नेपाल–भारत वार्ता र विषय- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल–भारत वार्ता र विषय

सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ ।
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता र स्वाधीनताको लोकतान्त्रिक मान्यतामा परिवर्तित हुनुपर्नेमा केही गलत मान्यता र अभ्यासको सुरुआत भयो । स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत नेपालको शासन–प्रशासनमा भारतीय हस्तक्षेप भित्रियो ।

यस्तो हस्तक्षेपलाई राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान सन्धि गरेर संस्थागत हुने मौका दिए । यो असमान सन्धि राणा शासन ढलेपछि पनि कायम रह्यो । यसकै आधारमा नेपालले थप असमान सम्झौता र व्यवहारको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको पीडा देशले अद्यापि बेहोर्नुपरिरहेको छ । देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुका साथै व्यापक लोकतन्त्रीकरणको मान्यतालाई अंगीकार गरिसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा सोहीअनुरूप परिवर्तन र लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्ने हो ।

परराष्ट्रनीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप पनि हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो र सीमा अतिक्रमण लगायतका समस्याहरू भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन नहुँदासम्म नेपाल र भारतका बीच दीर्घकालीन रूपमा समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन र असल छिमेकीको मान्यताअनुरूप सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । यी समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि सर्वप्रथम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्वाधीनता, समानता र अहस्तक्षेपका स्थापित मान्यताका आधारमा अघि बढाउन भारत तयार हुनुपर्छ । विगतका असमान सन्धि–सम्झौता र अभ्यासहरूलाई परिवर्तन गर्न भारत सहमत हुनुपर्छ । नेपाल यसरी अघि बढ्न सधैं तत्पर छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू जनस्तरमा समेत बहसमा रहेको समयमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाको यही मंसिर ११ र १२ गते हुने नेपाल भ्रमणले के–कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने चासो राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतका बीच लामो समयदेखि रहेका असमान सन्धि र सीमा विवादजस्ता गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ भारतले रुचि राख्ने गरेको छैन । विगतमा व्यापार, पारवहन, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपालमा भारतीय लगानी, विशेषतः जलस्रोतमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका वा निजी कम्पनीको संलग्नता अनि नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र उपयोग, सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतामा भारतको रुचि र तत्परता देखिने गरेको छ ।

तर, विगतका निरंकुश शासक र साम्राज्यवादका उत्तरदानका रूपमा नेपालका लागि पीडादायी रहेका समस्याहरूको समाधानमा भारतको अरुचि मात्र होइन, असहयोग रहने गरेको छ । फलस्वरूप समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा गम्भीर समस्या र तनावसमेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ । समस्यालाई थाती राखेर, सन् १९४७ मा मात्र अंग्रेजहरूको उपनिवेशवाट मुक्त भएको भारतसँग शताब्दियौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध थियो भन्ने काल्पनिक प्रचारले मात्र सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन सहयोग पुग्दैन । त्यस्तै, राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट भ्रमणको आदान–प्रदान हुनेबित्तिकै अब दुई देशका बीच कुनै समस्या छैन, सम्बन्ध नयाँ उचाइ वा गहिराइमा पुग्यो भन्नेजस्ता सतही प्रचारले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाइहाल्दैनन् । सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा ध्यान दिँदै वार्तामा निम्न पक्षहरूबारे छलफल गरी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ः

१) नेपाल र भारतका बीच रहेका सन् १९५० को सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता, स्वाधीनता र पारस्परिक हितअनुरूप तिनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा विगतमा दुई देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट अविलम्ब बुझिनुपर्छ । यदि त्यो प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने हो भने विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू तथा सीमा समस्याहरूलाई कार्यसूचीमा सामेल गरी छलफल हुनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग अमिल्दा साम्राज्यवादकालीन र त्यसपछि सिर्जित सबै प्रकारका व्यवहार तथा प्रचलन समाप्त हुनुपर्छ ।

