दम नभएको दोस्रो पुस्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार

दम नभएको दोस्रो पुस्ता

ठूलो रूखको सेपमा सानो रूख हुर्कंदैन, सानो रूख हुर्कन अलग्गै जमिन चाहिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले अब आफ्नो जमिन आफैं निर्माण गर्नुपर्छ ।
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक चातुर्यमा सम्भवतः समकालीन नेतामध्ये सबैभन्दा माथि छन् । तर, उनको त्यो चातुर्य आत्मकेन्द्रित/सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ, मुलुककेन्द्रित देखिँदैन ।

आफूइतरका नेता र गुटलाई तह लगाउन उनी अनेक दाउपेच खेल्न सक्छन् । अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ‘आरोपपत्र’ ले ओली केही घायल त भएका छन् तर उनको तुनीरका अस्त्र सकिएका छैनन् । यति बेला उनले फालेको एउटा अस्त्रलाई अवसर बनाउन सके दुर्घटनाको डिलमा पुगेको नेकपाले नयाँ जीवन पाउन सक्छ ।

हालैको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले अस्त्र फाले, ‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमति गरौं ।’ उनले भने, ‘हामी किन नयाँ पुस्तालाई पार्टी जिम्मा लगाउन तयार हुन सक्दैनौं ? बत्तीस–तेत्तीस वर्ष पार्टी अध्यक्ष चलाइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका साथीहरू मैलाई पुगेन, मेरै भाग पुगेन, मेरै मान पुगेन भनिरहेछौं । यस्तो किन गर्छौं ? सहमति गरौं । नयाँ पुस्तालाई दिऔं ।’

ओलीको यो प्रस्तावमा लुकेको नियत के हो ? उनी साँच्चै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् ? कि, आफूलक्षित संकटको विषयान्तर मात्रै खोजिरहेका छन् ? उनको प्रवृत्ति नै यस्तो छ, प्रश्न उठिहाल्छ । कहिले उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पूर्वएमाले एक ठाउँमा आउने भन्दै आगामी महाधिवेशनको अध्यक्ष ‘उधारो’ मा बाँड्छन्, कहिले वामदेव गौतमको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएर प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिन्छन् । पार्टीभित्रकै जानकार भन्छन्— विवाद बल्झँदा अलमल्याउने उपाय मात्रै हो, पुस्तान्तरणको ओली–अस्त्र । तर, उनको यो अस्त्र नेकपाको पार्टी पंक्तिका लागि संकटमोचनको सूत्र बन्न सक्छ ।

त्यस्तो अवसर निर्माण गर्न सक्छन्, पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले । ओलीकै बोलीमा लोली मिलाएर अर्थमन्त्री एवं महासचिव विष्णु पौडेलले शीर्ष तहले नेतृत्व छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेनौं भनेर स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ अब’, उनले मंसिर ३ को बैठकमा भने । जनार्दन शर्माले महासचिवको प्रस्तावमा आफू सहमत भएको सार्वजनिक गरे । केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले कार्यकारी अधिकारसहितको नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्ने र शीर्ष नेतृत्वले अभिभावकको भूमिकामा बस्न राजी हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली राजनीतिमा बेला–बेला पुस्तान्तरणको बहस चल्ने गर्छ । अहिले फेरि त्यो बहस नेकपाभित्र बिस्तारै बढ्दै छ । यो बहसलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको सक्रियता र ऊर्जा आवश्यक छ । अध्यक्षद्वयलाई मिलाउने दौडधुपमा लाग्ने ऊर्जा पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लगाउन सके सायद त्यो उपलब्धिमूलक हुनेछ ।

अहिले नेकपासामु घरेलु राजनीति व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले राजनीतिक–वैचारिक हस्तक्षेप गर्दै पुस्तान्तरणको नयाँ अवस्था निर्माणको अग्रसरता लिने हो भने यो चुनौती अवसरमा बदलिन बेर लाग्दैन । र, पार्टीको गिरेको नूर उठाउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । के दोस्रो पुस्ता यो अवसर छोप्न तयार छ ?

