शिक्षामा ‘राष्ट्रिय’ गाईजात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार

शिक्षामा ‘राष्ट्रिय’ गाईजात्रा

एउटा शिक्षित पुस्ता तयार हुन बीस वर्ष लगानी गर्नुपर्छ । कुर्नुपर्छ । अब पनि उही तदर्थवाद कायम राख्ने हो भने मुलुकको भविष्य नै बलात्कृत हुन्छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनलाई यसका बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ ।

सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम ‘अनधिकृत रूपमा उल्लेख गरेको’ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगकै सदस्यहरू र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरू शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्की मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । त्यसयता, ती संस्थाहरूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै वक्तव्यबाजी गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

प्राज्ञिक अभिभावकका रूपमा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिको भाषा आपैंmमा निम्न कोटिको छ । यसमा परेको ‘आयोगले २०७५।१०।१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन भन्दै’ भन्ने वाक्यांशले यो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन मौलिक प्रतिभन्दा फरक रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरूले ढाँटछल गरेको आशय प्रकट गर्छ । यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने नैतिक दायित्व पनि मन्त्रालयको हो ।

लोकतान्त्रिक युगको पारदर्शी सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा यति धेरै टाउको दुख्नुपर्ने कारण के हो ? बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकामा रहेको असन्तुष्टिलाई सीधै नभनेर निसान छाप प्रयोगको आरोपमा कारबाही गर्ने छद्मयुद्ध गर्नुपर्ने कारण सरकारसँग झनै नहुनुपर्ने हो । किनभने, धेरै सरकारले यस्ता दर्जनौं आयोग बनाए । तिनले दिएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयास भएको अभिलेख इतिहासमा विरलै छ ।

यो प्रतिवेदनलाई पनि आशिंक वा पूरै लागू गर्ने वा नगर्ने छुट सरकारलाई सधैं छ । प्रतिवेदन जनताको जानकारीमा आउँदैमा अतालिनुपर्ने कारण छैन । बरु, सरकारको नियत असल भएको भए यसमाथि व्यापक रूपले सार्वजनिक र बौद्धिक बहस होस् भन्ने सदाशयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिदिनु सबभन्दा आदर्श कदम हुन्थ्यो । विभिन्न तहमा शिक्षा दिने जिम्मेवारी पाएका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूबाट आउने सुझावहरूलाई स्वागत गर्ने सदाशयसम्म पनि सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्नु दु:खद हो ।

सरकारको अहिलेको धरपकडको मानसिकताले यो प्रतिवेदनको गुणवत्ता र क्रियान्वयन सम्भाव्यतामाथि हुनुपर्ने र हुन सक्ने सार्थक बहसको अवसरलाई छायामा पारिदिएको छ । त्यसै पनि, प्रतिवेदन तयार भएपछि दुई वर्षसम्म सार्वजनिकसम्म गर्ने हिम्मत नराख्ने र कसै गरी सार्वजनिक भएपछि आक्रोश देखाउने व्यवहारले नै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार पटक्कै इच्छुक छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । यसर्थ, यो प्रतिवेदनको सार र सुझावमाथि यहाँ कुनै विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुको औचित्य छैन ।

फेरि, धेरै अर्थमा यो प्रतिवेदन पनि परम्परागत ढर्राकै छ । सबै तहका शिक्षामा सबैले देखेका समस्याहरू सूचीकृत छन् । तिनको समाधानका नयाँ र सिर्जनशील उपायहरू सुझाउन खासै सकेको देखिएन । समग्र सार्वजनिक शिक्षामा विद्यमान राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रणको ध्येय प्रतिवेदनमा बढी प्रखर रूपले आएको छ । नेपालको शिक्षा विकासका वास्तविक अड्चनहरूलाई पहिचान गर्ने गहिराइसम्म पुग्न र द्विविधारहित समाधानहरू सुझाउन प्रतिवेदनले सकेको छैन ।

