‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’

एक्काइसौं शताब्दीको कुनै पनि समाजवादले नागरिक स्वतन्त्रतालाई नवनिर्माणको अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नुपर्नेछ । तर अर्को कुरा हेक्का राख्नै पर्छ– यो अनिवार्य सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन ।
प्रदीप गिरि

ठ्याक्कै ५२ वर्ष भएछ । जुँगाको रेखी पनि नबसेका एक किशोरले मलाई प्रश्न गरेका थिए– त्यसो भए समाजवाद भनेको के हो त ? ती किशोरको नामसमेत किशोर नै थियो । उनले आफैंले ‘झुत्रे’ उपनाम रोजेका थिए । अब उनी झुत्रे रहेनन् । ‘नेपाल’ को उपाधि छ । झुत्रे हुँदा उनले राखेको प्रश्न भने नेपाल भैसक्दा पनि अनुत्तरित छ । हामी दुवै त्यस दिन भद्रगोल जेलमा सँगै टहलिँदै थियौं ।

विश्व अहिले कोरोनाको मारमा छ । विश्व पुँजीवादको प्रधान सेनापति रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाइडन राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका छन् । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले पनि उनलाई समर्थन गरे । तर समाजवाद के हो भन्ने कुरो अहिले पनि जसको तस छ । समाजवादको परिभाषाको हकमा, न्वारनका दिनदेखि यो संज्ञा विवादको विषय भएको छ । विगत शताब्दीहरूमा यस विषयमा अनगिन्ती ग्रन्थहरू लेखिए । प्रत्येक ग्रन्थले झन् अन्योल थप्यो । ग्रन्थहरूको ओइरो लागेर यस्तै अन्योल भएका बेला एक जना आत्मवान् पण्डितले ढुक्क भनेका थिए– ‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्... ।’ यसै शैलीमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समाजवादको पूर्वाधारका रूपमा ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः’ को भावना र दृष्टिको प्रतिपादन गर्नुभएको छ । उहाँले बिलकुलै ठीक गर्नुभएको छ । कात्तिक २१ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘समाजवादको सान्दर्भिक मीमांसा’ शीर्षक आलेखमा उहाँले थप लेख्नुभएको छ, ‘आर्थिक नीतिका हिसाबले समृद्धि दरको पछि लाग्नुभन्दा रोजगारीप्रधान अर्थनीति अँगाली आफ्नो श्रमशक्ति आफ्नै मुलुकमा फर्काउने, हाम्रा युवावर्ग बिदेसिन नपर्ने, आफ्ना अपार सम्भावनाका आधारमा यहीँ काम–माम पाउन सक्ने नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति समाजवादका लागि आवश्यक छ ।’

पौडेलजीको लेखमा योबाहेक अरू कुरा पनि छन् । यस्तै विषयमा विगत महिनामा पौडेलजीका अरू लेख पनि आएका छन् । ती सबै लेखले समाजवादको विमर्शलाई गहिराइ प्रदान गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको लेख छापिएकै दिन कात्तिक २१ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा नवचिन्तक उज्ज्वल प्रसाईले मनज्ञ सन्दर्भ र प्रसंग गुथेर कतिपय प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कोरोना प्रसंगको बाध्यता सम्झेर उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘जागिर नखोसिए पनि विगत सात महिनादेखि तलब नआएका निजी विद्यालय र कलेजका शिक्षकले खुइय्य गर्दै भन्न थाले, ‘अलिकति खेती बचाएर राखेको भए यस्तो बिजोग त बेहोर्नुपर्ने थिएन !’ निर्वाह धानिदिएको खेतीलाई पछौटेपनको द्योतक बनाउनुभन्दा स्वावलम्बन, उद्यम र जीवनको आलम्ब बनाउने कोसिस हुनुपर्थ्यो । खेती मात्रमा केन्द्रित जीवन कष्टकर छ भन्ने अनुभवलाई खेतीबाट भाग्ने र कतारको श्रमबजारमा सस्ता श्रमिक हुन पुग्ने उपक्रममा टुंग्याउनु हुने थिएन । भन्न सजिलो, काम गरेर परिणाम देखाउन अप्ठ्यारो छ । भएका प्रयत्नबारे पढेर, बुझेर हौसला प्राप्त गर्न सकिन्छ, आफ्नै सृजनात्मक गोरेटो खन्न सकिन्छ ।’

