नेपाल–भारत सम्बन्ध : परिवर्तित प्राथमिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल–भारत सम्बन्ध : परिवर्तित प्राथमिकता

दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — १. भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि काठमाडौं आर्लिएकै दिन, गत बिहीबार, भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिक, दाङको तुल्सीपुर–९ का प्रेमबहादुर खत्री भारतको सीमारक्षाका क्रममा पाकिस्तानी सैनिकको गोली लागेर कश्मीरमा मारिए ।

यति नै बेला नेपालको शासकीय प्रबुद्ध वृत्त भारतले ओगटेको कालपानी–लिम्पियाधुरामाथि नेपालको भौगोलिक दाबी विदेशसचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताबाट स्थापित गर्न सरकारले कति सार्थक प्रयास गर्छ भन्ने बहसमा रुमलिएको थियो । स्वाधीन राष्ट्रको एउटा परिभाषा त्यो मुलुकका नागरिक त्यो स्वाधीनता रक्षाका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न तयार हुनु पनि हो (हेर्नुस् चार्ल्स बियर्डको पुस्तक ‘दी आइडिया अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट,’ १९३४) । तर, ती र त्यसरी नै मारिइरहेका अन्य सयौं नेपाली भने कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिइरहेका छन् । नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका दृष्टिमा यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिवेश हो । नेपाल र भारत दुवैतिर ‘सार्वभौमिकता रक्षा’ र ‘नागरिकता’ को यस्तो ‘ओभरल्यापिङ’ परिभाषालाई यथावत् राखेर गरिने राष्ट्रवादको राजनीति फगत पाखण्डबाहेक केही हुँदैन । जबसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिवादको राजनीति मात्र गर्नु थियो र उनीहरूका दृष्टिमा भारत एउटा विस्तारवादी शक्ति थियो, त्यो बेला ‘गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने’ माग चर्को स्वरले सडकमा उरालिन्थे । अहिले तिनै नारा लगाउनेहरू सत्तामा छन्, तर यो मुद्दा राजनीतिक बहसको सूचीबाटै गायब भएको छ ।

भारतीय सेनामा नेपालीहरूले सेवा दिने विषय केवल श्रमको बिक्री हो ? नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीको बाध्यता हो ? भाडाका सिपाही (मर्सिनरिज) बिक्री गर्ने कुप्रथाको निरन्तरता हो ? अथवा, दुई देशबीचको मित्रताको अविभाज्य कडीमध्ये केचाहिँ हो ? भारतले गोर्खा भर्तीको अभ्यासलाई नेपाललाई दिइएको एउटा ठूलो अवसरका रूपमा चित्रण गर्छ । यसको सार्वजनिक परिभाषा नेपाली सत्ताले गरेको छैन । यसको सम्भावित परिणतिको एउटा दृष्टान्त के हो भने, नेपालले हकदाबी गरेको कालापानी–लिम्पियाधुरामाथि भारतीय दाबीको रक्षार्थ खटिएर नेपालतर्फ बन्दुक तेर्स्याउने भारतीय सेनाको अग्रपङ्क्तिमा नेपाली ‘नागरिक’ हरू हुनेछन् । नेपालले यो र यस्तै गुरुगम्भीर मुद्दाहरूलाई पन्छाएर एक्काइसौं शताब्दीको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको अभिनय त गर्न सक्छ, त्यसबाट आफ्नो समग्र र दीर्घकालिक हितरक्षा गर्न भने सम्भव छैन ।

२. लामो समयदेखि थाती रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा भूभागको सीमा विवादलाई सुल्झाउनुको सट्टा भारतले वार्तामा बस्नसम्म अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले सो भूक्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यही प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबारको नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोपको प्रत्युत्तरमा प्रस्तुत ‘प्रस्ताव’ (बुँदा नं. ३७) मा भनेका छन्, ‘गत वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो । ...हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसानछापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गर्‍यौं ।’

