डोल्पा : भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डोल्पा : भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने

हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्दैगर्दा प्रकृतिमा असन्तुलन आइपर्ने कामचाहिँ गर्नु हुन्न, नत्र आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।
अखण्ड उपाध्याय, सुरज उपाध्याय

भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो जिल्ला हो डोल्पा, जसको क्षेत्रफल ७८८९ वर्ग किमि छ । एउटा गाविस नै भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठूलो भएको जिल्ला पनि हो डोल्पा । जडीबुटी र पर्या–पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्लासमेत हो डोल्पा ।

डोल्पा करिब ३६ हजार जनसंख्याको आवासस्थल हो । फोक्सुन्डो ताल होस् या माथिल्लो डोल्पाका वर्षौं पुराना गुम्बा र प्राकृतिक छटाहरू, ९६४ वर्ष पुरानो बाला त्रिपुरसुन्दरी भगवतीको मन्दिर होस् या शे गुम्बा, थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका यहाँका सम्पदाहरू राज्यको नजरबाट उपेक्षित नै छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश सम्पदाको विकास र संरक्षण अनि प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको उदासीनता उस्तै छ । स्थानीय सरकार गठनयता साढे ३ वर्षसम्म पनि डोल्पालीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसमाथि युवा वर्ग अनि स्कुले विद्यार्थीमा देखिएको कुलतको समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, विकास–निर्माणमा गुट–उपगुट र उपभोक्ता समिति हावी हुने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित यातायात, विद्युत्को समस्या अनि प्रकृतिको दोहनका कारण यो जिल्ला झन्झन् पछाडि धकेलिइरहेको छ । यहाँ यिनै विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

युवा वर्गमा कुलत

डोल्पामा ८/९ कक्षा पढ्ने किशोरहरू गाँजामा लिप्त भेटिनु सामान्य बनेको छ । अझ जाँड–रक्सी र गाँजा खाएर घरपरिवारसँग झगडा हुनु त दैनिकीजस्तै छ । जुवातास खेल्नु, ठूलै रकम बाजी थापेर पुल हाउसमा राति १०–११ बजेसम्म पनि भुल्नु सदरमुकामका सामान्य दृश्य हुन् । घरमा भन्दा बढी पुलहाउसमा अनि विद्यालयमा भन्दा बढी जुवातास र जाँड–रक्सीका अड्डामा भुल्नु दैनिकी भएको छ थुप्रै युवाको । पुल खेल्नु नराम्रो त होइन तर आफ्ना अन्य दैनिक काम र पढाइ छाडेर मध्यरातसम्म त्यसमै भुल्नु राम्रो पक्कै होइन । डोल्पा जिल्लाको साक्षरता दर ५३ प्रतिशत छ । विद्यालय बीचमै छाड्नेको संख्या पनि धेरै छ ।

समयसँगै कुलतमा फस्नेको संख्या बढ्दो छ । सदरमुकाममा होटल चलाउने एक व्यवसायीका अनुसार उनले चार महिनामा मात्रै करिब १ लाखको हुक्काको सामान बिक्री गरे । ‘फलफूलको स्वाद हो, यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन’ भन्दै यहाँ हुक्का खानु सामान्य बनेको छ । दसैंको नवमीको दिन मन्दिरमुनि चौरमा बसेर हुक्का तान्ने युवाको ठूलो जमातलाई हुक्काको हरेक सर्कोसँग आफू ठूलै हुँ भन्ने भावना आउँछ सायद । केही वर्षपहिले यार्चाको व्यापारसँगै जाँड–रक्सीमा लिप्त हुनु अनि सदरमुकामका होटलमा दिनरात बिताउनु सामान्य थियो । त्यति बेला गाँजा प्रयोग आक्कलझुक्कल सुनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो । तर पछिल्लोपटक गाँजा प्रयोग अनि मद्यपान सामान्य बन्दै आइरहेको छ । यस्ता समस्या रोक्न स्थानीय प्रशासन अनि घरपरिवार सशक्त ढंगले लागेको देखिँदैन ।

