बचतबाट विकासतिर- विचार - कान्तिपुर समाचार

बचतबाट विकासतिर

युरोप र अमेरिकामा सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गरेका थिए र समाजलाई एउटा दिशा दिएका थिए । तर, नेपालका नवधनाढ्यहरूले सामुदायिक संस्थाहरू खोल्न, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरू बनाउन कुनै योगदान गरेका छैनन् ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — सन १९५० को दशकदेखि नै हान्स सिंगर, अमर्त्य सेन लगायतका विभिन्न अर्थशास्त्रीले मुलुकको विकासमा पुँजी संकलन तथा बचतको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका बारेमा लेखेका छन् । असीको दशकसम्म आइपुग्दा विकासका लागि नाम कमाएका थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले एक त मुलुकभित्रको बचतको दर बढाएका थिए भने, अर्को त्यसलाई औद्योगीकरणमा प्रयोग गरेका थिए ।

आफैं मेसिनहरू आविष्कार गरेका पश्चिम युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूले पनि लगभग यस्तै बाटो अपनाएका थिए । ती मुलुकमा पनि सुरुमा बचत भएका केही व्यक्तिले विज्ञान र गणितजस्ता तुरुन्तै प्रतिफल नदिने विषयमा समय बिताउने जोखिम मोल्न सके । ती जोखिमले आविष्कारहरू भए र ती मुलुकको औद्योगीकरण गर्न सहयोग पुग्यो ।

नेपालमा एकातिर कुल राष्ट्रिय तथा गार्हस्थ्य बचत (जीडीपीको अनुपातमा) गएको एक दशकमै — भुइँचालो र कोभिडको असर पर्दाको वर्षबाहेक — बढिरहेको छ भने, अर्कातिर बैंकहरूमा बचत बढिरहेको छ र त्यहाँ भएको कुल बचतको आधाभन्दा बढी मुद्दती खातामा छ । यो परिप्रेक्ष्यमा सिंगर वा सेनका कुराले हामीलाई हौस्याए पनि हाम्रो इतिहासचाहिँ बचत र औद्योगीकरणका हकमा पूरा नभएका सम्भावनाहरूको अभिलेखालयजस्तो देखिन्छ । ब्रायन राइटजस्ता पुराना विदेशी लेखकले हाम्रा कुलीन घरका युवाहरू अल्छी थिए, पढ्न र खेल्न मन गर्दैनथे भनी लेखेका छन् । प्राध्यापक ईश्वरीप्रसादले जुद्धशमशेरले कलकत्ता भ्रमणमा जाँदा नेपाल दरबारबाट पठाइएका युवकहरू शान्ति निकेतनमा नपढी फर्के पनि रवीन्द्रनाथ टैगोरलाई भेटेर चन्दा दिएको उल्लेख गरेका छन् । जयपृथ्वीबहादुर सिंह र गेहेन्द्रशमशेरजस्ता केही अपवाद भए पनि हाम्रा तत्कालीन सम्पन्न कुलीनहरूका बारेमा भनिएका यी कुराहरू मूलतः सत्य थिए । गेहेन्द्रको सेतो दरबारमा भएका कालिगडीका बारेमा भने धेरैले लेखेका छन् । त्यस बेला र अहिले पनि धेरै अनुसन्धान मुलुकको प्रतिरक्षासम्बन्धी चिन्ताबाट जन्मने भएकाले गेहेन्द्रका अनुसन्धानहरू पनि राम्रो बन्दुक वा तोप कसरी बनाउने भन्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित थिए । आफ्ना बा वीरशमशेर जिउँदै हुँदा गेहेन्द्रले नेपालमै प्रथमपटक कार पनि भित्र्याएका थिए । गेहेन्द्रको अनुसन्धान चन्द्रशमशेरलाई मन परेन र गेहेन्द्रको शंकास्पद मृत्युपछि धेरैले राज्यका हर्ताकर्ताको संकेत बुझे र अनुसन्धानतिर मुलुक खासै हिँडेन ।

२०२१ सालमा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मालपोत बढाउँदा हाम्रो देशमा मालपोतको दर नबढेको पचास वर्ष भएकाले यो वर्ष बढाउने प्रस्ताव गर्दछु भनेका थिए । राणाहरूले लामो समयसम्म कर बढाएका थिएनन् । सम्भवतः जंगबहादुरको पालाको चौबीसे राज्यको तिरोको सेटलमेन्टपछि नै सितिमिति कर बढेको थिएन । यसले मुलुकका मितव्ययी र मिहिनेती धेरै व्यक्तिलाई सम्पत्ति बचाउने मौका मिल्यो र त्यसैले मध्यमवर्गीय मानिसहरू पनि बनारस जान र पढ्न सक्ने भए । त्यसबाहेक काठमाडौं सहरभित्र धेरै व्यक्तिको काँठ वा अन्य ठाउँमा जग्गा भएको र सम्पत्ति बढिरहेकाले तिनलाई पूर्णकालीन काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेन । राणाहरूले विज्ञानतिर लाग्ने बाटो नखोलेकाले पनि ती व्यक्तिले उपलब्ध हुँदै गएको आफ्नो खाली समय राजनीतिमा लगाए । राणाहरूविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लड्नेहरू सर्वहारा परिवारका नभई बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, डिल्लीरमण रेग्मी र टंकप्रसाद आचार्यजस्ता उच्च वा मध्यम वर्गका व्यक्ति थिए । घट्दो वास्तविक कर, बढ्दो निजी बचत, बजार र औद्योगीकरणमा अनावश्यक नियन्त्रण र दिशाहीन सरकारले युवाहरूलाई सडकमा ल्याउन र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन कक्टेलको काम गर्छ भन्ने कुरा त्यसपछि पनि समयसमयमा देखिएको छ ।

