संवैधानिक ‘कू’ का मतियारहरू

समय र परिस्थितिले दिएको नवीन चेतना र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी आधुनिक अवधारणाले गर्दा लोकतन्त्र भन्नु नै शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार, सभामुखको सीमा र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ अनि यसरी प्रश्नहरूको ओइरो पहिलोपटक लागेको पनि होइन । जुन दिन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पुनरुदय भयो र त्योसँगै ‘एक दल ः महाप्रबल’ भने जस्तो संकथन व्यापक बनाइयो, त्यतिखेरदेखि नै यसले संवैधानिक दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने निश्चितप्रायः थियो । सुरुदेखि नै यस्ता अभ्यासगत वा महत्त्वाकांक्षामुखी टकरावहरू उत्पन्न हुँदा बहस केवल सन्दर्भमुखी भयो, विषयकेन्द्री गहिराइ लिनै सकेन । यसरी हामी समस्याको बाहिरी र तात्कालिक समाधानमा अलमलिइरह्यौं, सम्भाव्य त्रुटिको पहिचान र निराकरणतर्फ मोडिएनौं । यसैले गर्दा गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर आक्षेप लागिरहेको मात्र छैन, गणतन्त्रकै भविष्यलाई लिएर बारम्बार चिन्ताग्रस्त हुनुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र संसद्

संविधानको बनोट संसदीय प्रणालीको छ, जहाँ कार्यकारी रूपमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा मानिन्छन् र सोहीबमोजिम उनले अभ्यास गर्ने कोसिस गर्छन् । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ । तर संसदीय प्रणालीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रमुख केन्द्र संसद् हो । संसद्को स्थापना र त्यसबाट सरकार निर्माण मात्र संसदीय अभ्यास होइन । तर बितेका वर्षमा लोकतान्त्रिक सोचाइ र व्यवहार एउटा पार्टीको प्रभुत्वको अधीन हुन्छ भनेझैं गरी बलमिच्याइँ हुँदै आयो । यसलाई छेकबार लगाउने यत्न कुनै कोणबाट पनि भएन । संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । नेपालको संसदीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट भूमिकालाई स्थापित गरेको छ । संस्थाहरूको पारस्परिक रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनको दायित्व तथा जिम्मेवारी फेरि पनि संसद्कै हो । संविधानले संसद्लाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ । संवैधानिक परिषद् तथा महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू संसद्सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश एक जनाबाहेक अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सदस्यहरू संसदीय पदाधिकारी रहन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा एकातिर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने, अर्कातिर भएका संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्नेछ । नूतन संस्थाहरूका जराहरू जनताका बीच पुर्‍याउने दायित्व पनि उत्तिकै गम्भीर छ । मूलतः अहिले देखिएका विवाद वा संकटलाई फराकिलो परिदृश्यमा केलाउनुपर्छ । यसलाई फगत सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, संस्थाविशेषबीचको द्वन्द्व वा कार्यकारीको शासकीय महत्त्वाकांक्षाका रूपमा हेरेर पुग्दैन ।

सरसर्ती हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र दोस्रोचोटि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । आठ महिनापछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी उही ब्यहोराको अध्यादेश फेरि ल्याए पनि त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुत गतिमा ठप्पा लगाइदिइन् । पहिलोपटक अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध सामना गर्नुपरेपछि प्रधानमन्त्री पछाडि हटेका थिए । यसपटक प्रधानमन्त्रीले फेरि उही ‘सिकारी आएगा, दाना डालेगा’ भन्ने देहाती कथाको अभिमञ्चन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जनताको शक्ति र लोकतान्त्रिक चेतनाको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक भावको अन्तर्य व्यक्ति प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि संस्थाप्रति बढी भरोसा हो । प्रधानमन्त्री–संसद् सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री–सत्तारूढ दल सम्बन्ध सबैभन्दा जटिल र पेचिलो राजनीतिक र संवैधानिक बहसको विषय बनेको छ । यिनै परिवृत्तमा प्रतिनिधिसभा भिन्नै ढंगले समस्याग्रस्त रहँदै आयो ।