२) विगतका असमान सन्धि र तीसँगै भएका पत्राचारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लगाएको भारतीय अंकुशलाई समाप्त गरिनुपर्छ । नेपालले जनुसुकै देशसँग पनि मैत्री सम्बन्ध राख्दै आएजस्तै जहाँबाट पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि सामग्रीहरू ल्याउन सक्ने तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको मार्गमा अघि बढ्न सक्ने विषयमा भारतका तर्फबाट कुनै दबाब हुनु हुँदैन ।

३) अंग्रेज साम्राज्यवादीहरूसँगको एउटा युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली सैनिकलाई जबर्जस्ती आफ्नो पल्टनमा राखेर सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीबारे पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई नेपालको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूका विरुद्ध भारतले प्रयोग गर्न नपाउने सहमति गरिनुपर्छ ।

४) भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको हकभोग स्वीकार गर्न तथा मिचिएका सबै सीमाक्षेत्र तथा दशगजा खाली गर्न भारतीय विदेशसचिवसँग तथा भविष्यमा हुने राजनीतिक तहका वार्तामा कुरा गरिनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ ।

५) भारतले कोशी बाँध बनाउँदा हालसम्म मुआब्जा नपाएका किसानहरूले मुआब्जा र गण्डक बाँधबाट नेपालले यथोचित पानी पाउनुपर्छ । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन नहुने हो भने दस वर्षमा सन्धिको पुनरावलोकन हुने प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा त्यसमा प्रयोग भएको नेपाली भूमि बराबर नेपालले पाउनुपर्ने भूमिको खोजी हुनुपर्छ ।

६) जसरी भारतीय कृषिउपज तथा औद्योगिक उत्पादनले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपाली कृषिउपज तथा उत्पादन पनि भारतीय बजारमा बिनारोकावट छिर्न पाउनुपर्छ । नेपाली कृषिउपजलाई भारतले विषादी परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिएझैं नेपालले पनि परीक्षण गरेर मात्र भारतीय कृषिउपज तथा माछामासु नेपाली बजारमा ल्याउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । भारतीय पत्रपत्रिका र पुस्तक नेपालमा निर्बाध आउन पाएसरह नेपालका पत्रपत्रिका तथा पुस्तक सामग्रीले भारतमा प्रवेश पाउनुपर्छ ।

७) दुई देशको सिमानामा हुने अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सिमानामा आवतजावत गर्ने मानिसहरूको लगत राख्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिनुपर्छ र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सीमा नियमन गरिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकता र स्थितिअनुरूप विदेशी कामदारबारे निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले सम्मान गर्नुपर्छ ।

८) नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा नेपालका राजनीतिक नेता, सांसद, सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिकहरूसँग कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाविपरीतका भेटघाट बन्द गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सम्बन्धका मान्य वा स्थापित अभ्यासअनुरूप मात्र त्यस्ता भेटघाट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

९) नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्दै दुवै देशका सरकार तथा जनताबीच आशंकारहित वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । गुप्तचर संस्थाहरूका अपारदर्शी र शंकास्पद गतिविधिको घेराबाट दुई देशको सम्बन्धलाई मुक्त गरिनुपर्छ ।

१०) नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविपरीतका अभिव्यक्ति र व्यवहार रोकिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो संविधान, शासन प्रणाली, जनताका आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार गृहनीति एवम् परराष्ट्रनीतिबारे स्वयं निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले पूर्ण कदर गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

११) नेपालले भारतका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ । भविष्यमा पनि त्यसो हुन नदिनेमा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । तर सामरिक दृष्टिबाट नेपालको असंलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

