सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना

कम्पनीको म्याक्रो तस्बिर ठीकठाक भए पनि विस्तृत रूपमा हेर्दा भित्री तस्बिर व्यवस्थापनले साधारणतया देखाएभन्दा अलि फरक आइदिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणका रिपोर्टहरूले औंल्याइरहने एउटा समस्या सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो । आजसम्म पनि नेपालमा धेरैजसो संस्थामा आफूले पहिले किनेका सामानको विस्तृत अभिलेख देखाउन सक्ने क्षमतामा समस्या छ, धेरै कम्पनीका रेकर्ड डिजिटाइज्ड नभएकाले यस्ता अभिलेख कुनै ढड्डामा राखिएका, कुनै हराएका अवस्थामा हुन्छन् ।

लेखापरीक्षकहरू यस मामिलामा कहलिएका संस्थानहरूको पनि स्थिति नाजुक छ भन्छन् । कतिपय कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई सीईओको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूह र लेखापरीक्षकहरूका बीच समान भाषा नै छैन कि भन्नेसमेत लाग्छ । प्रश्न गर्दा आफूलाई शंका गर्‍यो कि भनेर रिसाउने संस्कृति भएको हाम्रो देशमा लेखापरीक्षकहरूको टिप्पणीप्रति व्यवस्थापन समूह खुसी नहुने त भैगो । फितलो आन्तरिक नियन्त्रणको स्थिति र लेखा राख्ने क्षमताको अभाव एवं त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पत्तिको जथाभावीको समस्या कम्पनीहरूमा मात्र नभई सरकारमा पनि छ । केहीअघि मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकहरूलाई दिँदा कमिसन दिन बन्द गरेर सरकारको ५५ करोड रुपैयाँ बचायो । यसले पहिला किन दिइएको थियो र सरकारको पैसा बचाउन पूर्ण कोसिस गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । कम्पनीहरूमा अहिले धेरै सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई सोध्ने प्रश्न पनि लगभग योसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ– बजारमा सबैतिर ब्याजदर घटेको छ भन्ने सुनिन्छ, यो अवस्थामा कम्पनीले कतै बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपले धेरै ब्याज त तिरेको छैन ? पैसा बचाएको त छ ? केही कम्पनीको वासलातमा बैंकको ब्याजदरको ठूलो महत्त्व हुन्छ । उदाहरणका लागि, हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको आम्दानी लगभग निश्चित हुने हुँदा उनीहरूलाई यो लामो समयको ब्याजदर आतंकपछि बोनान्जा प्राप्त गर्ने समय हो र उनीहरूले पनि बैंकहरूको ब्याजदर पुनर्विचार गर्न व्यवस्थापन सजग छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिएका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यले यसमा ध्यान नदिए वार्षिक साधारणसभामा ती सदस्यले साधारण सदस्यहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीको सम्पत्तिको जगेर्ना भएको छ कि छैन भनेर सोध्न सञ्चालक समितिका सदस्य भएजस्तै सरकारसँग जनता, महालेखानिरीक्षक कार्यालय, संसद् आदिले यो प्रश्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । केहीअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०७६) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफूसँग जिन्सीलगायत अन्य सामग्री कति मूल्यको छ भन्नेबारे एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसअनुसार, सरकारसँग कम्तीमा ४० अर्ब ७ करोडको सम्पत्ति छ जसमध्ये काठमाडौं जिल्ला एक्लैमा २३ अर्बभन्दा बढीको छ । सरकार आफैंले यी अनुमानलाई प्रारम्भिक र अपूर्ण अनुमान मानेकाले पनि यसलाई सरकारको कुल सम्पत्ति भनेर व्याख्या गर्नु भने गलत हुन्छ । यो अनुमान गर्दा सरकारले मूल्य नखुलेको वस्तुको मूल्य १ रुपैयाँ राखेको छ भने सेनाको सम्पत्तिको लगत राखेको छैन । सडक, नहर, विमानस्थल, खानेपानी संरचना आदि पनि सरकारका सम्पत्ति हुन्, जसलाई निर्माण गर्न सरकारको धेरै पैसा खर्च भएको छ । यसको पनि लगत छैन । यसैले सरकारको यो विवरणलाई पहिलो तर सकारात्मक खुड्किलोका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मर्मत–सम्भारका कुरा

