नयाँ अस्पताल सञ्चालनका चुनौती

यसले भोलिका दिनमा दूरदराजका नागरिकहरू न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन कि भन्ने आशा जगाएको छ । तर, यो आशा त्यत्तिकै यथार्थमा बदलिँदैन । भएकै अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्ण बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी सञ्चालन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा थप अस्पतालहरू खोल्न लागिएकाले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ अस्पतालका लागि समयमै भवन निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन, जनशक्तिलगायतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनमा समेत आजैबाट गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।

नयाँ अस्पतालहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएर नागरिकहरूलाई सुविधा दिन थाल्नेसम्म बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यथोचित समयमै यो व्यवस्था मिलाउन असम्भव त छैन, तर त्यसका लागि दृढ शासकीय इच्छाशक्ति चाहिन्छ । निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिरहनुपर्छ । कहीँकतै कार्यप्रगति रोकिएमा तुरुन्त त्यसमा परेको गाँठो फुकाएर अघि बढ्ने तत्परता चाहिन्छ । यो सबै चिन्ता किन गर्नुपरेको हो भने, मुलुकमा वर्षौंअघि शिलान्यास भएका पुल अझै बनेका छैनन्, सडक निर्माण र मर्मतको हाल पनि त्यही छ । राजधानी सहरमै भत्काइएका सडक बनाउन वर्षौं लगाइन्छ । फेरि, यस कार्यमा त अस्पताल भवन बनेर मात्र पुग्दैन, जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरणलगायतका अन्य तयारी पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

देशभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत सोमबार ३०९ पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएका हुन् । यी अस्पतालहरू ५ देखि १५ शय्यासम्मका हुनेछन् । सरकारले राम्ररी तयारी गरेर आवश्यक संपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सकेमा शंकै छैन, यी अस्पतालहरूले मुलुकको दुर्गम भेगका नागरिकको औषधि–उपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछन् । तर, यो काम सजिलै सम्भव छ त ? मुलुकको वर्तमान कार्यशैली र दुरवस्थाका कारण नै यी अस्पतालहरू समयमै र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने–नहुनेमा आशंका गर्नुपरेको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा नाजायज होइन । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले बेलैबाट यी प्रश्नको उपयुक्त हल खोज्नुपर्छ । ताकि, भोलि कुनै पनि समस्याका कारण अस्पताल सञ्चालनमा विलम्ब नहोस् ।

यो तथ्य हो कि, दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण अभावमा मुलुकमा विद्यमान सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरीय सेवा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकहरू जान मानिरहेका छैनन् । सरकारले यसको उपयुक्त कारण पहिल्याएर निदान खोज्नुपर्छ । आखिर मुलुकको स्वास्थ्य कहिलेसम्म यस्तै तदर्थवादमा चलिरहन्छ भन्नेमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । भोलि पनि अहिलेजस्तै अस्पताल हुने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सक नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । राजधानीबाहिर साना सहरमै दरबन्दीबमोजिम चिकित्सक भेट्न मुस्किल छ । पहाडी जिल्ला र दुर्गम भेगमा त यो समस्या सदावहारजस्तै छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६१ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा २८ जना मात्र कार्यरत छन् भने ८ सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ९६ जनाले सेवा दिइरहेका छन् । अहिले २० अस्पताल रहेको कर्णालीमा ४२ वटा नयाँ अस्पताल थपिँदै छन् । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, अबको बाटो त्यति सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक अस्पताललाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू अध्ययन गरेर बेलैमा त्यसको बन्दोबस्त मिलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

अहिले कता–कता एकै दिन धेरै अस्पताल शिलान्यास गर्ने हतारो देखिएको पनि पाइन्छ । कति स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत नभ्याउनु यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले सरकारले अस्पताल बनाउन जति आतुरी देखाएको छ, भोलिका दिनमा यिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि त्यत्तिकै अग्रसरता लिनुपर्छ । अहिले भैरहेका र अब बन्ने सबै अस्पताललाई मध्यनजर गरी समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरणको कामयावी योजना बनाउनुपर्छ । र, नयाँ अस्पताल भवन निर्माण भैसक्दासम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी सकिसक्नुपर्छ ।