नेकपामा अहिले तीन पुस्ता क्रियाशील छन् ।

१. पहिलो शीर्ष नेताहरूको पुस्ता । २००७ को आसपास जन्मिएको यो पुस्ताले राजनीतिक क्रियाशीलता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सुरु गर्‍यो । यो पुस्ताले राजनीति सुरु गर्दा नेपाली कम्युनिस्टहरू विभाजित भइसकेका थिए । विभाजित नै भए पनि यसले भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट राजनीति बढायो । मुलुकमा कम्युनिस्ट संगठन र जनमत बढाउनमा यो पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । पार्टी निर्माण, निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष, जेलनेल खेपेको यो पुस्ताले २०४६ सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास, माओवादी विद्रोह, अर्को जनआन्दोलन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया आदि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व गर्‍यो ।

राजनीतिक संघर्षमा खारिए पनि उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा यो पुस्ता चुक्यो । सरकार सञ्चालन र पार्टी व्यवस्थापनको क्षमता देखिएन । अहिले ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल अथवा वामदेव गौतम वा सचिवालयका कुनै सदस्यको नेतृत्व भए पनि तात्त्विक अन्तर हुँदैन । यो पुस्तासँग पार्टीको कार्यकारी पद र उच्च ओहोदामा बसेको, प्रधानमन्त्री भएको वा नभए पनि सरकारको उच्च तहमा बसेको अनुभव छ तर ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने योग्यता छैन । शीर्ष पुस्ता व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ, गुटगत राजनीति, सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त छ । पटक–पटक परीक्षण भएको यो पुस्ता अहिले पनि मूल नेतृत्वमै छ ।

. २०१७ को आसपास जन्मिएको दोस्रो पुस्ताले पनि पञ्चायतकालीन निरंकुशताकै समयमा राजनीति सुरु गर्‍यो । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहताका राजनीतिमा आएको यो पुस्ता २०४६ को आन्दोलन हुँदै तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छ । मूल नेतृत्वमा नपुगे पनि यो पुस्ता त्यसकै वरिपरि छ । पार्टी र सरकारमा काम गरेको अनुभव पनि लिइसकेको छ । परीक्षण नै नभएको होइन तर शीर्ष नेताको छायामा छ ।

३. तेस्रो पुस्ताको परीक्षण हुनै बाँकी छ । २०४६ को आसपास राजनीतिमा पाइला टेकेको यो प्रतिगमनविरोधी पुस्ता हो । २०४६ पछिको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको, २०६३ को आन्दोलनमा सडक मोर्चा सम्हालेको यो पुस्ता पनि ४५–५० वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

खासमा ४५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नै नेकपाको नयाँ पुस्ता हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यही पुस्तालाई हो । यो पुस्ताका केही गुण, केही दोष छन्, जसलाई पुस्तान्तरणको बहस हुँदै गर्दा केलाउनु आवश्यक छ ।

शीर्ष तहमा राजनीतिक माहोल बिथोलिँदा यो पुस्ताले अग्रसरता लिएर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका जटिलता फुकाएका दृष्टान्त छन् । पार्टी नेतृत्वलाई अग्रगामी राजनीतिक मुद्दामा अग्रसर गराउन, शीर्ष तहको संवादहीनता फुकाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको भूमिका रहँदै आएको छ । तर, यो पुस्ताले नेतृत्वलाई हाँक दिन सक्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन ।

नेकपा अनुशासन आयोगका संयोजक अमृत बोहोरा भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई चिढ्याउने जोखिम मोल्न तयार छैन, यो पुस्ता । केन्द्रीय सदस्य गुम्ने हो कि, नेतृत्वको कर्के नजर परेर मन्त्री पद नपाइने हो कि, केही चीज गुमिहाल्ने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।’ सायद त्यसैले हो, पूरै देश केही थान शीर्ष नेताहरूको आग्रह र कुण्ठाको बन्धक बन्दा दोस्रो पुस्ताका आसलाग्दा नेताहरू पनि त्यतै कतै हराइरहेका छन् ।

