नेकपाको अर्थहीन किचलो- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपाको अर्थहीन किचलो

ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । जनताबाट छानिएका सांसदहरूले नेता छानेका ओलीलाई संसद्ले नै हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — नेकपाभित्रको लामो किचलोले गर्दा नेपाल अहिले बन्धक बनेको छ । दिनहुँ अखबारका प्रथम पृष्ठ कुनै विकास योजना या कूटनीतिक उपलब्धिको खबरले नभई ओलीले के गरे, दाहालले के भनेजस्ता खुट्टा तानातानले भरिएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपराउनेहरू ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् भने, ओलीबाट लाभान्वितहरू र एक खाले राष्ट्रवादीहरू सत्तामा जसरी पनि ओली रहनु भनेको मुलुक रहनु हो भन्ठान्छन् । उता, बल्झिदै गरेको यस्तो किचलोलाई कारण बनाई सत्ताको तमकझमकबाट वञ्चित दक्षिणपन्थीहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालमा काम लागेन भनेर दुई–चार सयको संख्यामा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै यत्रतत्र बासी नारा–जुलुसमा लागेका छन् । कोभिड महामारीको प्रकोप भएका बेला नेकपाको किचलोले गर्दा मुलुक अनर्थतर्फ उन्मुख देखिन्छ, दक्षिणपन्थीहरूको कोकोहोलो अरण्यरोदनजस्तो ठानिए पनि ।

मैले माननीय ओलीलाई कहिल्यै मन पराइनँ । मन नपराउनुमा मेरो कुनै व्यक्तिगत कारण छैन । त्यसको कारण राजनीतिमा उनले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर खेलेको विग्रहकारी भूमिका नै हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि उनले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र विपरीत खेमाका नेताहरूलाई घोचपेच गर्दा अनि व्यंग्यवाण र गुटबन्दीको तारो बनाउँदा मलाई यी कस्ता मानिस हुन् जस्तो लाग्थ्यो । नेपाली मिडियाले उनको चतुर वाणी र कटाक्षलाई प्रमुख स्थान दिँदा पनि के गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । किनभने साहित्य र इतिहासमा इयागो, लुसिफर, शकुनि र गोयबल्सजस्ता कतिपय महाखलनायकहरू वाक्पटु नै थिए ।

त्यसपछिका घटनाक्रममा मधेस र मधेसीप्रति उनको निम्छरो बोली, गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण आदिले उनीविरुद्घ बन्दै गरेको मेरो धारणा अझ बलियो हुँदै गयो । यी मानिस नेपालको राजनीतिमा माथि उक्ले पनि उनीद्वारा नेपाली र नेपालको भलो हुनेछैन भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गयो । र, अहिले आएर यो प्रमाणित पनि भएको छ ।

तर समयले ओलीलाई नै साथ दियो । संविधान निर्माण, मधेस विरोध, सीमा अवरोध (नाकाबन्दी) र चीनसँगको सामीप्यका घटनाक्रमबाट ओलीको छविमा पाइन चढ्यो । माओवादीको मूलधार मिसिएपछि संसद्को चुनावमा नेकपालाई ओलीको नेतृत्वमा आशातीत सफलता प्राप्त भयो । झन्डै दुईतिहाइको जनमत भएको सरकारका कामकाज सन्तोषजनक छैनन् भन्ने पक्का भैसकेको छ । स्वास्थ्यका कारण वा व्यक्तित्वजनित दोषका कारण ओली असफल पनि भइसकेका छन् भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा उनको नेतृत्वले देखाइसकेको छ ।

तर यस विषयमा बोल्दा व्यक्तिगत रुचि वा आग्रहबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । अहिलेको संविधानप्रति असन्तुष्टि रहे पनि हामीले प्रक्रिया र प्रणालीका पक्षमा बोल्नुपर्छ ।

ओलीलाई कज्याउन वा बाटामा ल्याउन अथवा सत्ताबाट हटाउन जुन प्रक्रिया नेकपाका दाहाल–नेपाल–खनालसहितका नेताहरूले अँगालेका छन्, त्यो कुनै हिसाबले लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस्तो किचलो नेपाली जनताले २०४६ सालपछि भोग्दै आएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको खिचातानीले ल्याएको बेथिति नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । अहिलेको किचलो–पुनरावृत्ति दु:खान्त नभई फार्स (प्रहसन) हुन पुगेको छ । मुलुक, नेपाली र लोकतन्त्रका हितमा यसको तुरुन्त टुंगो लाग्नुपर्छ । नत्र यस्तो क्रियाकलाप बन्द हुनुपर्छ ।

