नेकपाको अर्थहीन किचलो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको अर्थहीन किचलो

ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । जनताबाट छानिएका सांसदहरूले नेता छानेका ओलीलाई संसद्ले नै हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — नेकपाभित्रको लामो किचलोले गर्दा नेपाल अहिले बन्धक बनेको छ । दिनहुँ अखबारका प्रथम पृष्ठ कुनै विकास योजना या कूटनीतिक उपलब्धिको खबरले नभई ओलीले के गरे, दाहालले के भनेजस्ता खुट्टा तानातानले भरिएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपराउनेहरू ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् भने, ओलीबाट लाभान्वितहरू र एक खाले राष्ट्रवादीहरू सत्तामा जसरी पनि ओली रहनु भनेको मुलुक रहनु हो भन्ठान्छन् । उता, बल्झिदै गरेको यस्तो किचलोलाई कारण बनाई सत्ताको तमकझमकबाट वञ्चित दक्षिणपन्थीहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालमा काम लागेन भनेर दुई–चार सयको संख्यामा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै यत्रतत्र बासी नारा–जुलुसमा लागेका छन् । कोभिड महामारीको प्रकोप भएका बेला नेकपाको किचलोले गर्दा मुलुक अनर्थतर्फ उन्मुख देखिन्छ, दक्षिणपन्थीहरूको कोकोहोलो अरण्यरोदनजस्तो ठानिए पनि ।

मैले माननीय ओलीलाई कहिल्यै मन पराइनँ । मन नपराउनुमा मेरो कुनै व्यक्तिगत कारण छैन । त्यसको कारण राजनीतिमा उनले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर खेलेको विग्रहकारी भूमिका नै हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि उनले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र विपरीत खेमाका नेताहरूलाई घोचपेच गर्दा अनि व्यंग्यवाण र गुटबन्दीको तारो बनाउँदा मलाई यी कस्ता मानिस हुन् जस्तो लाग्थ्यो । नेपाली मिडियाले उनको चतुर वाणी र कटाक्षलाई प्रमुख स्थान दिँदा पनि के गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । किनभने साहित्य र इतिहासमा इयागो, लुसिफर, शकुनि र गोयबल्सजस्ता कतिपय महाखलनायकहरू वाक्पटु नै थिए ।

त्यसपछिका घटनाक्रममा मधेस र मधेसीप्रति उनको निम्छरो बोली, गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण आदिले उनीविरुद्घ बन्दै गरेको मेरो धारणा अझ बलियो हुँदै गयो । यी मानिस नेपालको राजनीतिमा माथि उक्ले पनि उनीद्वारा नेपाली र नेपालको भलो हुनेछैन भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गयो । र, अहिले आएर यो प्रमाणित पनि भएको छ ।

तर समयले ओलीलाई नै साथ दियो । संविधान निर्माण, मधेस विरोध, सीमा अवरोध (नाकाबन्दी) र चीनसँगको सामीप्यका घटनाक्रमबाट ओलीको छविमा पाइन चढ्यो । माओवादीको मूलधार मिसिएपछि संसद्को चुनावमा नेकपालाई ओलीको नेतृत्वमा आशातीत सफलता प्राप्त भयो । झन्डै दुईतिहाइको जनमत भएको सरकारका कामकाज सन्तोषजनक छैनन् भन्ने पक्का भैसकेको छ । स्वास्थ्यका कारण वा व्यक्तित्वजनित दोषका कारण ओली असफल पनि भइसकेका छन् भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा उनको नेतृत्वले देखाइसकेको छ ।

तर यस विषयमा बोल्दा व्यक्तिगत रुचि वा आग्रहबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । अहिलेको संविधानप्रति असन्तुष्टि रहे पनि हामीले प्रक्रिया र प्रणालीका पक्षमा बोल्नुपर्छ ।

