असान्दर्भिक पुस १ बारे अर्थहीन बहस !

पहिलो कथा अनुसार, हल्का पहेंलो रंगको फूलले मादकता उत्पन्न गराउने हुँदा त्यसलाई ग्रीक भाषामा नशा अर्थ दिने नार्सिसस भनिएको हो । दोस्रो व्याख्या नार्सिसस नाम गरेका ग्रीक युवकको पौराणिक कथासँग सम्बन्धित छ । भनिन्छ, नार्सिसस यति विघ्न आत्ममुग्ध थिए, उनी आफ्नै प्रतिविम्बलाई संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्दथे । त्यसैले आत्ममुग्धताको मनोविकारलाई ‘नार्सिसिज्म’ भन्ने गरिन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, नार्सिस्ट व्यक्तिलाई आफ्नो विशिष्टतामा अत्यधिक विश्वास हुन्छ । आफ्नो प्रमुखतामा कसैले प्रश्न मात्र गरे पनि ती रिसले चूर हुन्छन् । युवराज हुँदादेखि नै राज्य सञ्चालन गरेका राजा महेन्द्रमा सत्ताको माद पनि चढेको थियो एवं उनी आत्ममुग्ध पनि थिए । काठमाडौं कठ्यांग्रिएको मध्य डिसेम्बरलाई शाही–सैनिक ‘कू’ मञ्चनका लागि उपयुक्त ठहर्‍याउनुमा उनमा चढेको सत्ताको मादसँगसँगै उनको आत्ममुग्धतायुक्त अहंकारले पनि काम गरेको हुन सक्दछ ।

राजा महेन्द्रले १५ डिसेम्बर १९६० मा शाही–सैनिक ‘कू दे ता’ मार्फत हाकाहाकी सार्वजनिक मञ्चबाट जननिर्वाचित एवं पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई जंगी अड्डाका सिपाही परिचालन गरेर गिरफ्तार गराउँदा विक्रम संवत् अनुसार पुस महिनाको पहिलो दिन थियो । सनातन धर्मका मान्यता अनुसार, पुस महिनाले आचरणमा उग्रता, अस्थिरता, क्रूरता एवं निकृष्टता उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले हिन्दु परम्परामा पुस महिनामा विवाह, व्रतबन्ध, गृहपूजा, गृहप्रवेश वा अन्य महत्त्वपूर्ण संस्कार सामान्यतः गर्ने गरिँदैन । पञ्चमकार (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन) आधारित वाम मार्गका अभ्यासीहरूलाई भने सनातन धर्मको संस्कारभित्र बाँध्न सकिँदैन । प्रजाका लागि सनातन धर्म र संस्कार निर्धारित गरे पनि शासकहरू गुरु–पुरोहितभन्दा ज्योतिषी तथा तान्त्रिकका विधिविधानलाई बढी महत्त्व दिने गर्दछन् । शाही–सैनिक कू मञ्चन गर्नका लागि पुस १ गतेको साइत जुनसुकै ज्योतिषीले जुराएका भए पनि तिनले एउटा राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षाका लागि राजतन्त्र समापनको बीजारोपण गरेको व्याख्या अनुपयुक्त लाग्दैन । संसद्–निर्देशित राजन (किङ इन पार्लियामेन्ट) अवधारणाको समाप्तिपछि जनताका लागि गणतन्त्र वा निरंकुश राजतन्त्रमध्ये कुनै एक रोज्नुको विकल्प बाँकी रहँदैन । सैनिक बल वा बाह्य शक्तिको भरथेग हट्नासाथ निरंकुश राजतन्त्र स्वतः ढल्छ । त्यसपछि दोषमुक्त होस् वा दोषयुक्त, सामान्यजनले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आफ से आफ अंगीकार गर्छन् ।