पार्टी र कार्यकारी सत्ताबीचको द्वन्द्व आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नयाँ होइन । विभिन्न राजनीतिक प्रणालीले विभिन्न किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । चीन र सोभियत संघजस्ता एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थामा दल र सरकारबीच कुनै अन्तर हुँदैन । त्यहाँ जो सरकार प्रमुख हुन्छ, ऊ पार्टी प्रमुख पनि हुन्छ र जो पार्टी प्रमुख हुन्छ, ऊ सरकार प्रमुख पनि ।

स्टालिनदेखि गोर्वाचोभसम्म, माओदेखि सी चिनफिङसम्म सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखमा फरक देखिएको छैन । सत्ता र सरकार प्रमुख दुवै भएका नाताले तिनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई एकएक गरी कज्याएको, नभए सफायासमेत गरेको इतिहास सार्वजनिक ज्ञानको विषय बनिसकेको छ । त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन या त मृत्युले गर्छ या पार्टी महाधिवेशनले ।

यसको ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य व्यवस्था प्रणालीमा दलभित्र होस् या बाहिर, जनमत नै सर्वेसर्वा हुन्छ । नगर, काउन्टी (नेपालको जिल्ला) देखि केन्द्रीय सिनेट, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदका लागि पनि पार्टीभित्रैका सदस्यको आम मतदान या ककसबाट पार्टीभित्र पार्टीका उम्मेदवारको छनोट हुन्छ । र, त्यसपछि पनि आम जनताको मतदानका आधारमा निश्चित अवधिको मेयरदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदका लागि मतदान हुन्छ । र, महाभियोग सफलतापूर्वक नलागुन्जेल या कानुनी रूपमा अयोग्य नहुन्जेल तिनले आफ्ना पदमा बहाल रही काम गर्छन् ।

डेमोक्रयाट र रिपब्लिकन पार्टीमा कतिखेर को दलको अध्यक्ष भयो भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहासम्म हुँदैन, पार्टीका अरू पदहरूको त कुरै छाडौं । किनभने, सार्वजनिक जीवनमा पार्टी पदाधिकारीहरूको खासै भूमिका हुँदैन । राष्ट्रपति ट्रम्पकै कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । ट्रम्पलाई अनेकौं दृष्टिकोणले अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपति मान्नेको संख्या अमेरिकामा कम छैन । उनका विरुद्ध महाभियोग पनि विरोधी पार्टीकाले लगाए तर त्यो सिनेटमा असफल भयो । चार वर्षको म्याद नपुगुन्जेल उनलाई कसैले केही गर्न सकेको छैन ।

तर संसदीय व्यवस्थामा पार्टी र सरकारबीच जहिले पनि खिचडी पाकिरहन्छ, खिचातानी भइरहन्छ । नेपाल र भारतजस्ता देशमा, जहाँ राजनीतिक पद शक्ति उपभोग र धनार्जनको प्रमुख अवसर हुन्छ, सत्ताबाहिरका पार्टीका नेताहरू सरकारमा बसेकाहरूको झनै खोइरो खन्ने गर्छन् । तिनलाई सत्तामा भएकालाई कसरी झारौं र आफू सत्तामा पुगौं भन्ने लागिरहँदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीको समय सरकार चलाउनभन्दा आफ्ना पार्टीका सत्ता–वञ्चित नेताहरूको स्वार्थ र अहंको तुष्टिमा खेर गइरहेको हुन्छ । जस्तो कि, नेपालमा बारम्बार हुँदै आएको छ । भारतमा गान्धी–नेहरू परिवारको वर्चस्वले मात्रै अहिले पनि कांग्रेसलाई धानिराखेको छ ।

कसैले चुनौती दिने आँट गर्दैनन् र गरे पनि पन्छिएर गएका छन् । इन्दिरा गान्धीको पालामा कामराजसहितको सिन्डिकेट अनि सोनियाका पालामा शरद पवार र पीए संगमाको बहिर्गमनले यो देखाइसकेको छ । भारतीय जनता पार्टीमा पहिले अटलबिहारी वाजपेयी र अहिले मोदीको चमत्कारी व्यक्तित्वले चुनावमा जनताको समर्थन जुटाएकाले पार्टीमा सत्ताइतरका नेताहरू सरकारको नेतृत्वप्रति समर्पित छन्, किचलो गर्न पाएका छैनन् । मतदाता आकर्षित गर्ने मोदीको व्यक्तित्व नहुँदो हो त त्यहाँ पनि नेपालजस्तै किचलो हुने पक्का थियो ।

