किसानको उधारो परिश्रम
‘नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र यहाँका अधिकांश मानिस कृषिमा आबद्ध छन्’ भन्ने वाक्य पढीपढी हुर्किएकी मलाई ‘कृषि’ शब्द र यसको प्रधानताबारे खासै चासो थिएन, वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल नटेकुन्जेल । त्यहाँ एक दिन फ्रान्सेली मूलका इजरायली किसान डोरोन मार्कले सोधेका थिए, ‘तिम्रो देश औद्योगिक हो ?’
अप्रत्याशित प्रश्नले मलाई अलमल्यायो । एकै छिनको अलमलपछि जवाफ दिएँ, ‘होइन, कृषिप्रधान हो ।’ ‘क्याप्सिकम’ निर्यात गर्ने प्रसिद्ध फर्मका मालिक एवं इजरायलकै धनी किसानमा पर्ने डोरोनले भने, ‘त्यसो भए तिमीहरू खाद्यान्न, फलफूल दुनियाँभर बेच्छौ होला है ?’
उनका अनुसार, देश कृषिप्रधान भनिनु भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु रहेछ । र, कृषिप्रधान मुलुकले प्रशस्त खाद्यान्न उब्जाएर अन्य मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने रहेछ । डोरोनका लागि गतिलो उत्तर खोज्नै मलाई हम्मेहम्मे पर्यो । अप्ठ्यारो मान्दै भनें, ‘हाम्रोमा प्रशस्त धान फल्छ ।’ यसो भनेपछि उनी झन् उत्सुक भए र भने, ‘त्यसो भए तिमीहरूकोमा पानी प्रशस्त छ ।’ इजरायलमा पानीको अभाव हुने भएकाले उनको ध्यान त्यतापट्टि गयो । एक छिनपछि फेरि गफिए, ‘हामी पानीमा गरिब छौं नत्र अहिलेको भन्दा धेरै अन्नपात उब्जाउन सक्थ्यौं र चामल बाहिरबाट किन्नुपर्थेन, हाम्रो पैसा जोगिन्थ्यो ।’ इजरायलले थाइल्यान्ड, इन्डिया, जापान लगायतबाट चामल आयात गर्छ । डोरोनका यस्ता अनेक जिज्ञासाका टालटुले जवाफ दिएर म उम्किएँ । के नेपाल साँच्चै कृषिप्रधान मुलुक हो त ? हो भने, डोरोनको अनुमान किन गलत भयो ? यी प्रश्नले मलाई लखेटिरहे ।
इजरायलको २० प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ । औद्योगिक मुलुक भए पनि इजरायल कृषिमा आत्मनिर्भर छ । जम्माजम्मी देशको ३ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा आबद्ध छ, तर त्यतिकै उब्जनीले ९५ प्रतिशत जनतालाई खाद्यान्न पुग्छ । रोचक त के भने, इजरायलले फलफूल निर्यात गरेर वार्षिक २ अर्ब डलर आम्दानी गर्छ । कृषिसँग जल जोडिन्छ नै । इजरायलमा पानीको अत्यन्तै अभाव छ, तैपनि कृषि क्षेत्रको उपलब्धि लोभलाग्दो छ । आफूसँग के छैन भन्नेमा अलमलिनुभन्दा जे छ त्यसैलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्न सके उन्नति सम्भव छ भन्ने इजरायलले मलाई बुझायो । इजरायलीहरू उपलब्ध पानीको ८६ प्रतिशतसम्मलाई पुन: प्रयोग गर्छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने चाहनाले गर्दा संसारमै पहिलोपटक इजरायलले थोपा सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्यो । यो प्रणालीमा मसिनो पाइपको जालोमार्फत पानीलाई बोटबिरुवाको फेदफेदमा पुर्याइन्छ । बिरुवाले चाहिनेजति परिमाणमा मात्रै पानी खपत गर्छ । यसो गर्दा एक त खेतै भिजाउने पानी खेर गएन, अर्को रोपिएको प्रत्येक बिरुवामा समान परिमाणको पानी पुग्दा फसलमा एकरूपता पनि आउने भयो । इजरायलबाट सिकेर अन्य मुलुकले यही प्रविधिमार्फत कृषिमा पानीको अभावलाई कम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग भैरहेको छ ।
