शिक्षामा ‘राष्ट्रिय’ गाईजात्रा

सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम ‘अनधिकृत रूपमा उल्लेख गरेको’ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगकै सदस्यहरू र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरू शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्की मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । त्यसयता, ती संस्थाहरूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै वक्तव्यबाजी गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

प्राज्ञिक अभिभावकका रूपमा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिको भाषा आपैंmमा निम्न कोटिको छ । यसमा परेको ‘आयोगले २०७५।१०।१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन भन्दै’ भन्ने वाक्यांशले यो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन मौलिक प्रतिभन्दा फरक रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरूले ढाँटछल गरेको आशय प्रकट गर्छ । यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने नैतिक दायित्व पनि मन्त्रालयको हो ।

लोकतान्त्रिक युगको पारदर्शी सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा यति धेरै टाउको दुख्नुपर्ने कारण के हो ? बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकामा रहेको असन्तुष्टिलाई सीधै नभनेर निसान छाप प्रयोगको आरोपमा कारबाही गर्ने छद्मयुद्ध गर्नुपर्ने कारण सरकारसँग झनै नहुनुपर्ने हो । किनभने, धेरै सरकारले यस्ता दर्जनौं आयोग बनाए । तिनले दिएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयास भएको अभिलेख इतिहासमा विरलै छ ।

यो प्रतिवेदनलाई पनि आशिंक वा पूरै लागू गर्ने वा नगर्ने छुट सरकारलाई सधैं छ । प्रतिवेदन जनताको जानकारीमा आउँदैमा अतालिनुपर्ने कारण छैन । बरु, सरकारको नियत असल भएको भए यसमाथि व्यापक रूपले सार्वजनिक र बौद्धिक बहस होस् भन्ने सदाशयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिदिनु सबभन्दा आदर्श कदम हुन्थ्यो । विभिन्न तहमा शिक्षा दिने जिम्मेवारी पाएका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूबाट आउने सुझावहरूलाई स्वागत गर्ने सदाशयसम्म पनि सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्नु दु:खद हो ।

सरकारको अहिलेको धरपकडको मानसिकताले यो प्रतिवेदनको गुणवत्ता र क्रियान्वयन सम्भाव्यतामाथि हुनुपर्ने र हुन सक्ने सार्थक बहसको अवसरलाई छायामा पारिदिएको छ । त्यसै पनि, प्रतिवेदन तयार भएपछि दुई वर्षसम्म सार्वजनिकसम्म गर्ने हिम्मत नराख्ने र कसै गरी सार्वजनिक भएपछि आक्रोश देखाउने व्यवहारले नै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार पटक्कै इच्छुक छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । यसर्थ, यो प्रतिवेदनको सार र सुझावमाथि यहाँ कुनै विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुको औचित्य छैन ।

फेरि, धेरै अर्थमा यो प्रतिवेदन पनि परम्परागत ढर्राकै छ । सबै तहका शिक्षामा सबैले देखेका समस्याहरू सूचीकृत छन् । तिनको समाधानका नयाँ र सिर्जनशील उपायहरू सुझाउन खासै सकेको देखिएन । समग्र सार्वजनिक शिक्षामा विद्यमान राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रणको ध्येय प्रतिवेदनमा बढी प्रखर रूपले आएको छ । नेपालको शिक्षा विकासका वास्तविक अड्चनहरूलाई पहिचान गर्ने गहिराइसम्म पुग्न र द्विविधारहित समाधानहरू सुझाउन प्रतिवेदनले सकेको छैन ।

दार्शनिक दोधार

नेपालको शिक्षाको अहिलेको अन्योलको कारक कुनै एउटा प्रतिवेदन, कानुन वा नीति बिलकुलै होइन । विशेषत: सत्तारूढ नेकपा र सामान्यत: मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक रहेका राजनीतिक दलहरूभित्र हुँडलिएर रहेको चरम दार्शनिक द्विविधा यसको कारण हो । घोषणापत्र, दस्तावेज र नाराहरूमा ‘जनवादी’ अथवा त्यति नभए ‘समाजवादी’ शिक्षाको वकालत छ । यी शब्दावलीहरूको परिभाषा र औचित्य कतै पुष्टि भएको छैन । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिदिएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेता आपैंm निजी विद्यालयका ‘साहूजी’ हुन् । धेरै जना निजी शिक्षालय सञ्चालकहरू यो वा त्यो दलका सांसद, विधायक वा मेयर छन् । ठूला निजी विद्यालयदेखि मेडिकल कलेज चलाउने नाफाखोरहरूको जबर्जस्त प्रभाव सरकारमा बस्नेहरूमाथि परेको तथ्य गोप्य रहेको छैन ।