‘मोटा प्रजा’ ले राज्य बलियो बनाउन सकेका छैनन्

केही व्यक्तिका हातमा सम्पत्ति अलिकति केन्द्रीकरण हुनु नराम्रो हैन भनेर समाजवादी अर्थशास्त्री एसी पिगुले लगभग एक सय वर्षअघि नै भनेको पाइन्छ । किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरूले राज्यले नगर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्छन् । युरोप र अमेरिकामा यसरी सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमलाई सहयोग गरेका थिए, पुतली वा भायलिनजस्ता राज्यले खासै नसोच्ने चीजका संग्रहालय बनाएका थिए र समाजलाई एउटा दिशा दिएका थिए । त्यसै पनि बेलगाम नभइन्जेल सम्पत्तिको केन्द्रीकरण आफैंमा आलोच्य कुरा हैन, ठीकठाक चलिरहेको पुँजीवादको नैसर्गिक प्रक्रियाको नतिजा हो भन्ने उनको विचार थियो ।

बचत गरेर सम्पन्न भएका हाम्रा ‘प्रजा’ हरू अहिले के गर्दै छन् ?

विप्रेषण, मुलुकको राजस्वको स्थिति, बैंकमा जम्मा भएको बचत आदिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, गत पन्ध्र वर्षमा नेपालमा केही व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै बढेको छ । नेपालमा आविष्कार गरी नयाँ उत्पादन पत्ता लगाएर धनी हुने व्यक्तिहरू निकै कम छन् र यसैले अहिलेसम्म पनि नवधनाढ्य वर्ग भनेका या त सहरमा जग्गा भएको पुरानो जमिनदार वर्ग या विप्रेषणले बढेको उपभोगको मागलाई देश–विदेशबाट सामान ल्याएर आपूर्ति गर्ने व्यापारीहरू हुन् । सेयर मार्केटमा लिस्टेड कम्पनीहरूको सेयर स्वामित्व मात्र हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि धेरै नेपाली यसबीच ‘मोटा’ भएका छन् ।

तर नवधनाढ्यहरूले सामुदायिक संस्थाहरू खोल्न र अस्पताल, संग्रहालय वा शैक्षिक संस्थाहरू बनाउन पनि कुनै योगदान गरेका छैनन् । बरु २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय खोल्नेताका त्यस बेलाका प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले सहयोग गरेका थिए । बैंकहरू अर्बौंको नाफा कमाउँछन्, तिनका कर्मचारीहरू तालिम भन्दै देश–विदेश घुमेको पनि देखिन्छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा प्राध्यापकहरू राम्रोसँग बसेर अनुसन्धान गर्न सक्ने भवन छैन ।

ठूलो दान दिन सक्ने व्यक्तिहरूका हकमा यसका दुई कारण हुन सक्छन् । पहिलो, जसरी अधिकांश राणाहरूलाई सम्पत्ति भए पनि कला, खेलकुद, संस्कृति र मुलुकका अन्य जनताको उत्थानप्रति कुनै चासो थिएन, त्यसरी नै सम्पत्ति भएका हाम्रा अहिलेका व्यक्तिहरूलाई अन्य जनसाधारणको उत्थानसँग मतलब छैन । हामी मुलुक त बन्यौं, तर एकअर्काको स्पन्दन बुझ्ने, अर्काको दुःखमा संवेदनशील हुने समाज बन्न सकेका छैनौं । १९२०–१९२४ सालको महाभोकमरीका बेला पूर्वी तराईका बिर्ताबाट मात्र वर्षमा ९ लाख रुपैयाँ उठाउने काठमाडौंका कुलीनहरूले ६ हजार रुपैयाँ पनि चन्दा दिएका थिएनन् भनेर इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टक्को प्यालेसेज’ मा लेखेका छन् । समाजप्रति दायित्वबोध गर्ने मामिलामा हामी एक सय पचास वर्षपछि पनि त्यति धेरै फरक छैनौं । दोस्रो, सरकारको पनि दोष छ । सरकारले मानिसहरूलाई सामुदायिक सम्पत्ति अर्थात् पब्लिक गुड्स बनाउन दान दिऊँदिऊँ जस्तो लाग्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । कुनै व्यापारीले पहाड फोरेर शिवको सुन्दर प्रतिमा बनाएमा त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने कि प्रोत्साहन दिने भन्नेमा हामीसँग द्विविधा छ । लिच्छविकालमा बरु निजी क्षेत्र सामुदायिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । धनवज्र वज्रचार्य लिखित ‘लिच्छविकालीन अभिलेखहरू’ पढ्ने हो भने त्यस बेलाका प्रमुख मन्दिर र सत्तलहरू या राजाले या त गुह्यमित्र, रत्नसिंघजस्ता सार्थवाह अर्थात् परबाट सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीहरूले बनाएको देखिन्छ । राणाकालमा समेत तराईमा धेरै व्यक्तिको निजी दानमा खुलेका विद्यालय तथा कलेजहरू पद्मशमशेर तथा हृषीकेश शाहजस्ता व्यक्तिको निजी क्षेत्रलाई गरिएको संयुक्त प्रोत्साहनका नतिजा थिए । आजको समय त्योभन्दा बिलकुल फरक भएको छ ।

मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गका ‘मोटा’ व्यक्तिहरूको हालत के छ ? यो वर्गले विदेशमा छोराछोरी पढाउन बचत खर्च गरिरहेको छ तर ती छोराछोरीहरू मुलुक फर्कने सम्भावना छैन । हामी जुन कालखण्डमा उभिएका छौं, यसबारे हाम्रा सन्ततिले पढ्दा अचम्म मान्नेछन् । हाम्रा धेरै सन्तति त्यसै पनि नेपालमै बसेर हाम्रोबारे पढ्नेवाला छैनन् । पढ्दा तिनले के पाउनेछन् भने, तिनका पुर्खाहरू मुलुकमा कुनै अन्यायको सिकार नहुँदा पनि मुलुक बनाउनभन्दा मुलुक छोड्न तँछाड–मछाड गरिरहेका थिए ।

श्रीमद्भगवद्गीतामा ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः’ अर्थात् अगुवालाई समाजमा अरू व्यक्तिले अनुकरण गर्छन् भनिएको छ । त्यसैले एकातिर पातलाहरू ‘मोटा’ हुँदै जाँदा ‘मोटा’ ले जे गरे त्यही गर्ने सम्भावना हुन्छ अर्थात् आउने लामो समयसम्म पनि मुलुकमा सामाजिक पुँजीको निर्माण हुने सम्भावना कम छ, अर्कातिर ‘मोटा’ र पातला प्रजाबीचको सम्बन्धले समाजको राजनीतिक चाल निर्धारण गर्छ । धनसम्पत्ति कमाउनेहरू जथाभावी देखाउने र मोजमस्ती गर्ने गर्दै हिँडे अनि ती व्यक्तिहरूमध्ये धेरै राजनीतिक नेताका नातेदारहरू नै देखिए भने पातलाहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र यसले समाजलाई गति लिन दिँदैन ।

चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङलाई मुलुकमा अशान्ति होला र चीनको विकास प्रक्रिया रोकिएला भन्ने डर धेरै थियो । पुँजीवादको चाल कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेका देङ त्यसैले चीनले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अंगीकार गर्दा मुलुकभित्र असमानता बढ्दै जान्छ भन्नेमा विश्वास गर्थे । मुख्य कुरा मुलुकको आर्थिक उत्थानका लागि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था निर्विकल्प छ तर सम्पन्न र विपन्नबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित गराउने भन्नेमा शासकले एउटा कुशल कालिगडले जस्तो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देङको सोचाइ थियो । उनको ‘सुरुमा केही मान्छेलाई धनी बन्न दिऔं, पछि तिनैले अरूलाई सम्पन्न बनाउन नेतृत्व गर्छन्’ भन्ने उक्ति पनि प्रख्यात छ । हाम्रोमा पनि समाजको जे आवश्यकता छ, त्यो पूरा गर्न धनी मान्छेको सम्पत्ति खर्च गराउन राज्यले प्रेरित गर्नुपर्छ नत्र यसरी केन्द्रीकृत भएको पैसा बिस्तारै विदेशतिर जान्छ वा अनावश्यक तथा समाजलाई अस्थिर बनाउने उपभोगमा खर्च हुन्छ ।

यदि व्यक्तिहरू धनी भएका छन् तर उनीहरूले मुलुकको सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माणमा योगदान दिएका छैनन् भने राज्यले के गर्न सक्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । वास्तवमा विकासक्रममा राज्य र व्यक्तिको भूमिका कसरी निर्दिष्ट गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै मुलुकमा अहिले प्रमुख वैचारिक प्रश्न हो ।

विकासको बाटो

हाम्रो आर्थिक इतिहासको बाटो हेरेपछि अहिलेको स्थितिमा हाम्रो भविष्यका लागि मोटामोटी तीन मार्ग देखिन्छन् । एक, निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रको बचत वृद्धि गराउने । दुई, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिमा जोड दिने । तीन, यान्त्रिकीकरणको स्रोतका रूपमा विप्रेषणबाट आर्जित मुद्राको उपभोग बढाउने र मुलुकको विकासमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वलाई मान्यता दिने । यी तीन पक्षलाई अलिक विस्तारमा हेरौं ।

विकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रको बचत र विकासको सम्बन्धबारे निकै छलफल हुन्छ । अमेरिकाको उदाहरण हेरौं । । रिपब्लिकनहरू करहरू घटाए निजी बचत बढ्छ र त्यसले पुँजीको निर्माण हुन्छ भन्छन् । असीको दशकका प्रभावशाली परम्परावादी (कन्जर्भेटिभ) चिन्तक तथा रोनाल्ड रेगनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राध्यापक मार्टिन फेल्डस्टाइनले अमेरिकी निजी बचत एक रुपैयाँले बढ्दा लगानी पचास पैसाले बढेको उदाहरण दिँदै निजी करमा कटौती गर्नुपर्ने तर्क गर्थे । उनी असीको दशकको अमेरिकाप्रति आशावादी थिए र उपभोग गर्ने बानी बढेर निजी बचत घट्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा भएका विभिन्न विकासले गर्दा पुँजीको प्रवाह संसारभरि नै सजिलोसँग बढ्दै गएको अनि अमेरिकाको उदार नीति तथा लगानी आकर्षण गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा विदेशी लगानी बढेकाले पुँजीको निर्माण भैरहेको मान्थे । निजी क्षेत्रलाई कर घटाएर उनीहरूको निजी बचत बढ्दा अमेरिकालाई झन् फाइदैफाइदा हुन्छ भन्ने उनको मुख्य तर्क थियो । बिल क्लिन्टनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री ल्यारी समर्सको मान्यता भने निजी क्षेत्रको बचत बढ्दा सरकारको बजेट बढेन भने पुँजीको निर्माण (अर्थात् क्यापिटल फर्मेसन) हुँदैन र विकास त्यसैले करसम्बन्धी नीतिको मात्र नतिजा हैन भन्ने थियो । हाम्रोजस्तो मुलुकका हकमा कर छुट दिँदा व्यक्तिले बचत गरेको पुँजी विदेश नजाने हो भने र त्यही बेला सरकारले लगानी कम नगर्ने हो भने बल्ल निजी क्षेत्रको बचत र मुलुकको विकासमा सकारात्मक सम्बन्ध देखिनेछ ।

विकासको दोस्रो पक्ष आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनेमा केन्द्रित छ । यो हेर्दा सरल देखिए पनि त्यस्तो छैन । हुन त तत्कालीन जंगीलाठ पद्मशमशेरले जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सम्मानमा दिएको भाषणमा बिजुली निर्यात गरेर धनी हुने कुरा गरेका छन् भने, अर्थ तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० ताका नै मुलुकका आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात गर्ने नीति आक्रामक रूपमा अघि सारेका हुन् । र पनि आजसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने वा गिट्टीबालुवा लगायतका मुलुकभित्रका कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गर्ने कुरा गर्‍यो भने विरोध गर्न अघि सर्ने जमातको कमी छैन । विष्ट अर्थमन्त्री हुँदा विश्व बैंकमा प्रमुख अर्थशास्त्री रहेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक होलिस चेनरीको अनुसन्धानको मुख्य निष्कर्ष निर्यातलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्ने मुलुकहरू नै दिगो रूपमा विकसित भए भन्ने थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्नेचाहिँ हाम्रा नीतिनिर्माताले पनि सत्तरीको दशकदेखि नै बिस्तारै बुझ्दै गएका थिए । उदाहरणका लागि, नेपालले मुलुकभित्र चुनढुंगाको प्रयोग बढाउने र सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेमा पहिला सिमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने प्रविधि जान्नुपर्‍यो, सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न सुरुमा विदेशी पुँजी र जनशक्ति चाहिन्छ । अर्कातिर, आफ्नो देशमै यो क्षेत्रको प्रगति नभई निर्यात अघि बढ्न सक्दैन । तर त्यसका लागि मुलुकभित्र सुरुमा यी उद्योगको उत्पादनको खपत बढाउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सँगसँगै आउनुपर्ने विषय हुन् ।

अब विकासको तेस्रो पक्ष हेरौं । हाम्रोजस्तो मुलुकले सुरुआती निर्यातका लागि चाहिने विदेशी प्रविधिलाई पुँजी कसरी जुटाउन सक्छ ? दुई प्रमुख स्रोत छन् । एक, कृषिजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर गरिने निर्यातबाट सिर्जित पुँजी र अर्को, विप्रेषण । विप्रेषणको कुरा आउँदा भने हाम्रै देशभित्र पनि नीति तथा बुझाइ त्यति सजिलो भएको छैन । विकसित मुलुकका अध्येताहरू पनि असीको दशकसम्म अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभावबारे त्यति स्पष्ट थिएनन् । सन् १९८० को दशकमा विप्रेषणको अध्ययन गर्नेहरूले मुख्य गरी मेक्सिको, ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति हेर्थे र यसले खासै राम्रो गर्दैन भन्थे । तर त्यसपछि बिस्तारै अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान विप्रेषणको अप्रत्यक्ष प्रभावतिर पनि गयो । मेक्सिकोजस्तो देशमा विप्रेषणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार मात्र नभई नजाने परिवारको पनि आर्थिक स्थिति उकासेका उदाहरणहरू देखिए । विदेश जानेका परिवारले खाद्यान्न र कपडा किन्दा, शिक्षा, पर्यटन तथा चिकित्साजस्ता सेवाहरू किन्दा अन्य स्थानीय बासिन्दा पनि उकासिए ।