१५ डिसेम्बर १९६० को ‘कालो दिन’ सम्झिनेहरूमध्ये धेरैजसो व्यक्ति सक्रिय राजनीतिबाट सुस्तरी निवृत्त हुन लागेका छन् । सत्तासीन सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सत्ताधारी दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहका अगुवा माधवकुमार नेपाल जस्ता सबै प्रमुख राजनीतिकर्मीहरू सन् १९५० पछि जन्मिएका एवं शाही शासनको जगजगी कायम रहेको कालखण्डमा आफ्ना निर्माणात्मक वय (फर्माटिभ इयर्स) बिताएका पात्रहरू हुन् । राजावादी कहलिन गौरव गर्ने कमल थापा पनि ‘हराएको पुस्ता’ भन्न मिल्ने शाही शासनकालमा हुर्केबढेको जमातभित्रै पर्दछन् । राजतन्त्रलाई राजनीतिको कसौटी (टचस्टोन) ठहर्‍याएको यस पुस्ताका अधिकांश राजनीतिकर्मीले राजसंस्थालाई कालो र सेतो रंगबीचको खैरो क्षेत्रमा राख्न रुचाउँदैनन् । एक थरीका लागि राजा महेन्द्र तारणहार थिए । अर्को पक्षले उनलाई इतिहासको खलपात्र ठहर्‍याउँछ । राजसंस्था विगतावशेष पनि हो एवं परम्पराको वाहक पनि हो । शाही–सैनिक कू जस्तो निर्णायक कदम भने शून्यतामा घटित हुँदैन । कार्ल मार्क्सको बहुउद्धृत पंक्ति अनुसार, व्यक्तिले आफ्नो इतिहास स्वयं त बनाउँछ, तर मनलागी गर्न सक्दैन, परिस्थिति रोज्न पाउँदैन र विगतले सिर्जना गरेको अवस्थाबाहिर जान स्वतन्त्र हुँदैन । प्रजातन्त्रवादी बीपी कोइराला एवं अधिनायकवादी महेन्द्रबीच कायम रहेको प्रेम र घृणाको सम्बन्ध, वंशानुगत शासकले सर्वहाराको अधिनायकवादप्रति समर्पित कम्युनिस्टलाई उचालेको राजनीति एवं हिन्दु राजाले हिन्दुबहुल भारतको साटो नास्तिक चीन वा इसाई अमेरिकासँग बढाएको सम्बन्धको कूटनीतिलाई अँध्यारो– उज्यालोको सामान्य चस्माबाट खुट्याउन कठिन हुनु स्वाभाविक हो ।

राजा महेन्द्र महत्त्वाकांक्षी पात्र त थिए, तर उनको तिर्सना जगाउनमा शीतयुद्धको भूराजनीतिक परिस्थितिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएकाले सन् १९५० पछि भारत र अमेरिकालाई राणा शासन हटाउन हतारो भएको थियो । कोरिया युद्धमा चीनको संलग्नतापछि नेपालमा बलियो शासकको आवश्यकता देखेर तिनै प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई शाह राजालाई ‘नयाँ राणा’ बनाउने आवश्यकता महसुस भएको पनि हुन सक्दछ । राजा भएको व्यक्तिमा समसामयिक नेपालको प्रमुख पात्र रहिरहने चाहना जन्मजात नै हुने भयो । सेनालाई निर्वाचित सरकारप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउने एवं सदनलाई राजनीतिक तवरले सक्रिय राख्ने जस्ता शासकीय व्यवस्था नगर्दै गद्दीनसीन राजाको प्रमुखतालाई चुनौती दिन अग्रसर हुनुलाई बीपी कोइरालाको व्यावहारिक अपरिपक्वता पनि ठहर्‍याउन सकिन्छ । आफ्नो प्रमुखतालाई स्थापित गर्न राजा महेन्द्रले धर्माधिकारीहरू परिचालित गर्न सुरु गरिसक्दा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश राजनीतिकर्मी संसद्को दुईतिहाइ बहुमतमै रमाइरहेका थिए । असुरक्षित महसुस गरिरहेका ठूला भूस्वामीहरूलाई आश्वस्त पार्ने राजदरबारको राजनीतिक अग्रसरतालाई सिंहदरबारले ठम्याउनसमेत सकेन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी प्रतिबद्धतासँग तर्सिएका साहू–महाजनलाई राजनीतिकर्मीहरूले होच्याउँथे भने, दरबारले ढाडस दिन्थ्यो । चन्दा राजनीतिक दललाई दिए पनि प्रभावशाली जमिनदार एवं ठूला व्यापारीहरूको वफादारी भने राजातिर सर्न लागेको कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नदेखे जस्तो गरिरहेका थिए । पुस १ गतेको विनाशक राजनीतिक कदमको साठी वर्षपछि पनि सूक्ष्मान्तरित (नुआन्स्ड) एवं समग्र मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

