ्यलाई छोपछाप पारिने गरिएको छ । आज जुन प्रतिगमनको समस्या उत्पन्न भएको छ, यो के संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत नभएर उत्पन्न भएको हो र ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था नरहने हो र ? त्यस्तो राष्ट्रपतिले आजको प्रधानमन्त्रीले भन्दा खराब काम गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ? जब सिंगै व्यवस्था नै साम्राज्यवादको दलाली गर्ने रहन्छ भने शासकीय स्वरूपमा एकाध फेरबदलले समस्या किमार्थ समाधान हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको कोणबाट गम्भीर पैरवी अनिवार्य छ ।

यस प्रकारको समग्र परिस्थितिले नेपाली समाजले पुन: नयाँ व्यवस्था निर्माणको सपना देख्नुपर्ने भएको छ । आजको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा पुँजी र पुँजीपतिवर्गको हैन, श्रमिक र समुदायको हालीमुहाली हुने विज्ञानमा आधारित समाजवादी व्यवस्था निर्माणको पहल थाल्नुपर्ने भएको छ । यो नै वास्तविक समाधानको दिशातर्फको पहल हुनेछ । त्यसका निम्ति देशका सच्चा कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तित्वहरूले असाधारण मिहिनेत एवं मोर्चाबन्दीको यात्रामा प्रवेश गर्नैपर्छ । धेरैलाई यो विषय आज असम्भव प्रतीत हुन सक्छ तर चालु व्यवस्थाकै निर्घिनी चाला समाधान हो त ? अहिलेको प्रतिगमनलाई नसच्याउने हो भने झनै बरबाद हुन सक्छ भनिँदै छ र यो तर्क सही नै हो तर आत्मसात् गर्नैपर्ने अर्को यथार्थ पनि छ । प्रतिगमनलाई यथास्थितिको पुनरुत्पादनले कहिले पनि सच्याएको छैन, बरु प्रतिगमन जन्मिने यथास्थितिलाई बदलेर, नयाँ अग्रगामी व्यवस्थामा पुगेर मात्र त्यसलाई सदाका निम्ति निस्तेज पार्न सकिन्छ । दुनियाँ र नेपाली राजनीतिक इतिहासले समेत सिकाएको पाठ यही नै हो ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले हटाए अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार शनिबार साँझ मुख्य मन्त्री राईले मन्त्री आङबोलाई पदबाट हटाएका हुन्।

आङबोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव आइतबार दर्ता हुन सक्ने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन् । आङबो पूर्व माओवादी नेता हुन् । हाल उनी दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले दुई दिनयता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे पटक पटक छलफल गर्दै आएका छन् ।

नेपाल पक्षबाट प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यको नाम नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा छन् । दाहाल पक्षबाट मन्त्री आङबोकै नाम पनि चर्चामा छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन् । नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सदस्य छन् ।

नेकपाका ६७ मध्ये पूर्व एमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेश १ को संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राई २६ मत प्राप्त गरी विजय भएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाल पक्षक भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए। १ मत बदर भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ १९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×