दक्षिणपन्थलाई निम्तो नदेऊ

अहिले आम जनतालाई ‘सरकार भएको’ आभास कतै छैन, प्रतिपक्षी दलको आवाज पनि कहीँ सुनिँदैन । यो अनिश्चयका बीचमा दक्षिणपन्थी सलबलाहट भने एक्कासि बढेको देखिन्छ । त्यसैले, राजनीतिका मुख्य चालकहरूले सही बाटो ठम्याउन अलमल गरिरहे भने वर्तमान शासन पद्धति नै भँड्कालोमा जाकिने त होइन भन्ने चिन्ता नजानिँदो गरी बढ्दै गएको छ । मुलुकमा त्यस्तो दुर्घटना ननिम्त्याउन प्रमुख दलहरू र तिनका नेतृत्वले आ–आफ्नो भूमिकाको पुन: समीक्षा गर्नैपर्छ । र, आफूहरूलाई सच्याएर यो व्यवस्थामा बिघ्नबाधा आउन दिनु हुँदैन ।

डेढ दशकअघि मात्रै मुलुकमा ठूलो अपेक्षाका साथ एउटा नयाँ बिहानी उदाएको थियो । दसौं लाख जनता सडकमा ओर्लिएको जनआन्दोलन–२ ले तत्कालीन शासकलाई घुँडा टेकाएको मात्रै थिएन, नयाँ जनमुखी शासन व्यवस्थामार्फत आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सपनाको ढोका पनि उघारेको थियो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ– जनआकांक्षाका ती दैलोसम्म सुशासनको उज्यालो पुग्दै पुगेन, पुग्ने छेकछन्द पनि देखिएन । शासकीय अकर्मण्यताका कारण मुलुकको दिन बिहानीले संकेत गरेअनुसार खुल्नै सकेन । आठ वर्ष लगाएरै सही, संविधानसभाबाट संविधान जारी भई संघीय स्वरूपअनुसार तीनै तहमा सरकारहरू निर्वाचित भएर आधा कार्यकाल गुजारिसक्दा पनि जनतामा परिवर्तनको आभास हुनै सकेन । उल्टो विगतमा झैं विकृत राजनीति प्रदर्शन भइरहेकाले नागरिकमा पुनः निराशा चुलिन थालेको छ । यही जनअसन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्ने प्रयासमा जनआन्दोलनबाट पाखा लगाइएका शक्ति र व्यक्तिहरू यतिबेला घनीभूत रूपमा लागेका देखिन्छन् । विभिन्न आवरणका अनुदारवादी, लोकप्रियतावादी र परम्परावादीहरू एउटै मालामा गाँसिन थालेको हालको अवस्थाले राम्रो भविष्यको संकेत गरिरहेको छैन ।

हिजो लामो समयसम्म राज्यस्रोतको दोहन र नागरिकको चरम शोषण गरिरहेको परम्परागत शक्तिलाई विशाल जनआन्दोलनले पाखा लगाउनुको अर्थ फेरि नयाँ शक्तिहरूलाई उस्तै अभ्यास गर्न दिनु थिएन/होइन । यसको अर्थ फेरि, तिनै पुरानो शक्तिको औचित्य स्थापित भैसक्यो भन्ने पनि होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प छैन, शासकहरूको कौशल र आचारमा सुधार ल्याएर यसलाई अझ उन्नत बनाउँदै लैजाने मात्रै हो । त्यसका लागि अहिलेका राजनीतिक कर्ताहरू मनैदेखि तयार हुनुपर्छ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थाको ध्येय राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता मात्रै होइन, समग्र जनताको जीवनस्तरमा उन्नति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पनि हो । यसका लागि सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।

आफूहरूप्रतिको चरम बेवास्ताकै कारण आम नागरिकमा नवशासकहरूप्रति विरक्ति झांगिँदै गएको हो । शासकहरूप्रतिको यही वितृष्णालाई राजनीतिक मैदानका फौबञ्जारहरूले शासन व्यवस्थाप्रतिकै नैराश्यमा परिणत गर्ने यत्न गरिरहेका छन् । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कारण किञ्चित छैन । हरेक क्रान्ति वा आन्दोलनपछि खाईपाई आएको भाग खोसिएकाहरू प्रतिक्रान्ति वा प्रतिगमनको उपयुक्त मौका सदैव कुरिबसेका हुन्छन् । यहाँ पनि पुरातनपन्थी शक्ति बिल्कुल यही प्रतीक्षामा थियो/छ । त्यस्तो प्रतिक्रान्तिको सम्भावनालाई तुहाइदिन परिवर्तनकारी शक्तिहरूले बडो बुद्धिमतापूर्वक शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनआन्दोलनमा पोखिएको जनआकांक्षाको ख्याल पलपलमा गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकहरूको नजर भने जनतामा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सामा मात्र केन्द्रित भयो । नेताहरूको यही रबैयाका कारण, जनताले भविष्यमा पनि उज्यालो देखिहाल्ने संकेत भेटेका छैनन् । यही आम निराशाका बीच प्रतिगामी तत्त्वले आफ्नो फणा उठाउन खोज्ने अवसर पाएको हो ।