अन्तर्मुखी आवरण

आँखालाई अन्तर्मनको ऐना भन्ने गरिन्छ । अँध्यारोमा समेत नफुकालिने कालो चस्मा राजा महेन्द्रको व्यक्तित्वको परिचायक बन्न पुगेको थियो । मित्रवत् सम्बन्ध भएकाले उनी सबभन्दा बढी बीपी कोइरालासँग खुल्ने गर्दथे । तर, आफ्नो अन्तर्मुखी स्वभावका बावजुद एउटा गद्दीनसीन राजा आवश्यकताभन्दा बढी ‘आफ्नो’ प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक हुनु सोझै खतराको घण्टी थियो । शासक ‘हाँस्यो कि नास्यो’ भन्ने उक्ति राणाकालदेखि नै चलनचल्तीमा थियो । बीपीको सामाजिकीकरण काशीको अपेक्षाकृत खुला मध्यमवर्गीय परिवेशमा भएकाले उनी नेपाल खाडलको दरबारिया जालझेल एवं शासकहरूको दोहोरो चरित्रसँग उति साह्रो परिचित थिएनन् । राजा महेन्द्रले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको सरलता (नाइभिटी) र क्षमता दुवै ठम्याइसकेकाले उनलाई आफ्नो कार्ययोजना बनाउन, त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन र आश्चर्यको तत्त्व कायम राखेर सैनिक कार्यवाही गर्न कत्ति पनि गाह्रो भएन । बीपीसँग वैकल्पिक कुनै कार्ययोजना थिएन । त्यसैले उनले जेलमा बसेर जत्ति नै चिन्तन गर्दा पनि आफ्नो निर्दोषिता देखाउनेबाहेक गद्दीनसीन राजाका रूपमा आफ्ना मित्र महेन्द्रको वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन ।

मवीवि शाहको झिनो आवरण अंगीकार गरेका राजा महेन्द्र नेपाली भाषाका पद्यकार थिए । उनमा आफू कवि भएको भ्रम थियो । कविताको परिभाषा दिने नेपालीमा प्रचलित एउटा छोटो कविता छ– ‘कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, तब पो कविता हुन्छ /शब्द थुपारीकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ’ । गजललाई परिभाषित गर्दै उर्दुमा पनि कविताबारे मिल्दोजुल्दो भाव पाइन्छ– ‘गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए’ । साहित्यिक चोरी वा प्रेत–लेखनको आक्षेपलाई आधारहीन ठहर्‍याउने हो भने पनि मवीवि शाहका रचनालाई कविता नै भनिहाल्न कठिन छ । पद्यकार मवीवि शाहका रचनाहरूको यथोचित समीक्षा उम्दा गद्यकार ताना शर्माले गरेका छन् ।

कूटनीतिज्ञका रूपमा राष्ट्रप्रमुख महेन्द्रको विरुदावली गायकहरूले प्रशंसा गरेका छन् भने, छिद्रान्वेषीहरूले आलोचना पनि उत्तिकै गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रका अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोज उनको सन्तुलित कूटनीतिबाट प्रभावित देखिन्छन् भने, भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको आकलनमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासनका लागि जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनेबाहेक महत्त्वाकांक्षी राजासँग अर्को कुनै रणनीतिक सोच थिएन । राजा महेन्द्रलाई युवराज हुँदादेखि नै चिनेकाले गर्दा उनको राजकीय कार्यसम्पादनको सबभन्दा भावनात्मक मूल्यांकन बीपी कोइराला नै गरेको हुनुपर्दछ । बीपीको अपेक्षा राजा महेन्द्र बेलायतको जस्तो संवैधानिक भूमिकामा बाँधिऊन् भन्ने थियो । राजा भने प्रत्यक्ष शासन गर्न लालायित थिए । नेपालको आन्तरिक परिस्थिति एवं बाह्य अवस्थाको आकलनमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीभन्दा वंशानुगत राजाका सल्लाहकारहरू अब्बल ठहरिए । राजनीतिमा तात्कालिक विजयको निर्णायक तत्त्व नैतिकताभन्दा पनि कार्यनीति हुन्छ एवं राजनीतिज्ञको आस्थालाई व्यावहारिक राजनीतिकर्मीको शासकीय व्यवस्थाले पछार्छ भन्ने मान्यताका रूपमा बीपी एवं महेन्द्रबीचको आजीवन संघर्षलाई लिन सकिन्छ ।