दार्शनिक दोधार

नेपालको शिक्षाको अहिलेको अन्योलको कारक कुनै एउटा प्रतिवेदन, कानुन वा नीति बिलकुलै होइन । विशेषत: सत्तारूढ नेकपा र सामान्यत: मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक रहेका राजनीतिक दलहरूभित्र हुँडलिएर रहेको चरम दार्शनिक द्विविधा यसको कारण हो । घोषणापत्र, दस्तावेज र नाराहरूमा ‘जनवादी’ अथवा त्यति नभए ‘समाजवादी’ शिक्षाको वकालत छ । यी शब्दावलीहरूको परिभाषा र औचित्य कतै पुष्टि भएको छैन । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिदिएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेता आपैंm निजी विद्यालयका ‘साहूजी’ हुन् । धेरै जना निजी शिक्षालय सञ्चालकहरू यो वा त्यो दलका सांसद, विधायक वा मेयर छन् । ठूला निजी विद्यालयदेखि मेडिकल कलेज चलाउने नाफाखोरहरूको जबर्जस्त प्रभाव सरकारमा बस्नेहरूमाथि परेको तथ्य गोप्य रहेको छैन ।

अहिले गुणस्तरीय भनिएको निजी विद्यालयको शिक्षा मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको पक्कै हो । यसको गुणस्तरको मापन पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नासाथ विदेश पलायन हुन आवश्यक पर्ने ‘टोफल’, ‘आईईएलटीएस’ र ‘जीआरई’ परीक्षाका लागि प्रारम्भिक ज्ञान दिने आधारलाई बनाएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षा प्रणालीकै संरचनात्मक सुधारको आधार तयार गर्नुको सट्टा अहिले निजी लगानीका विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण नै हुने हो कि जस्तो धारणा राज्य सञ्चालकहरूबाट जसरी पटकपटक आउने गरेको छ, त्यो झन् प्रत्युत्पादक छ । अहिले जुन वर्ग आफ्ना केटाकेटीलाई निजी विद्यालय र कलेजहरूमा पढाइरहेको छ, त्यसका लागि नेपालमै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निजी विद्यालयहरू उपलब्ध भएनन्् भने विद्यालय शिक्षाका लागि नै पनि विदेश पठाउने क्रम थप तीव्र हुनेछ । सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिको लामो यात्रा पर्खेर कोही बस्नेछैन । छिमेकी मुलुकहरूमै पनि यसका लागि सहज विकल्पहरू उपलब्ध छन् ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको वास्तवमै संरचनात्मक सुधारका लागि अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि इमानदार प्रयास गर्न र पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन । निजी, सरकारी, सामुदायिक वा मिश्रित जुनजुन प्रकृतिका भए पनि मुलुकसापेक्ष र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन अपरिहार्य भएको संरचनात्मक रूपान्तरणको मार्गचित्र नै बन्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय तहमा प्राज्ञिक नेतृत्व नियुक्तिदेखि प्राथमिक तहमा शिक्षक भर्नासम्म इमानदारी, योग्यता र असल चरित्रका विश्वव्यापी मानकहरूलाई निरन्तर लत्त्याइएको छ । भर्ना दरका संख्यात्मक लक्ष्य, साक्षरता दर र सीपसँग बेमेल प्रमाणपत्र वितरणलाई उपलब्धि मान्ने गरिएको छ । नेपाली प्रमाणपत्रमा उल्लिखित योग्यतालाई विश्वको प्राज्ञिक जगत्ले उही तहमा मान्यता दिइरहेको छैन । तर, यसको पीडाबोध नेपालको शिक्षाका नीतिनिर्माताहरूमा पटक्कै भएको छैन । शिक्षाका नाममा भएको ठूलो सार्वजनिक लगानीको प्रतिलब्धि इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सीमान्त उपलब्धिको अपवादबाहेक शून्य बराबर छ । अप्राविधिक मानविकी वा समाजशास्त्रको अध्ययन–अध्यापन पनि अपेक्षित गुणस्तरको हुन नसक्नुले हाम्रो शैक्षिक क्षमतालाई नङ्ग्याएको छ ।

सर्वत्र गाईजात्रा

अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रालयको आपत्ति र त्यसपछिका वक्तव्यबाजी आवरणमा एउटा घटनाजस्तो मात्र देखिए पनि यसले नेपालको शिक्षामा क्यान्सर बनेर रहेका कैयौं विकृतिलाई संकेत गर्छ; ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि किमार्थ तयार नहुने सरकारको अपारदर्शी र हैकमी मानसिकता एवं वैचारिक अस्पष्टता देखाउँछ । यो प्रतिवेदनका नाममा लेखिएको पाँच सय पृष्ठ लामो निबन्ध कुनै तथ्यांक विश्लेषणमा आधारित छैन ।