अर्को संगीन कमजोरी छ, यो पुस्ताको । शीर्ष नेतृत्वझैं यो पनि गुटकै राजनीतिमा विश्वास गर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अवसरवादिता र नेतामुखी चरित्र दोस्रो पुस्तामा पनि विकास भइसकेको छ । पुस्तान्तरणको अभ्यासबारे बहस हुँदै गर्दा दोस्रो पुस्तामा हुर्कंदो यस्तो विसंगतिको निराकरणका उपाय खोजिनुपर्छ ।

ठूलो रूखको सेपमा सानो रूख हुर्कंदैन, सानो रूख हुर्कन अलग्गै जमिन चाहिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले अब आफ्नो जमिन आफैं निर्माण गर्नुपर्छ । शीर्ष नेताको दौराको फेर समातेर सुरक्षित भइरहने भ्रमबाट ननिस्कने हो भने नेकपा अझ संकटग्रस्त हुनेछ र त्यसको भागीदार दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनेछन् । त्यसकारण पनि दोस्रो तहका नेताको जोडबल नेतृत्व पुस्तान्तरणमै हुनुपर्छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणले शीर्ष तहमा चलेको कटुताले विराम पाउँछ भने, पार्टी राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको जस लिने अवसर यो बेला शीर्ष नेतृत्वलाई छ । त्यसमा पनि ओलीलाई छ । प्रचण्डको आरोपले रक्षात्मक बनेका ओलीको साख नराम्ररी धमिलिएको छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणको ‘अस्त्र’ लाई दाउपेच नबनाई अवसर नै बनाउने हो भने यो उनको गुमेको साख फिर्ता गर्ने गतिलो अवसर बन्न सक्छ ।

ओलीसँग भएका विकल्प निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । उनीसँग चार विकल्प छन् ।

१. आफूअनुकुल पार्टी विभाजनको अध्यादेश फेरि जारी गर्ने र पार्टी विभाजन गर्ने । कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुनः सरकार बनाउने । ‘आरोपपत्र’ को खण्डनको तयारीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले त्यस्तो ‘इम्प्रेसन’ दिन खोजेका छन् । पटकपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, यसपटक ओलीको पार्टी विभाजनको अध्यादेश र संसद् विघटनको योजनामा शीतल निवास तयार भएन । नेकपाको ठूलो पंक्ति पार्टी विभाजनको कुरा स्न्नुै चाहँदैन । शीतल निवास पनि विघटन र विभाजनको ‘कलंक’ बोक्न तयार नभएपछि ओलीको यो अस्त्र निष्प्रभावी भएको हो ।

२. ओली चाहन्थे— पूर्वमाओवादी सर्लक्कै फर्किऊन्, पूर्वएमाले एक ठाउँमा आऊन् । उनले माधव नेपाल, वामदेव गौतमलाई मनाउन खोजे । जनताको बहुदलीय जनवादको दुहाई दिए । बिरामी भएर बसेका प्रदीप नेपाल गुहारे तर उनले सोचेजस्तो समीकरण बन्ने देखिएन । ओलीको यो अस्त्र पनि प्रभावहीन भइसक्यो ।

. ओलीसँग भएको अर्को विकल्प हो— प्रचण्डको ‘आरोपपत्र’ को सामना गर्ने । प्रत्युत्तर लेख्ने । बैठकहरूमा आरोपको खण्डन गर्ने र यसअघि केन्द्रीय कमिटीमा झैं आत्मालोचना गर्ने । पार्टी निर्णय मान्ने प्रतिबद्धता जनाउने र विवाद थामथुम पारेर अघि बढ्ने ।

४. नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा लाने र शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने । आफैंले राजीनामा गरेर त्यसको सुरुआत गर्ने ।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक–वैचारिक संघर्षले नेतृत्व जन्माउँछ । एउटा निश्चित विधि हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको । यो एकाध नेताको सहमतिले दिने वा लिने विषय होइन । यद्यपि नेकपा शीर्ष नेतृत्वको सहमतिले गठन भएको पार्टी हो । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व नचुनिँदासम्म त्यहाँ राजनीतिक सहमतिले काम गर्छ । निकासका लागि शीर्ष नेतृत्व अभिभावकीय भूमिकामा रहने र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अघि बढ्ने सहमतिको प्रस्ताव ओलीबाटै आयो भने यो अहिलेको संकट समाधानको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ ।