लेखकद्वयले एकअर्काका कृति अवश्य पढ्नुभयो होला । दुवै लेख एक हदसम्म एकअर्काका पूरक छन् । यताका महिनामा काठमाडौंका अभिजनका माझ समाजवाद बुद्धिविलासको गहन विषय भएको छ । केही दिनअघि कान्तिपुरमा पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले ‘पुँजीवाद कि शास्त्रीय समाजवाद’ शीर्षकमा एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद कस्तो हुन्छ भनी उत्कट जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य राखेको छ । कस्तो बहस, विवाद र विडम्बनाका बीच त्यो प्रस्तावना लेखिएको थियो, त्यसलाई अहिले छाडिदिऔं । तर त्यसले एउटा राम्रो काम गर्‍यो । चिन्तनको इतिहासमा पाखण्डले उत्प्रेरकको काम गर्छ भन्ने कुरो एकपटक फेरि सिद्ध भयो ।

५२ वर्षअघिको किशोर झुत्रेको प्रश्नले नवजीवन प्राप्त गरेको छ । समाजवादी चिन्तनको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको उदय एक गुणात्मक फड्को थियो । लेनिनले त्यसबाट प्रेरणा लिए । अक्टोबर १९१७ मा रुसमा सोभियत क्रान्ति फलित भयो, विश्व हल्लियो । लगभग ७२ वर्षको जटिल प्रयोगपछि १९८९ मा सोभियत युनियन विघटित भयो । यस विघटनको ऐतिहासिक मूल्यांकन अझै हुन सकेको छैन । विघटनको भोलिपल्ट नै विश्व पुँजीवादले आफ्नो अन्तिम विजयको घोषणा गर्‍यो । निजीकरण, बजारीकरण र भूमण्डलीकरण विश्वको निर्विकल्प धर्म भयो । नेकपाको समाजवाद पनि यसबाट उम्कन सकेको छैन । अझ भनौं, उम्कन खोजेकै छैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणाले पनि विश्व पुँजीवादको लक्ष्मणरेखा नाघ्न सकेको छैन ।

सोभियत युनियनको पतन एउटा राज्य वा साम्राज्यवादको पराजय थियो । विश्वमा रहेका सबै थरीका समाजवादी त्यसबाट हतप्रभ र हताश हुने कुरा थिएन । प्रजातान्त्रिक समाजवादको उज्यालोमा संगठित र सञ्चालित सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीहरूले हीनताबोध राख्ने काम थिएन । उनीहरूले बेलैमा भनेका थिए– नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको अभावमा समाजवादको निर्माण हुनै सक्दैन ।

सोभियत युनियन आफ्नै अन्तर्विरोधले ढलेको थियो । स्वतन्त्रताको अनुपस्थितिमा ढलेको थियो ।तर प्रजातन्त्रवादीहरू त्यसै तर्सिए । किन तर्सिए, त्यो अध्ययनको विषय छँदै छ । बडो सुन्दरताका साथ पौडेलजीले कुनै पनि किसिमको समाजवादको निर्माणका निमित्त एक अनिवार्य सर्तको प्रस्तुति गर्नुभएको छ । अर्थगाम्भीर्यका हिसाबले गागरमा सागर भरिएझैं पौडेलजी भन्नुहुन्छ, ‘चौराणां चन्द्रमा रिपुः ।’

नागरिक स्वतन्त्रताको अभावमा समाजवादको कल्पना गर्न सकिँदैन । उदारवादी लोकतन्त्र पनि टिक्दैन । न त पुरानो वा नौलो जनवाद नै टिक्छ । सुशासन हुने छैन । भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, चोरी, डकैतीको बिगबिगी हुनेछ । अनि तथाकथित समाजवादी व्यवस्था स्वतः धराशायी हुन्छ ।तदनुरूप एक्काइसौं शताब्दीको कुनै पनि समाजवादले नागरिक स्वतन्त्रतालाई नवनिर्माणको अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नुपर्नेछ । तर अर्को कुरा हेक्का राख्नैपर्छ– यो अनिवार्य सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन ।