प्रतिलब्धि प्रक्षेपण, स्रोत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र दिगोपन, पहुँचमा न्याय र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कुनै प्रस्ट मार्गचित्र यसले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जे सुझाव छन्, ती प्रमाणमा आधारित छैनन् । यसको अर्थ, समस्या र अन्योल तथाकथित शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ भनिनेहरूमा पनि उत्तिकै छ । आधुनिक र प्रामाणिक चेत वा सीप हुनेहरू त प्रतिवेदन लेखनसम्ममा पनि समेटिन सक्दैनन् ।

सरकारको अयोग्यता कोभिड–१९ को समयमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा नगरेकामा पनि उदांगियो । समयमै वैकल्पिक अध्ययन–अध्यापनलाई मान्यता दिने, सार्वजनिक नि:शुल्क इन्टरनेट लगायतका सुविधा व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने कुनै कसरत भएन । ‘अनलाइन पढाएर पैसा लिन पाइँदैन’ भन्नेदेखि अहिले सत्तरी प्रतिशत पाठ्यक्रम पढाएर कक्षा चढाउन पाउने निर्देशन जारी गर्दासम्म सरकारको भनाइ कम्तीमा एक दर्जनपटक फेरिएको छ ।

चुनौतीहरू निश्चय नै नयाँ थिए, तर सहज विवेकका र स्वस्फूर्त आरम्भ भएका सकारात्मक प्रयासलाई पनि आत्मसात् र प्रोत्साहन गर्ने दृष्टि सरकारमा नहुनु विडम्बनापूर्ण हो । उच्च शिक्षाका हकमा त कुनै नीति र निर्देशन ल्याउन नै सरकार असफल भयो । केही विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा शैक्षिक सत्र जोगाउन सकेको प्रयास गरे । बाँकी लाखौं विद्यार्थीको एक वर्ष त्यसै खेर गयो ।

संघीय स्वरूपमा तीनै तहका सरकार बनेको तीन वर्ष भयो । संविधानले तीनै तहका सरकारहरूलाई शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । खास गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा र प्रादेशिक एवम् संघीय सरकारलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । यी तीन वर्षमा सरकारले शैक्षिक व्यवस्थापनको सामान्य मार्गचित्र पनि बनाउन सकेन । सरकारले २०७४ चैतमै देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरेर विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको घोषणा गर्‍यो, तर त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण बिनातयारी र अधकल्चो थियो । शिक्षक दरबन्दी र बजेटको निर्भरता संघीय सरकारमै कायम राखेर, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास नगरी गरिएको यो निर्णयले अझै परिणाम दिएको छैन । यस क्रममा देखिएका समस्या समाधानको पहलसमेत भएको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउन संघीय सरकार असफल भएको छ । जस्तो प्रकृतिको मस्यौदा भएको छ, त्यही कानुन पारित हुने हो भने त्यो झन् प्रतिगामी हुनेछ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू प्राज्ञिक स्वतन्त्राता प्रवद्र्धन गर्ने होइन, विश्वविद्यालयका विभागहरूसम्म सरकारले सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले राखेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार प्रदेशहरूलाई भए पनि एकाध अपवाद छोडेर यसतर्फ प्रदेश सरकारहरूले खास पहल गरेका छैनन् । स्थापनाका लागि मात्रै यी विश्वविद्यालयहरू स्थापित भए भने तिनले गुणस्तरमा कसरी फड्को मार्न सक्लान् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदै छ ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले श्रम बजारमा औपचारिक योग्यताअनुरूपको सीपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन्छन् । त्यसका लागि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको विदेशी विनिमय पलायन हुन्छ । तीमध्ये सामान्यत: कोही पनि नेपाल फर्केर आउँदैनन् ।

नेपालको शैक्षिक अव्यवस्था र जडवत् भएको नीतिगत अन्योलका कारण मुलुक यसरी निरन्तर बहुआयामिक मारमा परिरहेको छ । एउटा शिक्षित पुस्ता तयार हुन बीस वर्ष लगानी गर्नुपर्छ । कुर्नुपर्छ । अब पनि उही तदर्थवाद कायम राख्ने हो भने मुलुकको भविष्य नै बलात्कृत हुन्छ । विकासको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको आधार नै आधुनिक शिक्षा हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो लापरबाही र दृष्टिकोण–शून्यताले मुलुकलाई भयावह अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ । यही प्रतिवेदनको समीक्षा सार्थक शिक्षाका लागि नयाँ बहसको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ २०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत सम्बन्ध : परिवर्तित प्राथमिकता

दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — १. भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि काठमाडौं आर्लिएकै दिन, गत बिहीबार, भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिक, दाङको तुल्सीपुर–९ का प्रेमबहादुर खत्री भारतको सीमारक्षाका क्रममा पाकिस्तानी सैनिकको गोली लागेर कश्मीरमा मारिए ।

यति नै बेला नेपालको शासकीय प्रबुद्ध वृत्त भारतले ओगटेको कालपानी–लिम्पियाधुरामाथि नेपालको भौगोलिक दाबी विदेशसचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताबाट स्थापित गर्न सरकारले कति सार्थक प्रयास गर्छ भन्ने बहसमा रुमलिएको थियो । स्वाधीन राष्ट्रको एउटा परिभाषा त्यो मुलुकका नागरिक त्यो स्वाधीनता रक्षाका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न तयार हुनु पनि हो (हेर्नुस् चार्ल्स बियर्डको पुस्तक ‘दी आइडिया अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट,’ १९३४) । तर, ती र त्यसरी नै मारिइरहेका अन्य सयौं नेपाली भने कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिइरहेका छन् । नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका दृष्टिमा यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिवेश हो । नेपाल र भारत दुवैतिर ‘सार्वभौमिकता रक्षा’ र ‘नागरिकता’ को यस्तो ‘ओभरल्यापिङ’ परिभाषालाई यथावत् राखेर गरिने राष्ट्रवादको राजनीति फगत पाखण्डबाहेक केही हुँदैन । जबसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिवादको राजनीति मात्र गर्नु थियो र उनीहरूका दृष्टिमा भारत एउटा विस्तारवादी शक्ति थियो, त्यो बेला ‘गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने’ माग चर्को स्वरले सडकमा उरालिन्थे । अहिले तिनै नारा लगाउनेहरू सत्तामा छन्, तर यो मुद्दा राजनीतिक बहसको सूचीबाटै गायब भएको छ ।

भारतीय सेनामा नेपालीहरूले सेवा दिने विषय केवल श्रमको बिक्री हो ? नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीको बाध्यता हो ? भाडाका सिपाही (मर्सिनरिज) बिक्री गर्ने कुप्रथाको निरन्तरता हो ? अथवा, दुई देशबीचको मित्रताको अविभाज्य कडीमध्ये केचाहिँ हो ? भारतले गोर्खा भर्तीको अभ्यासलाई नेपाललाई दिइएको एउटा ठूलो अवसरका रूपमा चित्रण गर्छ । यसको सार्वजनिक परिभाषा नेपाली सत्ताले गरेको छैन । यसको सम्भावित परिणतिको एउटा दृष्टान्त के हो भने, नेपालले हकदाबी गरेको कालापानी–लिम्पियाधुरामाथि भारतीय दाबीको रक्षार्थ खटिएर नेपालतर्फ बन्दुक तेर्स्याउने भारतीय सेनाको अग्रपङ्क्तिमा नेपाली ‘नागरिक’ हरू हुनेछन् । नेपालले यो र यस्तै गुरुगम्भीर मुद्दाहरूलाई पन्छाएर एक्काइसौं शताब्दीको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको अभिनय त गर्न सक्छ, त्यसबाट आफ्नो समग्र र दीर्घकालिक हितरक्षा गर्न भने सम्भव छैन ।

२. लामो समयदेखि थाती रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा भूभागको सीमा विवादलाई सुल्झाउनुको सट्टा भारतले वार्तामा बस्नसम्म अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले सो भूक्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यही प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबारको नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोपको प्रत्युत्तरमा प्रस्तुत ‘प्रस्ताव’ (बुँदा नं. ३७) मा भनेका छन्, ‘गत वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो । ...हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसानछापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गर्‍यौं ।’