हाम्रो मुलुकमा विदेशमा काम गर्ने परिवारको बचत बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । २०६७/६८ सालको जीवनस्तर सर्भेमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको बचत दर ०.६ प्रतिशत देखिएकामा २०७१/७२ सालमा राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्भेमा बचतको दर २८ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी १.१ प्रतिशत देखिएको थियो । ती परिवारले सुरुमा सहरमा घडेरी किन्ने भएकाले सबैजसो जिल्लाका सदरमुकाममा जग्गाको मूल्य बढेको कुरा विभिन्न समाचारमा आएका छन् । जमिनदारहरू सम्भवतः मुलुकको विप्रेषणबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने वर्गमा पर्छन् । उनीहरूले कमाएको पैसा औद्योगीकरणमा गएको भने देखिँदैन । विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको दोस्रो प्रमुख माग शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ अनि यसको आपूर्तिकर्ता निजी क्षेत्रले केही फाइदा उठाएको छ । मुलुकमा चिकित्सकहरूको संख्या पनि बढेको छ र धेरैजसो सहरमा चिकित्सकहरू अहिले पनि सजिलै उच्च मध्यम वर्गको जीवन बिताउँछन् । जनताको आयु र पौष्टिक आहारको उपभोग पनि बढेको छ । तेस्रो, उपभोग्य सामग्रीको माग बढेको छ र त्यसका आपूर्तिकर्ताले धेरै फाइदा उठाएका छन् । तर माओवादी द्वन्द्व, औद्योगिक क्षेत्रको विकासप्रति सरकारी उदासीनता र नेताहरूमा अर्थतन्त्रको सही दिशासम्बन्धी सोच र विश्वासको अभावले उपभोग्य सामग्रीमा भएको मागको फाइदा भारत तथा अन्य देशका उत्पादकलाई र तिनका स्थानीय एजेन्टलाई भएको छ । यो तेस्रो पक्षलाई हेरेर विप्रेषण तथा अन्य उपायबाट सिर्जित बचतलाई उद्योग र अन्य सामाजिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु त्यसैले आजको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो र हामी यसमा नतिजा निकाल्न चुकिरहेका छौं ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ १९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुँजीगत खर्चको भूमिका 

विश्व पौडेल

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका दूत रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनले जुन १८३७ मा भारतका गभर्नर जनरल लर्ड अकल्यान्डका निजी सचिव कोल्भिनलाई लेखेको चिठीमा नेपालको तत्कालीन आर्थिक प्रशासनको प्रशंसा गरेका थिए । उनका अनुसार भीमसेन थापाका पालाका मुलुकी खरदार गुणवन्त सक्षम आर्थिक प्रशासक थिए ।


गोर्खालीहरू त्यो बेला खासै विद्वान् पनि थिएनन्, हडसनलाई प्रभावित गर्ने खालका विद्वान् त झन् थिएनन् र पनि यति ठूलो मुलुकको राजस्व उठाउने, सबैलाई भनेका बेला तलब खुवाउने अनि ठूलो र सधैं लडाइँका लागि तयार मुलुक चलाउने विषयमा सक्षम थिए र हडसनको दृष्टिमा यो सक्षमता कुनै जनविद्रोह हुन सक्ने कर व्यवस्थाबिना र सरकारले कुनै ऋण नलिई वर्षैपिच्छे हासिल गरिएको थियो । सरल भाषामा भन्दा, त्यो बेलाका सरकारले पनि कर उठाउने र बेलामा तलब खुवाउने अनि राज्यव्यवस्थाका अवयवहरू ठीक स्थितिमा राख्ने काम गर्न सकेका थिए ।

तर हामी त्यस बेला र आज पनि चुकेका थियौं र छौं । आज पनि हामी कर उठाउन र तलब बाँड्न सक्छौं तर मुलुकलाई प्राविधिक रूपले चुनौतीपूर्ण भए पनि आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाएर दिन सक्दैनौं । अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिशीलता कम देखिनुमा पनि यसैसँग जोडिएका आयामहरू जिम्मेवार छन्, जसलाई मिहिन ढंगले हेरौं ।

(क) पुँजीगत खर्चको अवस्था

पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको यथार्थ नेपालमा सम्भवत: सबैलाई थाहा छ, तर त्यसका भित्री पाटाहरू हामीले अझै केलाउन सकेका छैनौं । सर्वप्रथम यो कत्ति गढेको समस्या हो भन्ने हेरौं । ग्राफ १ ले पञ्चायतकालको पुँजीगत खर्चको अवस्था देखाउँछ भने ग्राफ २ ले पञ्चायतपछिको ।

ग्राफ १



यी ग्राफबाट देखिने पहिलो कुरा के हो भने, पञ्चायत र बहुदल दुवैमा विकास खर्च (अथवा पुँजीगत खर्च) भनेर छुट्याइएको रकम यथार्थमा औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ र हामीले साधारणतया बजेट बनाउने अभ्यासलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौं । पञ्चायतकालमा विकास खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको रकमको वार्षिक औसत ७७.८५ प्रतिशत र बहुदलमा ८०.१४ प्रतिशत (बीचका बजेटरी परिभाषागत कारणले २०६६–६७ र ६७–६८ लाई छोडेर) खर्च गरिएको छ । त्यसबाहेक पञ्चायतकालमा यथार्थमा पुँजीगत खर्चको वार्षिक वृद्धि २० प्रतिशत र बहुदलमा १५ प्रतिशत हाराहारी छ । बहुदलीय व्यवस्थाको राजस्व वृद्धि पञ्चायतको भन्दा समग्रमा राम्रो भए पनि आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी र चालु खर्च वृद्धिमा लगाम नलगाइएकाले पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर पञ्चायतको भन्दा कम भएको हो ।