ओलीलाई कज्याउन वा बाटामा ल्याउन अथवा सत्ताबाट हटाउन जुन प्रक्रिया नेकपाका दाहाल–नेपाल–खनालसहितका नेताहरूले अँगालेका छन्, त्यो कुनै हिसाबले लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस्तो किचलो नेपाली जनताले २०४६ सालपछि भोग्दै आएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको खिचातानीले ल्याएको बेथिति नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । अहिलेको किचलो–पुनरावृत्ति दु:खान्त नभई फार्स (प्रहसन) हुन पुगेको छ । मुलुक, नेपाली र लोकतन्त्रका हितमा यसको तुरुन्त टुंगो लाग्नुपर्छ । नत्र यस्तो क्रियाकलाप बन्द हुनुपर्छ ।

पार्टी र कार्यकारी सत्ताबीचको द्वन्द्व आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नयाँ होइन । विभिन्न राजनीतिक प्रणालीले विभिन्न किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । चीन र सोभियत संघजस्ता एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थामा दल र सरकारबीच कुनै अन्तर हुँदैन । त्यहाँ जो सरकार प्रमुख हुन्छ, ऊ पार्टी प्रमुख पनि हुन्छ र जो पार्टी प्रमुख हुन्छ, ऊ सरकार प्रमुख पनि ।

स्टालिनदेखि गोर्वाचोभसम्म, माओदेखि सी चिनफिङसम्म सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखमा फरक देखिएको छैन । सत्ता र सरकार प्रमुख दुवै भएका नाताले तिनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई एकएक गरी कज्याएको, नभए सफायासमेत गरेको इतिहास सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनिसकेको छ । त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन या त मृत्युले गर्छ या पार्टी महाधिवेशनले ।

यसको ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य व्यवस्था प्रणालीमा दलभित्र होस् या बाहिर, जनमत नै सर्वेसर्वा हुन्छ । नगर, काउन्टी (नेपालको जिल्ला) देखि केन्द्रीय सिनेट, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदका लागि पनि पार्टीभित्रैका सदस्यको आम मतदान या ककसबाट पार्टीभित्र पार्टीका उम्मेदवारको छनोट हुन्छ । र, त्यसपछि पनि आम जनताको मतदानका आधारमा निश्चित अवधिको मेयरदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदका लागि मतदान हुन्छ । र, महाभियोग सफलतापूर्वक नलागुन्जेल या कानुनी रूपमा अयोग्य नहुन्जेल तिनले आफ्ना पदमा बहाल रही काम गर्छन् ।

डेमोक्रयाट र रिपब्लिकन पार्टीमा कतिखेर को दलको अध्यक्ष भयो भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहासम्म हुँदैन, पार्टीका अरू पदहरूको त कुरै छाडौं । किनभने, सार्वजनिक जीवनमा पार्टी पदाधिकारीहरूको खासै भूमिका हुँदैन । राष्ट्रपति ट्रम्पकै कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । ट्रम्पलाई अनेकौं दृष्टिकोणले अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपति मान्नेको संख्या अमेरिकामा कम छैन । उनका विरुद्ध महाभियोग पनि विरोधी पार्टीकाले लगाए तर त्यो सिनेटमा असफल भयो । चार वर्षको म्याद नपुगुन्जेल उनलाई कसैले केही गर्न सकेको छैन ।

तर संसदीय व्यवस्थामा पार्टी र सरकारबीच जहिले पनि खिचडी पाकिरहन्छ, खिचातानी भइरहन्छ । नेपाल र भारतजस्ता देशमा, जहाँ राजनीतिक पद शक्ति उपभोग र धनार्जनको प्रमुख अवसर हुन्छ, सत्ताबाहिरका पार्टीका नेताहरू सरकारमा बसेकाहरूको झनै खोइरो खन्ने गर्छन् । तिनलाई सत्तामा भएकालाई कसरी झारौं र आफू सत्तामा पुगौं भन्ने लागिरहँदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीको समय सरकार चलाउनभन्दा आफ्ना पार्टीका सत्ता–वञ्चित नेताहरूको स्वार्थ र अहंको तुष्टिमा खेर गइरहेको हुन्छ । जस्तो कि, नेपालमा बारम्बार हुँदै आएको छ । भारतमा गान्धी–नेहरू परिवारको वर्चस्वले मात्रै अहिले पनि कांग्रेसलाई धानिराखेको छ ।