उपेक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र

पहिले डाक्टर नबस्ने जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो समय वर्षभरि डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू भेटिन्छन् । औषधि–उपचारमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको परिवर्तन भने आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल अफिसरहरू पाँच जना छन् अनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् । तर उचित स्रोतसाधन नहुँदा भनेजसरी काम गर्न पाएका छैनन् । हाल जिल्ला अस्पतालमा प्रसूतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ, जसबाट धेरै जना लाभान्वित भएका छन् । प्रसूतिमा ठूलै समस्या आए चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुर्खेत वा नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले जिल्लामा उपचार सम्भव नहुने सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दै आइरहेको छ । आव २०७६/७७ मा १२ जना गर्भवतीको उद्धार भएको छ ।

यसबाट थुप्रै आमा र बच्चाको ज्यान जोगिए पनि हेलिकप्टर उद्धारमा हुने खर्चले जिल्ला अस्पतालमै विशेषज्ञ डाक्टर अथवा एमडीजीपी डाक्टरसँगसँगै उचित र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन सके झन् धेरैलाई सुविधा हुने थियो, मौसम खराब भएका बेला हेलिकप्टरको पर्खाइमै ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले माथिल्लो डोल्पा झनै उपेक्षित छ, जहाँ हालसम्म पनि प्रसूतिगृह, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनि उपकरणको उपलब्धता छैन । पछिल्लोपटक तल्लो डोल्पाका थुप्रै जनता उपचारका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्छन्, थोरै मात्र दुनैको जिल्ला अस्पताल जान्छन् । जिल्ला अस्पतालमा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिहरू पर्याप्त पाइँदैनन् । दीर्घरोगीहरूले खाने औषधि महँगोमा नेपालगन्ज वा काठमाडौंबाट झिकाउनुपर्छ । १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने भनिए पनि न बेड अट्ने पर्याप्त भवन छ, न उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी नै छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही समयपहिले विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो तर पछिल्लो समय त्यसबाट समेत जिल्लावासीहरू वञ्चित छन् । तैपनि जुम्लासँग सिमाना परेका गाउँका बासिन्दालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन ।

उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली

डोल्पामा पछिल्लोपटक समस्याकै रूपमा देखिएको अर्को विषय हो– विकास–निर्माणमा आफ्ना मान्छे राखेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु । सन् २०१२ मा पहिलोपटक स्थानीय व्यापारीले हेलिकप्टरमा राखेर गाडी पुर्‍याई दुनै–जुफाल चलाए । त्यसपछि नेपाली सेनाको सक्रियतामा जाजरकोट–डोल्पा सडक बन्यो, जुन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए पनि, बीचबीचमा रहेका पुलहरू ठेक्कापट्टामा ढिलाइका कारण नबने पनि जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि यात्रासम्मलाई केही सहज भयो । तर यातायातको भरपर्दो साधन नभएको मौका छोपी ढुवानीको नाममा बिल बनाएर विकास भन्दै कमसल काम गर्नु सामान्यझैं बन्यो । डोल्पामा अझ पछिल्लोपटक स्थानीय सरकारद्वारा हुने विकासका काम त स्थानीय भाषामा भनिएझैं ‘भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने’ भएका छन् । विकास–निर्माण हुने तर कागजमा मात्र । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारबाट भएका केही अपवादबाहेक थुप्रैतिर कार्यप्रगति शून्य छ । आवश्यकता हेरी विकासको खाका कोर्नुभन्दा आफ्ना मान्छे पाल्न–पोस्न विकास–निर्माणको ढोङ रचिन्छ । त्यही भएर प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट भए–गरेका थुप्रै निर्माण कार्यलाई लिएर अख्तियारमा मुद्दा परेको छ ।