सत्ता सञ्चालनको सैद्धान्तिक ज्ञातालाई राजनीतिज्ञ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिज्ञहरू शासकीय निर्णय पनि सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि राखेर लिन्छन् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने एवं राजनीतिका सामान्य मूल्य एवं मान्यताभित्र रहेर शासन गर्नेहरू राजनेता कहलिन्छन् । एउटा राजनेताले आफ्नो पद र प्रतिष्ठा वंशानुगत, सहवरण, चयन वा निर्वाचनमध्ये जुनसुकै प्रक्रियाबाट हासिल गरेको हुन सक्दछ । नेपाली छापाहरूमा ‘राजनीतिकर्मी’ शब्द प्रचलनमा आइसकेको भए पनि शब्दकोशमा भने अझै स्थान पाइसके जस्तो देखिँदैन । सन् २००० को सुरुताका ‘राजनीतिकर्मी’ शब्द प्रयोग गर्दा ‘हिमाल’ पाक्षिकका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालले पंक्तिकारलाई त्यस नवनिर्मित अभिव्यक्तिको व्याख्या थप्न लगाएका थिए– डकर्मी र सिकर्मी जस्तै राजनीतिकर्मीले आफ्नो व्यवसायलाई नैतिकतामुक्त भएर शुद्ध सीपका रूपमा अभ्यास गर्ने गर्दछ । राजनीतिमा सिद्धान्तवादीहरू प्रणालीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्दछन् एवं प्रस्थानलाई गन्तव्यको निर्णायक अवयव ठहर्‍याउने गर्दछन् । तिनका लागि राजा महेन्द्रको शाही–सैनिक कू निरंकुशताको सुरुआत थियो । आस्थावादीहरूका लागि प्रस्थान वा गन्तव्यभन्दा प्रक्रिया राजनीतिको प्राथमिक तत्त्व हो । अवसरवादी ठहर्‍याइए पनि राजा महेन्द्रलाई शंकाको लाभ दिनेमा कतिपय आस्थावान् प्रजातन्त्रवादी एवं साम्यवादी पनि थिए । व्यवहारवादले प्रस्थान वा प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई निर्णायक मान्दछ । तत्कालीन संविधानले सेनाको नियन्त्रण एवं संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई दिएको थियो ।

नियतको खोट स्वतः स्पष्ट भए पनि प्रक्रियागत रूपमा राजा महेन्द्रलाई अदालतले गलत ठहर्‍याउन सक्दैनथ्यो किनभने उनले स्वयंलाई संविधानभन्दा माथि राखेका थिए । परिणाम त उनको पक्षमा त्यस बेला देखियो, जब सैनिक सत्तापलटको स्वागतमा राजनीतिक तवरले सचेत मानिने राजधानीमा समेत ठाउँठाउँमा दीपावली भयो । पृथ्वीनारायणको जस्तो अठोट, जङ्गबहादुर कुँवरको जस्तो आँट एवं चन्द्र शमशेरको जस्तो कुटिलतामिश्रित राजनीतिक कर्मका लागि अंग्रेजीमा ‘रियालपोलिटिक’ शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । साम, दाम, दण्ड एवं भेदका साथै प्रियतावादी नारालाई प्रयोग गरेर समर्थन जुटाउने कलामा जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीहरू पोख्त हुन्छन् । तिनलाई स्थापित मूल्य एवं मान्यतासँग खासै मतलब हुँदैन । शक्तिशालीको पक्षमा शास्त्रलाई अर्थ्याउने पण्डितहरूको जुनसुकै कालखण्डमा पनि कमी हुँदैन । प्रकृतिमा ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ भन्दा उपयुक्त कुनै प्रस्थानविन्दु छैन । राज्य व्यवस्थाको निर्णायक शक्ति सेना हो भन्ने कुरा ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ उक्तिको प्रक्रियागत मान्यता पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणसम्म पनि कायम थियो । प्रमुख कर्ताद्वारा सम्पादित कर्मको गुणदोषबारे जत्तिसुकै चर्चा–परिचर्चा भए पनि प्रभावित सबैका लागि त्यो नियतिको यथार्थ भएर स्थापित हुन पुग्दछ भन्ने मान्यताका लागि फ्रान्सेली भाषाबाट आएको ‘फेटाकम्पली’ शब्द प्रयोग हुन्छ । राजा महेन्द्रले नेपालको दीर्घकालीन हित, शाहवंशको निरन्तरता वा नेपालीहरूका बीच समरसता बढाउनुभन्दा आफ्नो शासकीय महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाए एवं त्यस हिसाबले उनी कुशल राजनीतिकर्मी थिए ।

त्यसैले उनको उपयुक्त मूल्यांकन पनि राजनीतिकर्मीकै रूपमा गर्नु समीचीन हुनेछ । तर, उनको शासकीय आवरण उनले कहिल्यै नफुकाल्ने कालो चस्माभन्दा पनि अपारदर्शी भएकाले अहिलेसम्म पनि उनको भूमिकाको चर्चा कुशल राजनीतिकर्मीका रूपमा नभएर गद्दीनसीन राजाकै रूपमा हुने गरेको छ ।

