पुनरुत्थानमा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति

राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि अरू धेरै अवस्था चौपट छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । झन्डै १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । सबैजसो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने मिति पर सर्ने निश्चित छ । यी सबै क्षति पुनरुत्थानमा ९ खर्ब लाग्ने अनुमान गरी चार महिनाअघि तयार गरिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने सरकारले चाहेको छैन । आलोचनाबाट जोगिन र तथ्यांक लुकाउन अपनाइएको यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित मात्र तुल्याएको छैन, उत्तरदायित्वविहीन प्रवृत्ति पनि उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन करिब २५ प्रतिशतले संकुचित भयो । पुँजीगत खर्च पनि ५८.७ प्रतिशत मात्रै भयो । सामान्य अवस्थामा सरदर ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि यसबीचमा करिब ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५४ अर्ब र कृषिमा १९ अर्ब क्षति भएको छ । महामारीबाट मुख्य रूपमै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको क्षति त किटान गर्न बाँकी नै छ । निजी शैक्षिक संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरत १ लाख १६ हजार २ सय ७४ शिक्षकको तलब–भत्तामा असर पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदन तयार गर्दाताकाकै जस्तो अवस्था भए चालु आर्थिक वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने जनाइएको छ । तर, संक्रमण बढेर आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालको भन्दा खराब अवस्था आएमा चाहिँ चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने प्रतिवेदनको आकलन छ ।

अध्ययनले औंल्याएका यिनै तथ्यांक र देखाएको बाटोमा सरकारले आफूलाई अघि बढाउने हो, प्रतिवेदन नै लुकाउने होइन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दैमा मुलुकको अवस्था सब ठीकठाक भइहाल्दैन, यसले सरकारलाई थप उत्तरदायित्वविहीन मात्रै बनाउँछ । यस्तो रबैयाबाट सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न तयार छैन भन्ने सन्देश जान्छ । विज्ञ र सरोकारवालाबीचको उचित विमर्श सरकारका लागि सहयोगी हुन सक्छ । त्यसका निम्ति पहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको योजना आयोगले यसलाई त्यसै गुपचुप राख्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले बरु प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गराई हालको अवस्थालाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्छ । र, आवश्यकताअनुसारका सुधारको कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र पुनरुत्थानका कुनै कार्यक्रम पनि ल्याई नहाल्नुको अर्थ सरकार कोभिड–१९ को क्षति र छुट्टै स्रोत परिचालनका लागि बजेट विनियोजनको पक्षमा नदेखिनु हो । यस्तो कार्यशैलीले सरकारलाई क्षणिक आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला, तर मुलुकलाई भने दीर्घकालीन क्षति पुग्नेछ । त्यसो त, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, न त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता नै देखाएको छ । हालै सरकारले दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सरकारी खर्च निषेधको योजना अघि त सारेको छ, तर विगतको अभ्यासको आलोकमा हेर्दा यसको कार्यान्वयन भैहाल्नेमा आशंका छ । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक अन्तिम साता जारी गरेको उक्त ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ ले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न खोजेकै देखिँदैन ।

कोभिड महामारी तत्कालै नियन्त्रणमा आउने अवस्था नभएकाले सबै आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्छ । सरकारले पुनरुत्थान कार्यक्रमद्वारा यसको गति बढाउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा पुनरुत्थानका लागि ५ वर्षभित्रमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो रकम अवश्य ठूलो भए पनि सरकारले खर्च कटौतीका साथै स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले आफ्नो स्रोत र वैदेशिक ऋण–सहयोगबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न नदिने र सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन रोक लगाउनेजस्ता सांकेतिक रूपमा खर्च घटाएर मात्र पुग्दैन ।

जुन रूपमा राजस्वमा संकुचन आइरहेको छ र खर्चमाथिको चापका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ, त्यसअनुसार चल्न विज्ञहरूले सुझाव दिएझैं अनावश्यक प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचना नै कटौती गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावलाई कार्ययोजना बनाएर कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । उसै पनि, अनावश्यक भनिएका संरचना घटाउन महामारीले ल्याइदिएको अवसरको सदुपयोग गर्न आनाकानी गर्नुको अर्थ छैन । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो भने त्यसबाट बच्ने ठूलो रकम पुनरुत्थानका लागि खर्च गर्न र स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।

त्यसपछि पनि अपुग स्रोतको जोहो गर्ने अर्को विकल्प वैदेशिक सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनु हो । त्यसका लागि समेत कोभिड–१९ ले गरेको क्षति, त्यसको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकम र अपुग बजेटको आँकडासहित सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यसो गरिएमा हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहायता तथा ऋण देऊ भनेर दातृ निकायलाई भन्न सजिलो हुन्छ । यतिबेला संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि क्षति र पुनरुत्थानका गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू केन्द्रित योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जसरी भूकम्पलगत्तै क्षति र पुनर्निर्माणको आकलन गरियो, अब कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि त्यस्तै आधिकारिक सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक अभिलेखमा ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुन्न । तथ्यांक लुकाउने सजिलो तर आत्मघाती बाटो कुनै पनि हालतमा समाधान होइन, कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकटबाट समयमै बाहिर निस्कन सरकारले यति हेक्का राख्नैपर्छ ।