फेङ्हे र शृंगलाको रणनीतिक मिसन 

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित नेपालको सामरिक महत्त्व भएका कारण भारतीय वा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राजनीतिज्ञको भारत वा चीन भ्रमण सधैं बहस र विवादको विषय हुँदै आएको छ । तर सीमा विवादका कारण कश्मीरको गलवानमा गत जुनमा सैन्य झडप भएपछि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूले गम्भीर सुरक्षाचासो व्यक्त गर्दै नेपालसँग सैन्य सहकार्यमा जोड दिएपछिको तरंग काठमाडौंमा मात्रै होइन, नयाँ दिल्ली र बेइजिङसम्म पुगेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होउ चिनयुङले नेपालसँगको सम्बन्ध र भ्रमणप्रति इंगित गर्दै अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेपछि नयाँ दिल्ली र बेइजिङको रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट भएको छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा भारतले विवादित नक्सा प्रकाशित गरेपछि चिसिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा खुफिया निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयल, स्थलसेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र शृंगलाका शृंखलाबद्ध भ्रमण र उनीहरूका अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा नयाँ दिल्लीले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न चाहेको देखिन्छ । यसै गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र तथा स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका फेङ्हे र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच जंगी अड्डामा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध र प्रतिरक्षा सहकार्यमा जोड दिइएपछि बेइजिङको प्राथमिकता पनि जगजाहेर भएको छ । दुवै छिमेकीका उच्च अधिकारीको भ्रमणको समय, शिष्टाचार भेटवार्तामा उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सम्प्रेषण गरेको सन्देश, फेङ्हे र प्रधानसेनापति तथा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र शृंगलाबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताले अर्थपूर्ण संकेत गरेका छन् । सरकारले भ्रमणलाई उपलब्धिमूलकको संज्ञा दिए पनि काठमाडौंको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ दिल्ली र बेइजिङको रणनीतिक स्वार्थ तथा फेङ्हे र शृंगलाका भ्रमणको समीक्षा जारी छ ।

जर्नेलको सैन्य कूटनीति

गत अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले एसियामा विकसित भूराजनीतिक तथा सामरिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेपछि फेङ्हेको भ्रमण तय गरिएको थियो । भारतका छिमेकी देशहरूसँग सैन्य सम्बन्ध तथा प्रतिरक्षा सहकार्य गरी चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप दक्षिण एसियाको भ्रमण फेङ्हेले नेपाल हुँदै सुरु गर्नुबाट बेइजिङले नेपाललाई दिएको प्राथमिकता मापन गर्न सकिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले, सात सदस्यीय केन्द्रीय सैन्य आयोगका सदस्यसमेत रहेका जनमुक्ति सेनाका चारतारे जर्नेल फेङ्हेले सामरिक तथा सुरक्षा मामिलामा जोड दिनु अस्वाभाविक भएन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको नेकपाको विवादमा राजदूत होउ यान्छीले राजनीतिक सहजीकरण तथा मध्यस्थता गर्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा बेइजिङको उच्चस्तरीय राजनीतिक सन्देश नहुने त प्रश्नै भएन । तर सैन्य अनुशासन र गोपनीय चिनियाँ शैलीका कारण सार्वजनिक नभएको मात्रै हो ।

भारतीय तथा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण एकै समयजसो हुनु संयोग मात्रै होइन । नेपालमा विकसित राजनीति तथा भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष र रअ प्रमुखको भ्रमणका क्रममा ‘नेपालमा चिनियाँ भूमिकाका साथै भारतीय सुरक्षाचासोबारे छलफल भएको’ समाचार सार्वजनिक भएपछि बेइजिङ उच्च सचेत थियो । त्यसैले नरवणे र गोयलपछि शृंगलाको भ्रमण पनि तय भएपछि आकस्मिक रूपमा निर्धारण गरिएका कारण फेङ्हेको भ्रमण विशेष र उद्देश्यमूलक थियो भन्ने घटनाक्रमबाटै पुष्टि भइसकेको छ । फेङ्हेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गत वर्ष हस्ताक्षर गरिएको रणनीतिक साझेदारी र बीआरआईको प्रगतिबारे गम्भीर चासो राखेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले उल्लेख गरेको छ । चीनसँग भएका सहमति र बीआरआईलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ओलीले चिनियाँ चासोलाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरे । यसै गरी फेङ्हेले प्रधानसेनापति थापासँग अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गरेको छ । चिनियाँहरू कूटनीतिक प्रोटोकलप्रति अत्यन्त सचेत हुन्छन् । तर विमानस्थलमा स्वागत गृहमन्त्रीले गरे पनि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता प्रधानसेनापतिसँग गरेपछि फेङ्हेको मिसन उजागर भएको छ ।

गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र भारतबीच ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी’ गरिएको थियो भने, नोभेम्बरमा ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट अन जिओस्पाइटल कोअपरेसन (बेका)’ नामक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सम्झौता गरिएको छ । भूउपग्रहमार्फत संकलित सैन्य सूचना, तथ्यांक र दृश्यसमेत आदानप्रदान गर्ने सम्झौता चीनलक्षित भएको विश्लेषण गर्दै सो सम्झौताले दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलनमा समेत असर पर्न सक्ने प्रक्षेपण स्वयं चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् । बेका सम्झौता र परिवर्तित सामरिक परिदृश्यप्रति चीन उच्च सतर्क हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अहिले भारत र अमेरिकाले दक्षिण एसियाका जुनजुन देशसँग सैन्य सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्, चीनले पनि तिनै देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

रोबिन हुड शैलीमा करिब आठ घण्टामा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग उच्चस्तरीय बैठक सकेर सीधै स्थायी र भरपर्दो सैन्य साझेदार पाकिस्तान पुगेका फेङ्हेले इस्लामाबादमा सैन्य सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । भूराजनीतिक आयाम र भारतसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल होस् वा पाकिस्तान, यसपटक फेङ्हेले क्षेत्रीय सुरक्षा र सैन्य सम्बन्धलाई विशेष जोड दिएका छन् । यसै गरी फेङ्हेले निकट भविष्यमा बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमार लगायतको भ्रमण गर्ने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले खुलासा गरेका छन् । फेङ्हेको भ्रमणले चीन सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण दक्षिण एसियाली देशहरूसँगको प्रगाढ सैन्य सहकार्यमा उत्सुक रहेको देखाउँछ । गत बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालसँगको सैन्य सम्बन्धले कुनै तेस्रो पक्षलाई असर नपर्ने भनी नाम उल्लेख नगरी परोक्ष रूपमा भारतलाई दिएको जवाफ बेइजिङको आक्रामक कूटनीतिक मनोविज्ञानको प्रतिविम्ब हो ।

शृंगलाको ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी तथा नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक) समेटेर विवादित नक्साको प्रकाशन गरेपछि दुई मुलुकबीचको परम्परागत सम्बन्ध गम्भीर संकटमा परेको छ । कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण गरी तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक खण्ड गत वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेपछि काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । भारत नेपालमा अलोकप्रिय मात्रै होइन, कूटनीतिक दृष्टिले प्रतिरक्षात्मकसमेत भएको छ । नयाँ दिल्लीसँग सम्बन्ध चिसिएपछि कम्युनिस्ट सरकार बेइजिङसँग नजिकिएको विश्लेषण गर्दै त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुने निष्कर्षसाथ नयाँ दिल्लीले काठमाडौंसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरेका समाचार–टिप्पणीहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । ढिलै भए पनि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंसँगको सम्बन्धको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले, ग्रीष्म याममा चिसिएको सम्बन्ध शिशिर याममा न्यानो हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ ।

ओली सरकारको नाडी छाम्न गत महिना नरवणे र गोयललाई काठमाडौं पठाएको नयाँ दिल्लीले दुई हप्ताअगाडि नेपालसँग मावली साइनो भएका दार्जिलिङका मृदुभाषी र अनुभवी कूटनीतिज्ञ शृंगलालाई पठाएको थियो । गोयलको भ्रमण अत्यन्त विवादित रहे पनि शृंगला र नरवणेको कूटनीतिक शैली, ‘ल्याङ्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्वेज’ का कारण सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । नरवणेले सांस्कृतिक कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेका थिए भने शृंगलाले ‘सफ्ट’ र ‘स्मार्ट डिप्लोमेसी’ अनुसरण गरी भाषिक कूटनीति अपनाएको देखियो ।

प्रारम्भमा नयाँ दिल्ली सीमा विवादबारे वार्ताका लागि तयार थिएन । तर शृंगला र समकक्षी पौड्यालबीचको बैठकमा सीमा विवादसहित सबै द्विपक्षीय विषयमा वार्ता भएपछि ‘आइसब्रेक’ भएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई शृंगलाले निमन्त्रणा गरेपछि सीमा विवाद अब सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपबाट द्विपक्षीय वार्ताको औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ, जुन नेपालको कूटनीतिक तथा नैतिक विजय हो । सम्भवतः नयाँ दिल्लीको राजनीतिक सन्देश र सुरक्षाचासो नरवणे र गोयलमार्फत पहिले नै सम्प्रेषित भइसकेका कारण, शृंगलाले आफ्ना अभिव्यक्ति र गतिविधि कूटनीतिक परिधिमा सीमित राख्दै भारतको छवि सकारात्मक बनाउने अधिकतम प्रयास गरे र आंशिक उपलब्धि हासिल गरे ।

भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञले रोटी–बेटीको उपमा प्रयोग गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष भन्दै आएको पृष्ठभूमिमा शृंगलाले काठमाडौंमा दिएको व्याख्यानमा कूटनीतिक शैलीमा अब सम्बन्धको आधार सशक्त सहकार्य हुनुपर्ने नयाँ विचार व्यक्त गरे । यद्यपि उनले सशक्त सहकार्यमुखी सम्बन्धको ठोस परिभाषा गरेनन्, तथापि विकास साझेदारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्याख्या गरेकाले भन्न सकिन्छ— यसको अर्थ विकास साझेदारी नै हो । यदि यस्तै हो भने उक्त प्रस्ताव अमूर्त भए पनि सकारात्मक छ । एक्काइसौं शताब्दीको सम्बन्धको आधार ब्रिटिस–इन्डियाको कालखण्डदेखि हालसम्म भारतले अनुसरण गर्दै आएको भूराजनीतिक, सामरिक, सैन्य र व्यापारिक मात्रै होइन, सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त र विकास साझेदारी हो । त्यसैले शृंगलाको विचारले प्रकारान्तरले नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने बहसलाई ऊर्जा दिएको छ । के शृंगलाको विचार भारतको परम्परागत नीतिको ‘डिपार्चर’ होला ?

नेपालका जटिल चुनौती

नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतीय तथा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू भ्रमणमा आउनु नेपालका दृष्टिले सकारात्मक विकासक्रम हो । तर नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धा भ्रमणमा मात्रै होइन, भूराजनीति, रणनीति तथा सैन्य स्वार्थमा पनि छ । फेङ्हेको मिसन रणनीतिक थियो भने शृंगलाको कूटनीतिक । मिसन जस्तो भए पनि दुवै देशको अघोषित तर समान उद्देश्य हो— नेपालमा कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गरी एकअर्काको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्नु । यस्तो बहुआयामिक भूराजनीतिक परिदृश्यको सापेक्षतामा हेर्दा नेपालका सामु प्रमुख रूपमा दुइटा चुनौती छन् ।

पहिलो, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको सीमा विवाद अत्यन्त जटिल, पेचिलो र संवेदनशील मुद्दा हो । नेपालले प्राविधिक तहमा गम्भीर गृहकार्य गरी उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुशलतापूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्तावेजहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले कुशलतापूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गर्‍यो भने वास्तविकता स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ । तर सरकारको हचुवा प्रवृत्ति, कूटनीतिक शैली र ‘नेगोसिएसन’ क्षमताका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वस्त हुने आधार कमजोर देखिन्छ । त्यसैले भारतसँग सीमा वार्ता ‘राष्ट्रवादी’ सरकारका लागि अग्निपरीक्षा हो ।

दोस्रो, गत वर्षको असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच विद्यमान कूटनीतिक सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरिएको थियो । चीन अब द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्न चाहन्छ । त्यसैले चीनले रणनीतिक साझेदारी र सैन्य सहकार्यलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । नेपालले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारी र सैन्य सहकार्यलाई कसरी परिभाषित गर्छ र बीआरआई परियोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? चीनसँग सम्बन्धको भविष्य यसैले निर्धारण गर्नेछ ।

फेङ्हे र शृंगलाका बहुचर्चित भ्रमणबाट नयाँ दिल्ली र बेइजिङको प्राथमिकता र रणनीति स्पष्ट भएको छ । सेना नेपालको स्थायी शक्तिको स्रोत भएको विश्लेषण गर्दै नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवैले सेनासँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गरी प्रतिरक्षा सहकार्य गर्न चाहेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसैले नयाँ दिल्ली र बेइजिङको अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा नेपालको राष्ट्रहित तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ । यदि सरकारले नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने नेपाल भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुन सक्छ । असंलग्नता विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भएको नेपालले रणनीतिक साझेदारी र सैन्य सहकार्य गर्ने कि विकास साझेदारी र आर्थिक सहकार्य ? सरकारले उक्त कठोर वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी उपयुक्त नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्न सक्ला ?

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)