विवाद थामथुम पारेर बढ्दा फेरि उही द्वन्द्वका शृङ्खला चल्ने जोखिम हुन्छ । ओलीले सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाउने, प्रचण्डहरू पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको प्रत्यारोप लगाउने । अब यो सिलसिला तोडिनु नै नेकपा र मुलुकको हितमा छ । त्यसकारण ओलीले चौथो विकल्प रोज्दा राम्रो हुन्छ । उनले यो विकल्प रोज्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि यो उनको चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा उम्दा निर्णय हुनेछ । यसो हुन सके राजनीतिक दाउपेचमा प्रचण्डलाई समेत रिँगाउन सफल भनिएका ओली ‘अब्बल’ नेताकै रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मृत्युशय्यामा कम्युनिस्ट राजनीति

राजाराम गौतम

नेपाली कम्युनिस्टहरूको यस्तो जगजगी यसअघि कहिल्यै थिएन । कम्युनिस्ट राजनीति शक्तिशाली भएको समय हो यो । यति शक्तिशाली कि, यसका नेतृत्वकर्ता/सञ्चालकहरू कोही शक्तिले किचिएका छन् त कोही शक्तिको उन्मादले ओतप्रोत छन् । यस्तो लाग्दै छ, नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति ‘स्याचुरेसन’ मा पुगेको छ । शिखरमा पुगेको सान र साख अब ओरालो यात्रामा छ ।

कुनै बखत नायक छवि बनाएका यसका नेतृत्वकर्ता/सञ्चालकहरू अब खलपात्रमा परिणत भइरहेका छन् । व्यक्तिगत इगो, नाफा–नोक्सानको हिसाब मात्रै हेर्ने स्वार्थी समूहको झुन्डजस्तो बनेको छ, कम्युनिस्ट नेतृत्व । राजनीतिक संस्कार, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै यी खलपात्रहरू कम्युनिस्ट राजनीतिको दाहसंस्कारतर्फ उद्यत छन् ।

जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्‍याएको नेतृत्वमा संवेदनहीनता र क्रूरता यति धेरै देखिन्छ, कुनै कोणबाट पनि त्यो राजनीतिक प्राणी लाग्दैन । अहंकारको रथमा सवार नेतृत्वमा अझै डोनाल्ड ट्रम्पको ‘आत्मा’ सलबलाइरहेको छ । सायद नेतृत्वलाई हेक्का छैन, ट्रम्पको दम्भ र बेवकुफी अब धूलिसात् भइसक्यो । अमेरिकी जनताले चार वर्ष सहेपछि ट्रम्पको दम्भलाई कुल्चिसके ।

र, यो पहिलोपटक होइन । इतिहासमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ‘तानाशाह’ हरूको अहम् माटोमा मिलेका अनेक दृष्टान्त छन् । त्यस्तो दृष्टान्त हाम्रो सन्दर्भमा पनि छ । तर, हाम्रा नेताहरूले त्यो वास्तविकता बोध नगरेको देख्दा ताज्जुब लाग्छ । उनीहरू जनमतको हुर्मत यसरी लिइरहेका छन्, मानौं जीवनपर्यन्त सत्तामै रहन्छन् । जनताको मतको अवमूल्यन गर्दा इतिहासको कुनामा मिल्किनुपर्छ भन्ने सामान्य यथार्थको समेत बोध नगरी ताण्डव मच्चाइरहेका छन् ।

सन्दर्भ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हो, जसका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गालीगलौजको स्तरमा ओर्लिएर सिँगौरी खेलिरहेका छन् । दुई नेताबीचको इगो र अहम्को चपेटामा सिंगो पार्टी अनि मुलुक परेका छन् । धेरै ठूलो अपेक्षा र आशा राखेर मत दिने लाखौं जनता आहत भएका छन् । उसै पनि कोरोना कहरले मानिसहरू भयग्रस्त मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । बाँचेका छन् पनि के भन्नु, कोरोना संक्रमणका कारण उपचार नपाएर बेवारिसे मृत्यु वरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरैडरमा छन् ! रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकाहरूमा भोकको चिन्ता उत्तिकै छ । तर, ‘समाजवाद’ को सपना देखाउनेहरूलाई बाल मतलब ! ती आफ्नै अहम्को तुष्टीकरणमै लिप्त छन् ।

