‘राजा आऊ, दास बनाऊ !’

दुई विशालतम छिमेकी महाशक्तिको तन्काइका कारण हाम्रो सम्प्रभुता खुम्चिन वा बाँडिन वा च्यातिन थालेकाले ‘देश बचावट’ को माग भएको हो ? देश वा जनता, भूमि, नदीनाला, तराई–पहाड–हिमाल अर्थात् सम्प्रभुता असुरक्षित वा विभाजित वा मरणासन्न भएकै कारण कुनै राजा–महाराजालाई गुहारिएको हो ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुस्तरी–सुस्तरी मर्ने–मार्ने क्रम जारी रहेकाले ‘मौकामा चौका हान्न’ राजतन्त्र पुनःस्थापनाको दिवास्वप्न बोक्दै ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को मुद्दा सडकमा उछालिएको हो ? देश भू–क्षेत्र वा इलाका मात्रै होइन; राजन्यको गोठ, क्षत्रियको क्षेत्र, राजाको मुल्क त झनै होइन । देश भनेको जनताको अर्को नाम हो, कुनै राजन्य–क्षत्रिय–राजा–महाराजाको जायदाद होइन । त्यसैले जनता बाँचेसम्म देश बाँच्छ, जनता बाँचेसम्म तन्त्र र व्यवस्था मरे पनि देश मर्दैन । देशले भू–क्षेत्रबाट जनता बन्न इतिहासको सयौं–हजारौं वर्ष लामो यात्रा गरेको छ, पशुपालक समाजदेखि राजतन्त्रसम्मका अनेक पुरातन व्यवस्था पार गरेको छ । देश जनताका रूपमा बाँचिरहेका बेला पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तै मुलुक पनि सुस्तरी मरिरहेको महाभ्रम पैदा भएको हुन सक्छ । त्यही महाभ्रमका साथ ‘महान् उद्धारक’ र पुरातन तन्त्रको पुनःस्थापनाको मागमा कसैले सडक तताउँछ भने त्यसलाई हाँसेर उडाउन सकिन्छ ।

देश इनारमा खसेको वा जलेको घरमा फसेको मानिस होइन, जसको उद्धारका लागि महान् उद्धारकको जरुरत होस् । जसले आफ्ना परिवारजन, आफ्नो सिंहासन, आफ्नो राजतन्त्र जोगाउन सकेनन्, उनै सत्ताच्युत राजालाई देशका ‘महान् उद्धारक’ मान्नेहरूको ठम्याइ टीठलाग्दो छ । जुन गद्दीच्युत राजाले आफ्नै छोराको उद्धार गर्न सकेनन्, उनले देश र जनताको संकटमोचन गर्छन्, जनआन्दोलनको बलमा फ्याँकिएको राजतन्त्रको जीर्णोद्धारसँगै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छन् भन्ने निष्कर्ष हास्यास्पद छ ।

राजनीतिक आत्महत्याको अपिल ?

कुनै पनि वस्तु वा व्यवस्थाको जन्मपछि मृत्यु हुन्छ । विश्वमा राजनीतिक प्रणाली, तन्त्र वा व्यवस्थाको स्वाभाविक वा बलात् मृत्यु भएको इतिहास छ । आदिम गणतन्त्र अन्त्य भएजस्तै, राजतन्त्र पनि समाज–विकासका क्रममा अपवादका देशमा बाहेक सर्वत्र इतिहास भइसकेको छ । मूल रूपमा सामन्तवादको राजनीतिक तन्त्रका रूपमा रहेको राजतन्त्र पुँजीवादी र समाजवादी क्रान्ति सलहजस्तै फैलिएपछि मृत्युको मुखमा पुगेको छ । इतिहासकार एरिक हब्सबामले भनेझैं, बीसौं शताब्दीमा केही आन्तरिक द्वन्द्वका कारण, धेरैजसो बाह्य हस्तक्षेप वा विश्वयुद्धको चपेटाका कारण राजतन्त्र सखाप भएको छ । नेपालमा शाह वंशको मात्रै होइन, मल्ल र लिच्छवि वंशको राजतन्त्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य हस्तक्षेपका कारण समाप्त भएको हो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि पनि पुरातन व्यवस्थाको अवशेष रहिरहनु अस्वाभाविक होइन, न त त्यसको प्रभाव नै पूर्णतः सखाप हुनु सम्भव छ । तिनै अवशेष–तप्का, वर्ग वा समुदायलाई पुरानै व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न पाइए फेरि भूस्वर्गको मोजमस्ती उपभोग गर्न पाइने आश हुन सक्छ । उनीहरूको पिछलग्गू बन्न चाहने केही युवामा वर्तमानप्रति असन्तुष्टि, पुरातनप्रति मोह र भविष्यप्रति आशंका–अनिश्चितता र त्रास हुन सक्छ । उनीहरू पुरातन तलाउमा हामफालेर सामूहिक रूपमा राजनीतिक आत्महत्या गर्न चाहन्छन् भने पनि कसैको आपत्ति नहोला । तर, उनीहरूले आफूहरूसँगै देश र जनतालाई पनि मुक्ति र मोक्षको आशा देखाउँदै जलसमाधिका लागि सडकमा दबाब बढाउँछन् भने वैचारिक प्रतिवाद जरुरी हुन्छ नै ।

