राजनीतिक विकल्पको शून्यता

राजा महेन्द्र त्यही भन्दै आए, माले–एमाले त्यही भन्दै आएका थिए र माओवादी त त्यति बेलासम्म भएका सबैको अन्तिम विकल्प भनेर उदाएको र अस्ताएको धेरै भएकै छैन । माओवादी आन्दोलनकै नेताहरूले अझ अर्को नयाँ विकल्प भनेर आउनेसमेत कोसिस गरे । यो सबैले नपुगेर, तीन वर्षपहिले त अब लामो समयसम्मका लागि अर्को विकल्पको जरुरत नै छैन भनी एमाले र माओवादीले ‘नेकपा’ नामको अहिलेको राष्ट्रिय तमासाको सिर्जना गरे ।

आफूलाई एक मात्र राजनीतिक विकल्प भनेर दाबी गर्ने समूहहरूको संख्या सायद त्यस्तै देशमा बढी हुन्छ, जुन देशमा यथार्थमा एउटा पनि गतिलो विकल्प हुँदैन । अहिलेको नेपाल यस्तै राजनीतिक परिदृश्यको एउटा विडम्बनापूर्ण उदाहरण बनेको छ । त्यस्तो कसरी भन्नेबारे अब केही सन्दर्भसहित चर्चा गरौं । काठमाडांैसहित बाहिरका मुख्य सहरहरूमा हालैका दिनमा देखिँदै आएका राजावादीहरूको दक्षिणपन्थी प्रदर्शनले यो प्रश्नलाई पुन: सतहमा ल्याएको छ । एक त ती व्यक्तिहरू कसरी, कोबाट परिचालित भएका हुन् भन्ने प्रश्न छँदै छ । जब प्रदर्शनमा मान्छे आएको कुरा यथार्थ हो, के कुराले उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएको छ त भन्ने प्रश्न गहन हुन जान्छ । किनकि स्थायित्व र समृद्धिको वाचासहित चुनाव जितेको नेकपा आफ्नै (अपेक्षित) अन्तरविरोधका कारण आफैंबाट आन्तरिक रूपमा पराजित भइसकेको छ । कांग्रेसको हालको नेतृत्वले आफूलाई विकल्प दिने क्षमता बाँकी भएको प्रतिपक्षी भनेर आफैंले मानेको छैन, मनोवैज्ञानिक रूपमा । जुन समूहहरूले आफूलाई अबको विकल्प भनेर नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुने प्रयास गरेका छन्, जनताले किन तिनै पुराना असफल दलहरूलाई भोट दिन्छन् भनेर ती भित्रभित्र ‘अबुझ’ जनतालाई गाली गरेर बसेका छन् ।

नेपालको कुशासन, शासकीय अकर्मण्यता र दलीय यथास्थितिवादलाई चिर्न के हुनुपर्छ र के गरिनुपर्छ भनेर विगतका धेरै वर्षमा धेरै चर्चा गरिएका छन् । तसर्थ समस्या के हो भन्ने थाहा नभएको होइन । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ वा गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि नेपालका आफ्नै र बाँकी विश्वका प्रामाणिक अनुभव छन् । खास समस्या नै के भयो भने, समस्या के हो भन्ने थाहा छ तर त्यसलाई कसरी, कसले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेपालको राजनीतिक समाज अहिले विकल्प दिन नसकेको स्थितिमा छ ।