नागरिक स्वतन्त्रताका दुइटा आयाम छन् । पहिलो, कुनै संविधानको धारामा लेख्दैमा नागरिक स्वतन्त्रता बहाल हुँदैन । विगत वर्षहरूमा मुलुकविशेषको संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू केकस्ता प्रकारले अपव्याख्या र दुरुपयोग गरिएका छन्, त्यो विश्वलाई थाहा छ । कम से कम अभिजनलाई थाहा छ । अभिजनको जानकारी जनजनमा पुर्‍याउनु सुशासनको पहिलो सर्त हो । दोस्रो, नागरिक स्वतन्त्रता फगत अनिवार्य सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन । राज्यको स्वरूप, संविधानले खडा गरेका विभिन्न स्वायत्त संस्थाहरूको दायित्वबोध, विभिन्न राजकीय एकाइको संरचना र रीत पुगेको कानुनको शासनको मर्मका बारेमा नागरिकहरू सदैव जागरुक रहनुपर्छ । राज्यका विभिन्न एकाइले आजका मितिमा अमेरिकामा ट्रम्पलाई सघाए भने के होला ? लोकतन्त्र र समाजवादका निमित्त यो एक गहन प्रश्न छ ।

उज्ज्वलजीले आफ्ना कुरा अगाडि सार्दा फिलिपिन्स र जापानको एउटा ठोस उदाहरण दिनुभएको छ । उज्ज्वलजीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा शास्त्रको उल्लेख गर्नुभएको छ, शास्त्रार्थ गर्नुभएको छैन । तर उहाँका उदाहरणका केही निहितार्थ छन् । उत्पादनको स्वरूप र सारका विषयमा गरेको कुराले आजसम्म विश्वमा प्रचलित रहेको समाजवादका विषयमा उहाँले नवप्रस्तावना राख्नुभएको छ । औद्योगीकरण समाजवादको पूर्वसर्त होइन । अघिअघि दुनियाँका मार्क्सवादीहरू भन्थे– विपुल उत्पादन नभई यथोचित वितरण हुन सक्दैन । तर एक्काइसौं शताब्दीमा यो गलत मात्र होइन, खतरनाक पनि छ । पर्यावरण र कोरोनाको संयुक्त चुनौतीले हाम्रो आत्मघाती जीवनशैलीसँग साक्षात्कार गरेको छ । पर्यावरणको विनाश विशेषज्ञको विषय मात्र रहेको छैन, यो हाम्रो घरघरमा पुगेको छ । आजसम्म प्रचलित र सम्माननीय रहेका यावत् विचारधारा शंकाको घेरामा परेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादले विगत पाँच वर्षको विकासक्रमलाई पुनरावलोकन नगरी भएको छैन । शास्त्रहरू रहने नै छन् । कसैले चिताउँदैमा शास्त्रहरू निमिट्यान्न हुँदैनन् । तर समाजवाद र मानववादको पक्ष र विपक्षमा हुनसम्म शास्त्रार्थ भैसकेको छ । कोरोना कहरले हामीलाई शास्त्रको सीमा र सामर्थ्य बताएको छ, विज्ञानको औकात देखाएको छ । सन्त्रस्त मानवताले आज अन्य कुराको भन्दा पनि ठोस जीवनमूल्यको चाहना गरेको छ । हामीलाई एकपटक फेरि सम्झाएको छ– ‘गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित् ।’ युधिष्ठिर प्रश्नकर्ता थिए । उत्तर दिने भीष्म थिए । भीष्म भन्छन्– यो ब्रह्म भन्ने कुरो जानेर साध्य भएन । मानिसलाई जान र मान, त्योभन्दा गतिलो अर्थोक छैन । शास्त्रका हिसाबले जाने हो भने, ५२ वर्षअघिको किशोरको जिज्ञासा अझै अनुत्तरित छ । यस्तो उत्तर बाहिरबाट वा कुनै शास्त्रबाट पाइँदैन । र फेरि, यस्ता उत्तरभन्दा सधैं उठिरहने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न लास पाइएको छ न सास !

बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।
सुरेन्द्र बस्नेत

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको थियो ।

सम्झौताको दफा ५.२.३ मा उल्लेखै छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले साठी दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन् ।’ तर झन्डै ६ हजार दिन पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यति बेला आफ्ना प्रियजनहरू मरिसकेको हुन सक्ने त्रास र बाँचेको पनि हुन सक्ने झिनो आसमा आँसुका घुट्का पिउँदै जिउनु पीडित परिवारको नियति भएको छ ।