१२) नेपालको जलस्रोतको उपयोग र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूले भएका सम्झौता तथा नेपालको कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके सम्झौताका प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा भारतको कुनै दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ । अन्य आयोजना पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनेमा सहमति हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका भारु एक हजारका नोटहरू भारतले सटही गरी सोहीबमोजिमको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१३) विगतमा थाती रहँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिलाई नेपालमा लागू भइसकेको सुपुर्दगी एवम् कानुनी सहायतासन्बन्धी कानुन तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अघि बढाउन भारत सहमत हुनुपर्छ । अन्य देशसँग पनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गर्न सक्ने विषयमा कुनै बाह्य दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सबै समस्याको समाधान मैत्रीभाव तथा शान्तिपूर्ण किसिमले वार्ताद्वारा गर्ने तथा दबाब वा घुसपैठजस्ता कार्य दुई देशका सम्बन्धमा प्रयोग नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा उपर्युक्त विषयहरूले प्रवेश पाउने तथा ती विषयहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा दुई देश अघि बढ्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमा दिगो किसिमले सुमधुर र प्रगाढ बन्न सक्छ । द्विपक्षीय वार्ताले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपाली जनतामा रहेको आशंका र द्विविधा समाप्त हुनेछ । भारतीय जनतामा पनि दुई देशको सम्बन्ध विगतका उपनिवेशकालीन मान्यता र मानसिकताबाट मुक्त भएको सन्देश जानेछ । नेपाल र भारतका बीच बहुआयामिक सम्बन्ध समस्यारहित किसिमले पारस्परिक विश्वासको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा सुमधुर हुनेछ र आशंकाको सम्पूर्ण बादल हटेर जानेछ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झुकनीतिबाट मुक्त कूटनीति आवश्यक

साना र कमजोर देशहरूका लागि कुशल कूटनीतिको सञ्चालन झनै आवश्यक हुन्छ । यस्तो कूटनीति राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर एवं आफ्नै जनता र शक्तिमा भर गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालको भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले नेपालसँग वार्ता गर्नसम्म नमानिरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्दा अरूले उचालेर नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई सम्मानार्थ महारथीको उपाधि दिन नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ ।

साथै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड अनालिसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई कात्तिक ५ गते आमन्त्रण गरी सोझै प्रधानमन्त्रीले लामो वार्ता गर्नुभएको छ । यसले परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी नेपालको संविधानको व्यवस्था तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा चोट पुर्‍याएको छ । कूटनीतिक मर्यादामा आघात पुगेको छ ।

निरंकुश शासनको उत्तरदान

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी झुकनीति अनुसरण गरे । राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने कूटनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बलिवेदीमा चढाए । राजा त्रिभुवनले दिल्लीमा शरण लिनुका साथै स्वदेश फर्किंदा भारतीय सल्लाहकारहरूलाई सँगै ल्याएर उक्त झुकनीतिलाई मलजल हाले । २००७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि राणा प्रधानमन्त्री र राजा त्रिभुवनले अपनाएको झुकनीतिबाट देश मुक्त हुन सकेन । राणा शासनविरोधी आन्दोनलको नेतृत्वकर्ता धेरैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्ना आरम्भिक राजनीतिक गतिविधिहरू भारतीय भूमिमा गर्नुका साथै त्यहाँका नेताहरूसँगको हिमचिमका कारण पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको बाटामा दृढताका साथ अघि बढ्ने संस्थागत परिपाटी बसाल्न चाहेनन् वा सकेनन् । २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा केही नेताहरूले नेपालको स्वतन्त्रता र हितमा जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसबाट कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुन सक्ने स्थिति भएन । २०१५ सालमा आम निर्वाचनबाट संसद्मा दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका सामु देशलाई झुकनीतिबाट मुक्त गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाद्वारा त्यस दिशामा केही प्रयास भए पनि मूलभूत रूपमा कांग्रेस पार्टी र त्यसको सरकारले पुरानै शैली र आचरण अवलम्बन गर्‍यो ।