कृषि पेसालाई सम्मान गर्ने चलन, कृषि उद्योगको विस्तार, प्रविधिको विकास र सरकारी प्रोत्साहन अनि लगानीका कारण इजरायलले चमत्कार गर्यो । कुल बजेटको १७ प्रतिशत इजरायलले कृषिका लागि छुट्याउँछ । तर, हाम्रोमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान दिने र लगभग ६६ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषिका लागि जम्मा ३ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ । कृषिका लागि चाहिने आधारभूत कुरा, जस्तो : माटो, पानी र जनसंख्या हामीलाई प्रकृतिले नै दिएको छ, जलस्रोतमा त झन् प्रकृतिले अति नै न्याय गरेको छ तैपनि ‘कृषिप्रधान’ को ट्याग भिरेर वार्षिक सरदर ३९ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । हामीकहाँ मौसमविशेषमा केही फलफूल मात्र उपलब्ध हुन्छन् । ती पनि कुनै चीनबाट आइपुग्छन् त कुनै भारतबाट । विषादीयुक्त खाद्यान्न आयात गर्न हामी अभिशप्त छौं । आखिर यस्तो किन भयो ?
सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक, यान्त्रिक तथा औद्योगिक बनाउन आवश्यक अनुदान वा सहुलियत ऋण प्रवाह गरी किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि चलिरहेको छ । तैपनि दिनानुदिन मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहेको छ । किसानहरूको अवस्था जर्जर छ र कृषिप्रति युवाहरूको उदासीनता बढ्दो छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– उखु किसानहरूको आन्दोलन । किसानले पाँच वर्षसम्म उब्जनीको मूल्य नपाउँदा तिनका सन्तानले के खाए, कसरी लेखपढ गरे, औषधि–उपचार कसरी गरे र चाडपर्व कसरी मनाए भन्नेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चासो छैन । उद्योग फस्टाओस्, किसान लाभान्वित होऊन् र उब्जनीमा बढोत्तरी होस् भनेर सरकारले उद्यमीलाई उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याटको ९० प्रतिशतसम्म सापटी दिन्छ । भ्याटसमेत खाएर मोटाइरहेका उद्योगी र ठेकेदारहरूलाई सरकारले समयसमयमा काम भए–नभएको खोजखबर गर्नुपर्दैन ?सरकारले उपलब्ध गराइरहेको सेवासुविधा र प्रोत्साहन किसानसमक्ष पुगे–नपुगेको जानकारी राख्नुपर्दैन ? ठेकेदार मात्रै मोटाएर कृषि कसरी फस्टाउँछ ?
कहिले दूधले मूल्य नपाएको त कहिले टमाटरले बजार नपाएको झोंकमा किसानहरूले फसल सडकमा फ्याँक्नुपरिरहेको छ । बजार लाने बेलाको काउलीमाथि डोजर लगाएको दृश्य बारम्बार देखिन्छ । स्याउ जमिनमा गाडेको खबर बाहिर आइरहन्छ । यहाँ किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा छन् । न सरकारी सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ न त उपभोक्ताले तिरेको मूल्य नै । बजार बिचौलियाहरूको मुठीमा छ । ठेकेदारहरूले स्वदेशी फसलको उचित मूल्य किसानलाई दिँदैनन् । बरु, स्थानीय उब्जनीलाई शून्यमा झारेर विषादीयुक्त अखाद्य वस्तु सस्तोमा आयात गरी चर्को मूल्यमा बेच्ने गर्छन् । यहाँ कृषि क्रान्तिका नाममा सीमित दलाल र उद्योगी मात्रै मोटाइरहेका छन् । किसानले वर्षसम्म उधारोमा परिश्रम गरिरहेछन् । जुन मुलुकमा पसिनाको मूल्य पाउन किसानहरू सडकमा रुन बाध्य हुनुपरेको छ, यस्तो मुलुकले ‘कृषिप्रधान’ को ट्याग भिरिरहन सुहाउँछ ?
प्रकाशित : पुस १०, २०७७ ०८:३१