कसैले चुनौती दिने आँट गर्दैनन् र गरे पनि पन्छिएर गएका छन् । इन्दिरा गान्धीको पालामा कामराजसहितको सिन्डिकेट अनि सोनियाका पालामा शरद पवार र पीए संगमाको बहिर्गमनले यो देखाइसकेको छ । भारतीय जनता पार्टीमा पहिले अटलबिहारी वाजपेयी र अहिले मोदीको चमत्कारी व्यक्तित्वले चुनावमा जनताको समर्थन जुटाएकाले पार्टीमा सत्ताइतरका नेताहरू सरकारको नेतृत्वप्रति समर्पित छन्, किचलो गर्न पाएका छैनन् । मतदाता आकर्षित गर्ने मोदीको व्यक्तित्व नहुँदो हो त त्यहाँ पनि नेपालजस्तै किचलो हुने पक्का थियो ।

बेलायतमा समेत मार्गरेट थ्याचरका पालामा यही भयो । तेस्रो चुनाव जित्दासम्म थ्याचरको ‘आइरन लेडी’ को व्यक्तित्वले पार्टीलाई वशमा राख्न सफल भएको थियो । पार्टीभित्रका सबैका मुख थुनिएका थिए । तर जब ती लौह नारीको व्यक्तित्वले जथाभावी गर्न थाल्यो, जेफ्री हावजस्ता आफ्नै दलका प्रमुख नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्न थाल्यो, एघारौं वर्षमा पार्टीले थ्याचरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र ‘फ्लोर टेस्ट’ बिनै थ्याचरले आफ्नो मान राख्दै संसदीय दलको मनसाय बुझी राजीनामा दिइन् । पार्टीले त्यसपछि जोन मेजरलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।

नेपालमा अहिले ओली न अध्यक्ष पद छाड्न चाहन्छन् न प्रधानमन्त्री पद । उनको संसदीय दलले उनलाई समर्थन दिएकै छ, मान्नुपर्छ ‘फ्लोर टेस्ट’ बिना । जतिसुकै विग्रहकारी व्यक्तित्व भएका भए पनि ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेता हुन् । महाधिवेशनबाट छानिएका पार्टी अध्यक्ष । पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्देशन नमानेपछि संसद्मा फ्लोर टेस्टका माध्यमले मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सकिन्छ । हामीजस्ता ओलीविरोधी बौद्धिक, उनकै पार्टीभित्रका दाहाल, नेपाल, खनालजस्ता विरोधी नेताले भनेर केही हुँदैन र हुनु पनि हुन्न ।

किनभने बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा प्रक्रियाअनुसार काम हुनुपर्छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो हुनु हुन्न । नत्र जो सरकारमा रहे पनि देश सत्ताबाहिरका पार्टी नेताहरूको बन्दी बन्न अभिशप्त रहिरहन्छ । जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, पार्टीको संविधानमा केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनअगावै कुनै प्रक्रियाअन्तर्गत अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रावधान छैन भने महाधिवेशनसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा गर्नु ओलीविरोधी नेकपाका नेताहरूले मुलुकलाई बन्धक बनाउनु हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धरापमा पार्नु हो ।

यस्तो विषाक्त खिचडी नेपालीले खाइसकेका छन् । कांग्रेसका पालामा यसले नेपाललाई बिसन्चो बनाइसकेको अनुभव छ । त्यही खिचडी पुन: खुवाउने ढिपी गर्नु घोर निन्दनीय कुरा हो । ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । र संसद्मा फाल्न नसके कानुनी अपराध नगरेसम्म ओली अरूका लागि जतिसुकै मन नपर्ने व्यक्ति भए पनि नेकपाका ओलीविरोधी नेताहरूले अर्को चुनावसम्म पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।

किनभने जनताबाट छानिएका सांसदहरूले ओलीलाई नेता छानिसकेपछि संसद्ले नै उनलाई हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको यही हो । लोकतन्त्रमा सरकार लोकको मतले चल्छ, पार्टीका नेताको स्वार्थले होइन ।

मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभाग प्रमुख हुन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कूटनीतिमा अभिव्यक्ति कला

सैन्य वा आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकको बहुभाषी वाक् शक्ति दह्रो हुनु अत्यावश्यक छ ।
प्रमोद मिश्र