विगतको बोझ

शाह राजाहरूको प्रभावहीनताका लागि धेरैजसो इतिहासकारले कोतपर्वको हत्याकाण्डलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए पनि प्रतापसिंह शाह (१७५१–१७७७) पछिका कुनै पनि राजाले सन् १९५१ सम्म निष्कण्टक शासन गर्न सकेको देखिँदैन । जङ्गबहादुर कुँवरले राजालाई खोपीको देउता बनाइदिएका थिए । चन्द्र शमशेरको शासनकालसम्म आइपुग्दा त्यहाँबाट पनि खस्किएर राजाको हैसियत राजकीय बन्दीसरह भइसकेको थियो । जनप्रिय प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनः खोपीभित्रै पुर्‍याउन सक्ने डरले राजा महेन्द्रलाई जस्तोसुकै राजनीतिक जोखिम उठाउन हौस्याएको हुनुपर्दछ । केही पाउने आशले काम गर्न तम्सिनेहरू सम्भावित नाफानोक्सानको आकलन गरेर निर्णयमा पुग्दछन् । पाइएको गुम्न सक्ने भयले भने बेधडक फैसलामा पुग्न सघाउँछ । एउटा जंगलमा एउटा मात्रै सिंह रहन सक्ने उनको टिप्पणीले राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षासँगसँगै उनको असुरक्षा भावलाई पनि दर्साउँछ ।

बीपी पनि बुद्धिमान राजनीतिकर्मी थिए, तर उनमा आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वास थियो । आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले अर्काको धूर्ततालाई ठम्याउन सक्दैन । त्यस्तो स्वीकारोक्ति बीपीका कृतिहरूमा जताततै पढ्न सकिन्छ । शक्तिहीनताको डरले गर्दा राजा महेन्द्र हरहालतमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्न कृतसंकल्प थिए । इतिहासको भारले थिचिएका राजाको आँखा भविष्यतिर पुग्ने सम्भावना नै थिएन । बढीमा उनी वर्तमानलाई मुठीमा राख्न चाहन्थे । तात्कालिक मुद्दा उठाउने राजनीतिकर्मीलाई जनसमर्थन बटुल्न कठिन हुँदैन । सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्ने राजनीतिज्ञ स्वप्नदर्शी जस्ता देखिन थाल्छन् । आफ्ना विस्तृत कुटुम्बका राणा दाजुभाइ एवं साला–भिनाजुका तुलनामा शाह परिवार आर्थिक हैसियतका हिसाबले अपेक्षाकृत कमजोर रहेको कुराले पनि राजा महेन्द्रलाई पिरोलेको हुन सक्दछ । राणा शासकका कतिपय दरबारियाहरूको जीवनशैली शाहहरूभन्दा समृद्ध देखिन्थ्यो ।

मधेसमा हजारौं बिघा बिर्ता पाएका राणा, गुरु, पुरोहित एवं शाही नातेदारहरूले पुनःस्थापित शाह राजपरिवारको प्रमुखता स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । भारतका कतिपय सहरमा एकातिर चौकीदारको पर्याय ‘गुर्खा’ बन्न पुगेको थियो भने, अर्कातिर ठूलो महल वा बिक्रीमा चढेको महँगो हीरा–जवाहरातलाई ‘नेपालको राणा परिवार’ सँग जोड्ने किंवदन्ती पनि उत्तिकै व्यापक थियो । कुनै देश दुई शताब्दीसम्म अति गरिब रहिरहनुमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव वा कुशासन मात्र जिम्मेवार हुँदैन । स्रोत र साधन सीमित रहेको देशमा केही परिवार अत्यधिक धनी भए भने बाँकीजति विपन्न रहिरहन अभिशप्त हुन्छन् । मवीवि शाहको भनिएको ‘सन्तान थरीथरीका’ पद्यले उनको अन्तर्मनको द्वन्द्वलाई पनि उजागर गर्दछ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनताका वाचा गरेको समाजवादी नीति लागू गर्न भ्याएको भए शाह परिवारलाई आर्थिक रूपमा आफ्नो ससुराली खलकको समकक्ष तुल्याउने उनको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैनथ्यो ।