लगभग एक दशकअघि म एउटा बैंकको भर्खर बनेको भवनमा छिरेको थिएँ । लगभग ४० करोड खर्च गरेर बनाइएको उक्त भवन सुन्दर भए पनि केही भित्ता रसाइसकेका थिए । भुइँतला र अन्य केही तलाका चर्पीको गुणस्तर राम्रो थिएन । बर्सेनि मर्मत–सम्भार भएन भने एकैचोटि गर्नुपर्दा भवन पुरानो हुने, बिग्रिने र धेरै खर्च लाग्ने हुन सक्थ्यो । उक्त बैंकजस्तै अन्य कतिपय निजी संस्थामा भवनको मर्मत–सम्भारसम्बन्धी अनुशासन कम देखिन्छ भने सरकारी कार्यालय भवनको त कुरै भएन (पब्लिक कम्पनी भए पनि नेपालका पाँचतारे होटलहरू सम्भवतः यसका अपवाद हुन्) । अरू सरकारी भवनको नियति भोग्ने हो भने भर्खर ५० करोडजति खर्च गरेर बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको सुन्दर भवनको चर्पी गनाउन, कार्पेट उप्किन, भित्ता रसाउन र भवन बिग्रिँदै जान धेरै समय लाग्नेछैन ।

यो समस्या सडक र पुलजस्ता सरकारको स्वामित्वका अन्य महँगा सम्पत्तिको जगेर्नाको हकमा पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, भत्केर बिजोग भएको मुग्लिङ–नारायणघाट सडक सरकारले केही वर्षअघि लगभग ५ करोड डलर खर्चेर विस्तार तथा रिह्याब (महत्त्वपूर्ण सुधार) गरेको थियो । नियमित सडक मर्मत नभएर सडक, गाडी र यात्रुले पाउने सास्ती छँदै छ, एकैचोटि मर्मत गर्नुपर्दा सरकारको खर्चसमेत धेरै हुन्छ र पनि हाम्रो सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको स्थिति किन यस्तो भैराखेको छ ? यसको प्रमुख कारण त आलस्य र नयाँ तरिकाले काम गर्ने जाँगर नभएर नै हो । ठूलठूला संरचना बनाउन जसरी प्रविधि र उच्चस्तरको व्यवस्थापनको ज्ञान चाहिन्छ, त्यो नभएकाले पनि हामीमा जाँगर नआएको हो । अर्को कारण अनुशासन नहुनु हो । भीमकाय संरचनाहरूको हकमा त्यो बनाउन, गुणस्तरीय रूपमा चलाउन मानव संसाधनदेखि अन्य पक्षबारे सोची–विचारी दिगो रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन हामी धेरै संरचनाको हकमा सक्दैनौं । उदाहरणका रूपमा, हामीले कुलेखानी जलाशय बनायौं तर बालुवाले पुरिँदै क्षमता हराउँदै गएको उक्त जलाशयको सम्भार कसरी गर्ने र कति बेला बालुवा हटाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट ज्ञान छैन । त्यसैले हामी जगेर्ना गर्नमा त्यति मतलब गर्दैनौं । गर्नेलाई पुरस्कार दिने र नगर्नेलाई दण्ड दिने, राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नैझैं मान्ने र प्रश्न गर्ने संसद् तथा अन्य निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि मतलब गर्दैनन् । सांसदहरूले, उदाहरणका रूपमा, आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारीको काम गर्नुभन्दा बजेट सुन्ने र आफ्नो क्षेत्रमा के पर्‍यो भन्नेमा मात्र ध्यान दिने गर्नाले पनि समस्या आएको हो । सांसदहरू आफैंले बनाएका नियम परिपालन गराउनसमेत उदासीन भएर बस्छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार गएको आर्थिक वर्ष सरकारका विभिन्न निकायले ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रतिस्पर्धा नगरी, सम्भवतः ससाना टुक्रा गरेर, खरिद गरेका थिए । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य गरेकाले काम गर्न सकिएन भन्ने, अर्कातिर सरकारी स्रोतलाई यसरी ऐनविपरीत प्रयोग गर्ने गैरजिम्मेवार काम भएको थियो । तर संसद्ले बनाएको नियम भंग गरिएका यस्ता विषयमा समेत संसद् वा अर्थ समितिले मतलब गरेको वा सच्याउन नसिहत दिएको देखिँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सरकारले अहिले सुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई कम्तीमा तीन आयामबाट राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, यसमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार धेरै सम्पत्तिको विवरण अझै परेको छैन । त्यतातिरको पूर्णताप्राप्तिमा लाग्न सकिन्छ । दोस्रो, यसले यी सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न भविष्यमा गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको र त्यसको खर्चको पनि खासै सूचना दिँदैन । मुलुकको आर्थिक अनुशासनका लागि यो झन् महत्त्वपूर्ण छ । मर्मत–सम्भारको कुरा उठ्ने गरेको भने लामो इतिहास छ र केही सिक्नलायक दृष्टान्त पनि छन् । उदाहरणका लागि, २०५८ सालमा सडक बोर्ड ऐन ल्याएर सरकारले सडकहरू मर्मत–सम्भारको दिगो पद्धति बसाल्न सडक बोर्ड नेपाल स्थापना गरेको थियो । लामो समयसम्म यो बोर्ड प्रभावकारी हुन सकेन । एक त अन्ठाउन्न वर्षको उमेरहद तोकिएकाले गर्दा सडकसम्बन्धी कुरा बुझेका र मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले यसमा जान मन गरेनन्, अर्को खोजेको बजेट लामो समय दिइएन । गत केही वर्षमा सरकारले यी दुवै मुद्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको देखिएको छ, उमेरहदमा संशोधन गरेर र बजेट बढाएर । अहिले सडकसम्बन्धी विज्ञहरू बोर्ड प्रभावकारी बन्दै गएको छ भन्छन् । तर बोर्डका अगाडि चुनौतीको चाङ भने अझै छ, १ हजार किलोमिटरजति सडकहरू अझै रिह्याबको प्रतीक्षामा छन्, जसको लागत १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ रिह्याबमा छुट्याइएको हिसाबले हेर्ने हो भने, यो ब्याकलग पूरा गर्न पनि अरू तीन–चार वर्ष लाग्ने स्थिति छ । तर समस्या सरकारको बजेटको मात्र हैन । ठेकेदारहरूले सरकारको बजेट अनुमानको ७० प्रतिशत बिड रकम हालेर काम गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा एकातिर सरकारको बजेट पूरा खर्च हुँदैन भने अर्कातिर गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहन्छन् ।

सिक्ने उत्सुकता हुँदा र राजनीतिक या नीतिगत स्थिरता हुँदा सडक बोर्डजस्ता निकायले आफैं समाधान पनि निकाल्दै जान्छन् । उदाहरणका लागि, ठेकेदार र बोर्डबीच समझदारी बढाउने र यसरी नतिजाको गुणस्तर बढाउन बल गर्नेतर्फ सडक बोर्डसम्बद्ध विज्ञहरूले सिफारिस गरेको नयाँ फ्रेमवर्क कन्ट्र्याक्टिङ पद्धतिको उपयोगलाई लिन सकिन्छ । मर्मत–सम्भार सडकको मात्र मुद्दा हैन, सरकारसँग भएका लगभग ३० हजार गाडीको मर्मत–सम्भारको मुद्दा अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको कुनै केन्द्रीय रेकर्ड छैन, गाडीहरू बेलामा मर्मत–सम्भार नगर्ने र लिलाम पनि नगर्ने तर नयाँ किन्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट सरकारलाई धेरै घाटा परिरहेको छ । सरकारी सम्पत्तिको मर्मत–सम्भारको तालिका बनाउने र समयमा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने (वा त्यसको तथ्यांक राख्ने) निकायका रूपमा महालेखानियन्त्रक कार्यालय आउन जरुरी भएको छ । यसले सरकारको धेरै सम्पत्ति बचाउनेछ । यस्तै तालिका नहर, भवनहरूको हकमा पनि हुन सक्छ ।