एकातिर नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पास गरिसकेको छ भने, अर्कातिर भारत र चीनबीच अक्साई चीन क्षेत्रमा झडप हुँदा बीस भारतीय सैनिक र चीनका अनिश्चित सैनिक मारिएका छन् । नेपालको सत्तारूढ पार्टी नेकपाले यसबारे चिन्तन–मनन गर्नुको सट्टा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण लिएको छ, जसका कारण भारत अझ चिढिने निश्चित छ ।


भारतले कश्मीर र सिक्किम अनि चीनले हङकङ, तिब्बत र ताइवानसँग देखाएको व्यवहारले शक्तिशाली चीन र उदाउँदो भारतबीचका क्षेत्र निकट भविष्यमा तनावपूर्ण हुने सम्भावना बढेकोछ । भारत र चीनबीचको खिचातानीमा नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हित र स्वतन्त्रता कसरी कायम राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो भएको छ । भारत र चीन दुवैले अहिलेको स्थितिमा एकअर्काप्रति आक्रामक भई नेपाललाई आफूतर्फ तान्ने दबाब दिए वा चेपुवामा पारे भने नेपालले के गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको छ । सामरिक र आर्थिक जोडबलको अभावमा नेपालसँग कुन, खास गरी भाषा र अभिव्यक्ति, शक्ति हुनुपर्छ भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

संसद्मा नक्साबारे भएको वक्तव्य र मतदानले सबै नेपाली राष्ट्रिय मामिलामा एक छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । तर भारतलगायत दुनियाँलाई आफू र आफ्ना कुराहरू नेपालले कसरी बुझाउने भनी गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ । भारतीय मिडिया, सरकारी निकाय र जनतामा आजको नेपाल र यसका आशा–आकांक्षाबारे निकै भ्रम छन् भन्ने नक्सा विवादले छर्लङ्ग्याएको छ । भारतीयहरूका अनुसार, चीनले नेपाललाई उचालेकाले गर्दा यो विवाद उब्जेको हो । भारतीय मिडिया, भारतीय निकाय र भारतीय जनताले नेपाल सरकार, नेपाली मिडिया र नेपाली जनताले के भनिरहेकाछन् भन्ने कुरा जसरी नेपालीहरूले बुझ्छन् त्यसरी बुझ्न सकेका छैनन्, भाषाको पर्खालले गर्दा । लैनचौरले जे भन्यो, प्राय: त्यही बुझाइ हुन्छ । तर यी दुई देशमा लोकतन्त्र भएकाले दुवै देशका जनताको मत बलियो हुन्छ र कुनै पनि पारस्परिक समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रसँगै दुवै देशका जनतामा जनमत तयार पार्ने वातावरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन जान्छ ।

तर्क र समाधानतर्फको बाटो हो— सबभन्दा पहिला भारतले वा अर्को कुनै देशले नेपालको कुरा बुझ्ने र नेपालले भारतको । दुई देशबीच बाझेका मुद्दा कुनकुन हुन्, ती कसरी मुद्दा भए, काली नदी नामकरणमा हेरफेरबाहेकपनि सन् १८१६ देखि २०२० सम्मको त्यस क्षेत्रको इतिहास के रह्यो, जंगबहादुरदेखि चन्द्रशमशेर हुँदै राजाहरू महेन्द्र–वीरेन्द्र र गणतन्त्रसम्म कसरी बदलियो भन्ने जस्ता विषयबारे नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा छलफल हुन सके दुवै देशका मानिस सुसूचित हुन्छन् । विषयकोगहिराइमा पुग्न सफल हुन्छन् । यसले गर्दा दुवैतर्फका राजनीतिज्ञहरू जनताको सम्यक् बुझाइका आधारमा कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् रसफल पनि । साथै यसो गर्नाले आआफ्नै भाषामा जनताको भावना उचालेर सम्बन्धित देशका मुठीभर अति राष्ट्रवादीले संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न पाउँदैनन् ।

