पुनरुत्थानमा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुनरुत्थानमा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति

सम्पादकीय

कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिका कारण निम्तिएको आर्थिक दुरवस्था सामान्य टालटुलले टालिन सक्दैन । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको त सरकारी अध्ययनकै ठम्याइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि अरू धेरै अवस्था चौपट छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । झन्डै १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । सबैजसो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने मिति पर सर्ने निश्चित छ । यी सबै क्षति पुनरुत्थानमा ९ खर्ब लाग्ने अनुमान गरी चार महिनाअघि तयार गरिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने सरकारले चाहेको छैन । आलोचनाबाट जोगिन र तथ्यांक लुकाउन अपनाइएको यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित मात्र तुल्याएको छैन, उत्तरदायित्वविहीन प्रवृत्ति पनि उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन करिब २५ प्रतिशतले संकुचित भयो । पुँजीगत खर्च पनि ५८.७ प्रतिशत मात्रै भयो । सामान्य अवस्थामा सरदर ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि यसबीचमा करिब ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५४ अर्ब र कृषिमा १९ अर्ब क्षति भएको छ । महामारीबाट मुख्य रूपमै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको क्षति त किटान गर्न बाँकी नै छ । निजी शैक्षिक संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरत १ लाख १६ हजार २ सय ७४ शिक्षकको तलब–भत्तामा असर पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदन तयार गर्दाताकाकै जस्तो अवस्था भए चालु आर्थिक वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने जनाइएको छ । तर, संक्रमण बढेर आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालको भन्दा खराब अवस्था आएमा चाहिँ चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने प्रतिवेदनको आकलन छ ।

अध्ययनले औंल्याएका यिनै तथ्यांक र देखाएको बाटोमा सरकारले आफूलाई अघि बढाउने हो, प्रतिवेदन नै लुकाउने होइन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दैमा मुलुकको अवस्था सब ठीकठाक भइहाल्दैन, यसले सरकारलाई थप उत्तरदायित्वविहीन मात्रै बनाउँछ । यस्तो रबैयाबाट सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न तयार छैन भन्ने सन्देश जान्छ । विज्ञ र सरोकारवालाबीचको उचित विमर्श सरकारका लागि सहयोगी हुन सक्छ । त्यसका निम्ति पहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको योजना आयोगले यसलाई त्यसै गुपचुप राख्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले बरु प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गराई हालको अवस्थालाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्छ । र, आवश्यकताअनुसारका सुधारको कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र पुनरुत्थानका कुनै कार्यक्रम पनि ल्याई नहाल्नुको अर्थ सरकार कोभिड–१९ को क्षति र छुट्टै स्रोत परिचालनका लागि बजेट विनियोजनको पक्षमा नदेखिनु हो । यस्तो कार्यशैलीले सरकारलाई क्षणिक आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला, तर मुलुकलाई भने दीर्घकालीन क्षति पुग्नेछ । त्यसो त, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, न त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता नै देखाएको छ । हालै सरकारले दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सरकारी खर्च निषेधको योजना अघि त सारेको छ, तर विगतको अभ्यासको आलोकमा हेर्दा यसको कार्यान्वयन भैहाल्नेमा आशंका छ । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक अन्तिम साता जारी गरेको उक्त ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ ले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न खोजेकै देखिँदैन ।

कोभिड महामारी तत्कालै नियन्त्रणमा आउने अवस्था नभएकाले सबै आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्छ । सरकारले पुनरुत्थान कार्यक्रमद्वारा यसको गति बढाउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा पुनरुत्थानका लागि ५ वर्षभित्रमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो रकम अवश्य ठूलो भए पनि सरकारले खर्च कटौतीका साथै स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले आफ्नो स्रोत र वैदेशिक ऋण–सहयोगबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न नदिने र सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन रोक लगाउनेजस्ता सांकेतिक रूपमा खर्च घटाएर मात्र पुग्दैन ।

जुन रूपमा राजस्वमा संकुचन आइरहेको छ र खर्चमाथिको चापका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ, त्यसअनुसार चल्न विज्ञहरूले सुझाव दिएझैं अनावश्यक प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचना नै कटौती गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावलाई कार्ययोजना बनाएर कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । उसै पनि, अनावश्यक भनिएका संरचना घटाउन महामारीले ल्याइदिएको अवसरको सदुपयोग गर्न आनाकानी गर्नुको अर्थ छैन । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो भने त्यसबाट बच्ने ठूलो रकम पुनरुत्थानका लागि खर्च गर्न र स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।

त्यसपछि पनि अपुग स्रोतको जोहो गर्ने अर्को विकल्प वैदेशिक सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनु हो । त्यसका लागि समेत कोभिड–१९ ले गरेको क्षति, त्यसको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकम र अपुग बजेटको आँकडासहित सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यसो गरिएमा हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहायता तथा ऋण देऊ भनेर दातृ निकायलाई भन्न सजिलो हुन्छ । यतिबेला संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि क्षति र पुनरुत्थानका गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू केन्द्रित योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जसरी भूकम्पलगत्तै क्षति र पुनर्निर्माणको आकलन गरियो, अब कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि त्यस्तै आधिकारिक सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक अभिलेखमा ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुन्न । तथ्यांक लुकाउने सजिलो तर आत्मघाती बाटो कुनै पनि हालतमा समाधान होइन, कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकटबाट समयमै बाहिर निस्कन सरकारले यति हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः संक्रमणको डर