यो विडम्बना बुझ्नका लागि महिनौंदेखि सधैं फुटको चर्चामा रहेको नेकपाका बारेमा केही शब्द अर्पित गरौं । यदि यो पार्टी तत्कालका लागि फुटबाट जोगिएछ भने त्यो जोगाउनमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि उत्तरी शुभेच्छुक शक्ति केवल सहायक कारण हुन् । मूल कारण नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताहरूले सराप्ने दलाल पुँजीवाद हो । नेकपा एक हुँदा राज्यशक्ति र साधनका स्रोतमा यसरी पहुँच र कब्जा गर्न पाएका छन्, दुवैतिरका शीर्ष, उप–शीर्ष र अरू सबै नेताहरूले कि, त्यो सबै गुम्ने डरले जति अकर्मण्यता थपिए पनि यथास्थितिलाई लम्ब्याउनुमै उनीहरूमध्ये धेरैको भलाइ छ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलन जोगाउन न यो एकता त्यति बेला भएको थियो, न अहिले कायम राख्ने प्रयास त्यसका लागि हो । कुनै चीज आस्थाको स्तरमा सजाएपछि त्यहाँ प्रश्न गरिन्न । हो, त्यस्तो प्रश्न गर्ने क्षमता नै गुमाएका कार्यकर्ताले पत्याउने एउटा कुरा, तर पार्टी एकताको यथार्थ त्यही नै हो । अब, नेकपा जति नै अकर्मण्य र कुशासनको परिचय भए पनि यसलाई कसले, कसरी सुधार्ने ? अहिलेको स्थितिमा नेकपा नेपालको भरपर्दो र राम्रो राजनीतिक विकल्प बन्न सकेन भनेर त त्यहीँभित्रकै आस्तिकहरूले समेत भन्न थाले । तर पार्टी फुटे पनि, नफुटे पनि, गरिनुपर्ने मूल विषयको सम्बोधन नहुने पक्का छ । त्यो हो— किन हाम्रा अहिलेका दलहरूले जनताका साधारण अपेक्षासम्म पूरा गर्न सक्दैनन् ? किन उल्टो उनीहरू थप भ्रष्टाचार र बेथितिका नाइके बन्छन् ? किन औसत जनताले दिनदिनै औंल्याउने बेथितिका सत्य उनीहरूका लागि असत्य लाग्छन् ?

ठीक यही बेला, भएकामध्येबाट आस मारिएको स्थिति र फलानो कोही आएपछि केही हुन्थ्यो कि भनेर भविष्यमा आस गर्ने विकल्प पनि नदेखिएका बेला पूर्वराजाका समर्थकहरूले आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन पाइन्छ कि भनेर केही प्रयास गरेको हुन सक्छ । नेपाली समाज नयाँ आएको विकल्पलाई सजिलै स्विकार्न अझै तयार नभएको त होला, तर आम जनता त्यति साह्रो अबुझ पनि नहोलान् कि, उनीहरूले पूर्वराजा र तिनका समर्थकलाई कुनै विकल्पका रूपमा हेरून् । नेकपा, कांग्रेस, मधेसवादी लगायतका दल भ्रष्ट होलान्; जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकासहित सबै अरू बेथितिका कारक होलान्; तर सार्वजनिक स्मृतिमा अझै त यो विषय ताजा नै हुनुपर्छ— चाहे त्यो पञ्चायतमा होस् वा पछिका राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला, तुलना गर्दा सबैभन्दा कुशासनका नायक राजावादीहरू नै थिए । त्यसमाथि, राजावादीलाई विकल्प ठान्नु भनेको दलीय विकल्पको मात्र कुरा होइन; त्यो भनेको त राजनीतिक स्वतन्त्रताको विकल्पमा पूर्ण दक्षिणपन्थी तानाशाहीतर्फको विकल्प हो जुन नेपाली समाजले पटकपटक अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले राजावादीको प्रदर्शन र त्यसमा देखिएको सहभागिता स्वयंमा चिन्ताको विषय होइन ।