ग्राफ ३ ले अर्को विस्मयकारी संकेत गर्छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले आर्थिकसहित समग्र क्षेत्रमा राम्रो गरे पनि प्रशासकीय क्षमतामा ह्रास ल्याएको संकेत यसमा देखिन्छ । पञ्चायतका अन्तिम आठ वर्षमा बजेटको ‘प्रेडिक्टिभ पावर’ (अनुमान गर्ने क्षमता) राम्रो हुँदै गएको थियो र मरीचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा यो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यो क्षमता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म केही हदसम्म रहे पनि त्यसपछि बिस्तारै ह्रास हुँदै गयो ।

यी तथ्यांकहरू आश्चर्यजनक भने होइनन् । बहुदल आइसकेपछि पनि बहुदलका धेरै नेताले पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय चलाउन सक्षम तर जनताप्रति अनुत्तरदायी र आर्थिक अनुशासन नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ । बहुदलकालमा मन्त्री भएका (वा प्रधानमन्त्री भएका) सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, दीपक बोहरा आदिलाई अरू कुरामा धेरै आक्षेप लगाए पनि केही हदसम्म कुशल प्रशासक हुन्, चाहेमा कर्मचारीबाट काम लिन सक्छन्, मन्त्रालय चलाउन सक्छन् भन्ने मान्यता धेरैमा छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहिलो कार्यकालका केही विशेषता थिए । एक, पुँजीगत खर्च वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ७१ प्रतिशत थियो जुन बहुदलकालकै राम्रो प्रगति थियो । दुई, यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार भने यथार्थ खर्च अझै कम नै भएको थियो । के अर्थमन्त्रीले कोसिस गरेमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ ?

यस प्रश्नको उत्तरमा यो वर्षको पुँजीगत खर्चको संरचना हेरौं । सडक तथा पुल निर्माणमा १२५ अर्ब, गैरआवासीय भवन निर्माणमा ६५ अर्ब ७३ करोड र आवासीय भवन निर्माणमा १२ अर्ब ४९ करोड, मेसिन खरिदमा १२ अर्ब ७३ करोड, तटबन्धमा ७ अर्ब ९१ करोड, सिँचाइमा १३ अर्ब ३ करोड, खानेपानीमा १९ अर्ब ३० करोड, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा ४० अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ । यी घर, सडक र पुलहरूमध्ये कुनै पनि ठूलो प्राविधिक फड्को मार्ने खालका होइनन्; चीनले समुद्रमा हङकङसँग चुहाई र मकाओ जोड्ने ५५ किलोमिटर लामो पुल बनाएको जस्तो गर्न सकिने हो कि होइन भनेर द्विविधा हुनुपर्ने र प्राविधिक दृष्टिले ठूलो चुनौती दिने संरचना होइनन् । अर्बौं रुपैयाँ छुट्याएर बनाउन लागिएका घरहरू साधारण र केही तलाका हुन्, पुलहरू ससाना हुन् र सडकहरू पनि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाहेक संसारको तुलनामा साना र निम्न गुणस्तरकै बन्ने हुन् । वर्षौंदेखि अड्केका मेलम्ची, सिक्टाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा ठूला चुनौती भएका आयोजना होइनन् । र पनि असोज मसान्तसम्म यी शीर्षकहरूमा खर्च ५ प्रतिशतसम्म भएको छैन ।

चुनौतीपूर्ण प्रविधि चाहिने भएर अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च नभएको होइन । हाम्रो समस्या भनेको सही योजना बनाउने, त्यसलाई सही समयमा ठेक्का दिन सक्ने र राम्रो गुणस्तरमा बनाउन सक्ने जनशक्ति नहुनु नै हो । त्यस्तो जनशक्ति विकास गर्न हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौं । त्यसबाहेक आयोजना बेलामै बनाएर दिने ठेकेदारहरू नहुनु पनि हो । जब सबै अक्षम हुन्छन्, त्यसपछि काम नगरी पैसा उडाउन खोज्ने प्रवृत्ति बिस्तारै मौलाउँछ । यसलाई रोक्न निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार र अदालतजस्ता निकायहरू पनि सक्षम हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएकाले समग्र आयोजनाहरू बेलामा नबन्ने प्रवृत्ति विकास भएको हो ।

शीर्षकगत रूपमा माथिको तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भने, पुँजीगत खर्चको मुटुमा सरकारको सडक निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ । हाम्रो मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू सरकारले गर्ने खर्चमा निकै भर पर्छन् नै । राम्रो पुँजीगत खर्च भएका वर्षहरू उच्च आर्थिक दर भएका वर्ष पनि हुन् । सडक निर्माणले एकातिर वर्तमानमा रोजगारी बढाउँछ भने, सही ठाउँमा बनाइएको सडकले भविष्यको सरकारी राजस्व वृद्धि पनि गर्छ । यसैले यसका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक जनशक्ति तयार नगरी दिगो पुँजीगत खर्चको आधारशिला तय हुन सक्दैन ।