मुलुकले अहिले जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यो सहज तरिकाले नभई सात दशक लामो उतारचढाव र रस्साकस्सीपछि आएको थियो । आजको अवस्था आउन थुप्रै बलिदान भएको छ । असंख्य नेपाली छोराछोरीले रगत बगाएका छन् । यो अवसरको पृष्ठभूमिमा त्याग, बलिदान र रक्तरञ्जित इतिहास छ । जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती निरंकुशता, राजसंस्थाको अधिनायकत्वसँग पटकपटक संघर्ष गरेर जनताले आफ्नो हक स्थापित गरेका हुन् । अधिकार खोस्ने र संघर्ष गरेर लिने चक्र थुप्रैचोटि दोहोरिए पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्धक्क शासन चलाउने अहिलेजस्तो अनुकूल अवसर यसअघि पाएका थिएनन् । एकाधपटक पाए पनि त्यो सत्तास्वार्थको चपेटामा परेर गुम्यो । अहिलेको अवसरप्रति जनता किन पनि बढी आशावादी थिए भने यो धेरै राजनीतिक हन्डर–ठक्करपछि प्राप्त भएको थियो ।

अहिलेको नेतृत्वसँग अलि बढी अपेक्षा गर्नुका केही कारण छन् । जस्तो, राजनीतिक अधिकारको लडाइँको पटक–पटक अगुवाइ गरेका नेताको हातमा सरकार र पार्टी सत्ताको बागडोर छ । अर्थात्, सत्ता सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेको पुस्ता भएकाले अवसरलाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छ भन्ने अपेक्षा थियो । विगतका अभ्यासमा भएका विकृति–विसंगति बुझेको र ‘डेलिभरी’ मा जुन कमजोरी भएको थियो, त्यो सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्ला भन्ने धेरैले सोचेका थिए । पार्टीभित्रका शक्ति समूहबीच समीकरण र समन्वय नहुँदाको अप्ठेरो बुझेको र पार्टी विभाजन हुँदाको पीडा बेहोरेकाले यसलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ला भन्ने बुझाइ पनि थियो । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएको अवसर, इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर चुक्न दिन्न र सत्तास्वार्थमा नअल्झेला भन्ने पनि धेरैलाई लागेको थियो । विगतका त्रुटिलाई पाठका रूपमा सिकेर गल्ती नदोहोर्‍याउने चेत फिरेको हुनुपर्छ भन्ने थप अपेक्षा गरियो । त्यसमाथि विगत डेढ–दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति सत्तामा पुगेको थियो । त्यसकारण पनि सत्तारूढ नेकपाप्रति आमअपेक्षा बढी नै थियो । तर, सत्तामा पुगेको तीन वर्ष नपुग्दै जनताका अपेक्षामा तुसारो परेको छ ।

किन पूरा गर्न सकेन नेकपाले जनअपेक्षा ? किनभने, नेकपाको नेतृत्व समस्यैसमस्याले ग्रस्त छ । केही मूलभूत समस्या यस्ता छन्—

१. कुलीन जीवनशैली : कम्युनिस्ट नेताहरूले हिजोको आफ्नो आर्थिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि बिर्सेका छन् । यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै मानिसका आवश्यकताको दायरा बढ्छ नै । हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिरेका नेताहरूले अहिले पनि चप्पल पड्काएर काठमाडौंका सडकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन । आफ्नै घर, ठीकै मोलको एउटा गाडी मध्यमवर्ग र निम्नमध्यम वर्गका लागि विलासिता नभएर आवश्यकता भइसकेको छ । तर, के कम्युनिस्ट नामधारी शीर्ष नेताहरू समयको न्यूनतम आवश्यकतामा चित्त बुझाएर बसेका छन् ? हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूका घर, गाडी, दिनचर्या, उठबस कुनै सामन्तको भन्दा कम छैन । हिजो अभिजात वर्ग, सामन्ती भनेर गाली गर्दै नथाक्ने ‘कमरेड’ हरू नवकुलीन वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् ।