आमवृत्तमा लेखपढ गर्ने नेपालीहरू नेपाली भाषामा पोख्त छन् भन्ने कुरा नेपालीभाषी साहित्य र मिडियाको विगतका वर्षमा भएको सफल व्यवसायीकरणले देखाइसकेको छ । तर केही अपवादबाहेक नेपालीबाट सटीक र सशक्त किसिमले हिन्दी र अंग्रेजीमा नेपाल पक्षको दलिल पेस गर्ने मानिसको खाँचो देखियो, हालका टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा । यहाँसम्म कि अमेरिकामा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिलाई पनि बुँदागत रूपमा आफ्ना कुरा प्रभावकारी किसिमले राख्न मुस्किलै भयो । किन ? क्षमता नभएको त होइन । नत्र ती अमेरिकाबाट कलेजदेखि विद्यावारिधिसम्म कसरी छिचोल्र्न सक्थे ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई हालै हिन्दीमा दिएको अन्तर्वार्तालाई पनि लिन सकिन्छ । हिन्दी र अंग्रेजीमा तत्पर, सटीक र वाक्पटु अभिव्यक्तिको अभाव हुनुको कारण के हो ? र, अन्तर्देशीय संवादमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमा हिन्दी र अंग्रेजीमा खुबी किन आवश्यक छ ?

चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुकहरूका बीचमा रहेको सानो नेपालले आफ्नो हकहित रक्षाका लागि पायक परेका अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा विचार निर्माताहरू (डिस्कोर्स जेनेरेटर्स) को जत्था तयार पार्नैपर्छ, दुनियाँलाई नियमित रूपले आफ्ना कुरा सफलतापूर्वक बुझाउन र आफ्नो पक्षमा पार्न ।

विगतमा जस्तोसुकै भए पनि आज नेपाल आफ्नो स्रोतसाधन फराकिलो भएको महसुस गर्छ । तर के भाषा र अभिव्यक्तिबारे यसले सोचेको छ ? स्मरण रहोस्, विल्सन डक्ट्रिनमा आधारित दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्तराष्ट्र संघको सदस्य भई सार्वभौम मुलुक हुनुअघि राजारजौटाका राज्यहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा या त उपनिवेश अधीन थिए या आफूभन्दा बलिया राज्यहरूलाई तिरो तिर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत बाँचेका थिए । त्यसो नगरे समयसमयमा राज्यराज्यबीच युद्ध वर्चस्वकै लागि पनि हुने गथ्र्यो र त्यसको परिणामस्वरूप तिरो तिर्ने–तिराउने वा विलय गर्ने–गराउने नयाँ व्यवस्था कायम हुन्थ्यो । एक्काइसौं शताब्दीमा विश्व तुलनात्मक रूपमा स्थिर भएको भए पनि फाट्टफुट्ट युद्ध, राज्यराज्यबीच शक्ति प्रदर्शन भई नै राखेको छ । ठूला र शक्तिशालीले साना र कमजोरलाई संयुक्त राष्ट्र संघको समान मताधिकारप्राप्त राज्य भए पनि हेप्ने, आफूअनुरूप चल्न दबाब दिने आदि भूराजनीतिक तथ्य हाम्रासामु विद्यमान छन् । दक्षिण एसिया, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको आउँदो परिस्थितिलाई हेर्दा भविष्यचुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यस विषम विश्वपरिस्थितिमा साना र आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न टड्कारो भएको छ । यसका लागि सानो राष्ट्रमा आफ्ना कुरा आपसमा वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमाराख्ने खुबी बलियो हुनुपर्छ । सैनिक वा अर्थको बलियो भाषा अभावहुनेको बहुभाषी वाक्शक्ति नै दह्रो हुनु अत्यावश्यक छ ।