(ख) प्राथमिकताको प्रश्न

पोखराको सेदी, पामे क्षेत्रमा सडक पिच गरिएपछि निकै रेस्टुराँहरू खुले । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यसले सम्पन्न बनायो, धेरैलाई रोजगारी मिल्यो र सरकारलाई आउने राजस्वको दायरा पनि बढ्यो । सरकारले यसैले सडक अथवा अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले भविष्यमा राजस्वलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ । जसरी पानी बिस्तारै अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर जान्छ, विकास पनि सहरबाट बिस्तारै छेउछाउका गाउँ हुँदै हिँड्छ । सरकारले आफूलाई यस प्रक्रियाको सहजकर्ताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार वा कुनै पनि नेताले जबर्जस्ती गाउँमा वा दूरदराजमा विकास लैजान्छु भन्दैमा हुँदैन । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सुरु गर्दा पामे, सौराहा, चाबहिल–साँखु, लुम्बिनीजस्ता आर्थिक रूपमा तत्काल प्रतिफल दिने सम्भावना भएका ठाउँहरूमा पहिला ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै अरूतिर लाग्नुपर्छ । मानौं कुनै राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परको गाउँमा पक्की सडक लगियो तर यदि उक्त सडकले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाएन, दोकानहरू बढेनन्, कृषिको उत्पादन पनि बढेन, खालि युवाहरू पहिला सहर जाँदा दस घण्टा लाग्थ्यो र अब एक घण्टामा पुग्ने स्थिति भयो भने स्रोत कम भएको मुलुकले त्यो लगानीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ ।

त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउनेसँगै कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न अहिले अहम् भएको छ । सडकमा भएका अहिलेसम्मका लगानीहरूको बृहत् समीक्षा गर्ने हो भने धेरैजसो सडकहरूले सरकारको भविष्यको राजस्व बढाउने काम गरेका छैनन् । ती सही प्राथमिकता छनोट गरेर लगिएका छैनन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ निकै छ ।

दुई सय वर्षअघि हाम्रो मुलुक संसारकै एउटा कुनामा भएको, प्रविधिको कुनै स्पर्श नपाएको मुलुक थियो । सुगौली सन्धिपछिका एक सय चौंतीस वर्ष हाम्रो मुलुकमा युद्ध लगभग भएन र शान्ति भयो । त्यसले जनसंख्या केही न केही बढायो । पहाडमा कमेरोका घरहरू बने र नअटाएका नेपालीहरू सिक्किम, भुटान, असम, बर्मा हुँदै पूर्वमा थाइल्यान्ड, मलाया, सिंगापुरसम्म पुगे । तराईका रूखहरू काटिए, खोरिया फाँडिए र मानिसहरू त्यहाँ पनि बस्न गए । काठमाडौंपछि मुलुकका ‘सहर’ भन्न सुहाउने ठाउँहरू पनि तराईमै बने । तर यो बेला अन्य मुलुकमा भएको तर हाम्रो मुलुकमा नभएको एउटा मुख्य कुरा राज्यको सम्पत्ति सिर्जना नहुनु हो । राज्यको सम्पत्ति जंगबहादुरले ढुकुटीमा भएको पैसालाई बुझे । राणा इतिहासकारहरूले उनले ढुकुटीमा त्यस बेलाको ११ करोड रुपैयाँ राखेको उल्लेख गरेका छन् । तर राज्यको सम्पत्ति ढुकुटीमा भएको पैसा हैन । सडक, पुल, उच्चस्तरका शैक्षिक संस्था, बुद्धिजीवी उत्पादन भैरहने स्थिति, द्वन्द्व कम गर्ने तथा निरूपण गर्ने संस्थागत संरचनाहरू हुन् राज्यका सम्पत्ति । राज्यले हरेक वर्ष आफ्ना सक्षम जनतासँग कर उठाएर खर्च गर्ने हो, ढुकुटी भरेर ब्याज लगाएर बस्ने होइन । यो अर्थमा राज्यको वास्तविक ढुकुटी भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउन अन्ततोगत्वा मद्दत गर्ने संरचनाहरू हुन् ।

बुटवल–भैरहवा सडक राम्रो बन्नेबित्तिकै अहिले लगभग तीस किलोमिटर परका यी दुवै सहर जोडिएर यौटैजस्तो भएका छन् र त्यहाँ बीचमा थुप्रै व्यापारिक संस्थाहरू खुलेका छन् । पूर्वी चितवनको शान्तिचोकबाट शक्तिखोरसम्मको पन्ध्र किलोमिटर सडक (र योसँग समानान्तर अन्य धेरै सडक) पिच भएसँगै बीचमा घरहरू भरिएका छन् र आर्थिक गतिविधि बढेको छ । सरकारले उच्चस्तरका सडकले काठमाडौं र धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर जोड्दा बढ्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई त्यसैले कम आक्न हुँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौंदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तारमा देखाएको उदासीनता खेदजनक थियो । यस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरूको उच्चस्तरीय निर्माण हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । अति कम गुणस्तरका सडकहरू गाउँमा पुर्‍याउन र जथाभावी स्रोत छर्नमा जस्तो प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसले मुलुकलाई संसारकै सम्भवत: सबैभन्दा खराब गुणस्तरका सडक दिएको छ किनकि भएका सडकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायाममा प्रयोग गर्न नसकिने छन् । यसकारण पनि नेपाल धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताहरूमा भौतिक पूर्वाधारमा निकै पछि देखिन्छ ।