प्रजाभक्षक राजतन्त्र

त्यसो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुराना राजा–रानी र राजतन्त्रको तामझाम नदेखेर राजावादीहरूलाई न्यास्रो लागेको हुन सक्छ । उनीहरूले श्रीपेचविहीन महाराज–महारानीका शाही चर्तिकला देखेर न्यास्रो मेटाउन सक्छन् । तिनका राजश्री मोजमस्ती, भोजभतेर, सवारी र रोबरवाफमा रमाउन पनि सकिन्छ । गणतन्त्रका राजावादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, ‘राजा’ शब्द आफैंमा पनि गणतन्त्रको उत्पादन र देन हो । इतिहासकार डीएन झाका अनुसार, आदिम गणतन्त्रमा एउटै गणसभा (संथागार) मा छ–सात हजार राजा भेला हुन्थे, जो गाईगोठ लुट्न सक्षम लडाकु हुन्थे । तिनै असंख्य पुरुष राजाहरूको सभाबाट चुनिने गणतन्त्रको प्रधानले नै मुख्य राजाका रूपमा केही वर्ष शासन गर्थ्यो, त्यसपछि अर्को राजा चुनिन्थ्यो । प्रधान–राजा चुन्ने गणतन्त्रभित्रै राजाका रूपमा बलियो राजनीतिक संस्थाको उदय भएसँगै राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो, बिस्तारै–बिस्तारै । यसरी राजा पद निश्चित परिवारमा सीमित हुँदै अन्ततः वंशानुगत र अनिर्वाचित संस्था भएपछि राजतन्त्र सुदृढ भएको हो । अतः आधुनिक गणतन्त्रमा पनि धेरै राजा–रानी देखेर चकित नभएकै बेस, बरु एक राजाभन्दा धेरै राजा भएको मान्दै ‘राजा–रानीको लोकतन्त्रीकरण’ भएको दृश्य हेरेर दंग परे राम्रो ।

इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, दक्षिण एसियामा सामन्तवादको विकाससँगै राजतन्त्रको सुदृढीकरण र ब्राह्मण धर्मको विस्तार तीव्र र सघन भएको हो । त्यसैले ऐतरेय ब्राह्मण र शतपथ ब्राह्मणमा भनिएको छ– राजा ‘विश्–वैश्य’ (किसान–व्यापारी) का भक्षक (विशामत्ता) र ब्राह्मणका रक्षक हुन् । वैश्य र शूद्रहरूको लुट, शोषण र बलि (कर) मा क्षत्रिय राजा र ब्राह्मण पण्डित–पुरोहितको हिस्सेदारी हुने भएकाले, एकले अर्कोलाई शास्त्र र शस्त्रले बचाउ गर्ने भएकाले नै यो वर्गीय सहकार्य हजारौं वर्ष चलेको हो । दुईदेखि तीन हजार सालअघि ब्राह्मण धर्ममा चार वर्ण र हजारौं जातको संरचना स्थापित भएको थियो, जसको सालनाल सामन्तवाद र राजतन्त्रसँग जोडिएको थियो ।