२. बिचौलियाको चंगुल : पार्टी दलाल पुँजीवादमा फसेको निष्कर्ष कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले उहिल्यै निकालिसकेका हुन् । त्यो प्रवृत्ति अझै बढ्दो छ । शीर्ष नेतृत्वको उठबस, तिनले विश्वास गर्ने आसेपासेहरू हिजो सँगै आन्दोलनमा होमिएका सहयोद्धाहरू छैनन्, बिचौलियाहरू छन् । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अरू शीर्ष नेताको शयनकक्षसम्म सहकर्मी नेताहरूभन्दा सहज हिसाबले बिचौलियाको ‘एक्सेस’ छ । कतिसम्म भने, जब–जब दुई अध्यक्षबीच संवादहीनताको अवस्था हुन्छ, त्यो मिलाउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन् । दुई अध्यक्षबीच वार्ता गराएको भन्दै आफैं प्रचार गर्दै हिँड्ने बिचौलियाहरू काठमाडौंमा सजिलै भेटिन्छन् ।

३. अपारदर्शिता : राजनीतिक–आर्थिक सबै दृष्टिले नेतृत्व अपारदर्शी छ । लाभको पदमा बसेका नेताहरूको ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ जसरी जुन आर्थिक हैसियत बढेको छ, त्यसको स्रोत के हो ? कसैको खोजीनितीको विषय बन्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जनलोकपाल गठन गरेर आफूसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेर थाकिसके तर सत्तारूढ नेतृत्व सुन्दैन । छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार नेतृत्वको इसारामै मात्र सलबलाउँछ ।

४. चरम गुटबन्दी : नेकपा नेतृत्वको यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या— यसले आफ्नो गुटबाहेक अरूको अस्तित्व स्विकार्दैन; पार्टी एक ढिक्का हुनेमा विश्वास गर्दैन; गुटलाई मात्रै विश्वास गर्छ । सबै आफ्नो गुट बलियो बनाउने दाउपेचमा छन् । प्रचण्ड–ओली आमनेसामने छन् । माधव गुट पनि यो अवसरलाई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, हेरेर बसेको छ । गुटको स्वार्थबाट प्रेरित भएरै हो, एकताको २९ महिना बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीका निकायहरू चलायमान छैनन्; नेता–कार्यकर्ताहरू कामविहीन छन् । केन्द्रदेखि वडासम्म गुट मात्रै छ, पार्टी छैन ।

५. वर्ग विभेद : जुन पार्टीले जीवनपर्यन्त वर्गसंघर्षको माला जप्यो, त्यही पार्टीभित्र अहिले अनेक वर्ग जन्मिएका छन् । एउटा मालिक वर्ग छ, जो ठान्छ, ‘पार्टी र सरकार सबै मेरै बलमा थेगिएको छ । म भइनँ भने आकाशै खस्छ । मैले भनेका पार्टीका रैतीहरूले हुबहु पालना गर्नुपर्छ ।’ अर्को वर्ग निरीह छ, जो मालिकले भनेअनुरूप भाग नदिएकामा रोइकराइ गर्छ, पार्टीको बैठक गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्तीपत्र हाल्दै हिँड्छ । तेस्रो, ठूलो पार्टी पंक्ति छ, जसको जुझारु चरित्र भुत्ते भइसकेको छ; मालिकको दासमा परिणत भएको छ; मालिक रिसाए राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ, अवसरबाट वञ्चित होइन्छ भनेर मौन छ; मौका मिल्दा मन्त्री पद चप्काएर शिथिल भएर बसेको छ । चौथो, सानो समूह छ, जो पार्टीभित्र हुर्केको अलोकतान्त्रिक चरित्रको विरोध गर्छ तर किनारा पारिएको छ; त्यसको आक्रोश एकाध मिडिया अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमै सीमित छ ।

नेकपाको वर्तमान जति कलंकित बन्दै छ, यसको संघर्षको इतिहास गर्विलो छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएयताको सात दशक उतारचढावले भरिएको छ । नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेसजस्ता लोकतन्त्रवादी पार्टीले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका बेला २००६ सालमै कम्युनिस्ट पार्टी किन गठन भयो ? नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट अलग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘जनता राणाशाहीको विरुद्ध संघर्ष गरिरहँदा नेताहरू सम्झौताको बाटोमा जाँदै छन् । देशको उत्तरी सीमामा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्दै छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन आवश्यक छ ।’