यस विषयमा मलाई पोस्ट–कोलोनियल अध्ययनका प्रणेता प्यालेस्टिनी मूलका एडवर्ड सइदको प्यालेस्टिनीहरूको अंग्रेजी भाषामा दक्षताको अभावबारे गुनासो सम्झना आउँछ । प्यालेस्टिनीहरूको हकहितका लागि सइदले जीवनभर बोलिरहे, लडिरहे र लेखिरहे । तर उनलाई प्यालेस्टिनीहरू अरबीबाहेक अरू वैश्विक भाषामा, खास गरी अंग्रेजीमा, पोख्त छैनन् भन्ने गुनासो रहन्थ्यो । यस श्रव्यदृश्यको युगमा इजरायलको ज्यादतीविरुद्ध र प्यालेस्टिनीहरूका पक्षमा सशक्त रूपले अमेरिकी वा युरोपेली टेलिभिजनका पर्दामा बोलिदिने कमै प्यालेस्टिनी भएकाले पनि प्यालेस्टिनीहरूको दु:ख र कुरा शक्तिशाली पाश्चात्य मुलुकहरूले बुझ्न नसकेका हुन् भन्ने उनको भनाइ हुन्थ्यो । उता इजरायलीहरूका हकहितका लागि बोलिदिने एक से एक प्रखर वक्ता, लेखक, विद्वान्हरू संसारभर थिए, जसको प्रभावकारी सम्भाषण (डिस्कोर्स) का अगाडि प्यालेस्टिनीहरूको पीडा र दु:ख सुनिँदैनथ्यो र आज पनि सुनिँदैन, एजेन्डा जायज हुँदाहुँदै पनि । अर्को उदाहरण क्यारिबियन क्षेत्रको लिन सकिन्छ । युरोपेली समुद्री व्यापार (मर्केन्टिलिज्म) ले गर्दा अठारौं शताब्दीसम्म ससाना टापुमा सीमित मुलुकहरूले बनेको क्यारिबियनको निकै बोलवाला थियो । उत्तर, दक्षिण र सेन्ट्रल अमेरिकामा बसोबास सघन र विकास तीव्र भएसँगै व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले क्यारिबियन ओझेलमा पर्दै गयो । तर बीसौं शताब्दीमा आफ्ना लेखक, साहित्यकार, दार्शनिकहरूको अंग्रेजी, फ्रेन्च र स्पेनिसमा योगदानका कारण विश्वमा सर्वत्र क्यारिबियन अध्ययन एउटा प्रमुख विषय बनेको छ र यसले आकारभन्दा ठूलो ठाउँ ओगटेको छ । सदियौंसम्म बेलायतको अत्याचारले पिल्सिएको आयरल्यान्ड आफ्नो स्वतन्त्रताको दियो आफ्ना केल्टिक नभई अंग्रेजीभाषी लेखकहरूकै माध्यमले जोगाई अन्तत: सन् १९२० मा स्वतन्त्र भयो, जसलाई ‘बार्डिक नेसनलिज्म’ (कवित्वको राष्ट्रवाद) भन्ने किताबले व्याख्या गरेको छ । ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने आहान नेपालजस्तो मुलुकका लागि अझ सान्दर्भिक भएको छ ।

‘याम’, ‘पुल’, ‘बफरजोन’ आदि शब्दले त हामी नेपालको भूराजनीतिलाई परिभाषित गर्छौं, तर आजको युगमा यसको ऐतिहासिक गुह्यतर्फ जान पनि आवश्यक छ । भीमकाय मुलुकहरूबीच अवस्थित सानो मुलुकनेपालले आर्थिक र सामरिक रूपमा चीन र भारतसँग बराबरी गर्न सक्दैन, संयुक्त राष्ट्र संघमा बराबरीको सार्वभौम सदस्य भए पनि ।

त्यसैले आफ्नो हकहित रक्षाका लागि नेपालले पायक परेका अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा विचारनिर्माताहरू (डिस्कोर्स जेनेरेटर्स) को जत्था तयार पार्नैपर्छ, दुनियाँलाई नियमित रूपले आफ्ना कुरा सफलतापूर्वक बुझाउन र आफ्नो पक्षमा पार्न । घरभित्रै मुरमुरिएर वा बुरुकबुरुक उफ्रेर पाखुरा सुर्कन र भावनामा बग्न सजिलो त छ तर यसको दूरगामी लाभ धेरै नहुन सक्छ । कालापानीबारे नेपालीले अंग्रेजी वा हिन्दीमा गरेको स्वदेशी–विदेशीसँगको संवाद अपवादबाहेक अरूलाई सशक्त र प्रखर तर्कको माध्यमले निरुत्तर पारी ‘कन्भिन्स’ गराउने खालको देखिएन । जब आफ्नै महत्त्वपूर्ण छिमेकीलाई रिझाउने तर्क पेस गर्न सकिँदैन भने निहित स्वार्थ भएका अरूलाई कसरी ‘कन्भिन्स’ गराउन सकिन्छ ?