वर्ण–व्यवस्थामा ब्राह्मणलाई पण्डित–पुरोहितका रूपमा, क्षत्रियलाई योद्धा र राजाका रूपमा, वैश्यलाई किसान र व्यापारीका रूपमा एवं शूद्रलाई मजदुरका रूपमा आबद्ध गरिएको छ । वर्ण, जात र पेसालाई जन्मजात बनाइएपछि राजतन्त्र निकै फस्टाएको थियो भने, ब्राह्मण धर्म पनि विभिन्न शाखा–प्रशाखामार्फत विस्तार भएको थियो ।

‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को भार

नेपालमा पनि इतिहासको लामो कालखण्डसम्म गणतन्त्रको अभ्यास भएको तथ्य बुद्ध जन्मिएको शाक्य गणराज्य र अन्य किराती गणराज्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ । लिच्छवि वंशको शासनदेखि यहाँ पनि राजतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै ब्राह्मण धर्मका शैव र वैष्णव धर्मको फैलावट बढेको देखिन्छ, जबकि प्राकृत धर्मको अभ्यास र बौद्ध धर्मको बलियो प्रभाव छँदै थियो । दुई हजार वर्षभन्दा बेसी समयसम्म यहाँ धेरै हदसम्म विभिन्न राजतन्त्रसँग धार्मिक सहिष्णुता एकसाथ अस्तित्वमा थियो । तर, हर्क गुरुङले भनेझैं, इस्लाम धर्मावलम्बी मुगल साम्राज्य र इसाई धर्मावलम्बी ब्रिटिस साम्राज्यको डर तथा दक्षिण एसियाका हिन्दुजनको भरको आशमा जब तीन सय वर्षअघि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउन थालियो, तबदेखि धार्मिक सहिष्णुता खुम्चियो । अन्य धर्म, धर्मावलम्बी र धार्मिक अभ्यासमाथिको दमन–उत्पीडन–हिंसा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यमा समेत जारी रहेको देख्दा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का पक्षधर आजका राजावादीहरू बेखुस हुने ठाउँ छैन ।

यसरी हेर्दा राजतन्त्र समाप्त भए पनि राजतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रमा पनि दङदास हुने ठाउँ कति छन् कति ! गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा शाहवंशीय राजतन्त्रले रोपेको र झाँगिएको एकल जातको फूलबारी हो– असिल् हिन्दुस्थाना । असिल् हिन्दुस्थाना खासमा एकल जाति–धर्म–भाषा–लिंग–क्षेत्र–संस्कृतिका आधारमा ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) को निर्माणको बृहत् परियोजना हो । सामान्यतः ‘राज्य’ भनेको निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र सार्वभौम नियन्त्रण भएको राजनीतिक संरचना हो । र, ‘राष्ट्र’ भनेको समान पहिचानसहितको जनसमुदाय हो, जसले सामूहिक राजनीतिक निर्णयबाट आफ्नो लक्ष्य र भविष्य आफैं निर्धारण गर्छ वा गर्न चाहन्छ । यस्तो कार्य राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न, त्यसलाई जगेर्ना गर्न वा सुदृढीकरण गर्नमा परिलक्षित हुन्छ । कुनै जाति, कुनै धर्म, कुनै भाषाका आधारमा मात्रै ‘राष्ट्र’ बनाउन खोज्ने र त्यसलाई राज्यको राजनीतिक संरचनामा ढाल्न खोज्ने बृहत् परियोजना असिल् हिन्दुस्थानामा प्रस्टै देखिन्छ ।

इतिहास–संस्कृति र मानवशास्त्रका जानकार प्रयागराज शर्माका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीले ‘मुलुकको एकीकरणलाई चार प्रमुख अवधारणामा खडा गरेका थिए– (क) गोरखाली हिन्दु राजाको असीमित शक्ति र अधिकार, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु मूल्य–मान्यताको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु समाज–व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक समायोजन र नेपालीलाई सरकारी, प्रशासनिक र पछिल्लो समयमा शिक्षाको भाषाका रूपमा मान्यता ।’ यस्ता अवधारणाले देशलाई विभाजित, अगतिशील र द्वन्द्वात्मक अवस्थामा पुर्‍याए कि एकीकृत र गतिशील ढुंगोका रूपमा कायम राखे, शाहवंशीय राजतन्त्रको समाप्तिबाटै जगजाहेर छ ।