बेलायतमा समेत मार्गरेट थ्याचरका पालामा यही भयो । तेस्रो चुनाव जित्दासम्म थ्याचरको ‘आइरन लेडी’ को व्यक्तित्वले पार्टीलाई वशमा राख्न सफल भएको थियो । पार्टीभित्रका सबैका मुख थुनिएका थिए । तर जब ती लौह नारीको व्यक्तित्वले जथाभावी गर्न थाल्यो, जेफ्री हावजस्ता आफ्नै दलका प्रमुख नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्न थाल्यो, एघारौं वर्षमा पार्टीले थ्याचरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र ‘फ्लोर टेस्ट’ बिनै थ्याचरले आफ्नो मान राख्दै संसदीय दलको मनसाय बुझी राजीनामा दिइन् । पार्टीले त्यसपछि जोन मेजरलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।

नेपालमा अहिले ओली न अध्यक्ष पद छाड्न चाहन्छन् न प्रधानमन्त्री पद । उनको संसदीय दलले उनलाई समर्थन दिएकै छ, मान्नुपर्छ ‘फ्लोर टेस्ट’ बिना । जतिसुकै विग्रहकारी व्यक्तित्व भएका भए पनि ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेता हुन् । महाधिवेशनबाट छानिएका पार्टी अध्यक्ष । पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्देशन नमानेपछि संसद्मा फ्लोर टेस्टका माध्यमले मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सकिन्छ । हामीजस्ता ओलीविरोधी बौद्धिक, उनकै पार्टीभित्रका दाहाल, नेपाल, खनालजस्ता विरोधी नेताले भनेर केही हुँदैन र हुनु पनि हुन्न ।

किनभने बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा प्रक्रियाअनुसार काम हुनुपर्छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो हुनु हुन्न । नत्र जो सरकारमा रहे पनि देश सत्ताबाहिरका पार्टी नेताहरूको बन्दी बन्न अभिशप्त रहिरहन्छ । जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, पार्टीको संविधानमा केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनअगावै कुनै प्रक्रियाअन्तर्गत अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रावधान छैन भने महाधिवेशनसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा गर्नु ओलीविरोधी नेकपाका नेताहरूले मुलुकलाई बन्धक बनाउनु हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धरापमा पार्नु हो ।

यस्तो विषाक्त खिचडी नेपालीले खाइसकेका छन् । कांग्रेसका पालामा यसले नेपाललाई बिसन्चो बनाइसकेको अनुभव छ । त्यही खिचडी पुन: खुवाउने ढिपी गर्नु घोर निन्दनीय कुरा हो । ओलीलाई संसद्को फ्लोरबाट नफाली बाहिरबाटै किचकिच गर्नु उचित होइन । र संसद्मा फाल्न नसके कानुनी अपराध नगरेसम्म ओली अरूका लागि जतिसुकै मन नपर्ने व्यक्ति भए पनि नेकपाका ओलीविरोधी नेताहरूले अर्को चुनावसम्म पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।

किनभने जनताबाट छानिएका सांसदहरूले ओलीलाई नेता छानिसकेपछि संसद्ले नै उनलाई हटाउन सक्छ, पार्टीका केही नेताले होइन । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको यही हो । लोकतन्त्रमा सरकार लोकको मतले चल्छ, पार्टीका नेताको स्वार्थले होइन ।

मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभाग प्रमुख हुन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एआईजीमा पोखरेलको बढुवा, महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्यो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा वरिष्ठ डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा निर्णय गर्दै पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । 'आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीका डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको छ । गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको हो,' उनले भने ।

नेपाल प्रहरीमा एक एआईजी दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको हो । कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

दरबन्दी थपिएपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको गृहमन्त्रालयको बढुवा समितिले मंसिर १५ गते पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही थप भएको दरबन्दीमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी पोखेललाई बढुवा गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले एआईजी बढुवा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो । उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीमा पोखरेललाई नै एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको र त्यसले प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर हुने र अनुशासनहीनता हुने भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो ।

पोखरेल २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । २०७६ वैशाखमा डीआईजी भएका उनको एआईजीमा बढुवा भएसँगै हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकास पाएपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलेको छ । उनी अबको डेढ वर्षपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । उनको बढुवाप्रति उनका ब्याजीहरू भने असन्तुष्ट रहेका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मणिराम गेलाललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक गेलाललाई सचिवमा बढुवा गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×