३. नेपालले नक्सामार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको निश्चय नै हो । यो आवश्यक थियो । तर, यसलाई वास्तविक हकभोग र सोअनुसारको सीमाङ्कनलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा नटुङ्ग्याई आन्तरिक राजनीतिक प्रचारको औजार बनाउनु अपरिपक्व कूटनीति हो । यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । नेपालले भर्खरको विदेशसचिवस्तरीय र उच्चस्तरीय अन्य द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उचित गुरुत्वका साथ उठान गर्न सकेन । त्यसो गर्दा फेरि सम्बन्ध बिग्रने भयमा वर्तमान सरकार देखिन्छ । सचिव भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्ने’ सामान्य भनाइ मात्र समावेश हुन सक्यो । यसमा तीनवटा प्रस्ट कुरा छन् । एक, कालापानी–लिम्पियाधुराको मुद्दा सामान्य सीमा विवाद होइन । यसलाई विशिष्ट एजेन्डा नबनाई समाधानको बाटामा अघि बढ्दैन, जुन सरकारले गरेन । दुई, वार्ताको भारतीय प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन र पर्दैन । शृंगला काठमाडौंमै रहँदा दिल्लीका अलि गम्भीर र ठूला मिडियाले भारत कालापानी मुद्दामा आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने सरकारी धारणा बाहिर ल्याए (द हिन्दु, २६ नोभेम्बर २०२०) । तेस्रो, यतिखेर भारतको तात्कालिक प्राथमिकता नेपालका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म, भारतकै बुझाइमा, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई एकलौटी पार्नबाट रोक्नु रहेको विश्लेषण दिल्ली र काठमाडौंमा एकसमान गरिएको छ ।

४. काठमाडौं भ्रमणका क्रममा दिएको एक बौद्धिक वार्तामा सचिव शृंगलाले भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध चार खम्बा — आर्थिक सहकार्य, सबल सम्पर्क सञ्जाल (यातायात, ऊर्जा र सञ्चारमा), भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक लाभका आयोजनाहरू — मा आधारित रहेको घोषणा गरेका छन् । भारतको यस्तो दुई, तीन वा चार ‘खम्बा’ गन्तीको कूटनीति नयाँ होइन । तापनि, शृंगलाले अगाडि सारेका यी प्राथमिकतामा प्रस्ट ‘डिपार्चर’ छ । यिनमा राजनीतिक अवयव समावेश छैन । लोकतन्त्र, संघीयता अथवा सत्तामा रहने दलको विचार निरपेक्ष रहेको सन्देश यसमा छ । यो व्यावहारिकजस्तो पनि देखिन्छ । तर यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पूर्वी–गोचर (लुक इस्ट) कूटनीतिलाई चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कै तुलनात्मक ढाँचामा ढाल्ने रणनीतिक अभीष्ट देखिन्छ । चीनको नेपाल कूटनीतिमा राजनीतिक अवयव र भूमिका थपिँदै जानु एवं भारतीय कूटनीतिबाट सनातन राजनीतिक ‘खम्बाहरू’ विस्थापित हुँदै जानुको परिणति नेपालको शासकीय स्वरूपमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । यसका थप आयामहरू अवश्यम्भावी छन् । तर प्रकट हुन बाँकी छन् । मूलतः नेपालको शासकीय शैली लोकतन्त्रविमुख हुँदै जाने खतरा टड्कारो छ । त्यो प्रकारान्तरमा भारतीय कूटनीतिका लागि समेत थप चुनौती बनेर आउनेछ ।

५. प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा ‘राष्ट्रहित’ लाई अगाडि राखेको आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न चिनियाँ बन्दरगाहहरूसम्म पारवहनको पहुँच खुला गरेको र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेको प्रसंग आफ्नो सोही प्रत्युत्तरपत्रमा समावेश गरेका छन् । त्यो दाबीको राजनीतिक उपादेयता उनको पार्टी राजनीतिको विषय हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित’ का परिभाषित सिद्धान्त स्थापित भएका छन् (स्कट बर्चिलको पुस्तक ‘द नेसनल इन्ट्रेस्ट इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स थ्योरी’, पाल्ग्रेभ म्याकमिलन, २००५, आदि) । अथवा, कूटनीतिमा राष्ट्रहित कुनै राजनीतिज्ञले आफूखुसी व्याख्या गर्ने भाषण मात्र होइन । यसको मूर्त पक्षमा सुरक्षा, सार्वभौम अधिकारको वास्तविक प्रयोगको सीमा र वर्तमान विश्वमा सबभन्दा माथि मुलुकको आर्थिक स्वार्थ (इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट) रहन्छन् । अमूर्त पक्षमा राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिने हैसियत आदिलाई सैद्धान्तीकृत गरिएको छ । ‘द कोन्साइज अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ पोलिटिक्स’ ले राष्ट्रहितलाई विदेशनीतिको औजार भनेको छ, जुन जनहितको आन्तरिक नीतिको समानान्तर संस्करण हो । मुलुकहरूका लागि राष्ट्रहितको बहसले राजनीतिमा ठाउँ पाइरहनुको अर्थ त्यो मुलुकको छिमेकी र अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा असुरक्षा, धम्की, भौगोलिक, व्यापारिक एवम् आर्थिक निर्भरताहरूबाट सिर्जित असुरक्षा भाव विद्यमान रहनु हो ।