३. नेपालले नक्सामार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको निश्चय नै हो । यो आवश्यक थियो । तर, यसलाई वास्तविक हकभोग र सोअनुसारको सीमाङ्कनलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा नटुङ्ग्याई आन्तरिक राजनीतिक प्रचारको औजार बनाउनु अपरिपक्व कूटनीति हो । यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । नेपालले भर्खरको विदेशसचिवस्तरीय र उच्चस्तरीय अन्य द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उचित गुरुत्वका साथ उठान गर्न सकेन । त्यसो गर्दा फेरि सम्बन्ध बिग्रने भयमा वर्तमान सरकार देखिन्छ । सचिव भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्ने’ सामान्य भनाइ मात्र समावेश हुन सक्यो । यसमा तीनवटा प्रस्ट कुरा छन् । एक, कालापानी–लिम्पियाधुराको मुद्दा सामान्य सीमा विवाद होइन । यसलाई विशिष्ट एजेन्डा नबनाई समाधानको बाटामा अघि बढ्दैन, जुन सरकारले गरेन । दुई, वार्ताको भारतीय प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन र पर्दैन । शृंगला काठमाडौंमै रहँदा दिल्लीका अलि गम्भीर र ठूला मिडियाले भारत कालापानी मुद्दामा आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने सरकारी धारणा बाहिर ल्याए (द हिन्दु, २६ नोभेम्बर २०२०) । तेस्रो, यतिखेर भारतको तात्कालिक प्राथमिकता नेपालका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म, भारतकै बुझाइमा, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई एकलौटी पार्नबाट रोक्नु रहेको विश्लेषण दिल्ली र काठमाडौंमा एकसमान गरिएको छ ।

४. काठमाडौं भ्रमणका क्रममा दिएको एक बौद्धिक वार्तामा सचिव शृंगलाले भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध चार खम्बा — आर्थिक सहकार्य, सबल सम्पर्क सञ्जाल (यातायात, ऊर्जा र सञ्चारमा), भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक लाभका आयोजनाहरू — मा आधारित रहेको घोषणा गरेका छन् । भारतको यस्तो दुई, तीन वा चार ‘खम्बा’ गन्तीको कूटनीति नयाँ होइन । तापनि, शृंगलाले अगाडि सारेका यी प्राथमिकतामा प्रस्ट ‘डिपार्चर’ छ । यिनमा राजनीतिक अवयव समावेश छैन । लोकतन्त्र, संघीयता अथवा सत्तामा रहने दलको विचार निरपेक्ष रहेको सन्देश यसमा छ । यो व्यावहारिकजस्तो पनि देखिन्छ । तर यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पूर्वी–गोचर (लुक इस्ट) कूटनीतिलाई चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कै तुलनात्मक ढाँचामा ढाल्ने रणनीतिक अभीष्ट देखिन्छ । चीनको नेपाल कूटनीतिमा राजनीतिक अवयव र भूमिका थपिँदै जानु एवं भारतीय कूटनीतिबाट सनातन राजनीतिक ‘खम्बाहरू’ विस्थापित हुँदै जानुको परिणति नेपालको शासकीय स्वरूपमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । यसका थप आयामहरू अवश्यम्भावी छन् । तर प्रकट हुन बाँकी छन् । मूलतः नेपालको शासकीय शैली लोकतन्त्रविमुख हुँदै जाने खतरा टड्कारो छ । त्यो प्रकारान्तरमा भारतीय कूटनीतिका लागि समेत थप चुनौती बनेर आउनेछ ।

५. प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा ‘राष्ट्रहित’ लाई अगाडि राखेको आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न चिनियाँ बन्दरगाहहरूसम्म पारवहनको पहुँच खुला गरेको र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेको प्रसंग आफ्नो सोही प्रत्युत्तरपत्रमा समावेश गरेका छन् । त्यो दाबीको राजनीतिक उपादेयता उनको पार्टी राजनीतिको विषय हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित’ का परिभाषित सिद्धान्त स्थापित भएका छन् (स्कट बर्चिलको पुस्तक ‘द नेसनल इन्ट्रेस्ट इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स थ्योरी’, पाल्ग्रेभ म्याकमिलन, २००५, आदि) । अथवा, कूटनीतिमा राष्ट्रहित कुनै राजनीतिज्ञले आफूखुसी व्याख्या गर्ने भाषण मात्र होइन । यसको मूर्त पक्षमा सुरक्षा, सार्वभौम अधिकारको वास्तविक प्रयोगको सीमा र वर्तमान विश्वमा सबभन्दा माथि मुलुकको आर्थिक स्वार्थ (इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट) रहन्छन् । अमूर्त पक्षमा राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिने हैसियत आदिलाई सैद्धान्तीकृत गरिएको छ । ‘द कोन्साइज अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ पोलिटिक्स’ ले राष्ट्रहितलाई विदेशनीतिको औजार भनेको छ, जुन जनहितको आन्तरिक नीतिको समानान्तर संस्करण हो । मुलुकहरूका लागि राष्ट्रहितको बहसले राजनीतिमा ठाउँ पाइरहनुको अर्थ त्यो मुलुकको छिमेकी र अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा असुरक्षा, धम्की, भौगोलिक, व्यापारिक एवम् आर्थिक निर्भरताहरूबाट सिर्जित असुरक्षा भाव विद्यमान रहनु हो ।