चिन्ता गर्नैपर्ने विषय के हो भने, नेतृत्वको कमजोर क्षमता, जनता र आलोचकका प्रश्नप्रति उसको असहिष्णुता र आफ्नो आन्तरिक शास्त्रीय कम्युनिस्ट कचिंगलले गर्दा नेकपा यति कमजोर भइसक्यो, राजावादीहरूले समेत ‘आन्दोलन’ गर्न आउने नैतिक साहस बटुल्न थालिसके । हुन त यो कुरा पनि शास्त्रीयजस्तै भइसक्यो तर फेरि दोहोर्‍याऊँ : जब कांग्रेस आफैंले आफूलाई अहिलेको विकल्प मानेको छैन, अरूले कसरी मानिदिने; तर पनि कांग्रेसको जुन आफ्नो परम्परागत सामाजिक जग छ, यदि लोकतन्त्रमाथि नै साँच्चैको खतरा देखिन थाल्यो भने त्यो आफैं जुरमुराउँछ । शेरबहादुर देउबा नब्युँझे पनि कांग्रेसपंक्ति ब्युँझन्छ भनी अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शासकीय क्षमता र अरू विषयमा भनिएको हैन यो; केवल राजावादीहरूको चहलपहलको सन्दर्भमा हो । यद्यपि बीपी कोइरालाका एक जैविक पुत्र (राजनीतिक विरासतको हिसाबमा भन्दा) को नेतृत्वमा कांग्रेस गयो भने त्यो नेतृत्वको प्रयास पुरातन कार्यसूचीमा जाने नै हुनेछ । कांग्रेसको बृहत् पार्टीपंक्तिले त्यसमा धेरै साथ नदेला भनेर अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा के प्रस्ट देखिन्छ भने, जसरी नेकपा फुट्नबाट जोगियो भने उसलाई जोगाउने त्यहाँभित्रका दलाल पुँजीवादीहरू हुनेछन्, त्यस्तै राजावादीका रूपमा प्रदर्शनमा आउनेहरू पनि आफ्नो भाग अरूले खोसे भन्नेहरू मात्र हुन् । उनीहरूका हातमा शासन गयो भने केकसो गर्लान् भनेर हेर्न केही बाँकी छैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीहरू यस ऐतिहासिक संयोगप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बुद्धिले कति भ्याउँछ सबैलाई थाहा छ । र, उनका समर्थक दल र समूहको ऐतिहासिक वैधता सबैका सामु अझै ताजा छ । तसर्थ, सचेत रहनु एउटा कुरा तर त्यो स्वयं धेरै अगाडि जान सक्ने विषय होइन । फेरि पनि, परिदृश्यलाई यसरी हेर्दा कहाँ पुगिन्छ भने, त्यसो भए के त ? यत्ति र यस्तै मात्रै नेतृत्व हो त नेपाली जनताले पाउने ? कहिले, के भएपछि यो दुश्चक्रबाट अर्को सकारात्मक अध्यायतर्फ पुग्न सकिन्छ ?

दलहरूका नेतृत्वले मात्र होइन, कार्यकर्ताहरूले समेत आफू किन राजनीतिमा आएको थिएँ भन्ने अब भुलिसकेका छन् । उही दलाल पुँजीवादको हिस्सा बनेर आर्थिक फाइदा लिन, समाजमा प्रभुत्व देखाउन र शासन गर्ने माध्यमका लागि राजनीति गर्ने हो भन्ने स्थापित भएको छ । दलहरूले आफ्ना पहिलेका आन्दोलन र आदर्शलाई अब प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । दलभित्र आफू सुध्रिनुपर्छ भन्ने कार्यसूची नै छैन । कार्यकर्ता स्वयं त्यही भ्रष्ट प्रणालीको संवाहक बनेका छन् । तिनीहरूबाट दलको शुद्धीकरणको दबाब आउला भनेर आस गर्ने ठाउँ छैन । जसको बोली अझै सुनिन्छ, नागरिक समाज र बौद्धिक तप्काका त्यस्ता धेरै व्यक्तित्व र समूह ‘यी दललाई जति गरे पनि केही लाग्दैन’ भनी हार मानेर बसेको स्थिति छ ।

जति नकारात्मक सुनिए पनि अहिलेको नेपालको यथार्थ के हो भने, हाम्रो राजनीति विकल्प–शून्यताको स्थितिमा छ । डर के हो भने, निकटदेखि सुदूर भविष्यसम्म कुनै आस देखिएन भने समाज झन् बढी निराश हुने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा दक्षिणपन्थी र अरू विभिन्न अतिवादी तत्त्वहरूप्रति केही झुकाव बढ्न पनि सक्छ । दलहरू यस्तै रहलान् वा योभन्दा पनि बढी बिग्रेलान् । तर निगरानी गर्नेहरूले हेर्न सक्ने एउटा ठाउँ संसद् हो । संसद्मा पनि दलहरूकै सांसद भए पनि निश्चित क्षेत्रमा दल सुधार्ने कानुन बनाउनेबारे छलफल सुरु भयो भने संसद्मा धेरै विरोध गर्न नैतिक रूपमा गाह्रो हुन्छ । अरू राष्ट्रिय संस्थाहरू कसरी बलियो बनाउने भनेर पनि संसद्बाट प्रयास हुन सक्छ । दलीय र अन्य भ्रष्टाचारका बारेमा त्यहीँबाट पहल हुन सक्छ । सत्तारूढ, विपक्षी वा अन्य साना दलका कुनै एक सांसदले पनि गतिलो मुद्दा र आवाज उठाए भने त्यसलाई समर्थन गरेर बौद्धिक जनमत बनाउन नागरिक समाज र मिडियालाई समेत सजिलो हुन्छ । सायद संसद्बाट गर्न सकिने अझै केही छ । के गर्ने, जति नै विकल्प नदेखिए पनि विकल्प नखोज्नुको त विकल्पै छैन !