अहिले गुणस्तरीय भनिएको निजी विद्यालयको शिक्षा मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको पक्कै हो । यसको गुणस्तरको मापन पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नासाथ विदेश पलायन हुन आवश्यक पर्ने ‘टोफल’, ‘आईईएलटीएस’ र ‘जीआरई’ परीक्षाका लागि प्रारम्भिक ज्ञान दिने आधारलाई बनाएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षा प्रणालीकै संरचनात्मक सुधारको आधार तयार गर्नुको सट्टा अहिले निजी लगानीका विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण नै हुने हो कि जस्तो धारणा राज्य सञ्चालकहरूबाट जसरी पटकपटक आउने गरेको छ, त्यो झन् प्रत्युत्पादक छ । अहिले जुन वर्ग आफ्ना केटाकेटीलाई निजी विद्यालय र कलेजहरूमा पढाइरहेको छ, त्यसका लागि नेपालमै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निजी विद्यालयहरू उपलब्ध भएनन्् भने विद्यालय शिक्षाका लागि नै पनि विदेश पठाउने क्रम थप तीव्र हुनेछ । सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिको लामो यात्रा पर्खेर कोही बस्नेछैन । छिमेकी मुलुकहरूमै पनि यसका लागि सहज विकल्पहरू उपलब्ध छन् ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको वास्तवमै संरचनात्मक सुधारका लागि अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि इमानदार प्रयास गर्न र पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन । निजी, सरकारी, सामुदायिक वा मिश्रित जुनजुन प्रकृतिका भए पनि मुलुकसापेक्ष र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन अपरिहार्य भएको संरचनात्मक रूपान्तरणको मार्गचित्र नै बन्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय तहमा प्राज्ञिक नेतृत्व नियुक्तिदेखि प्राथमिक तहमा शिक्षक भर्नासम्म इमानदारी, योग्यता र असल चरित्रका विश्वव्यापी मानकहरूलाई निरन्तर लत्त्याइएको छ । भर्ना दरका संख्यात्मक लक्ष्य, साक्षरता दर र सीपसँग बेमेल प्रमाणपत्र वितरणलाई उपलब्धि मान्ने गरिएको छ । नेपाली प्रमाणपत्रमा उल्लिखित योग्यतालाई विश्वको प्राज्ञिक जगत्ले उही तहमा मान्यता दिइरहेको छैन । तर, यसको पीडाबोध नेपालको शिक्षाका नीतिनिर्माताहरूमा पटक्कै भएको छैन । शिक्षाका नाममा भएको ठूलो सार्वजनिक लगानीको प्रतिलब्धि इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सीमान्त उपलब्धिको अपवादबाहेक शून्य बराबर छ । अप्राविधिक मानविकी वा समाजशास्त्रको अध्ययन–अध्यापन पनि अपेक्षित गुणस्तरको हुन नसक्नुले हाम्रो शैक्षिक क्षमतालाई नङ्ग्याएको छ ।

सर्वत्र गाईजात्रा

अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रालयको आपत्ति र त्यसपछिका वक्तव्यबाजी आवरणमा एउटा घटनाजस्तो मात्र देखिए पनि यसले नेपालको शिक्षामा क्यान्सर बनेर रहेका कैयौं विकृतिलाई संकेत गर्छ; ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि किमार्थ तयार नहुने सरकारको अपारदर्शी र हैकमी मानसिकता एवं वैचारिक अस्पष्टता देखाउँछ । यो प्रतिवेदनका नाममा लेखिएको पाँच सय पृष्ठ लामो निबन्ध कुनै तथ्यांक विश्लेषणमा आधारित छैन ।