६. नेपालको भारतसँगको (र चीनसँगको पनि) सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको कसीमा पर्गेल्ने हो भने यी सैद्धान्तिक आधारहरूको प्रकाशमा वस्तुपरक धारणा, नीति र अभ्यासहरूलाई पर्गेल्नु अपरिहार्य छ । एउटा भ्रमण, घटना वा प्रचारले सम्बन्ध सुध्रियो वा बिग्रियो भन्ने दाबी अस्वाभाविक हुन् । खास गरी नेपालको भूराजनीति, नेपालको परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित भएका त्यो भूराजनीतिक बाध्यताका वास्तविकताहरू र मुलुकको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ मा अनुभूति हुने गरी देखिएका तथ्यांकले मात्र खास कूटनीतिले राष्ट्रहितलाई बढोत्तरी गरेको वा गर्न नसकेको देखाउँछन् । चीनसँग अचाक्ली राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरिँदा त्यसले नेपालको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ कुन मात्रामा बढाएको छ वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गरेको छ भनी तथ्यांकहरूले बोल्नुपर्छ, राजनीतिले होइन । त्यस्तै अर्को उदाहरण, नेपालको जलस्रोतको असीम आर्थिक सम्भाव्यताको अनन्त कथा भनिरहँदा त्यो सम्भावना भारतसँगको सहकार्यबाट हासिल हुन्छ कि चीनसँगको बढ्दो सामीप्यले भन्नेमा परराष्ट्रनीति प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ । यिनै मापदण्ड चरम धरापमा परेको नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व, नगण्यमा ओर्लेको निर्यात र धान्नै नसक्ने भइसकेको वैदशिक व्यापारघाटा सम्बोधन गर्ने नीतिगत चातुर्यका हकमा पनि लागू हुन्छन् ।

७. सत्य के हो भने, गोर्खा भर्ती, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग, व्यापारघाटा सम्बोधन एवम् समग्र ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ को प्रवर्द्धन आदि, नेपालको हितका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अहम् र अपरिहार्य चासोका जति पनि मुद्दा छन्, तिनलाई वर्तमान नेपालको परराष्ट्रनीतिले नबुझेझैं र नदेखेझैं गरेको छ । यसका सञ्चालकहरू यस्ता जटिल मुद्दाका बहसमा नहेलिईकनै किनारैकिनार उम्कने दाउमा छन् । यस्तो निवृत्तभाव (रिजाइन्ड अप्रोच) ले अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध र त्यही अर्थमा नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि, नेपालको हितमा अघि बढ्ने सम्भावना छैन । संकेतहरू पर्याप्त छन्, परम्परागत खम्बाहरू मक्किइसके । नयाँ निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति दुवै देखिएको छैन । खास गरी, भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा उस्तै ‘रिजाइन्ड अप्रोच’ लिने रणनीति जसरी पछिल्लो समय अपनाएको छ, त्यसले दैनन्दिन सनातन आप्रवाहको सम्बन्धलाई त ठूलो असर गर्दैन, किन्तु दिगो सम्बन्धमा निर्णायक हुन थाती रहेका विषयहरूको निरूपणलाई युगसापेक्ष र विश्वासिलो छिमेकीभावमा सम्बोधन गर्न पनि सघाउँदैन । खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न अलग्गै समयसापेक्ष दृष्टि, तयारी र पहलको आवश्यकता बढेको छ ।

यी सबैको एउटै सार के हो भने, नेपाल–भारत सम्बन्धमा खास गरी दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु पहिलो सर्त हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ १७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक महिना बितेको छ । उनले आफ्ना कार्यक्रमगत प्राथमिकता र रणनीतिहरू अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि चालीस दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा अविच्छिन्न खट्नुपर्ने र यही महामारीका कारण क्षत–विक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई आरम्भिक त्राण र दीर्घकालीन गति दिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयको सक्रियतालाई असर पार्ने गरी भएको हेलचेक्र्याइँ सिङ्गो सरकारको कमजोरी हो ।

वास्तवमा, गत जेठ १५ गते यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा नै त्यति बेलाका अर्थमन्त्री खतिवडा असाध्यै गैरजिम्मेवार देखिएका थिए । त्यो बजेटले मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटमा आएको र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने यथार्थलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्‍यो । र, कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबाट नराम्ररी चुक्यो । जबकि, त्यति बेलै मुलुक लकडाउनमा गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो र कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र अनिश्चितता ज्यामितीय गतिमा फैलँदो थियो, आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भइसकेका थिए र परिस्थितिमा तत्काल सुधार हुने कुनै संकेत थिएन ।

