कानुन कार्यान्वयनमा जोड देऊ

दिनहुँ ६–७ जना महिला/बालिका बलात्कृत भइरहेको र कतिपय मामिलामा स्थानीयस्तरमै पञ्चायतीले पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिने गरेको परिप्रेक्ष्यमा बलात्कारसम्बन्धी कडा कानुनको माग सर्वत्र भइरहेको थियो । र, मिलापत्र गराउनेको हकमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाको खाँचो पनि थियो । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो अध्यादेश लागू हुनेछ । तर मुख्य सवाल, कानुन ल्याउनु मात्रै स्वयंमा कुनै उपलब्धि होइन, जबसम्म यसको उचित कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कानुनी फेरबदलको मात्रै कुनै अर्थ रहन्न ।

बलात्कारीलाई कानुनी सजाय दिलाउन विद्यमान कानुनकै उचित पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अब पनि कार्यान्वयनको प्रश्न टड्कारै छ । तसर्थ, सम्बन्धित निकायहरूको मूल ध्यान फेरि पनि उपलब्ध कानुनको उचित कार्यान्वयन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यमान कानुनमा खासगरी बलात्कारका कसुर मिलापत्र गरी टुंग्याउन दबाब दिनेमाथि किटेरै सजायको व्यवस्था थिएन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुनी प्रबन्धले पछिल्लो समय सतहमा देखिएको बलात्कारका घटना प्रहरीकहाँ पुग्नै नदिई मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कार आफन्त र चिने–जानेकाबाटै हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । यस्ता घटना मिलापत्रबाटै टुंग्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण पनि परिवार, नातागोता र चिने–जानेकाको संलग्नता छिपाउनु रहेको पाइन्छ । त्यसैले, नयाँ कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको पालनाका लागि प्रहरी प्रशासन जति सक्रिय हुनुपर्छ, सम्बन्धित परिवार र समाजले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ र मुलुकी कार्यविधिसंहिता–२०७४ का केही प्रावधान संशोधन गरी बलात्कारमा महिला–पुरुष जोसुकै पीडित हुन सक्ने भन्दै महिला/बालबालिका भन्ने शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ उल्लेख गरेको छ । र, बलात्कारीविरुद्ध कैद सजाय पनि बढाएको छ । १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए जन्मकैद हुने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधनमा यथावत् राखिएको छ । ‘१० देखि १४ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएमा’ भन्ने ठाउँमा ‘व्यक्तिमाथि बलात्कार भएमा’ भनेर संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, १४ देखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए १२ देखि १४ वर्षको सजाय बढाएर १२ देखि १६ वर्ष पुर्‍याइएको छ । १६ देखि १८ र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए क्रमशः १० देखि १२ वर्ष र ७ देखि १० वर्ष कैद हुने प्रावधानमा २–२ वर्ष थपिएको छ ।

कानुनी दफाहरूको यसप्रकारको सुधार स्वयंमा स्वागतयोग्य भए पनि तबसम्म यी केवल निर्जीव अक्षर मात्र हुन्, जबसम्म यिनको जीवन्त प्रयोग हुँदैन । त्यसैले पीडितहरूलाई छिटो, छरितो र सुलभ ढंगले न्याय दिलाउन अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायको फैसला गर्ने अदालतजस्ता सम्बन्धित निकायहरू विषयवस्तुप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील बन्नुपर्छ । सबैको यथोचित प्रयासले मात्र यस्ता घटनामा दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव हुन्छ । सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, जब कानुन सबैका लागि बराबर बन्छ, पीडकले कुनै पनि पहुँचका भरमा उन्मुक्ति पाउँदैन र पीडितले आफ्ना लागि राज्य र कानुनको आडभरोसा भएको महसुस गर्ने वातावरण बन्छ, तब मात्रै मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना हुन्छ ।

साथै, अबका दिनमा यस्ता मामिलामा कसैले मेलमिलाप गराए वा त्यसका लागि उक्साए कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । कानुनले प्रस्टसँग कारबाहीको ढोका खोलिदिएको यो अवस्थामा जघन्य अपराध पनि सामसुम पार्ने घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन । कुनै किसिमको अनुचित लेनदेन वा प्रभावमा पारी पीडितलाई अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउने परिस्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन । पीडकलाई जोगाउने समाजको प्रपञ्च भविष्यमा कति महँगोसम्म पर्न सक्छ भन्ने विगतको घटनाबाट पुष्टि भैसकेको छ । अघिल्लो बलात्कारको घटनामा मिलापत्र नगरेर पीडकलाई कानुनी कारबाही गरिएको भए बैतडीमा एक किशोरीको ज्यान जाने नै थिएन ।

सरकारले भोलि संसद् खुलेपछि यसलाई विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेर संशोधित कानुनी व्यवस्थालाई दिगो बनाउनुपर्छ । संसद्मा व्यापक बहसको माध्यमबाट यसमा थप प्रगतिशील फेरबदल पनि हुन सक्ला, त्यो पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । अहिले भने, कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनेतर्फ नै सम्बन्धित सबै दृढ हुनुपर्छ । सम्पूर्ण पीडित पक्षलाई हाम्रो पहुँचमा कोही नभए पनि राज्य र कानुन छ भन्ने आभास सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले दिलाउनुपर्छ । पैसा र पहुँच भएका अपराधीसित कानुनी लडाइँ जित्न सकिँदैन भन्ने विद्यमान मनोविज्ञान जसरी पनि हट्नुपर्छ । त्यसका लागि अनिवार्य सर्त कानुनको कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य नै हो ।