 हालसम्म ५ हजार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, तीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत निको, १३ जनाको मृत्यु
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा करिब ५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये ५ चिकित्सकसहित १३ जनाको ज्यान गएको छ । एक पटक कोभिड–१९ पोजिटिभ भईवरी निको भएर काममा फर्केका स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत पुनः संक्रमण हुन सक्ने त्रासमा छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरिमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ७५ स्वास्थ्यकर्मी कोभिडले संक्रमित भएका छन् । ६९ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएको हो । सबैभन्दा बढी संक्रमण राजधानीका स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएको छ । ‘कोभिडले संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ४९.०२ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘पेसागत कारणले सामान्य व्यक्तिभन्दा कोभिडको धेरै बढी जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी छन् ।’ कुल संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमध्ये २० प्रतिशत चिकित्सक रहेको उनको आकलन छ । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार हालसम्मका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमध्ये करिब ३ प्रतिशत उपचारका क्रममा छन्, अरू भने निको भइसकेका छन् ।

संक्रमितकै उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू बढी जोखिममा छन् । सामान्य व्यक्तिमा नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुनः हुने जोखिम रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । कोभिड संक्रमितको बढी सम्पर्कमा आउने अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी बढी जोखिममा हुन्छन् । ‘चिकित्साकर्मी साथीहरू संक्रमण हुने र दोहोरिने जोखिममा रहेर काम गर्दैछन्,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले भने । लान्सेट मेडिकल जर्नलको वेबसाइटमा गत सेप्टेम्बरमा चिकित्साकर्मीमा दोस्रो पटक कोभिड संक्रमण भएको विषयमा गरिएको अनुसन्धानबारे उल्लेख छ । अनुसन्धानअनुसार कोभिड भाइरसको दोस्रो संक्रमण धेरै खतरनाक हुन सक्छ ।

दोस्रो पटक कोभिड संक्रमणसँग जुधिरहेका भारतको मुम्बईका तीन चिकित्सकसहित चार स्वास्थ्यकर्मीमाथि यो अनुसन्धान गरिएको हो । उनीहरूले २४ देखि ३१ वर्षसम्मका हुन् । पहिलेदेखि कुनै शारीरिक समस्या पनि नभएकाले दोस्रो पटकको संक्रमणलाई उनीहरूले सजिलै जितेको बताइएको छ । दोस्रो पटक देखिएको संक्रमण पहिलेको दाँजोमा बढी गम्भीर पाइएको थियो । चारै स्वास्थ्यकर्मीको जिनोम सिक्वेन्सिङमार्फत यो अनुसन्धान गरिएको थियो । उनीहरूमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको २८ दिनदेखि २ महिनाभित्रमा दोस्रो पटक कोभिड संक्रमण देखिएको थियो । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो पटक कोभिड संक्रमण हुँदा पहिले जस्तै भाइरस नभए (जेनेटिक सिक्वेन्स) फरक भाइरसले समेत आक्रमण गर्न सक्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यस्तोमा कोभिडविरुद्ध शरीरमा बनेको एन्टिबडीले काम गर्दैन र जटिल संक्रमण हुन सक्छ ।’

वीर अस्पतालका ४६ वर्षीय कन्सलटेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेलाई पहिलो चोटि कोभिड संक्रमण भएपछि फोक्सोमा फाइब्रोसिस भइसकेको उल्लेख गर्दै डा. कार्कीले भने, ‘अहिले उहाँ काममा फर्केर बिरामी हेर्दै हुनुहुन्छ तर बढी खट्दा स्वा–स्वा हुन्छ । पहिलो संक्रमणबाट उहाँको फोक्सोको क्षमता २०–३० प्रतिशत घटेकाले त्यस्तो भएको हो ।’

डा. गैरे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोभिडको उपचार गराए गत भदौ ८ गते डिस्चार्ज भएका थिए । उनलाई कोभिड संक्रमण हुनुअघिसम्म दीर्घ रोगलगायत कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन । उनलाई पुनः कोभिड संक्रमण भए फोक्सोको क्षमता ५० प्रतिशतमा झर्न सक्छ,’ डा.कार्कीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको यस्तो जोखिमका कारण राज्यले मनोबल मात्र नभई आर्थिक सुरक्षातर्फ समेत ध्यान दिनुपर्छ ।’ सुर्खेत प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत दुई स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो पटक संक्रमण देखिएको थियो । तर नेपालमा संक्रमण दोहोरिएको वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गर्ने परीक्षण छैन ।

डा. गैरेले आफूमा सुधार भइरहेको र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काममा फर्केको बताए । ‘तर पूर्ण निको भएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘म र म जस्तै पहिले संक्रमित भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरू कतिखेर पुनः संक्रमित भइन्छ कि भन्ने त्रासबीच काम गरिरहेका छौं ।’ हाल अस्पताल आउने कुल बिरामीमध्ये करिब ३० प्रतिशतसम्म कोभिड संक्रमित हुने गरेका छन् । उनीहरूको सोझो सम्पर्कमा स्वास्थ्यकर्मी रहने भएकाले संक्रमण र पुनः संक्रमणको उच्च जोखिम छ ।

नेपालमा चिकित्सक, नर्स, पारोमेडिक्स र स्वीपर गरी ४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको पुनः संक्रमण देखिएको डा. गैरेले बताए । ‘पहिलो पटक संक्रमण हुँदा उहाँहरूले होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराउनु भएको थियो, दोस्रो पटक संक्रमण हुँदा आईसीयूमा राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो ।’

सरकारले कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको संक्रमणले मृत्यु भए परिवारलाई २५ लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीको अनुसार यस्तो राहत पाउन स्वास्थ्यकर्मी सरकारद्वारा कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकिएको निजी वा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत भएको हुनुपर्छ । कोभिड उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तासमेत दिने गरिएको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी कोभिड संक्रमित भए बिमाअन्तर्गत समेत १ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ,’ डा.अधिकारीले भने, ‘कोभिड उपचारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए मुलुकमा उपलब्ध जस्तोसुकै उपचार निःशुल्क गरिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×