तैपनि अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको अव्यावहारिक उच्च लक्ष्य, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रस्ट देखिएका थप चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेर साढे ३ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च आदिका हावादारी कागजी महत्त्वाकांक्षा समेटिएको ‘बजेट निबन्ध’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अस्पताल शय्या र चिकित्सकीय जनशक्ति थप, औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नगद ‘स्टिमुलस प्याकेज’ र विपन्नहरूका लागि जीविकोपार्जन सहयोग जस्तो कुनै पनि पक्षमा यसले उचित ध्यान दिएन । महामारीको महिनौंपछि पनि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरयुक्त शय्याहरू अपुग भएको कथा सरकार हालिरहेको छ । टेस्टिङ, ट्रेसिङ र उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार कुनै गम्य कारणबिनै पछि हट्यो । परिणाम अहिले हाम्रै अगाडि छ । चिसो मौसम आएसँगै भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिमतर्फ सरकार निःस्पृह रहेको छ ।

विषम परिस्थितिलाई आकलन गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका खर्च हुन सक्ने ठाउँमा थप विनियोजन र आर्थिक पुनरुत्थानमा पटक्कै ध्यान नदिएर विगतमा भएको गल्तीलाई सच्याउने अवसर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ । सरकार सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा रुमलिएर जसरी मुलुक र जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवार राजनीति मात्र गरिरहेको छ, त्यसलाई चिर्दै अर्थमन्त्रीले जतिसक्दो छिटो पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ ।

अपरिहार्य पूरक बजेट

विगतमा जति गम्भीर लापरबाहीपूर्ण ढंगले बजेट ल्याइयो, त्यो गल्तीलाई सच्याउन मात्रै पनि पुरानै अर्थमन्त्री यथावत् बहाल रहँदासमेत पूरक बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । अर्थमन्त्री फेरिएपछि उनका प्राथमिकताहरू फेरिने कारण पनि पूरक बजेट अक्सर ल्याउने प्रचलन छ । त्यसमाथि, नौ महिनासम्म शिथिल भएको अर्थतन्त्र, आर्थिक वर्षका पाँच महिनाका तथ्यांकहरूले पूर्णतः असान्दर्भिक पारिदिएका बजेटका सबै अहम् प्रक्षेपणहरू र कोरोना रोकथाममा विद्यमान एवम् थपिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को छैन ।

विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र परिस्थिति नसुध्रिए २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक हुने अनुमान गत महिना सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रको ५८ लाख रोजगारी जोखिममा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको आधाआधीतिर, असारमै गरेको सर्वेक्षणले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८८ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरूले बैंक तथा सहकारीहरूबाट कर्जा लिएको र तीमध्ये ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो । औसतमा ७३ दशमलव ८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको र उनीहरूले ब्याजदर, किस्ता र साँवा–ब्याज भुक्तानी, आयकरमा सहुलियत, ऋण अवधि लम्ब्याउने आदि सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको सो अध्ययनले औंल्याएको छ । अर्को एक अध्ययनले झन्डै ४ लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेको तथ्यांक दिएको छ । यी अध्ययनपछिका पाँच महिनामा, यातायात र खुद्रा व्यापारजस्ता केही क्षेत्रमा भएको थोरै सुधारको अपवादलाई छोडेर समग्र आर्थिक परिस्थिति सुध्रेको छैन ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर किंवदन्ती भएको छ । कात्तिक १ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा लक्ष्यको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी उठ्नुपर्ने कर राजस्व मुस्किलले २५ प्रतिशत उठेको छ । पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको सवा ८ प्रतिशत मात्र आएको छ । जबकि, मुलुकमाथिको ऋणको भार भने ह्वात्तै बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघेको छ । केही आर्थिक प्रवृत्तिहरू कोभिड महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्रलाई गाँज्नुअघि नै द्रुत गतिमा नकारात्मक हुँदै गएका थिए । नेकपाको सरकार बनेदेखि नै राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व र खर्चको लक्ष्यलाई गत पुसको मध्यावधि समीक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएका थिए । त्यति बेला कोरोना भयको कुनै लक्षण थिएन । तर, उनी अर्थमन्त्री भएलगत्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार भने अत्यधिक बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खुद १ खर्ब ६० अर्ब थपिएर ६ खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । अहिले यो ऋण आन्तरिक ७ खर्ब २० अर्ब र बाह्य ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ । पूरक बजेटले घटनाविशेषलाई होइन, प्रवृत्तिलाई नै सच्याउने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ ।