फ्रान्समा राजतन्त्र अन्त्य भएको दुई शताब्दी नाघिसक्दा पनि छिटपुट रूपमा संवैधानिक राजाको माग अझै सुनिन्छ । नेपालमा त अढाई सय वर्ष शासन गरेको र आधुनिक नेपालको जग खडा गर्न योगदान पनि पुर्‍याएको राजसंस्था ढलेको डेढ दशक मात्रै बित्दै छ । यस हिसाबले देशका केही स्थानमा राजतन्त्र र हिन्दुत्ववादीहरूले नारा–जुलुस गर्दैमा ‘लौ, सबै खत्तम भइहाल्यो’ भन्ने होइन । तर वर्तमान शासकहरूले आफ्नो आचरण र कार्यशैलीमा उल्लेखनीय सुधार नल्याउने हो भनेचाहिँ समयक्रममा हालको संविधान र व्यवस्था दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिन्न । किनभने, के सत्तापक्ष–के प्रतिपक्ष, हाम्रा शासकहरूको छाँट कुनै पनि रूपमा गतिलो छैन । सरकारदेखि सांसदसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र यसको निवारणका लागि खडा गरिएका संस्था किंकर्तव्यविमूढ रहेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन ।

मुलुक निर्माणको संस्थागत आधार सिर्जना गर्न बलियो संस्थाहरू बन्नुको साटो भएकै निकायहरूको पनि साख गिर्दो छ । छिटोछरितो रूपमा सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने सरकारी कार्यालयमा नागरिकमाथि रैतीकै व्यवहार भैरहेको छ । जनताप्रतिको तुच्छ शासकीय व्यवहार त कोभिड महामारीकै क्रममा दिनदिनै देखिइरह्यो । खाली पेटमा सयौं माइल हिँडेर घर पुग्नेहरूको ताँती लाग्दा होस् या भारतबाट फर्किएका नेपालीले देशभित्र छिर्न हारगुहार गर्दा होस्, सरकार कतै देखिएन । अहिले फेरि, स्वदेशमा ऋणपान गर्दा पनि जीविका चलाउन धौधौ भएपछि पुनः भारत पस्नेहरू बढ्दै जाँदादेखि एक प्लेट खानाको खोजीमा दिनदिनै राजधानीका सडक र टुँडिखेल चहारिहिँड्नेको क्रन्दन सुनिँदासम्म सरकारले कहिल्यै ‘म छु’ भनेन । यसरी जनसेवामा जताततै गयल भइरहने सरकार नागरिकहरूको मनमा उत्तीर्ण हुने कुरै भएन । सरकार कतिसम्म गैरजवाफदेही बन्यो भने, संविधानिक दायित्व भएको कोरोना महामारीपीडितको उपचारबाट समेत दुवै हात झिकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनुपर्‍यो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा माथिल्लो हैसियतमा उक्लिनै चाहेन, जसबाट सत्ताको नालायकीलाई थप मलजल पुगिरह्यो ।

हिजोको परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूले देखाएको यस्तो चरित्र उनीहरूको आफ्नै घोषित राजनीतिक मान्यताअनुकूल पनि छैन । राजनीतिक अगुवाहरूले ५० को दशकमा यस्तै रबैया देखाएर अलोकप्रिय बनेको मौका छोपी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदाका सुरुआती दिनहरूमा जनताले दलहरूलाई साथ दिएका थिएनन् । यसको स्मरण उनीहरूले अहिले पनि गर्नुपर्छ । उसबेला माओवादी र संसद्‌वादी दलहरूले १२ बुँदे सम्झौता गर्दा आफ्नो अलोकप्रियताको भेउ पाएरै एउटा बुँदामा आफूहरू सच्चिने प्रणसमेत गर्नुपरेको थियो । शान्ति र लोकतन्त्र आउने, दलहरू पनि सच्चिने उत्साहले नै आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो । तर, त्यसरी पुनःस्थापित शक्तिले आज खोलो तरेपछि लौरो बिर्सिएकैले जनता फेरि आजित बन्न थालेका छन् । यो सबै समस्याको उपचार भनेको फेरि पनि दल र यसको नेतृत्व सच्चिनु नै हो । वर्तमान प्रणालीबाट आम नागरिकले सकारात्मक प्रत्याभूति अनुभूत गर्ने अवस्था आउनु/ल्याउनु हो । यही व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्नु हो । त्यसो नगरी, नेताहरूले जनतालाई आजित तुल्याइरहे र जनताले पनि आवेगको आँधीका बीच विवेक गुमाउने अवस्था आयो भने यो व्यवस्था जोगिने छैन । यसबारे दल र नेताहरूले बेलैमा सोचेर आफूलाई सच्याऊन् र आत्मघाती चरित्र त्यागून् ।