६. नेपालको भारतसँगको (र चीनसँगको पनि) सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको कसीमा पर्गेल्ने हो भने यी सैद्धान्तिक आधारहरूको प्रकाशमा वस्तुपरक धारणा, नीति र अभ्यासहरूलाई पर्गेल्नु अपरिहार्य छ । एउटा भ्रमण, घटना वा प्रचारले सम्बन्ध सुध्रियो वा बिग्रियो भन्ने दाबी अस्वाभाविक हुन् । खास गरी नेपालको भूराजनीति, नेपालको परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित भएका त्यो भूराजनीतिक बाध्यताका वास्तविकताहरू र मुलुकको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ मा अनुभूति हुने गरी देखिएका तथ्यांकले मात्र खास कूटनीतिले राष्ट्रहितलाई बढोत्तरी गरेको वा गर्न नसकेको देखाउँछन् । चीनसँग अचाक्ली राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरिँदा त्यसले नेपालको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ कुन मात्रामा बढाएको छ वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गरेको छ भनी तथ्यांकहरूले बोल्नुपर्छ, राजनीतिले होइन । त्यस्तै अर्को उदाहरण, नेपालको जलस्रोतको असीम आर्थिक सम्भाव्यताको अनन्त कथा भनिरहँदा त्यो सम्भावना भारतसँगको सहकार्यबाट हासिल हुन्छ कि चीनसँगको बढ्दो सामीप्यले भन्नेमा परराष्ट्रनीति प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ । यिनै मापदण्ड चरम धरापमा परेको नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व, नगण्यमा ओर्लेको निर्यात र धान्नै नसक्ने भइसकेको वैदशिक व्यापारघाटा सम्बोधन गर्ने नीतिगत चातुर्यका हकमा पनि लागू हुन्छन् ।

७. सत्य के हो भने, गोर्खा भर्ती, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग, व्यापारघाटा सम्बोधन एवम् समग्र ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ को प्रवर्द्धन आदि, नेपालको हितका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अहम् र अपरिहार्य चासोका जति पनि मुद्दा छन्, तिनलाई वर्तमान नेपालको परराष्ट्रनीतिले नबुझेझैं र नदेखेझैं गरेको छ । यसका सञ्चालकहरू यस्ता जटिल मुद्दाका बहसमा नहेलिईकनै किनारैकिनार उम्कने दाउमा छन् । यस्तो निवृत्तभाव (रिजाइन्ड अप्रोच) ले अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध र त्यही अर्थमा नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि, नेपालको हितमा अघि बढ्ने सम्भावना छैन । संकेतहरू पर्याप्त छन्, परम्परागत खम्बाहरू मक्किइसके । नयाँ निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति दुवै देखिएको छैन । खास गरी, भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा उस्तै ‘रिजाइन्ड अप्रोच’ लिने रणनीति जसरी पछिल्लो समय अपनाएको छ, त्यसले दैनन्दिन सनातन आप्रवाहको सम्बन्धलाई त ठूलो असर गर्दैन, किन्तु दिगो सम्बन्धमा निर्णायक हुन थाती रहेका विषयहरूको निरूपणलाई युगसापेक्ष र विश्वासिलो छिमेकीभावमा सम्बोधन गर्न पनि सघाउँदैन । खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न अलग्गै समयसापेक्ष दृष्टि, तयारी र पहलको आवश्यकता बढेको छ ।

यी सबैको एउटै सार के हो भने, नेपाल–भारत सम्बन्धमा खास गरी दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु पहिलो सर्त हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ १७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×