यथावत् कोभिड–१९ को चुनौती

समयमै उचित बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारसमेतको सक्रिय सहभागितामा जनसंख्याको चापअनुसार पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला, अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउन र भएकाहरूको स्तरोन्नति गर्न खास गरी संघीय सरकार चुकेका कारण कोभिड–१९ महामारीको चुनौती यथावत् छ । संक्रमण समुदायमा पुगेको र चिसो मौसम सुरु भएका कारण वास्तवमा रोकथाम र उपचारको चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले यो चुनौतीलाई अवसर मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि यथोचित खर्च गरेको भए आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढ्न सघाउँथ्यो ।

ती पूर्वाधार सधैंका लागि, खास गरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि त्यसको भण्डारण, वितरण र बिरामीलाई लगाउने चरणसम्म उपयोगी हुने थिए । यत्ति गर्न नसकिने कारण थिएन र छैन । विनियोजित बजेट अन्यत्र खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । खोप आउने सम्भावना आशाप्रद देखिएको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई आयात गर्न र आम मानिसको पहुँच–सम्भव बनाउन सरकारले कन्जुसी नगरी बजेट र स्वास्थ्य प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ । साथमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहिले सतहमा आएका समस्याहरूको निराकरणका लागि पनि थप रकम चाहिएको छ । त्यो रकम स्थानीय सरकारहरूसम्म पुग्ने र सदुपयोग हुने प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यसर्थ, कोभिड महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुविधा सहज बनाउन पनि पूरक बजेट नै जरुरी भइसकेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

सिंगो अर्थतन्त्र र जनसामान्यको जीविकोपार्जनमा कोरोनाले जति गम्भीर असर पारेको छ, त्यसलाई सरकारले उही गाम्भीर्यमा बुझ्न र आत्मसात् गर्न चाहेको देखिँदैन । साथमा, महामारी थप फराकिलो बनाएको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वास्तविक र दिगो अवसरमा बदल्ने इमानदार चेष्टा पनि भएको छैन । बन्द भएका, खास गरी नगदै राहत नदिई पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिने वित्तीय प्याकेज सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको छैन । उद्यम/व्यवसायलाई दिने राहतका नाममा ब्याज वा आयकर छुट, किस्ता तिर्न केही समय थप अथवा पुनर्कर्जाको घोषणा आदिले मात्र अब बन्द भएका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय पुनः खुल्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै, घोषणा भएका भनिएका बिनाधितो कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज आदि छुटको लाभ पनि कम क्षमताका र वास्तविक लक्षित समूहमा पुर्‍याउन कानुनी र संरचनागत जटिलताहरू देखिएका छन् । तिनलाई हटाउन लाग्ने लागतसम्म मात्रै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्दा पनि परिस्थितिमा धेरै सुधार आउँछ । फाजिलमा परेका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र व्यवसाय बन्द भएर रोजीरोटी गुमाएकाहरूको तत्कालको जीवनयापन र दीर्घकालको आयमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि संघीय शासन र वित्तीय संघीयताको औजारलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई किन असजिलो लागेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । विशेषतः कृषि आपूर्ति सञ्जाल र वित्तीय सेवाको विस्तारलाई सघाउने यो उपयुक्त अवसर हो । किनभने विदेशमा समेत सीप र अनुभव लिएका धेरै युवाहरू अहिले गाउँबस्ती फर्किएका छन् । तिनलाई त्यहीँ अर्थोपार्जनको अवसर सिर्जना गर्न सक्दा मुलुकले अतुलनीय लाभ पाउँछ, बर्सेनि बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

बैंकिङ, इ–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि प्रयोगमा अहिले देखिएको बढोत्तरीलाई ‘डिजिटल विभाजन’ कम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर इन्टरनेट पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्न सरकारले अहिले बिलकुलै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको नियमित बजेट पर्खिन सकिने अवस्था र पखिर्नुपर्ने कारण किन छैन भने, त्यसो गर्दा नेपाल महामारी र आर्थिक सङ्कटको अकल्पनीय दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । यसर्थ, अहिलेका लागि सुझबुझपूर्ण पूरक बजेट अनिवार्य विकल्प हो । नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले यो अवसरलाई आफ्नो जनमुखी अनुहार बनाउने निजी अवसरका रूपमा पनि लिए हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×