नयाँ अस्पताल सञ्चालनका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ अस्पताल सञ्चालनका चुनौती

सम्पादकीय

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच दुरूह भएको बेला सोमबार एकै दिन देशभर ३ सयभन्दा बढी अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमी औंल्याएको यो समयमा सरकारले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल खोल्ने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानु अर्थपूर्ण छ ।

यसले भोलिका दिनमा दूरदराजका नागरिकहरू न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन कि भन्ने आशा जगाएको छ । तर, यो आशा त्यत्तिकै यथार्थमा बदलिँदैन । भएकै अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्ण बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी सञ्चालन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा थप अस्पतालहरू खोल्न लागिएकाले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ अस्पतालका लागि समयमै भवन निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन, जनशक्तिलगायतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनमा समेत आजैबाट गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।

नयाँ अस्पतालहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएर नागरिकहरूलाई सुविधा दिन थाल्नेसम्म बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यथोचित समयमै यो व्यवस्था मिलाउन असम्भव त छैन, तर त्यसका लागि दृढ शासकीय इच्छाशक्ति चाहिन्छ । निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिरहनुपर्छ । कहीँकतै कार्यप्रगति रोकिएमा तुरुन्त त्यसमा परेको गाँठो फुकाएर अघि बढ्ने तत्परता चाहिन्छ । यो सबै चिन्ता किन गर्नुपरेको हो भने, मुलुकमा वर्षौंअघि शिलान्यास भएका पुल अझै बनेका छैनन्, सडक निर्माण र मर्मतको हाल पनि त्यही छ । राजधानी सहरमै भत्काइएका सडक बनाउन वर्षौं लगाइन्छ । फेरि, यस कार्यमा त अस्पताल भवन बनेर मात्र पुग्दैन, जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरणलगायतका अन्य तयारी पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

देशभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत सोमबार ३०९ पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएका हुन् । यी अस्पतालहरू ५ देखि १५ शय्यासम्मका हुनेछन् । सरकारले राम्ररी तयारी गरेर आवश्यक संपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सकेमा शंकै छैन, यी अस्पतालहरूले मुलुकको दुर्गम भेगका नागरिकको औषधि–उपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछन् । तर, यो काम सजिलै सम्भव छ त ? मुलुकको वर्तमान कार्यशैली र दुरवस्थाका कारण नै यी अस्पतालहरू समयमै र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने–नहुनेमा आशंका गर्नुपरेको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा नाजायज होइन । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले बेलैबाट यी प्रश्नको उपयुक्त हल खोज्नुपर्छ । ताकि, भोलि कुनै पनि समस्याका कारण अस्पताल सञ्चालनमा विलम्ब नहोस् ।

यो तथ्य हो कि, दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण अभावमा मुलुकमा विद्यमान सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरीय सेवा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकहरू जान मानिरहेका छैनन् । सरकारले यसको उपयुक्त कारण पहिल्याएर निदान खोज्नुपर्छ । आखिर मुलुकको स्वास्थ्य कहिलेसम्म यस्तै तदर्थवादमा चलिरहन्छ भन्नेमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । भोलि पनि अहिलेजस्तै अस्पताल हुने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सक नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । राजधानीबाहिर साना सहरमै दरबन्दीबमोजिम चिकित्सक भेट्न मुस्किल छ । पहाडी जिल्ला र दुर्गम भेगमा त यो समस्या सदावहारजस्तै छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६१ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा २८ जना मात्र कार्यरत छन् भने ८ सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ९६ जनाले सेवा दिइरहेका छन् । अहिले २० अस्पताल रहेको कर्णालीमा ४२ वटा नयाँ अस्पताल थपिँदै छन् । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, अबको बाटो त्यति सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक अस्पताललाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू अध्ययन गरेर बेलैमा त्यसको बन्दोबस्त मिलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

अहिले कता–कता एकै दिन धेरै अस्पताल शिलान्यास गर्ने हतारो देखिएको पनि पाइन्छ । कति स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत नभ्याउनु यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले सरकारले अस्पताल बनाउन जति आतुरी देखाएको छ, भोलिका दिनमा यिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि त्यत्तिकै अग्रसरता लिनुपर्छ । अहिले भैरहेका र अब बन्ने सबै अस्पताललाई मध्यनजर गरी समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरणको कामयावी योजना बनाउनुपर्छ । र, नयाँ अस्पताल भवन निर्माण भैसक्दासम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी सकिसक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘राजावादी’ को प्रदर्शन रोक्न गृहको निर्देशन