भारतीय राजा–रजौटाहरूमा शाह राजाका तुलनामा राणाहरूको पहुँच र प्रभाव उपल्लो तहसम्म थियो । कश्मीर एवं ग्वालियर जस्ता राजघरानाहरू शाहभन्दा राणाहरूसँग नजिक थिए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएकाले गर्दा पहाडी मूलका कोइराला तथा उपाध्याय एवं मधेसी समुदायका सिंह र मिश्रहरूले नयाँ दिल्लीमा बढी सम्मान पाउन थालेका थिए । विचारधाराले नेपाली कांग्रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसाम्यवादी समाजवादी आन्दोलनसँग जोडेको थियो । साम्यवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तत्कालीन सोभियत संघदेखि चीनसम्म फैलिएको हुने नै भयो । मधेसका पहाडी मूलका जमिनदारहरू समेतको उठबस पटना एवं कलकत्ताका सभ्रान्तहरूसँग हुने गर्दथ्यो । व्यापारी एवं उद्योगपतिहरू आफ्नो हित सुरक्षित गर्न भारतीय राजदूतावासको सान्निध्यमा रहन इच्छुक हुने गर्दथे । बौद्धिक क्षमताका लागि काठमाडौंका नेवार, मध्य पहाडका पण्डित एवं मधेसका बाहुनहरूले काशी र प्रयागमा मान पाउने गर्दथे । पहाडी जनजातिहरू गोर्खालीको आँट र बहादुरीको दृष्टान्त बनिसकेका थिए । शाहहरूको कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरूप (प्रोफाइल) उकास्ने एक मात्र बाटो शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनु थियो । राजा महेन्द्रका अगाडि इतिहासको भारी बिसाउन जसरी भए पनि सत्ता हत्याउनु आवश्यक थियो । राजा र प्रजाको हित एउटै हुन्छ भन्ने भ्रम फगत अधिप्रचार हो । महत्त्वाकांक्षी शासकहरू इतिहासको क्रमभंगतामा आफ्नो भविष्यको इतिहास देख्छन् । राजा पृथ्वीनारायणले आफ्नो स्वार्थका लागि विजय अभियान सञ्चालन गरेका थिए । आफ्नै स्वार्थरक्षाका लागि राजा त्रिभुवनले गाथ र गादी दाउमा लगाए । राजा महेन्द्रले पुस १ गते जे गरे, आफ्नै हित सुरक्षित गर्न गरे । प्रभावित व्यक्ति वा समूहका आत्मपरक आकलनहरू फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर पश्च–दृश्य मूल्यांकनका आधारमा भन्नुपर्दा, राजा महेन्द्रले कुशल राजनीतिकर्मीले जे गर्नुपर्दथ्यो त्यही गरेको देखिन्छ ।

भविष्यको तयारी

प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था बलियो हुँदै गएमा सुस्तरी राजतन्त्र अतिरेक (सुपर्फ्लुअस) संस्था बन्न पुग्ने आशंका अस्वाभाविक होइन । राणाहरू जस्तो पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा मोज गर्ने हैसियत शाह परिवारको थिएन । बौद्धिक क्षमता विकसित भइनसकेकाले दार्शनिक राष्ट्रप्रमुख हुने आकांक्षा राख्ने कुरा पनि भएन । राणाहरूले नयाँ परिवेशका लागि गोर्खा दल गठन गरेका थिए । शाहहरूको प्रजा परिषद् आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति कायम राख्न पनि असमर्थ देखिन थालेको थियो । राजा महेन्द्रका लागि आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन स्थायी सत्ताको सहयोग चाहिएको थियो । राणाकालदेखि आफ्नो सामर्थ्य बनाउन सफल निजामती तथा फौजका अधिकारी, गुरु–पुरोहित, ज्योतिषी–तान्त्रिक, साहू–महाजन एवं भद्रभलादमीहरूको जमात दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिदेखि खुसी थिएन । गोरखाका थरघर परिवार एवं काठमाडौंका साहू–महाजनको उकुसमुकुस जंगी अड्डातिर मोडिनुअगावै तिनलाई राजतन्त्रसँग जोड्न जरुरी थियो । अर्को जंगबहादुर वा खड्ग शमशेरको सम्भाव्य उदय रोक्ने चाहनाले पनि राजा महेन्द्रलाई त्यस्तो ऐतिहासिक भूमिका स्वयं स्वीकार गर्ने निर्णयमा पुग्न सघाएको हुनुपर्दछ ।