संस्थाहरूप्रतिको नागरिक विश्वास

तात्कालिक सत्ता राजनीतिमा आआफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने होड स्वाभाविक हो, दलभित्र वा अन्तर–दलभित्र यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा कतिपय प्रश्नमा दलहरू वा नेताहरूका धारणा फरकफरक हुनु अनि तिनीहरूका बीच बहस, विवाद र वैचारिक द्वन्द्व हुनु पनि स्वाभाविकै हो । विचारको विविधता लोकतन्त्रको पहिचान हो र छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नु यसको सौन्दर्य हो । यसै आलोकमा भन्नुपर्दा, नेपालमा संसदीय अभ्यासको विकास प्रक्रियालाई स्वस्थ किसिमले संवर्द्धन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सत्तारूढ दलकै हो । त्योसँगै दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थमा सघाउनु मुख्य विपक्षी एवं अन्य दलको जिम्मेवारी हो । यतिखेर दलविशेषको आन्तरिक उत्तेजनाको लप्कोमा राष्ट्रपति संस्था परेको छ । यसरी बहालवाला राष्ट्रपतिबाट चूक भएको पहिलोपटक होइन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पदलाई कठपुतली बनाउन खोज्दा स्वयं राष्ट्रपति नै सजग नहुनु वा सल्लाहकारहरूले समयबद्ध ढंगले सतर्क गराउन नसक्नुको परिणाम हो– अहिलेको राजनीतिक दुर्घटना ।

संविधानमा प्रस्ट भनिएको छ— संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अभिभावकत्वको भूमिकालाई तिरोहित गरेकी हुन् । हो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस वा सल्लाहमा आफ्नो भूमिकाको व्यवस्थापन गर्ने हो । तर हरेक क्षण यसैबाट मात्रै निर्देशित भएर राष्ट्रपतिको कर्तव्यको निर्वहन हुँदैन, विगतमा गरिएको छैन र गर्नु पनि हुँदैन । कुनै पनि संस्थाको जीवनमा संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको भूमिका मात्रै निर्वाह हुँदैन । राष्ट्रपति संस्थाको त्योभन्दा अलग्गै भूमिकाको परिकल्पना र अपेक्षा गरिएको छ । आखिर राष्ट्रपति संस्था त आपत्कालीन बत्ती हो । यो संस्थाबाट त्रुटि हुँदैन भन्ने मान्यताका पछाडि संविधानमा तोकिएभन्दा अरू धेरै गुरुत्व र गरिमाको आधार रहेको हुन्छ । यो संस्थाले न हतारिनुपर्छ, न त उत्तेजित नै हुनुपर्छ । हाम्रा व्यवहारहरूबाट सिद्धान्तको निर्माण हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिद्वारा खेलिएको खेलका बारेमा दुनियाँलाई नेपाली गणतन्त्रले कुन मौलिक सिद्धान्तको सृष्टि गरेको छ भनेर बताउने ? अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति संस्थाको सोचाइ, कमजोरी र त्रुटिलाई आवरणरहित बनाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री व्यक्तिप्रति राष्ट्रपतिको विशेष अनुरागका कारण, संविधानले स्थापित गरेको नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतामाथि कार्यकारीको अतिक्रमणलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदनले, त्यो संस्थालाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रपतिले सभामुख, विपक्षी दलको नेता र स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनका गतिरोध फुकाउन सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्न सक्दा त्यो पदप्रति न्याय गरेको मानिन्थ्यो ।

सभामुखको भूमिका पनि प्रश्नरहित छैन । उनको जवाफदेही नेताविशेषप्रति हुनु हुँदैन । दलविशेषको आन्तरिक शक्तिसंघर्षको तुरूप सभामुख बन्न मिल्दैन । सभामुख रहेको व्यक्ति विगतमा कुनै दलमा आबद्ध हुन सक्छ, कुनै नेताको अनुचर हुन सक्छ तर सभामुखको ओहोदा धारण गर्नेबित्तिकै दलसँगको उसको सम्बन्ध असम्पृक्त हुनुपर्छ । सभामुखको दलमुखी क्रियाकलापलाई संविधानले नै निषेध गरेको छ । तर वर्तमान सभामुखको हरेक विषय वा सन्दर्भमा आफ्नो दलीय वा नेताविशेषको स्वार्थको पर्खाल खडा गरेर अडान लिने प्रवृत्ति पनि अहिलेको संवैधानिक ’कू’ को उत्प्रेरक हो । बहुदलीय संसदीय परिपाटीमा सभामुखको सन्तुलित र तटस्थ भूमिकाले गर्दा सदनभित्र अल्पमतले स्पेस पाउँछ भने बहुमतले सहजीकरण पाउँछ । संसद्को परिधिभित्र सभामुखको जिम्मेदारी त्यहाँ देखिने द्वन्द्वलाई कम गर्न र व्यवस्थित पार्नसमेत रहेको हो भन्नु उपयुक्त हुन्छ । सभामुख छँदाछँदै ‘उपसभामुख’ लाई संवैधानिक परिषद्‌मा यसकारण राखियो, त्यो ठाउँमा सदनको विपक्षले मौका पाउने मान्यता छ । उपसभामुखको निर्वाचनमा विलम्ब हुनु केवल संघीय सरकारको दोष हो ?