हुन त नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनवरपर पनि केही नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । यद्यपि त्यो संख्या निकै सानो थियो । राज्यद्वारा बलपूर्वक शृंखलाबद्ध रूपमा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको चाहिँ माओवादी सशस्त्र विद्रोहमै हो । २०५६ साल जेठ ७ गते सरकारले माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नवीन गौतम र कमला शर्मालाई काठमाडौंको टेबहालबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता बनाएपछि नागरिक बेपत्ता पार्ने शृंखलाले तीव्रता पाउन थालेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २००८ को प्रतिवेदनअनुसार, बेपत्तासम्बन्धी नसुल्झिएका घटना जम्मा ९७० वटा देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले नेपालमा १,३६० जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ । अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३,२२३ वटा उजुरी छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित यस आयोगको पहिलो कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तमा समाप्त भई २०७६ माघदेखि दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । तर आयोगले अहिलेसम्म तलब पकाउने, भत्ता पचाउने, समय गुजार्ने र पीडितका आँखामा छारो हाल्नेबाहेक सिन्कोसम्म भाँचेको छैन । यसले बेपत्ता नागरिकका परिवारजनका घाउमा मल्हमपट्टी, राहत र शीतलता प्रदान गर्ने लक्षण देखिएको छैन । बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।

दसवर्षे जनयुद्धका दौरान यस पंक्तिकारका सहोदर दाजु पुष्पराज बस्नेत र भाइ धीरेन्द्र बस्नेत पनि बेपत्ता पारिएका थिए । हाम्रै र अन्यान्य परिवारका सदस्यहरू लडिदिनाले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, तर गणतन्त्रले तिनै योद्धाहरूको स्थितिसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरूले हरेक सरकारलाई भनिरहे, ‘हाम्रा प्रियजनहरूको कि सास देऊ, कि त लास देऊ ।’ सास दिन नसके लाससम्म दिन भन्दा पनि अहिलेसम्म केही पाउन सकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, ‘जो समातिएका छन्, तिनीहरू मारिइसके ।’ कानुनी राजको हुर्मत काढ्ने यस्तो प्रतिक्रियाले तत्कालीन राज्यको गैरजिम्मेवार रवैयालाई प्रतिविम्बित गर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गिरफ्तारीपछि आफ्ना नागरिकको हत्या गर्न पाउँछ ? राज्यको आँखामा कुनै कसुर नै रहेछ भने पनि के मृत्युदण्ड दिने छुट राज्यलाई संविधानले दिएको छ ? किमार्थ छैन । यसबीच बेपत्ता नागरिकका परिवारजनहरू सडकदेखि सिंहदरबारसम्म, नेताहरूका घरदैलादेखि मानव अधिकार आयोगका ढोकासम्म र आमसञ्चार संस्थादेखि अदालतका ढोकासम्म धाउँदाधाउँदा धेरै जुत्ता–चप्पल फाटे । असह्य मानसिक पीडा खप्न नसकेर कतिले त आफ्नो इहलीला नै समाप्त पनि गरे । बाँच्न बाध्य बनिरहेका सबैजसो पीडितका आँखामा आँसु पनि रित्तिइसकेको छ । आफ्नै परिवारजनले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा उनीहरूकै लागि न्याय अझै एकादेशको कथा भइरहेको छ ।

देशमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ । तत्कालीन माओवादीका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष छन् र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । हरेक सरकार विगतका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । सरकारले बुझ्नु जरुरी छ– तत्कालीन राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरू वा तिनका परिवारहरू कुनै अपराधी हैनन्, बरु उनीहरू त मुलुकको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जन्माउने योद्धा हुन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर पनि किन बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था अझै सार्वजनिकसम्म गरिन्न ? के उनीहरू त्यस लायक छैनन् ? यसरी शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ ? किमार्थ पुग्दैन । शान्ति प्रक्रिया नटुंगीकन मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली हुँदैन ।

नागरिक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९२ र बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि–२००६ ले व्यापक, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मानेका छन् । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई पक्षराष्ट्रका रूपमा पहिल्यै उभ्याइसकेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ठोस र परिणाममुखी ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालका विभिन्न समयका सबै सरकारले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मामिलामा प्रतिपक्षी दलहरू पनि एकै ठाउँमा छन् । बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न यहाँभन्दा सहज परिस्थिति कहिले होला ? तर शान्ति सम्झौताको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि कुनै सुरसार देखिन्न । के पीडित परिवारजनले जीवनभर पीडैपीडामा जिउनुपर्ने हो ? पीडित परिवारजनका घरमा राम्रोसँग दसैं, तिहार र खुसीयाली नआएको कति वर्ष भयो, कसैलाई हेक्का छ ? सरकार, बेपत्ता नागरिकहरूको लास वा सास त दिन सकेनौ, कम से कम स्थिति सार्वजनिकसम्म त गर ! नत्र दिगो शान्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

(बस्नेत अनेरास्ववियुका नेता एवम् राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×