यसमा तालिमको भन्दा पनि अभ्यास र तयारी गर्ने सार्वजनिक अवसरको अभाव देखियो । किनभने नेपालमा श्रव्यदृश्य माध्यममा अंग्रेजी वा हिन्दीमा मिडियामा नियमित छलफलै हुँदैन । नेपालका पहिलो पुस्ताका नेताहरू भारतमै पढेलेखे र कतिपय हुर्केकाले पनि तिनीहरूको भारतीय नेताहरूसँग चिनजानका साथै हिन्दीमा दखल थियो, जसले गर्दा संवाद बिनाअवरोध सम्भव हुन्थ्यो । नेपालको आफ्नै शिक्षामा पूर्वाधार, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीको पढ्न जाने चलनले भारत–निर्भरता कम हुँदै गएकाले अब त्यस्तो अवस्था रहेन । तर आम मध्यमवर्गीय नेपाली भारतीय सिनेमा र टेलिभिजनको लत पर्ने गरी उपभोक्ता भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । आम भारतीयचाहिँ नेपाल र नेपालीबारे या त अनभिज्ञ नै हुन्छन् या अनेक भ्रम पालेर बसेका हुन्छन् । जस्तै— कालापानीबारे नेपालमा जे भइराखेको छ, त्यो सबै चीनले गराइराखेको छ भन्ने भारतीयहरूको बुझाइ ।

नेपालसामु एकातिर भारतीय लोकतन्त्रमा भोट दिने शक्ति भएका भारतीय आम जनतालाई आफूबारे हिन्दीमा बुझाउन जरुरी छ भने, अर्कातर्फ भारतीय मध्यम वर्ग र शक्तिशाली पाश्चात्य जगत्लाई आफ्ना कुरा अंग्रेजीमा बुझाउन त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतीय विद्वान् एसडी मुनिले यस विषयमा भएको हालैको वेबिनारमा भारतबारे बुझ्ने कुनै विशेषज्ञ संस्था नेपालमा नभएको गुनासो गरे । तर अर्कातर्फ आम भारतीयलाई आफ्ना कुरा बुझाउने कार्यक्रम पनि छैन । ब्रुकिङ्स इन्डियाका विद्वान् कोन्स्टान्टिनो हाभियारले पनि कालापानीबारे सोही वेबिनारमा यस्तै कुरा भने । भारत र चीनजस्ता उदीयमान विशाल शक्तिबीच कडा प्रतिस्पर्धा र बदलिँदो विश्वराजनीतिक जटिलतामाझ आफ्नो दीर्घकालीन हितका लागि नेपालले चीन–भारतबाहेक विश्वसँग सम्पर्क, सञ्चार र संवाद अझ बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाली श्रव्यदृश्य मिडियामा हिन्दी र अंग्रेजीमा समसामयिक विषयहरूमा नियमित छलफल कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ, जसका माध्यमले नेपालका बौद्धिक, राजनीतिक र कूटनीतिक वर्गले यी भाषालाई सधैं माझ्न पाइरहून् ।

नेपालमा गत दुई–तीन दशकमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गरेका प्रशस्त विद्यार्थी निस्किसकेका छन् र विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीका सन्तान पनि अंग्रेजी बुझ्ने र बोल्ने भएका छन् । ती सबैलाई नेपालबारे र नेपाल पक्षधर कुरा बुझाउन पनि अंग्रेजीमा नियमित बहुभाषिक कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक छ । यसबाट नेपाली वक्ताको अंग्रेजीमा नियमित अभ्यास त हुन्छ नै, नेपाली, भारतीय र विश्वका श्रोताहरूलाई नेपाल पक्षधर ज्ञानवद्र्धन पनि त्यत्तिकै हुन्छ, जसबाट नेपालको दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुँदै जान्छ । तसर्थ, नेपालले सार्वजनिक वृत्तमा बहुभाषिक अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×