प्रतिलब्धि प्रक्षेपण, स्रोत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र दिगोपन, पहुँचमा न्याय र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कुनै प्रस्ट मार्गचित्र यसले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जे सुझाव छन्, ती प्रमाणमा आधारित छैनन् । यसको अर्थ, समस्या र अन्योल तथाकथित शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ भनिनेहरूमा पनि उत्तिकै छ । आधुनिक र प्रामाणिक चेत वा सीप हुनेहरू त प्रतिवेदन लेखनसम्ममा पनि समेटिन सक्दैनन् ।

सरकारको अयोग्यता कोभिड–१९ को समयमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा नगरेकामा पनि उदांगियो । समयमै वैकल्पिक अध्ययन–अध्यापनलाई मान्यता दिने, सार्वजनिक नि:शुल्क इन्टरनेट लगायतका सुविधा व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने कुनै कसरत भएन । ‘अनलाइन पढाएर पैसा लिन पाइँदैन’ भन्नेदेखि अहिले सत्तरी प्रतिशत पाठ्यक्रम पढाएर कक्षा चढाउन पाउने निर्देशन जारी गर्दासम्म सरकारको भनाइ कम्तीमा एक दर्जनपटक फेरिएको छ ।

चुनौतीहरू निश्चय नै नयाँ थिए, तर सहज विवेकका र स्वस्फूर्त आरम्भ भएका सकारात्मक प्रयासलाई पनि आत्मसात् र प्रोत्साहन गर्ने दृष्टि सरकारमा नहुनु विडम्बनापूर्ण हो । उच्च शिक्षाका हकमा त कुनै नीति र निर्देशन ल्याउन नै सरकार असफल भयो । केही विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा शैक्षिक सत्र जोगाउन सकेको प्रयास गरे । बाँकी लाखौं विद्यार्थीको एक वर्ष त्यसै खेर गयो ।

संघीय स्वरूपमा तीनै तहका सरकार बनेको तीन वर्ष भयो । संविधानले तीनै तहका सरकारहरूलाई शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । खास गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा र प्रादेशिक एवम् संघीय सरकारलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । यी तीन वर्षमा सरकारले शैक्षिक व्यवस्थापनको सामान्य मार्गचित्र पनि बनाउन सकेन । सरकारले २०७४ चैतमै देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरेर विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको घोषणा गर्‍यो, तर त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण बिनातयारी र अधकल्चो थियो । शिक्षक दरबन्दी र बजेटको निर्भरता संघीय सरकारमै कायम राखेर, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास नगरी गरिएको यो निर्णयले अझै परिणाम दिएको छैन । यस क्रममा देखिएका समस्या समाधानको पहलसमेत भएको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउन संघीय सरकार असफल भएको छ । जस्तो प्रकृतिको मस्यौदा भएको छ, त्यही कानुन पारित हुने हो भने त्यो झन् प्रतिगामी हुनेछ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू प्राज्ञिक स्वतन्त्राता प्रवद्र्धन गर्ने होइन, विश्वविद्यालयका विभागहरूसम्म सरकारले सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले राखेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार प्रदेशहरूलाई भए पनि एकाध अपवाद छोडेर यसतर्फ प्रदेश सरकारहरूले खास पहल गरेका छैनन् । स्थापनाका लागि मात्रै यी विश्वविद्यालयहरू स्थापित भए भने तिनले गुणस्तरमा कसरी फड्को मार्न सक्लान् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदै छ ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले श्रम बजारमा औपचारिक योग्यताअनुरूपको सीपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन्छन् । त्यसका लागि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको विदेशी विनिमय पलायन हुन्छ । तीमध्ये सामान्यत: कोही पनि नेपाल फर्केर आउँदैनन् ।

नेपालको शैक्षिक अव्यवस्था र जडवत् भएको नीतिगत अन्योलका कारण मुलुक यसरी निरन्तर बहुआयामिक मारमा परिरहेको छ । एउटा शिक्षित पुस्ता तयार हुन बीस वर्ष लगानी गर्नुपर्छ । कुर्नुपर्छ । अब पनि उही तदर्थवाद कायम राख्ने हो भने मुलुकको भविष्य नै बलात्कृत हुन्छ । विकासको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको आधार नै आधुनिक शिक्षा हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो लापरबाही र दृष्टिकोण–शून्यताले मुलुकलाई भयावह अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ । यही प्रतिवेदनको समीक्षा सार्थक शिक्षाका लागि नयाँ बहसको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)