(ग) पुँजीगत खर्च र समृद्ध नेपालको भ्रूण

जसरी हामी आफूसँग भएको पैसा सकेसम्म भविष्यमा धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छौं, मुलुकको पैसा पनि सरकारले भविष्यका सरकारलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । यो आधारभूत सत्यबाट जति परको लगानी नीति बनाउँछौं, त्यति भविष्यको समृद्धिबाट हामी पर हुँदै जानेछौं ।

कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र केही समय नराम्रोसँग ओइलाए । तर सेयर मार्केट ओइलाएन । धेरै मुलुकमा अनलाइन प्लेटफर्म, मार्जिन लेन्डिङजस्ता सुविधा भएकाले सेयर मार्केटको कारोबार पनि धेरै भयो । त्यहाँ यसले राजस्व घट्नबाट केही रोक्यो । अन्य देशमा सेयर मार्केटमा पाइने किन्न मिल्ने सामानहरू पनि धेरै हुन्छन् । अर्कातिर अप्सन्स, सर्ट सेलिङजस्ता आधारभूत कुराहरू पनि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएका छैनन् । पूर्णरूपेण अनलाइन कारोबार गर्न सकिएको छैन । यसैले सरकारले यो अप्ठेरो अवस्थामा राजस्वमा राम्ररी टेवा पाउन सकेन । यस्तै, लामो समयदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज सुरु गर्ने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसले कोभिडको अप्ठेरो समयमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने एक क्षेत्रमा सरकार कमजोर भयो । त्यस्तै कमजोरी अनलाइनमा आधारित व्यवसायहरूलाई राम्रोसँग फस्टाउने पूर्वाधारहरू नबनाउनाले पनि भएको छ । सरकारले अनुमति नदिएर कारोबार सुरु गर्न नसकेका अन्य धेरै क्षेत्र छन् ।

आर्थिक गतिविधि बढ्दा मुलुकले राजस्व बढी उठाउन सक्छ र त्यसलाई बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उकास्न प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैले राज्यको पैसा भविष्यमा राजस्व बढी उठ्ने ठाउँमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ । कर तिर्ने ठूलठूला कर्पोरेसनहरू राज्यका सम्पत्ति हुन्, तर फेसबुक, माइक्रोसफ्ट वा अलिबाबाहरू नेपालमा त्यत्तिकै उत्पन्न हुँदैनन् । आज हामीले फाइबर अप्टिक्समा गरेको लगानी, विद्यालयहरूको ल्याब राम्रो बनाउन गरेको लगानी, उद्यमीहरूलाई उद्योग गर्न र बजारसम्म सजिलै पुग्न दिन गरेको लगानीले गर्दा नै भविष्यमा मुलुकमा ठूला कर्पोरेसनहरू बन्ने हुन् । नेपालमा जंगबहादुरले शासन गर्दाताका लन्डनमा खुलेको बर्बेरी ब्रान्डको कपडापसल, सान फ्रान्सिस्कोमा खुलेका लिभाइजहरू भविष्यमा बेलायत र अमेरिकी सरकारका सम्पत्ति भए, कर तिरे, रोजगारी बढाए । हामीले अहिले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्नाले भविष्यमा हामीसँग त्यस्ता कम्पनीहरू हुनेछन् भनेर सोच्नु त्यसैले जरुरी भएको छ ।

केही वर्षदेखि भएको विप्रेषणले हामीलाई मुलुकको यान्त्रिकीकरण गर्न मौका दिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उत्पादन बढ्ने, व्यक्तिको उत्पादकत्व र तलब बढ्ने ठाउँहरूमा सरकारले छानीछानी लगानी गर्नुपर्ने बेला अहिले सुरु भैसकेको छ र यसले नै दिगो रूपले समृद्ध हुने नेपालको बाटो खोल्नेछ ।

अन्तमा, नेपालमा अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको कर उठाएर तलब खुवाउनु मात्र हैन । यतिसम्म त भीमसेन थापाका गुणवन्त खरदार वा जंगबहादुरका सिद्धिमानसिंह राजभण्डारीले पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेकै थिए । प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तर मुलुकलाई चाहिने आयोजनाहरू सुरु र समयमै सम्पन्न गर्ने र मुलुकको भविष्यको बाटो कोर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थतन्त्र चलाउने व्यक्तिलाई हुन्छ । यसको पहिलो खुड्किलो पुँजीगत खर्चको वृद्धि हो । हामी वर्षौंदेखि यही खुड्किलो पार गर्न चुकेका छौं ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७७ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×