रूपान्तरणको बाधक को ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रूपान्तरणको बाधक को ?

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — विश्व तीव्र परिवर्तनको गतिसँगै अकल्पनीय जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ र यसले सरकार तथा समाजलाई रूपान्तरणका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका अतिरिक्त सकारात्मक रूपान्तरणका लागि नवीनतम औजार र विधिहरूको असीमित प्रवर्तन भइरहेको छ ।

इतिहासको यो तरल र विशृंखल समयले चयन, अवसर र परिणामहरू दिएको छ एवं बृहत् रूपान्तरण सम्भव र अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । इतिहासले दिएको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै विभिन्न देश र निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू तीव्र गतिको रूपान्तरणबाट अरूलाई उछिन्ने दौडमा छन् । केही सरकार र संस्थाहरूले आश्चर्यजनक र चामत्कारिक रूपान्तरण गरेका उदाहरणहरू छन् । भविष्य त्यसको हुन्छ जसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ न कि तिनको जसले क्रमिक सामान्य सुधार गर्छन् । यहाँ परिवर्तन र रूपान्तरणलाई पृथक् रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । रूपान्तरण यथास्थितिमा आएको फरकपन मात्र होइन । सुविचारित, आशययुक्त, सकारात्मक र तीव्र परिवर्तन भएको छ भने त्यो रूपान्तरण हो । रूपान्तरणमा पछि पर्नाले धेरै देश विकासको गतिमा पिछडिएको र यसबाट देशहरूबीच असमानता बढ्दै गएको छ । यसबाट जनअसन्तोष र विद्रोह बढ्न गई राजनीतिक प्रियतावाददेखि जनआन्दोलनसम्म भएको छ ।

केही देशले आक्रामक प्रवर्तन गरेर विकासका अनुपम उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । सानो र भ्रष्ट बन्दरगाहका रूपमा रहेको सिंगापुर ‘एसियन टाइगर’ को दर्जामा पुगेको हामीले देखेका छौं । पश्चिमी युरोपको गरिब राष्ट्र आयरल्यान्ड युरोपको चौथो बढी गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने देशमा विकसित भएको देखेका छौं । सन् १९६० सम्म ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको मुलुक दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश मात्र होइन, कृषिमा आश्रितको संख्या ४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । पूर्वसोभियत राष्ट्र इस्टोनिया केही ल्यान्डलाइन टेलिफोन भएको देशबाट अहिले सबभन्दा सफल ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ भएको मुलुक बनेको छ । तेल निर्यात गर्ने सामान्य दुबई अहिले विश्वव्यापार, लगानी, पर्यटन र नवीन अन्वेषणको केन्द्र बन्दै छ । निजी क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय रूपान्तरण भएको छ । अलिबाबा, उबर, गुगल, माइक्रोसफ्टले विश्वलाई नै प्रभावित गर्दै छन् । फेसबुकलाई अहिले कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली मानिँदै छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीको चमत्कारले समग्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्न सकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि स्विडेनको स्वास्थ्यसेवा, फिनल्यान्डको शिक्षा र सिंगापुरको आवास कार्यक्रम साँच्चै आकर्षक देखिएका छन् । यी सबै रूपान्तरण नेतृत्वको चमत्कारले सम्भव भएको मानिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यू होऊन् वा फेसबुकका जुकरबर्ग वा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स वा एप्पलका स्टिभ जब्स वा सर्बियाकी अन्ना बर्नाबिक, ती सबै ‘भिजनरी लिडर’ थिए र यो सम्भव भएको हो । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ— नेतृत्वले चमत्कार गर्न सक्छ ।

नेपालमा राज्यको एकीकरणदेखि नै समाजको रूपान्तरणको चाहना कुनै न कुनै रूपमा व्यक्त भएको छ । नेपालीहरूले गरेका अनवरत विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनको लक्ष्य केवल शासन फेर्न मात्र थिएन, विविध रूपका उत्पीडन, शोषण र अन्यायबाट मुक्त एक अग्रगामी आधुनिक नयाँ नेपालको निर्माण पनि थियो । विडम्बना, जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा छोटो अवधिमै घोर निराशामा बदलिएको छ । विश्वलाई नै चकित पार्ने नेपालीहरूको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नै पटकपटक सत्तामा पुगे पनि दीर्घकालीन सोच र चामत्कारिक शासन दिएर नेपालको रूपान्तरण गर्न समर्थ भएनन् । दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले नयाँ नेपालको ‘म्यान्डेट’ दिएको थियो । यसलाई मूर्तरूप दिन अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिइएको छ । तर, दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको चौध वर्ष र संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघे पनि सुख र समृद्धि हासिल गर्नमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । यही गतिले २०७९ सालसम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०८७ सालसम्म उच्चमध्यम आय भएको मुलुक र २१०० सालसम्म समुन्नत राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य जनता झुक्याउने गफ मात्र हुनेछ ।

