परराष्ट्र नीतिको अपुरो पाटो

कूटनीति सञ्चालनको समग्र मार्गनिर्देशनका रूपमा आत्मसात् गर्न सकिने यो नीतिले नेपालको कूटनीतिक जगत्‌को सांगोपांगो आगत–विगतलाई दर्साउन खोजे पनि यसभित्रका कतिपय विषय–सन्दर्भ पहिलेदेखि चल्दै आएका काम–कुराको नयाँ संस्करणजस्ता मात्रै देखिन्छन् ।

परराष्ट्र नीतिका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन् भनेर स्वीकार गरिए पनि यही नीतिभित्र हामीले लिएका असफल पक्ष र कार्यान्वयनमा आउनै नसकिरहेका विषयलाई समेत कुनै आत्मसमीक्षाबेगर दोहोर्‍याइएको छ । कुनै नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा विगतमा हामी असफल भैसकका छौं भने त्यसको पुनर्समीक्षा जरुरी हुन्छ, कूटनीतिको स्थिर पक्ष भनेर औचित्यहीन विषयलाई पछ्याइरहनुको कुनै अर्थ रहन्न ।

सामान्यतया परराष्ट्र नीतिलाई त्यस मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भन्ने गरिन्छ । अहिले जारी परराष्ट्र नीतिले पनि यो बुझाइलाई आत्मसात् गरेको छ । यद्यपि, लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक कूटनीतिको पक्षधरतालाई सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने आफ्नो अभियानसित पनि जोडेकाले यो नीति दिगो अर्थमा सिंगो राष्ट्रको र सबैले आत्मसात् गर्ने किसिमको हुन्छ–हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेको स्रोत–साधनको कठिनाइ र बुझाइमा रहेका अरू जटिलताका पक्ष आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अहिले नै आर्थिक कूटनीतिको यो आधारलाई राजनीतिक नारामा लगेर जोडिहाल्नुको तादात्म्य देखिन्न ।

परराष्ट्र नीतिमा कूटनीतिक आचारसंहिता र कूटनीतिक कार्यसम्पादनको नीतिगत पक्षलाई ‘स्थिर र सनातन’ विषय मानेर लेख्नैका लागि लेखिएझैं देखिन्छ । काठमाडौंमा आँखैसामु उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा जाने कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू वा उनीहरूसित बिनाहिच्किचाहट परराष्ट्रका प्रतिनिधिबेगर नै भेटिदिने हाम्रा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरू, अनि तेस्रो देशको अर्थहीन भ्रमणमा निस्किरहेका प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रको आचारसंहिताले के–कति कारणले छेकबार लगाउन सकिरहेको छैन, यसबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी र सबै पक्षले सुधारको तत्परता नदेखाई आचारसंहिताको सुगा–रटान मात्र गरिरहनुको अर्थ रहन्न । कूटनीतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना कसरी गर्ने–गराउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मार्गनिर्देशनको अहिले खाँचो छ ।

राज्य संघीय संरचनामा गैसकेका बेला अब के–कसरी सबै तहका सरकारहरूलाई एकरूपताको कूटनीतिक पद्धतिमा ढाल्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि छ । यसबारे नीतिगत मार्गनिर्देशन पनि नयाँ नीतिमा देखिन्न । संघीय प्रणालीमा वैदेशिक मामिलासम्बन्धी अधिकार संघको हुने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो, यही पक्षलाई सहज बुझाउन पनि नीतिले केही बोल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । साथै, परराष्ट्र संयन्त्रभित्र कार्ययोजना र उपलब्धिका कुरा गर्दा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान वा बाहिरको नीति प्रतिष्ठानजस्ता सोच्ने, खोज्ने र मन्थन गर्ने निकायहरू काम नपाएर उग्राएर बसिरहेको स्थितिलाई बिर्सिदिन मिल्दैन । नीति तर्जुमा, विचार निर्माण वा विज्ञ समूह परिचालनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रमा सहयोगी बन्ने गरी यी ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ हरूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा कहिले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’, कहिले सगरमाथा संवाद वा कहिले परराष्ट्र नीति तर्जुमा भनेर मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयम् कहीँ–कतै हराइरहेको वा प्राविधिक मामिलामा बढी व्यस्त हुनु राम्रो होइन । देखिनका लागि सतहमा कार्यक्रम र योजना तय हुने तर व्यवहारमा त्यसको मूल्य नदेखिने स्थिति परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि शोभनीय हुँदैन ।

नीति तय गर्ने क्रममा आप्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीपबाट फाइदा लिनका लागि परराष्ट्रअन्तर्गत खोलिएको ब्रेन गेन सेन्टरको अस्तित्व त देखाइएको छ, तर अवस्था के छ भने, झन्डै दुई वर्षको अवधिमा १ हजारजति नेपालीको नाम दर्ता गराउनेबाहेक यसको अरू उपलब्धि देखिएको छैन । ‘ब्रेन गेन’ बाट के–कसरी लाभ लिन सकिएला भन्नेमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू प्रस्ट भैसकेको पाइँदैन । उनीहरूलाई त्यसतर्फ अभिमुखीकरणको खाँचो छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको मर्यादासँगै स्वदेश फर्कन चाहनेलाई स्वरोजगारको अवसर दिइनेजस्ता सदावहार राजनीतिक नाराको कार्यान्वयन कति सम्भव छ भन्ने पनि आफैंमा ठूलो प्रश्न हो । र, शरणार्थी समस्या समाधानबारे पनि स्वैच्छिक र सम्मानित घरफिर्तीको एकोहोरो रटान अब राजनीतिक नाराझैं मात्र बनेको छ । किनभने, झन्डै १ लाख २० हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये अब मुस्किलले ७ हजार मात्रै शिविरमा बसेका छन्, बाँकी पुनर्बसोबासमा गैसकेका छन् । यसबेला घरफिर्तीको आफ्नो नीतिगत अडानमा हामी असफल भैसक्यौं भनेर सरकारले हक्की समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।

३१ पृष्ठ लामो परराष्ट्र नीति–२०७७ मा ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिको सम्भाव्यता वा विज्ञ समूहको गठनजस्ता विषयहरू उपयोगी देखिन्छन् । समग्रमा परराष्ट्र नीतिको इतिहास–वर्तमान केलाउने दिशामा यो नीति परराष्ट्र मन्त्रालयले संकलन तथा तयार गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अवश्य नै हो, तर पूर्ण भने होइन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले बनाएको दस्तावेजमा आफैंलाई अप्रमाणित र अमान्य ‘सानो मुलुक’ को दर्जा दिनु पनि उचित हुँदैन । किनभने, छिमेकी मुलुकहरूको भूगोल र जनसंख्या भीमकाय भएकैले यो क्षेत्रमा नेपाल सानोजस्तो देखिएको हो, विश्वका सबै मुलुकको तुलना गर्दा नेपाललाई सानो भन्न मिल्दैन । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो नीति सिंगो राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, हुनुपर्छ । हालको दुईतिहाइ जनमत भएको सरकारको मात्रै हुने गरी आउनु हुन्न । यसबारे सुरुमै स्पष्ट हुन किन जरुरी छ भने मुलुकको परराष्ट्र नीति दलैपिच्छे अलग–अलग हुँदैन, हुनु हुँदैन पनि । त्यसैले, विपक्षी दलहरूको पनि विश्वास र सहमति राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा जुटाइनुपर्छ । परराष्ट्रको अबको कार्यभार यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।