खासमा लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति र चीनको जनवादी क्रान्तिबाट प्रभावित भएका, भारतमा पढ्दै गरेका काठमाडौंका केही मध्यमवर्गीय युवाहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरेका थिए । तर, गठनसँगै यसभित्र वैचारिक मतभेदहरू पनि थिए । कोही चीनवादी, कोही रुसवादी । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सँगै ‘राजावादी कम्युनिस्ट’ पनि जन्मिए । बहालवाला महासविच केशरजंग रायमाझीले खुलेरै राजाको कदमको स्वागत गरे । गठनको डेढ दशकमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । एक थरी पञ्चायत छिरे । मोहनविक्रम सिंह, तुल्सीलाल अमात्य, पुष्पलाल आदिबीचको विवादले विभाजन मात्रै होइन, एक किसिमले विघटित नै भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

२०२५ सालपछि पुन: विभिन्न गुटमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति पुनर्गठन भएर अघि बढेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाका बेला दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीको गठन, पुनर्गठन, विभाजन र एकता भयो । २०४६ सालपछि पनि थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा रहे तर मूलत: माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको नेकपा एमाले र दसवर्षे विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी गरी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावका दृष्टिले अगाडि देखिए ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत एमाले आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढ्यो भने माओवादीले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बलमा आफ्नो पहिचान बनायो । २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सत्ता राजनीतिका फोहोरी खेलबाट जनता वाक्कदिक्क भए । न सरकार स्थिर हुन सक्यो, न त सुशासन नै हुन सक्यो । पार्टीहरू कमजोर र लाचार हुँदै गएपछि संवैधानिक राजा सक्रिय हुन थाले । एकातिर सशस्त्र संघर्ष, अर्कातर्फ सक्रिय राजसंस्था । राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दस वर्ष विद्रोह गरेको माओवादी र संसद्वादी दलहरू एक ठाउँमा आएर राजसंस्था मिल्काए र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाए । यो कालखण्डमै हो, नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति निर्णायक भएको । राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूची कम्युनिस्टहरूले नै तय गरे, संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा । यसैको पछिल्लो कडी बन्यो, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता ।

हुन त यो एकताका पछाडि ओली र प्रचण्डका आ–आफ्नै निहित स्वार्थ पनि थिए । जस्तो, ओली सर्वशक्तिमान पार्टीको बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा थिए भने कमजोर हुँदै गएको माओवादीको एउटा सहज अवतरण गर्नु प्रचण्डको बाध्यता थियो । नेपालमा स्थिर राजनीतिक माहोल बनोस् र बहुकेन्द्रसँग डिल गर्न नपरोस् भन्ने चिनियाँ सदिच्छा पनि एकताको अन्तर्यमा कतै भएको विश्वास गरिन्छ ।

दुई पार्टीको एकतामा अपनाइनुपर्ने न्यूनतम राजनीतिक प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ‘छापामार शैली’ मा एकताको घोषणा गरियो । तर, यी सबै स्वार्थ, रणनीतिका बावजुद जनताले नेकपाको एकतालाई स्विकारे । कारण, जनता स्थिर सरकार र समृद्धिको नाराबाट प्रभावित थिए । वर्षाैंदेखि राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादको सपना देखाएका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएपछि जनताले खोजेको डेलिभरी हुन्छ भन्ने तिनको भरोसा थियो, जुन तोडिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अवसर आएका बेला कम्युनिस्ट नेतृत्वले लत्तो छोडेको छ र जेटका दुई पाइलटले एकअर्कालाई जाली, महाजाली, फटाहा महाफटाहा देख्न थालेका छन् ।

अध्यक्षद्वयसामु यो बेला दुई विकल्प छन् । अहंकाे तुष्टीकरण र सत्तामोहका लागि द्वन्द्व गर्ने कि प्राणहीन हुँदै गएको नेकपालाई बचाउने र कम्युनिस्ट जगजगी कायम राख्ने ? शीर्ष नेताकै मर्जी !

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७७ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×