राष्ट्रको रूपान्तरणका लागि ‘भिजनरी’ नेतृत्व र सुशासन अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको दुरवस्थाका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हो कि सुशासनका अन्य पात्र हुन्, बहसको विषय हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर आफू जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्ने परिदृश्य देखिन थालेको छ । पदबाट हटेपछि ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति त प्रायः ठूला नेतादेखि ‘भुरेटाकुरे’ नेताहरूसम्मबाट सुनिँदै आएको हो । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य नेतृत्व तहमा रहनेहरूबाट पनि यस्तै अभिव्यक्ति आउनुलाई बढी नै संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । केही प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भको चर्चा यसका लागि पर्याप्त हुन सक्छ ।

छैटौं संविधान दिवस (२०७७ असोज ३) का अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनको एउटा अंश थियो, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका समग्र संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ साउन ३० को एउटा अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको धारणा थियो, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन संयन्त्रचाहिँ मूलतः जनउत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुसट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।’ पदासीन कार्यकारी प्रमुखहरूले यति ठूलो आक्षेप लगाउँदासमेत हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले आत्मालोचना गर्न वा प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक ठानेन । के नेपालको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त ‘डल’, ‘डम्ब’ र ‘डल्ट’ नै छ त ? यदि यो संस्था सहयोगी नभई समस्या हो भने अहिलेको युगमा यसको औचित्य के ? होइन, राजनीतिक नेतृत्वले असफलताको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन लाञ्छित गरेको हो भने यस्तो ‘आक्षेप संस्कृति’ को अन्त गर्न कर्मचारीतन्त्र पनि अगाडि आउन हिम्मत गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै ‘यथास्थितिवादी’ हो । स्थायित्व, समाजको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न यो संस्था उपयोगी हुन्छ । फ्रान्स र जर्मनीमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदासमेत त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र स्थायित्व दिन सफल भएको थियो । नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा समेत हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले सफल व्यवस्थापन गर्न सकेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको मातहत काम गर्ने हुनाले करौंतीले जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जता काट् भन्छ, यो संस्थाले त्यतै काटिदिन्छ । आमूल वा तीव्र परिवर्तन गर्ने काम न यसको वैधानिक भूमिकाभित्र पर्छ न त क्षमताभित्र । अझ ‘बिग ब्याङ’ परिवर्तन गर्नमा कर्मचारीतन्त्रले प्रतिरोध नै गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) हो भने कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वाहक (चेन्ज एजेन्ट) । त्यसैले साधनलाई दोष दिएर चालकले उन्मुक्ति पाउँदैन । नेपालको रूपान्तरणका लागि रूपान्तरकारी नेतृत्व (ट्रान्सफर्मेसनल लिडर) को आवश्यकता छ । यस्तो नेतृत्व दूरदृष्टि भएको, परिवर्तनकामी सोचाइ रहेकाहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्ने एवं आफ्ना संगठनहरूलाई सफलतापूर्वक पुनर्गठन र पुनर्आविष्कार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रुम्यानले भनेका थिए, ‘जिम्मेवारी मेरो टेबलमा रोकिन्छ (द बक स्टप्स हियर) ।’ आफ्ना कल्पनाशील सोचअनुरूप संगठनहरूको निर्माण, पुनर्निमाण र विनिर्माण गरेर वाञ्छित परिणाम दिन सकिन्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले र राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो । राजनीतिक नेतृत्वले ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटिङ रड थ्यौरी’ बाट शिक्षा लिनुपर्छ, जसले सदैव जिम्मेवारी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । राजनीतिक नेतृत्वका राजनीतिक नीतिहरूलाई विस्तृत कार्यक्रम, योजना र निर्णय निर्माणद्वारा सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । यो कामका लागि आफ्नो क्षमता नबनाउने हो भने यो संस्था पनि डाइनोसरजस्तै आफैं लोप भएर जान्छ । अहिले जनताको नजरमा दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने छ ।