अध्यादेशको आशयले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलझैं ठान्ने मनोभाव राखेको प्रस्ट्याएको छ । खड्गप्रसादको स्वैरकल्पनामा संसद्प्रति उपेक्षा र विपक्षी दलको मान्यतामाथि शासकीय बलमिच्याइँको मनसुबा छ । उनी दलभित्र वा बाहिरका असहमत पक्षलाई आफ्नो शासकीय प्रकोपको सिकार बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी आफ्ना खल्तीका मान्छेहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा ल्याउन चाहन्छन् । लोकतन्त्रभित्रका ‘सेफ्टी भल्भ’ हरूलाई कुल्चिँदै आफ्नो अहंको जगेर्ना उनको नित्यकर्म भएको छ । गणतन्त्र र संघीयताप्रति खड्गप्रसादको भरोसा कमल थापाको जति पनि छैन । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राजनीतिक खेलको पात्र बनाउने, सभामुख र विपक्षी दलको नेताको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कामले संसद्मा उनको बहुमत रहे पनि पद्धतिगत मूल्यलाई स्खलित तुल्याएको छ । खड्गप्रसादको उदय भएदेखि नै शासन सञ्चालनसम्बन्धी उनका प्रवृत्तिगत विकृतिहरू अत्यन्त आलोचित हुन पुगेका छन् । उनलाई कथित राष्ट्रवादको निहुँमा अन्ध समर्थन गरिराख्ने दलले आफ्नै दलीय लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भत्काउँदै आयो र आज यस्तो दुर्दिन देख्नुपर्‍यो ।

संसद्को खोजी

आखिर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगहरूमा किन एकलौटी चाहेका हुन् ? उनको जिद्दीले मुलुकलाई कुन राजनीतिक मार्गचित्रतर्फ डोर्‍याउँदै छ ? मुलुक र लोकतन्त्र दलविशेषको अन्तर्द्वन्द्वको भुक्तभोगी कतिन्जेल भइरहने ? आफैंमा उत्तेजनारहित र शीतलता प्रदान गर्ने संस्था मानिएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुखबाट कार्यकारीको अन्ध समर्थन हुनुको कारण के हो ? संवैधानिक नियुक्तिहरूमा लामो समय टुंगो नलाग्नुको दोष विपक्षी दलको हिस्सामा कति जान्छ ? अध्यादेशको परिपाटीले निरन्तरता पाउँदै गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणले राज्यका कुनकुन अंगलाई सुस्त र निष्प्रभावी बनाउँछ ? असहमत पक्षलाई दबाउन शासकले अपनाएको प्रतिशोधको रणनीतिले ल्याउने अस्थिरता र विचलनलाई यो नवजात पद्धतिले कति थेग्न सक्छ ? यी सबै प्रश्नबारे लामो मन्थन हुन सक्छ । तर मूल पक्ष हो– मतादेशमार्फत प्रकट जनविश्वासका आधारहरू क्रमशः भत्किँदा छन् । ती आधारहरूलाई भत्किन नदिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू पुनः अघि सर्नुपर्ने भएको छ । पाइलटको असावधानीले गर्दा विमान हल्लिए पनि बिर्सिन नहुने तथ्य के हो भने, लोकतन्त्रको नागरिक जग निकै मजबुत छ । शासकको गतिविधिले यथास्थितिवादीहरू हौसिए पनि यस पद्धतिलाई अब जोगाउने भनेको संसद् र त्यसको प्रभावकारिताले नै हो ।