उखु किसानलाई अझै कति झुलाउने ?

यदि सत्ताको नजरमा हुन्थे भने, वर्षौंदेखिको आफ्नै उखु बेचेको बक्यौता उठाउन घरीघरी यिनीहरू संघीय राजधानी आउनै पर्दैनथ्यो । आफ्नै पैसा प्राप्त गर्न पनि कुनै पद–पुरस्कार मागेझैं नेता, मन्त्री र राष्ट्रपतिकहाँ धाउनै पर्दैनथ्यो । तैपनि हरेक आन्दोलनमा लोकाचारका लागि नै सही, अटेर गरीगरी भए पनि सरकारका प्रतिनिधि र अरू नेताहरू किसानको पक्षमा उभिएजस्तो देखाउँथे । यसपालि पनि किसान आन्दोलनले सुरुमा नेतृत्वगणको ध्यान खिचेको हो कि जस्तो देखिएको थियो । तर, जसै देशमा राजनीतिक उथलपुथल सुरु भयो, आन्दोलनरत उखु किसानहरू प्रकाशबाहिर पर्न थाले, जुन यो समयको विडम्बना हो । नियमित प्रणालीबाट हुनुपर्ने कामका लागि पनि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम बहानाबाजीका रूपमा स्वीकार्य हुनुहुन्न । आफ्नो बक्यौता उठाएर मात्रै घर फर्किने वाचा गरेका किसानलाई सरकारले जसरी पनि सम्पूर्ण रकम दिलाउनुपर्छ ।

मंसिर अन्तिम साता पछिल्लो आन्दोलन सुरु भएपश्चात् केही उद्योगीले रकम दिन थालेका त छन्, तर किस्ता–किस्तामा गरिएको भुक्तानी किसानलाई मञ्जुर छैन । सबै उद्योगीले सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान नाजायज छैन । सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको उनीहरूको आशंकालाई बेतुकको मान्न सकिँदैन । फेरि, ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई ५०–६० हजार र ७०–८० हजार दिनुपर्नेलाई १०–२० हजार दिएर टार्न खोज्नु न्याय होइन । अहिले यतिमै चित्त बुझाएको खण्डमा बाँकी बक्यौता उठाउन फेरि मुस्किल पर्ने उनीहरूको बुझाइ गलत छैन । विगतमा भएको व्यवहारकै कारण उनीहरू सरकार र उद्योगीलाई शंका गर्न बाध्य भएका हुन् । तसर्थ, सम्बन्धित सरकारी निकायले यो समयलाई आफ्नो छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।

भुक्तानी नदिने उद्योगी पक्राउ गर्न र बक्यौता रकम तिराउन सरकार उदासीन भएकैले किसानहरू काठमाडौंमा कठांग्रिँदै आन्दोलन गर्न विवश छन् । चिसोकै कारण उनीहरू बिरामीसमेत पर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूको दुःख चुपचाप हेरिरहनु भनेको उद्योगीहरूको शोषण र बेइमानीलाई सदर गर्नु हो । किसानको सट्टा उद्योगीहरूको संरक्षणमा उभिएको आरोप लागिसकेको सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । खासगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यतिबेला किसानहरूको सास्तीमा साक्षी मात्र बसिरहनु हुँदैन, वर्षौंदेखि उनीहरूमाथि भइरहेको अन्यायको घाउमा मह्लम लगाएर न्याय दिलाउन पनि अग्रसर हुनुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रमले असर गरेको भए पनि आफूहरू विचलित नभएको आन्दोलनरत किसानहरूको भनाइ छ । बेखर्ची भैसकेका यी किसानको मर्म बुझ्ने विवेक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । मुलुकमा आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाउन सरकारले यी किसानका आँसु पुछ्‌नुपर्छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार मध्यमधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले २०७०–७६ अवधिमा बेचेको उखुको मोल अझै पाएका छैनन् । २०७६ वैशाख ३१ यता उनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर जिल्लामा र काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तैपनि, सरकार किसानको पक्षमा नभएको भेउ पाएकैले उद्योगीहरूले यतिसम्म अटेर गर्न सकेका हुन् । होइन भने, सरकार नै साक्षी बसेर भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै उनीहरू आफ्नो प्रतिज्ञालाई लत्याइदिन सक्दैनथे । गत पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । तर उद्योगीहरूले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दरकारै ठानेनन् । समस्या सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता नदेखाएकैले यो ११ महिना त्यसै खेर गयो । त्यही भएरै, कोरोनाको कहर र कठांगि्रँदो जाडोमा पनि किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपरेको हो ।

किसानहरूले सम्पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन जति ढिला हुन्छ, त्यति नै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ । किनभने, आन्दोलनका सुरुमै उनले किसानहरूउपर लाञ्छना लगाएका थिए । त्यसको व्यापक विरोधपछि मात्रै उनी आन्दोलनस्थल माइतीघर पुगेर बोक्रे आश्वासन दिएका थिए । यसबीच पैसा नदिने उद्योगीहरूउपर गृह मन्त्रालयले पुर्जी जारी गरे पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन । उद्योगमन्त्री भट्टले कारबाही नगर्न नेताहरूबाटै दबाब आएको अमूर्त कुरा गरेर आफू जोगिन खोजेका छन् । यदि उनीमाथि साँच्चै त्यस्तो कुनै दबाब हो भने ती नेताको नाम पत्यारलाग्दो आधारसहित सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक उथलपुथलबीच पनि अहिले मन्त्री भट्ट पदमै छन्, यो अवसरमा उनले किसानप्रतिका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यथाशीघ्र सम्पूर्ण भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूका हकमा सरकारले अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिएर भए पनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । किसानहरूले रहरले होइन, करले गरेको यो आन्दोलनलाई सरकार र उद्योगीले खेलाँची ठान्नु हुँदैन । उखुको बक्यौता चुक्तासम्बन्धी दीर्घ समस्यालाई थप नलम्ब्याउँदा नै किसानलाई न्याय मिल्छ, उद्योगीको नाक र सरकारको साख पनि जोगिन्छ ।