पाकिस्तानको भयले कश्मीरका हिन्दु महाराज हरि सिंहलाई भारतसँग जोडिने समाहारको दस्तावेज (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ अक्सेसन) स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको थियो । चीनको सेना हिमाल नाघेर दक्षिण आइदिएको भए नेपालका सामान्यजनलाई खासै फरक पर्ने थिएन । बीपीले भनेझैं, विराटनगर चीनको भए उनलाई वफादार चिनियाँ वा भारतको भए देशभक्त भारतीय हुन कर लाग्थ्यो । चिनियाँ अधिप्रचारले भारतलाई विस्तारवादी एवं चीनलाई परिसीमित राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्ने गरेको छ । भूराजनीतिक इतिहास भने उल्टो छ । भारतीय उपमहाद्वीपले स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको पहिचानलाई मेट्न दिएको छैन । चिनियाँहरूले आफ्नो शासनसत्तासँगै सांस्कृतिक समरूपता पनि स्थापित गर्ने भएकाले चीनको मुख्य भूभागमा हान नृजातीय समूहको जनसंख्या लगभग ९२ प्रतिशत एवं तिनको एकलजातीय वर्चस्व पूर्ण रूपमा कायम छ । सायद राजा महेन्द्रलाई लागेको हुँदो हो, भारतीय हस्तक्षेप भए पनि रजौटाको हैसियत कतै जानेछैन । चिनियाँहरू आए भने भाग्नुको विकल्प रहनेछैन । कथंकदाचित् रजौटामा झर्ने अवस्था आइपुग्नुअगाडि शाहहरूको हैसियत उकास्न पनि प्रत्यक्ष शासन हातमा लिन जरुरी थियो । अमेरिकीहरूको चीनविरोधी गतिविधिबाट लाभ उठाउन त झन् सेनाको नियन्त्रण राजा स्वयंले राख्नुको विकल्प नै थिएन । राजा महेन्द्रको तथाकथित राष्ट्रवाद खासमा उनको आत्मकेन्द्रित अहंवादभन्दा बढी केही थिएन । उनको दृश्य ‘भारत विरोध’ फगत राजनीतिक आवरण थियो ।

शीतयुद्धको गहनताले गर्दा सन् १९५८ मा पाकिस्तानको सत्ता जनरल अय्युब खाँले हत्याइसकेका थिए । बर्मामा जनरल ने विनले राजनीतिक नियन्त्रण कसिलो बनाउँदै लगिरहेका थिए । श्रीलंकामा प्रधानमन्त्री सोलोमन भण्डारनाइकेको नेतृत्वमा सिंहली राष्ट्रवाद गहिरिँदै गइरहेको थियो । अमेरिकीहरूका लागि दक्षिण एसियामा आफ्नो निगरानी एवं उत्तर–पूर्व एसियामा संलग्नता बढाउन तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालजस्तो उपयुक्त स्थान कुनै थिएन । प्रजातान्त्रिक सरकारले बाह्य हस्तक्षेपको गोप्यता कायम राख्न सक्दैन । बीपीको क्षमताबाट अमेरिकीहरू प्रभावित रहे पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क एवं छविले गर्दा शीतयुद्धका पश्चिमा रणनीतिकारहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । सक्षम राजनीतिकर्मीलाई भूराजनीतिक गोटी बनाउन कठिन हुने रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकीहरूले आकलन गरिसकेका थिए ।

राणाहरू बेलायतप्रति वफादार रहे जस्तै शाह सत्ताले अमेरिकाप्रति निष्ठावान् रहने प्रण गरेपछि शाही–सैनिक कू गर्न राजा महेन्द्रलाई वासिङ्टनबाट समेत हरियो संकेत प्राप्त गर्न सहज भयो । अमेरिकालाई रिझाउन पाकिस्तानको राजदूतावास खोल्न दिएर भारत, र इजरायलको कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गरेर चीनलाई चिढ्याएको कूटनीतिको नोक्सानजति बीपीले बेहोरे भने सबै राजनीतिक लाभ राजा महेन्द्रको खातामा जम्मा हुन गयो । नियतिको खेलमा जित कुन खेलाडीको हुन्छ भन्ने कुरा सहजै आकलन गर्न नसकिने रहेछ ।

तमासाको व्यसन

पुस महिना लाग्नासाथ विस्थापित सत्ताका शासकीय अवशेषहरूको ताउरमाउर एकाएक बढ्न थाल्छ । पुस १ गते राजा महेन्द्रको जन्म, विवाह, राज्यारोहण, राज्याभिषेक वा देहावसानमध्ये कुनै पनि उल्लेख्य घटनाको स्मरण दिवस होइन । त्यस दिन उनले सैनिक कू गरेर शासनसत्ता हत्याएका थिए । त्यस घटनाको स्मरणबाट राजदरबारका पुराना विश्वासपात्रहरू पनि उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस दिन ‘कालो दिवस’ भनेर दुःखमनाउ गर्नुको पनि गणतान्त्रिक नेपालमा कुनै अर्थ रहेन । परिवर्तित परिस्थितिमा त्यस त्रासद घटनाबाट सिक्न सकिने पाठहरूको उपयोगिता पनि अत्यन्त सीमित छ । धर्म र परम्पराले शासकीय वैधानिकता प्रदान गर्ने मान्यता मेटिने क्रममा रहेकाले समसामयिक राजनीतिमा सत्ता हस्तान्तरण निर्वाचनमार्फत, सत्तापलट सैनिक वा अदालतको हस्तक्षेपबाट, शक्ति केन्द्रीकरण अधिप्रचारका संयन्त्रको परिचालनद्वारा एवं क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति जनआन्दोलनको बलमा मात्र सम्भव छ । जाडोयाममा सम्झनाको न्यानोपनमा रमाउनु बेग्लै कुरा, तर दरबार मार्गमा नारा लगाएर राजा महेन्द्रको कार्योत्तर सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सम्भव छैन ।