कुनै शंका छैन– राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रसँगै राजाको असीमित शक्ति र अधिकार समाप्त भएको छ । आफूलाई देवदूत मान्ने पण्डित–पुरोहितद्वारा वर्गीय–वर्णीय सहकार्यका क्रममा विष्णुको अवतार मानिएका राजामा निहित ‘देव–अंश’ को अन्त्यसँगै क्षत्रिय श्रेष्ठता पनि कमजोर भएको छ । त्यसको ठाउँमा गणराज्यमा पनि गोरखाली हिन्दु शासकहरूको, मूलतः ब्राह्मण पुरुष नेताहरूको शासन चुनौतीरहित अवस्थामा छँदै छ । नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यअघि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द थपे पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलाई नेपाल राज्यको कर्तव्यको सूचीमा राखिएकै छ । र, अरू तीनवटा अवधारणा गणराज्य, सरकार र नयाँ राजा–रानीबाट पनि मज्जासँग अभ्यास भइरहेको छ भने नेपाललाई कहाँबाट खतरा आइलाग्यो, कुन्नि ?

राजनीतिक स्यालहरूको चालबाजी

देश खतराको रटान गणराज्यसँगै सीमित रूपमा स्थापित धर्मनिरेपक्षता, संघीयता, समावेशितालाई ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्दै चप्काउने राजनीतिक स्यालहरूको रणनीतिक चाल त होइन ? बढ्दो भ्रष्टाचार, अराजकता, बेथिति रोक्ने तथा बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेम दिने नारा र निहुँमा लोकतान्त्रिक गणराज्य नै क्वाप्प खाने राजनीतिक छलछाम गर्न लागिएको हो पो कि ? हो भने, राजनीतिक परिदृश्यमा राजा महेन्द्रभन्दा पनि बलियो चालबाज देखिएको छैन, न त जननिर्वाचित सरकारलाई नै अपदस्थ गर्ने ‘रोयल कूदेताँ’ लाई आशीर्वाद दिने वा अनदेखा गर्ने शीतयुद्ध नै जारी छ ।

राजावादीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, राजतन्त्रको एउटा प्रमुख संरचना पितृसत्ता हो, जुन वर्ण–जात व्यवस्थासँग गाँसिएर दमनकारी संयन्त्र र वर्चस्वशाली विचारका रूपमा चलायमान हुन्छ । पितृसत्ताको प्रभुत्व र वर्चस्व घरपरिवारदेखि समाज र राज्यसत्तासम्म, नागरिकतालगायत राज्यका नीति–निर्णय–क्रियान्वयनसम्म निरन्तर छँदै छ । माया–प्रेम, यौन, विवाह, सम्बन्धविच्छेदमा मात्रै होइन, महिलाको शरीरदेखि भौतिक स्रोत र सम्पत्तिमाथि पुरुषको सनातनी एकाधिकार खासै कम भएकै छैन । सबैजसो शक्ति संरचना, शक्ति–सम्बन्ध र शास्त्र–शस्त्रमा मर्दको लगभग एकलौटी हुँदाहुँदै पनि अर्को राज–पुरुष र पुरुष–राज किन चाहिएको होला ?

जजसलाई बलियो राष्ट्रवादी अभिभावकको पितृवत्सल प्रेमबिना गणराज्यमा बाँच्नै सकिँदैन भन्ने लाग्छ, उनीहरू भूतपूर्व महाराजाधिराज, भूपू युवराजाधिराज, पूर्व नै हुने मौका नपाएका ‘नवयुवराजाधिराज’ का हुक्के–बैठके–ढोके बन्न स्वतन्त्र छन् नै । उनीहरूलाई दरबारका चाकडीबाज वा मालिकका दास बन्नबाट रोक्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । अतः उनीहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउनुको सट्टा खैंजडी बजाउँदै भजन गरे सर्वोत्तम हुन्छ, ‘मालिक आऊ, दास बनाऊ’ भन्दै ।