अटेर भए बल प्रयोग गर्ने चेतावनी, राप्रपा नेता भन्छन्– ‘पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोक्दैनौं, जबर्जस्ती रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं’
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित पूर्वराजाका समर्थकको प्रदर्शन मुलुकका मुख्य सहरहरूमा हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विरोध र्‍याली, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि हुन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोग हुने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका नाममा महामारीलाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि नगर्न र प्रशासनको अनुमतिबेगर भएका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेकाले राजनीतिक माग, विरोध, प्रदर्शन, र्‍यालीलगायतका गतिविधि हुन थालेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो,’ उनले भने । सरकारका आदेश र निर्देशन उल्लंघन गर्दै परिस्थितिलाई थप प्रतिकूल बनाउने, अस्थिरता फैलाउने, सर्वसाधारणलाई भड्काउने गरी गतिविधि गर्न नदिन प्रशासनमा परिपत्र भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा उल्लेखित जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र उनीहरूका आदेश र निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए ।

केही साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकले नै राजावादीका गतिविधि बढ्दै गएको र यसबाट अस्थिरता फैलाउन बल पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै छलफल गरिएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस र कतै कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मानिसको समूहबाट प्रदर्शन हुँदै आएको छ । राजसंस्थाको पक्षमा निकालिएका प्रदर्शनमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी संघसंस्था र कतै नामै नसुनिएका संगठनको ब्यानर देख्ने गरिएको छ । गएको कात्तिक १७ मा ‘वीर गोर्खाली अभियान’ को ब्यानरमा बुटवलमा प्रदर्शन भएको थियो ।

कात्तिक २५ मा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को ब्यानरमा काठमाडौंको जमलमा प्रदर्शन भयो । कात्तिक २७ मा नेपाल विद्वत् परिषद्को ब्यानरमा विराटनगर, मंसिर ४ गते ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा धनगढी, मंसिर १० मा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ को ब्यानरमा पोखरा र ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानरमा जनकपुरमा राजावादीले प्रदर्शन गरे ।

मंसिर १४ गते ‘२०४७ को संविधान पुनःस्थापना अभियान’ को ब्यानरमा हेटौंडा र मंसिर १५ मा ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहको ब्यानरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेका थिए । अधिकांश विरोध र प्रदर्शनमा सहभागीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । राप्रपा मकवानपुरले १९ गते हेटौंडामा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ भने २० गते काठमाडौंमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ समूहको ब्यानरमा प्रदर्शन गर्न लागिएको छ । काठमाडौं र हेटौंडामा हुन लागेका प्रदर्शन रोक्न प्रशासनलाई गृहले निर्देशन दिइसकेको छ ।

दक्षिणपन्थी सलबलाहट बढ्दै

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले महामारीका बेला राजनीतिक गतिविधि वा भेला/जुलुस आयोजना गर्दा महामारीलाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिइने बताए । ‘पछिल्लो समय सडकमा राजनीतिक गतिविधि बढेको र यसले संक्रमणको अवस्थालाई भयावह तुल्याउने देखेरै यस्ता गतिविधि नगर्न भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले सडकमा प्रदर्शन नगर्न राजनीतिक दल र अभियानकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गरे ।

राप्रपाका युवा नेता राजाराम बर्तौलाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोकिने र जबर्जस्ती प्रशासनले रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जसरी पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा प्रशासनको अवरोध भए प्रतिवाद हुन्छ, त्यसको जिम्मा सरकार स्वयंले लिनुपर्छ ।’ राप्रपाले काठमाडौं र झापालगायतका केही सहरमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको पक्षमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । तर गृह मन्त्रालयले अब हुने विरोध प्रदर्शन र भीडभाड गर्न नदिन देशभरका प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो समय सडकमा देखिएका राजनीतिक विरोध/प्रदर्शन र र्‍यालीलाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राखिएको बताए । ‘कसको नेतृत्वमा कुन कुन संगठन विरोध जुलुसमा सहभागी छन् भन्ने विषयलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रशासनले निषेध गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्न दिँदैनौं, अटेर गरिए कानुनअनुसार अघि बढ्छौं ।’

राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै गृहमन्त्रीसहितका सुरक्षा बैठकमै छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×