पुसमै स्मरण गरिने राजा पृथ्वीनारायण वा राजा वीरेन्द्रको जयजयकार गर्नु पनि ताल न सुरको व्यसन जस्तै देखिन्छ । आफ्नो समयका अप्रतिम योद्धा, महान् विजेता एवं ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ अवधारणाका चतुर परिकल्पनाकार रहेका भए पनि गोरखाली थरघरबाहेकका सामान्य नेपालीले उनको जीवनचरित्र इतिहासमा पढे पुग्छ । नारायणहिटी हत्याकाण्डको दुर्दान्त नियतिले गर्दा राजा वीरेन्द्रप्रति सहानुभूति जाग्नु स्वाभाविक हो, तर उनलाई सम्झेर गणतान्त्रिक नेपालको हित सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । इतिहासका पात्र एवं परिस्थितिको विवेचना बौद्धिक कर्म हो, तिनलाई राजनीतिक गतिविधिको विषय बनाइयो भने विवाद बढ्ने मात्रै हो, विविध समुदायका बीच संवाद स्थापित हुँदैन । पुस १ गतेको चिरस्थायी प्रभावले गर्दा होला, एक थरी राजनीतिकर्मीहरूले अहिलेसम्म पनि राजतन्त्र जगाउने आश मार्न सकेका छैनन् । विगतको विषाद, वर्तमानको वितृष्णा एवं भविष्यको सन्त्रासले सम्मिलित रूपमा उत्पन्न गराउने अतीतमोह (नास्टैल्जिअ) सुखद त हुन्छ, तर त्यसले झनै खिन्न र उदासीन बनाउन सक्छ । इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने राजा पृथ्वीनारायण जन्मिने परिस्थिति अहिले संसारमा कहीँ पनि छैन । राजा प्रतापसिंह शाह जस्तो व्यक्तिलाई बहादुर शाहको समसामयिक संस्करणले एक दिन पनि बोक्न सक्दैन । रणबहादुर शाह एवं कान्तवतीको प्रेम र वियोगान्त पढ्न रुचिकर भए पनि सिक्ने कुरा ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ मात्रै हो ।

राजा त्रिभुवनले जनतासँग गरेको वाचा तोडे, राजा महेन्द्रले जनअभिमतको तिरस्कार गरे एवं राजा वीरेन्द्र लामा अवधिसम्म शासन चलाउँदा पनि आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्ततः अक्षम ठहरिए । राजा ज्ञानेन्द्रको टाउकामा दुईदुई पटक श्रीपेच हालिए पनि नियतिले उनको औपचारिक राज्याभिषेक एक पटक पनि हुन दिएन । अब कुन राजालाई खोजेर संवैधानिक डोरीले बाँध्ने होला ! एक थरी शुद्धतावादीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अस्तव्यस्तताले आकुल तुल्याउने रहेछ । अर्का थरी विकासवादीहरूलाई प्रजातन्त्रको सुस्तताले विकर्षित गर्ने गर्दछ । सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने, शासन व्यवस्थाको तामझाम, आकर्षण एवं सौन्दर्य सामान्यतः फासीवादको परिचायक हो । विविधतायुक्त देशमा निरन्तर विवाद, संवाद एवं लेनदेन चलिरहन्छन् । प्रजातन्त्रको मुख्य काम हिंसात्मक विधिको प्रयोगबेगर सत्ता संघर्षको समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु हो । पुस १ गतेको कदमले त्यस्तो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर पश्चगमनतिर मोडेको थियो । यति भनेर त्यस त्रासद दिनलाई बिर्सनेतिर लाग्नुपर्दछ । मसान जगाएर प्रेत परिचालन गर्ने व्यसनबाट मुक्त नभएसम्म भविष्यमुखी बन्न सम्भव छैन ।