पछिल्लो समय विकास–निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमा बस्न खोज्नु, ‘मैले/मेरो मान्छेले ल्याएको बजेट हो, त्यसैले म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्छु’ भन्दै हानथाप गर्नु सामान्य बनेको छ । यस्तै हानथापले गर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँ लागतको रूपगार्डको मोटरेबल पुल आजसम्म बन्न सकेको छैन । हिजो जिल्लाका लागि रातदिन लाग्ने स्थानीय अग्रजहरूको अवसानपछि पछिल्लो पुस्ताका प्रायः नेतामा जिल्लाको विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छैन, आफू र आफ्नाले पाए भयो भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र विवादका कारण जनताबीच मनमुटाव गराइयो, ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर केन्द्र जुफाल सारे, हामी फिर्ता ल्याउँछौं’ भन्दै विकास–निर्माण अवरुद्ध पारियो, नगरपालिकाको बैठक बस्न सकेन । तर पछि जनप्रतिनिधिहरू मिलिहाले अनि विकास नहुनुको कारण विवादलाई देखाए तर किर्ते हस्ताक्षरबारे कोही केही बोलेनन् ।

कुनै विवाद नभएको त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले पनि वाह भन्ने गरी काम गरेको अनुभूति जनतालाई छैन । फोहोर संकलन गरेर सीधै ठूलीभेरीमा फाल्नुलाई फोहोर व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ । जहाँ, जसरी पनि मोटरबाटो पुगे विकास हुन्छ भन्ने ठानेर होला, डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियरिङ गर्न लगाएरै भए पनि उपभोक्ता समितिबाट बाटो खन्न लगाइन्छ । तल बस्ती छ, माथि भीरपाखामा मनलाग्दी तरिकाले डोजर चल्छ, विकासको नाममा जनतालाई पंगु बनाइन्छ ।

यातायात अनि विद्युत्‌को समस्या

नेपालगन्ज वा सुर्खेतबाट घरतिर उड्न हप्तौं टिकटको लाइनमा लाग्नु अनि भनेका बेला टिकट नपाउनु डोल्पावासीको नियति नै हो । पछिल्लोपटक हवाईजहाजको टिकटमा केही सहजता भए पनि महँगो भाडामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । हवाईजहाजको भरमा चलिरहेको जिल्लाको यातायातमा केही वर्षदेखि सदरमुकाम दुनैदेखि सुपानी र जुफालसम्म चल्ने गाडीहरूले पनि परिचय बनाएका छन् । विडम्बना, नेपाल सरकारले तराई अर्थात् सहरतिर १४ किलोमिटर यात्राको भाडा १५० रुपैयाँ तोक्दा डोल्पामा ३५० रुपैयाँ छ र त्यो पनि कहिलेकाहीँ मनपरी ढंगले उठाइन्छ । अझ बेलामौकामा ड्राइभरहरूले बढी पैसा असुल्ने गर्छन् । यसबारे आवाज उठाउँदा ड्राइभरहरूको जवाफ हुन्छ, ‘सुपानीमा त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले ढाट राखेर हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ अनि मोतीपुरमा ठूलीभेरी नगरपालिकाले हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ उठाउँछन् । तर सुविधा चाहिँ केही नदिने हुनाले घाटा लाग्छ ।’

यसरी ‘सेवाशुल्क’ उठाएबापत स्थानीय सरकारले न बाटोको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको छ न त गाडीहरूको सहज व्यवस्थापनमा । अझ भनेजति पैसा तिर्दा पनि यात्रुहरूले आफूले रोजेको गाडी चढ्न पाउँदैनन्, ड्राइभरले देखाएकै गाडीमा बस्नुपर्छ । देशभर लोडसेडिङ हटाएको श्रेय लिन नेताहरूबीच हानथाप चले पनि वर्षौंदेखि दिन बिराएर लोडसेडिङको मार खेपिरहेका डोल्पालीको समस्या बुझ्ने कोही निस्केका छैनन् । जैरिगार्ड साना जलविद्युत् आयोजनाको नहरमा हरेक महिना समस्या आइरहन्छ । कहिले पहिरोले भत्काउने त कहिले नहर आफैं भासिने गर्नाले विद्युत् अवरुद्ध भइरहन्छ, तर भत्केको टाल्नेबाहेक दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