राष्ट्रको रूपान्तरणको काम ज्यादै जटिल र गहन हुने गर्छ । यसका लागि एकले अर्को पात्रलाई दोष दिनुभन्दा समाजमा विश्वासको पुनःस्थापना गर्नु नै पहिलो र मुख्य पूर्वसर्त हो । नागरिकहरूको एकअर्काप्रति विश्वास र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास नै रूपान्तरणको शक्तिशाली चालक मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरोको भनाइ छ, ‘विश्वमा अनुन्नतिको मुख्य कारण नै पारस्परिक विश्वासको कमी हो ।’ जनताको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूको समर्थन र सहयोगबाट नागरिक पुँजी (सिभिक क्यापिटल) निर्माण गरेमा तीव्र रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यसमा सबभन्दा महत्त्व राजनीतिक विश्वास (पलिटिकल ट्रस्ट) को हुन्छ । यो भनेको जनप्रतिनिधि र मतदाताबीच एवं राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच राम्रो सम्बन्ध हो । सरकार र नागरिकबीचको विश्वास बढाउन सरकारी काम–कारबाहीमा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । सरकारी निर्णय कसरी भएको छ, करको पैसा कसरी खर्च हुँदै छ र यसबाट आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नागरिकको स्वाभाविक चासोलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी र खुला सरकारको अवधारणाअनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारप्रतिको विश्वासले नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, लागत घटाउँछ एवं कानुन र नियमको अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ ।

सरकारमा रहनेहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर आफ्ना असफलता लुकाउन मिल्दैन । कर्मचारीतन्त्र त एउटा साधन मात्र हो, जसलाई सुधार्ने काम पनि सरकारकै हो । अहिले यी दुवैमा एकअर्काप्रतिको विश्वास मर्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी र नेताहरूको विश्वासमा त्यस बेला कमी आउँछ जब दलभित्रका आसेपासे (क्रोनिज) हरूबाट काम लिन थालिन्छ र स्थायी संस्थालाई उपेक्षा गरिन्छ । राजनीतिज्ञहरू शक्तिको बढोत्तरीमा ध्यान दिन्छन् र त्यसका लागि क्षणिक प्रियतावादमा जोड दिन्छन् भने, कर्मचारीहरू प्राविधिक विवेकशीलताका नाममा यथास्थिति कायम गर्न चाहन्छन् । यो खराब प्रवृत्तिलाई तोडेर ‘विश्वसनीयताको आधार’ तयार पार्ने काम सरकारमा रहनेहरूको हो र त्यसकै लागि जनादेश मिलेको हो । आफ्ना मातहतका निकायहरूको कामको अन्तिम उत्तरदायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ । नागरिकका लागि सरकार भनेको निर्वाचित र नियुक्त दुवै हुन् । यी दुई पक्षबीच पारस्परिक विश्वासबिना जतिसुकै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने, उनीहरूको सफलताका लागि कर्मचारीहरू संवेदनशील छन् र कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरू राजनीतीकरणको सिकार हुनेछैनन् भनी विश्वास हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । कर्मचारीतन्त्र त सरकारको काट्ने धार हो, जसलाई बेलाबेला तिखारेर राम्रो काम लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण विकल्प छैन । यसलाई परिवर्तनअनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन यसको विनिर्माण गर्न सकिन्छ । यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाएर वा जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ १९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवाद : एकै दिन ओली र दाहालले भेटे राष्ट्रपति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विवादले पार्टी एकता नै संकटमा परिरहेका बेला बिहीबार नेकपाका दुवै अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन् । बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र साँझ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । नेकपाभित्र आन्तरिक संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: भेटघाट थालेकी छन् । 

बुधवार ओली सहभागी नभएको नेकपाको सचिवालय बैठकले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक तीन दिन पछाडि सारेपछि त्यसबीचमा अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यसको अर्को दिन पार्टीका दुवै अध्यक्षले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले शितलनिवास पुगेर राष्ट्रिपति भण्डारीसँग झन्डै दुई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए । छलफलको विषयबस्तुबारे शितलनिवास र बालुवाटारबाट केही बताइएको छैन ।

त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा भएका कुराकानीबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । गत कात्तिक १८ मा नेकपा विवाद चर्किएको बेला नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रपतिसँग भेटेका थिए । भेटपछि गौतमले पार्टी एकता बचाउन राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको र आफूले सकारात्मक जवाफ दिएको बताएका थिए ।

गत वर्ष मंसिर ४ मा त शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर नेकपा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यविभाजनमा सहमति नै भएको थियो । नेकपा विवाद निर्णायक मोडमा पुगेका बेला भण्डारीले विवाद समाधानमा सक्रियता देखाउँदै आएकी छिन् । नेकपा विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीको चासो र समाधानमा सक्रियतालाई लिएर उनको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ १९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×