तेस्रो, यस प्रणालीको संघीयकरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संघीयता शैशवकालमै भएकाले पनि होला, सडक बोर्डजस्ता निकायको पनि संघीयकरण भएको छैन । उदाहरणका लागि, संघीयतामा सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ र सडक बोर्डको स्थानीय तहमा समकक्षी निकाय को हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसैले स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा भोलि सडक कस्ता छन् भन्ने अभिलेख खोज्दा पाइने ठाउँ नहुने र तिनको मर्मत–सम्भार भएको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रीय सरकारको अनुभवको पूर्ण प्रयोग नहुने देखिन्छ । सम्भवतः केही समय स्थानीय सरकारले आफैं काम गर्ने जमर्को गर्नेछन् र बिस्तारै मर्मत–सम्भार ढिलो भएपछि केन्द्रीय तहको अनुभवबाट सिक्नेछन् ।

यस प्रणालीका नतिजाहरू र वार्षिक प्रतिवेदनहरू पहिला तालुकवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सुन्ने एवं त्यसका प्रमुख निचोडहरू संसद्को अर्थ समितिसँग साझा गर्ने पद्धति पनि अझै बनेको छैन । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने, लगभग सबैजसो कम्पनीमा समेत आन्तरिक लेखापरीक्षणका नतिजा व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिसँग साझा गर्छ । सरकारलाई जन्म दिने निकाय भएकाले संसद्ले कानुन बनाएर भए पनि सरकारलाई आन्तरिक लेखापरीक्षक (सरकारको हकमा महालेखानियन्त्रक) का सुझावहरू लागू गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र राजनीति

१८६२ चैत ३ गते प्रभावशाली काजी, पाटनका पूर्वप्रधान घरानियाँ तथा प्रतापसिंह शाहका ससुराली खलकका त्रिभुवन प्रधानलाई राज्यको ढुकुटीको १८ हजार रुपैयाँको हिसाब देखाउन नसकेको भनेर तत्कालीन नायब रणबहादुर शाहले मृत्युदण्डको आदेश दिए । रणबहादुर शाह आफैंले पनि राज्यको ढुकुटीको खासै माया गरेका थिएनन् र उनको बनारस बसाइका बेलाको ऋण चुक्ता गर्न भारदारहरूबाटै पैसा उठाइएको थियो । अर्कातिर, एउटा लडाइँबाट अर्को लडाइँमा होमिएको तत्कालीन गोरखा साम्राज्यमा पैसाको हिसाबकिताब राख्न सजिलो पनि थिएन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्’ शीर्षक किताबमा त्यसैले त्रिभुवन प्रधानले हिसाबकिताब देखाउन नसक्नुमा उनको गल्ती थिएन भन्ने पाराले लेखेका छन् । यही हिसाबकिताब देखाउने झगडा बल्झिँदै जाँदा १८६३ वैशाख १५ को मध्यरातिदेखि १६ गतेसम्म नेपालको पहिलो ‘दरबार हत्याकाण्ड’ भयो जसमा राजपरिवारका ‘क्रिम अफ द क्रिम’ हरू (नायब रणबहादुर शाह, उनका भाइ शेरबहादुर शाह, शेरबहादुरका मामा त्रिभुवन प्रधानसहित विदुर शाह, शेरबहादुरका नाबालक दुई वर्षभन्दा माथिका वंशजहरू), तत्कालीन गोरखा साम्राज्यको छिमेकी मुलुक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन, उनका भाइ, उनका निर्दोष सत्र अंगरक्षकहरू काटिए ।