एक दिन सदरमुकाम र छेउछाउका गाउँमा लोडसेडिङ हुन्छ भने अर्को दिन जुफाललगायतमा । विद्युत्कै अव्यवस्थापनले गर्दा अस्पतालको सेवासमेत बेलामौकामा अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । औषधि–उपचारका लागि कहिलेकाहीँ त सेवाग्राहीले नै जेनरेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अचम्मको बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । सदरमुकामबाहेक माथिल्लो डोल्पाका जनतालाई केही संघसंस्थाले सोलार उपलब्ध गराएका छन् र विद्युत् खाँचो टरेको छ ।

प्रकृतिको दोहन

डोल्पामा सडक, पुल आदि निर्माण कार्यमा खासै वातावरणीय असर मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । जिल्ला सदरमुकाममाथिको नांगो डाँडामा सडक खनेर बाटो अगाडि बढाउनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विकास कार्यमा कुनै बाधा–अड्चन आउनु त हुन्न तर प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रने गरेर गरिएको निर्माण दिगो नहुने सत्य बिर्सनु पनि हुन्न । साहसिक पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात, हिउँचितुवा र नावरजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा प्रसिद्ध उपल्लो डोल्पामा विकास कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न जरुरी हुन्छ । विडम्बना, वातावरणीय मूल्यांकन भएर काम भएको कमै पाइन्छ । सडक सञ्जालमा हरेक गाउँबस्ती जोडिनुपर्छ । यातायातजस्ता हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्दैगर्दा प्रकृतिमा असन्तुलन आइपर्ने काम चाहिँ गर्नु हुन्न, नत्र आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । विकास र प्रकृति संरक्षणलाई सँगसँगै लानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ डोल्पामा । भविष्यलाई नसोचे डोल्पाको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको पर्या–पर्यटनमा ह्रास आउने प्रचुर सम्भावना छ । अझ पछिल्लोपटक त शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विकास कार्य गर्न पाउनुपर्ने भनिएको छ । तर त्यस्तो ठाउँमा डोजर चलाउने हो भने वन्यजन्तुलाई ठूलो असर पर्नेछ ।

(अखण्ड पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्न हुन् भने सुरज अमेरिकाको आइवा स्टेट युनिभर्सिटीका शोधार्थी ।)

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब पानीको पनि अडिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब आर्थिक कारोबारको जस्तै पानीको पनि अडिट हुने भएको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा पानीको अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रत्येक नदीमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली एवं अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तथा कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘देशमा उपलब्ध तातोपानीका मूलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गरिनेछ ।’

नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुक संघीयतामा गएकाले पानीका विषयमा विवाद हुन सक्ने अडिट गर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उपयोग भइरहेको, हुन बाँकी पानीको अडिट गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।’ अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाँड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पुनले औंल्याए । ‘पानी कति छ ? प्रयोग कति भइरहेको छ ? कति बाँकी छ ? यसमा प्रस्ट नभए तीन फरकफरक सरकारबीच लडाइँ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पानीको अडिट गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।’

यो व्यवस्था नेपालमा नौलो भएको उनको भनाइ छ । नीतिले पानीको प्रयोग जसले गर्छ, उसैले त्यसको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले उल्लेख गरेको उनले बताए । नीतिका आधारमा आगामी दिनमा बन्ने कानुनले त्यसलाई थप प्रस्ट पार्ने उनले बताए । नीतिले जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगअन्तर्गत आवश्यकताअनुरूप अन्य कार्यालयको व्यवस्था गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट कानुनसम्मत गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित समुदाय तथा सरकारी निकायहरूको बीचमा बाँडफाँट एवं वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

पिउने पानी, घरायसी प्रयोग, माछापालन, सिँचाइ, पशुपन्छी, विद्युत् उपयोग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गरिने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×