२०१७ सालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रबाट आरम्भ गरिएको निर्दलीय भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो दशकमा राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतालाई प्रमुख स्थानमा राख्ने नीतिमा जोड दिइएको थियो । तर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता हनन गरिएकाले उक्त नीतिका कारण स्थायित्वका साथ जनसमर्थन प्राप्त गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वयं दरबार र पञ्चहरूमा उत्पन्न विभाजन तथा सत्ताको खेलले पुनः झुकनीतितर्फ नै देशलाई घचेट्दै लग्यो । नेपालको स्वाधीनता र हितमा केन्द्रित हुनेभन्दा पञ्चायतभित्रका गुटहरूको व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलहरूको विरोधको सामना गर्नेतर्फ दरबार र सत्तासीन पञ्चहरू बढी लाग्न थाले । समय–समयमा भएका जनआन्दोलन र संघर्ष, २०३७ सालको जनमतसंग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा बहुदलको पुनःस्थापनाले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्दै देशलाई झुकनीतिबाट मुक्त गर्ने बाटो समात्न सकेन । आम निर्वाचनबाट २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाउने मौका पाएपछि झन् परामुखापेक्षी मार्ग अवलम्बन गर्दै घरेलु राजनीतिलाई अन्तरविरोधको भुमरीतर्फ धकेल्यो । विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सञ्चालन गर्ने र नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको प्रतिजासुसी प्रणालीसमेत खारेज गरियो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई भत्काएर बाह्य सल्लाहमा निरपेक्ष उदारवाद र कथित संरचनागत पुनःसंरचनाको बाटो समातियो । पञ्चायतकालमा बनेका नेपाललाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने कैयन् उद्योगधन्दाहरू धराशायी तुल्याइयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समयसापेक्ष सुधार, विस्तार र सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा केहीलाई बन्द गरियो भने, केहीले उपयोग गरेको जग्गा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर निहित स्वार्थसाधना गरियो ।

झुकनीतिबाट नेपालको प्रगति र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको जलस्रोत सबभन्दा नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसपछि खनिज, वनस्पति र जडीबुटीमा नकारात्मक असर पर्‍यो । नेपालको हितमा आघात पार्ने सम्झौता र सहमति भए । सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव मात्र होइन, कुनै–कुनै पक्षमा नियन्त्रणसमेत भएका दुःखद परिघटनाहरू देखिए । एक दशक लामो द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संविधान निर्माणको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको संवेदनशीलता नै नरहने स्थिति उत्पन्न भयो । राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू नै झुकनीतिका प्रणेता र वाहक बनेका देखिए । संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर देश र जनतालाई विभाजित गर्ने धेरै ठूलो दुष्प्रयास भयो । नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूमाथि ठूलो प्रहार भयो । यस प्रयोजनका लागि विभिन्न नाम र बहानामा नेपालमा विदेशी रकमको खोलो बगेसरह भयो । निकै ठूलो संघर्ष र विवादपश्चात् संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा भारतीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपालका कतिपय नेताहरूलाई संविधान जारी नगर्न सोझै दबाब दिए । केही नेता त्यस्तो दबाबमा परेको पनि देखियो । सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र जाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने ९१ प्रतिशत सभासद्हरूको समर्थनमा संविधान जारी हुँदा पनि लोकतन्त्रका चर्का कुरा गर्ने कतिपयले त्यसको विरोध गरे । नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । नाकाबन्दीको पक्षमा केही दल र नेताहरू निर्लज्ज रूपमा उत्रिए । यो झुकनीतिकै परिणाम थियो ।