सरकारी हिसाब देखाउन नसक्दा आफ्नै सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने, झ्यालखाना जानुपर्नेदेखि लिएर मृत्युदण्ड पाउनेजस्ता सजाय हुने भएकाले पनि होला, त्यसपछि हिसाबकिताब राख्न दक्ष मान्छे नियुक्त गर्ने चलन बसेको देखिन्छ । भीमसेन थापाको कालमा सार्वजनिक वित्त हेर्ने खरिदार धनवन्तलाई तत्कालीन रेजिडेन्ट ब्रायन हड्सनले धेरै दक्ष भनेर प्रशंसा गरेका थिए । सरकारी खर्च धेरै भयो भनेर सन् १८३५ ताका गठन गरिएको रंगनाथ पौडेल आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको सुझावको कार्यान्वयन अन्ततोगत्वा भीमसेन थापाको पतनको कारकमध्ये एक बन्यो । राजस्व, सरकारी ढुकुटी र त्यसको दुरुपयोगको आरोपले सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ भन्ने बुझेर होला, जंगबहादुरले यो जिम्मेवारी दक्ष तथा कुशल कर्मचारी सिद्धिमान राजभण्डारीलाई दिएका थिए । भीमबहादुर पाँडे लिखित ‘त्यस बखतको नेपाल’ का अनुसार, जिन्सी अड्डाजस्ता केन्द्रीकृत खरिद अड्डाहरूले राणाकालभरि खरिदका हिसाबकिताब सफासफी राख्ने गरेका थिए ।

राणाकालमा राजस्वको पैसा श्री ३ महाराजले आफूखुसी खर्च गरे पनि तल हिसाबकिताब नराम्रो थिएन भन्ने कुरा राणाकालपछिको सरकारमा सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री हुँदाका रेकर्डले पनि प्रमाणित गर्छन् । जगत नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद्’ मा उल्लेख भएअनुसार, २०१६ भदौ १७ गते संसद्‌मा सांसद लोचनशमशेरले २००७ सालको क्रान्तिमा कति रुपैयाँ जिल्लाको मालअड्डामा अपुग भएको थियो भन्ने प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले कुल भारु २४ लाख ३९ हजार ८ सय ४ र नेरु ४५ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ अपुग भएको भनेर अति डिटेलमा जवाफ दिन्छन् । लोचनशमशेरले नै असोज १ गते संसद्‌मा नेपालमा राणा शासन अन्त भएपछि मुलुकीखानामा कति रुपैयाँ थियो भन्दा सुवर्णशमशेर कम्पनी रुपैयाँ, भारु नोट आदि कति पैसासम्म थियो भन्ने विस्तारमा भन्छन् । सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको २००८ सालको बजेटमा पनि राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा भएको कुल मौज्दात ७ करोड ९० लाख ४६ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ थियो भन्ने जानकारी थियो ।

के देखिन्छ भने, ढिलोचाँडो जनताले यस्ता प्रश्न सोध्छन् र सोध्नु पनि पर्छ । राजा टुप्पामा हुँदा अरूले राजाको डरले हिसाब राखे होलान्, तर यसको अर्थ गणतन्त्रमा यस्ता हिसाब नदेखाउने भन्ने हैन । गणतन्त्रवादीहरूको दायित्व पनि यस्ता विषयमा राजाको कमी हुन नदिने हो । अहिले यसमा कमजोरी छ र महालेखानियन्त्रकजस्ता संस्थाहरूले पनि यो कमजोरी हटाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । सम्पत्तिबाहेक अहिले सरकारको दायित्वको अभिलेख राख्ने तरिका पनि धेरै आत्मविश्वास जगाउने खालको छैन । २०७७ सालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू औंल्याउँदा सरकार जमानी बसेको ऋणको लेखांकन हुनुपर्ने पनि भनेको थियो । के सरकारसँग यस्ता कुराहरूको पनि रेकर्ड छैन ? कुन प्रयोजनका लागि किन र कहिले के ऋण लिएका थियौं, र अबदेखि हरेक वर्ष कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा हुनुपर्छ ।