देशभक्तिमाथि झुकनीतिको प्रहार

अर्काको प्रभाव वा निर्देशनमा चल्नेबाहेकका संसारका सबैजसो देशहरूले परराष्ट्र, अर्थ, सुरक्षा र सांस्कृतिक नीति आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा निकायलगायत राज्य संयन्त्रहरू तथा देशको कूटनीति र विदेश सम्बन्ध पनि सोहीअनुरूप सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यस्तो पद्धति नेपालको राज्य प्रणालीमा युगानुकूल व्यवस्थित र प्रभावकारी छैन । नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू र जनशक्तिको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्ने, विदेशी सेना र सुरक्षा निकायमा नेपालीहरूको भर्ती बन्द गर्ने, सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने, कुनै पनि देशसँग सैनिक वा राजनीतिक प्रकृतिको गठबन्धनमा संलग्न नहुने र असमान सन्धि, सम्झौता र सहमति नगर्ने, विगतका निरंकुश व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका त्यस्ता असमान सन्धि, सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै संशोधन वा खारेज गर्ने, देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन दृढ र सक्रिय रहने तथा देशभित्र सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्ने धारणा र मान्यता वास्तविक देशभक्तिमा आधारित छ । यस्तो धारणा र मान्यतालाई उग्रराष्ट्रवाद र खोक्रो राष्ट्रवाद भन्दै प्रहार गर्नेहरू या त बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर निहित स्वार्थ साधनामा तल्लीन हुनेहरू हुन् या बाह्य शक्तिबाट परिचालित हुनेहरू हुन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँदै आएका छन् । नेपालको हित साधनाको देशभक्तिपूर्ण कुरालाई खोक्रो राष्ट्रवाद भन्नेमध्येका कतिपय व्यक्तिहरूमा विदेशी गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउँदा निजसँग साउती गर्न राजदूतावास धाउने पनि छन् । उग्रराष्ट्रवाद अरू देशहरूप्रतिको घृणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्बन्धका स्थापित मान्यताविपरीतका सोच र कार्यमा आधारित हुन्छ । छिमेकीहरू वा अन्य कुनै पनि देशप्रति घृणा वा वैरभाव राखिनु हुन्न र देशहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । केवल हाम्रो, राजनीति, राज्य, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था तथा सबै साधन र स्रोतबारे आफैं निर्णय र सञ्चालन गर्न कुनै पनि बाह्य शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेपमा पर्नु हुन्न तथा नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा आँच पुग्ने कुनै काम कुरा हुनु हुन्न भन्ने हो ।

नयाँ संविधान जारी भएर देशलाई सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बेला पनि नेपाललाई अस्थिर तुल्याउन र बाह्य प्रभाव बढाउन विभिन्न बहाना, आयोजना, कार्यक्रम र षड्यन्त्रमा कतिपय मानिसहरू लागिपरेका कुरा सार्वजनिक भइरहेकै छन् । नेपालको उत्तर र दक्षिणमा रहेका दुई ठूला छिमेकीहरूका बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको र सीमा क्षेत्रमा तनाव रहेको, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको मान्यता धूमिल भएको र विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक शक्ति, क्षमता र प्रभाव विस्तारका लागि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको स्थितिमा नेपालजस्तो भूराजनीति भएको देशले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र शान्ति तथा असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नु अत्यावश्यक छ । जनसंख्या र भूगोलको दृष्टिबाट तुलनात्मक रूपमा साना तथा शक्तिशाली देशहरूको छरछिमेकमा रहेका देशहरूले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कुशल कूटनीतिका आधारमा आफ्नो हित र स्वतन्त्रताको जगेर्ना गरेको पाइन्छ । साना र कमजोर देशहरूका लागि कुशल कूटनीतिको सञ्चालन झनै आवश्यक हुन्छ । यस्तो कूटनीति राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर एवं आफ्नै जनता र शक्तिमा भर गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको नेकपाको हातमा राज्य सञ्चालनको बागडोर गएपछि राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दिशामा उल्लेखनीय काम हुने जनता तथा पार्टीपंक्तिमा आशा र भरोसा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानले समेत सोहीअनुरूप मार्गदर्शन गरेकाले राणा प्रधानमन्त्री र राजा त्रिभुवनले बीजारोपण गरेको र पछिका विभिन्न राजनीतिक पात्रहरूले हुर्काएको झुकनीतिबाट देश लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुक्त हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो । तर नेकपाको केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार तथा सात प्रदेशमध्ये छ वटामा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारहरू सञ्चालन भएको झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्दा विगतको उत्तरदानका रूपमा रहेको झुकनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नेतर्फ कुनै ठोस पाइला चालिएको र तदनुरूप परिणाम आएको देखिएन । अझ कतिपय विषय र पक्षमा झुकनीतिले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाएको देखिने किसिमका गतिविधिहरू भइरहे ।

भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका केही वर्षमा औपचारिक राजनीतिक र कर्मचारी तहमा भन्दा गुप्तचर र सुरक्षा तहको बढी प्रभाव देखिएको थियो । त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई समानता र असल छिमेकीको मान्यताबाट अघि बढाउन कुनै सहयोग पुर्‍याएन । अविश्वास र समस्या नै सिर्जना भयो । फेरि हालै नेपालमा भारतीय गुप्तचर प्रमुखको औपचारिक भ्रमण र सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिइने कुराले पुनः उक्त गलत नीतिकै पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन भनी चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा राति लामो वार्ता गर्नु देशको स्वाभिमान र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको छ । यस्तो वार्तामा के कुरा भएको छ, वार्ताका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एवं सुरक्षा निकायका क–कसको उपस्थिति थियो, यसबारे नेपाली जनताले जानकारी पाउनुपर्छ । विशेष गरी यस्तो कुराप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा संसद् सबैले चासो राख्नुपर्छ र जानकारी माग गर्नुपर्छ ।

साथै भारतीय सेना प्रमुखको नेपालको भ्रमणको प्रसंग पनि कस्तो कूटनीति हो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसप्रति विमति जनाउँदै वार्ताका लागि नेपालले भारत सरकारसँग वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । वार्तामा आउनुको साटो भारतले कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारीको समय पारेर उक्त अतिक्रमित नेपाली भूभागमा सडकको उद्घाटन गर्‍यो । नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो । नेपाली भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित हुनुपर्ने जनमत बन्यो । नेपाल सरकारले सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा रहेको निसानछापको नक्सा संशोधन गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । यसमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर समर्थन गरे । यसप्रति भारत सरकारले विरोध जनायो तर वार्ताका लागि तयार भएन । नेपालले आफ्नो भूभाग समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेको कार्य कुनै अर्को देशको उक्साहटमा भएको भन्नेजस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भारतीय सेना प्रमुखले दिए । अर्को देश भनी चीनलाई लक्षित गरिएको थियो । त्यसपछि पनि वार्ताका लागि नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । कोरोना महामारीको बहानामा भारतले वार्ता पन्छाउँदै आएको छ । तर भारतले चीन, रुस, अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूसँग वार्ता गरिरहेकै छ । भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभागबारे वार्तासम्म गर्न स्वीकार नगरिरहेको समयमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपालले मानार्थ महारथीबाट सम्मानित गर्न आमन्त्रण गर्नु उदेकलाग्दो छ । यस्तो कार्यले नेपालको स्वाभिमान, कूटनीति र हितमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । विगतको झुकनीतिले निरन्तरता पाएको सन्देश जान सक्छ ।

नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई पारस्परिक रूपमा मानार्थ महारथीका रूपमा दुवै देशले सम्मानित गर्नुपर्ने कुनै ऐतिहासिक वा राजनीतिक आधार र औचित्य पनि छैन । ढल्न लागेको निरंकुश राणा प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेना प्रमुख केएम करियप्पाको सल्लाहअनुसार २००७ सालमा एक देशले अर्को देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्ने चलन चलाएका थिए । नेपालका सेना प्रमुखलाई भारतजस्तो शक्तिशाली देशले मानार्थ महारथी स्वीकार गर्दा उसलाई कुनै असर र प्रभाव नपर्ने तर नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र तुलनात्मक रूपमा कमजोर देशलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुराप्रति विगतका निरंकुश शासकहरूले कुनै चिन्ता गर्ने कुरै भएन । कहिल्यै कुनै पनि देशको उपनिवेश नभएको नेपालले कुनै बेला बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेका देशहरूले कमन वेल्थ संगठनको सदस्य भएर बेलायती महारानीलाई महारानी मान्नुपर्ने जस्तो गरी कुनै देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्नु राजनीतिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक रूपमै गलत छ । दुःखको कुरा, निरंकुश राणा शासकले थोपरेको सन् १९५० को असमान सन्धि र भारतीय सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्नुपर्ने कुरालाई परिवर्तन गर्न लोकतन्त्रका महारथी हौं भन्ने नेताहरूले कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन् । अहिले पनि त्यस्तै स्थिति देखिनु विस्मयकारी छ । यस्तो प्रचलन नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुकूल पनि छैन । यसप्रति राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूले संवेदनशील भएर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×