अनुत्तरदायी लोकतन्त्र, बिन्दास नेता- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनुत्तरदायी लोकतन्त्र, बिन्दास नेता

वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण नभित्रिने हो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरूले उद्योगधन्दा खोल्न होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने असंख्य युवालाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गरिरहेका छन् ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकमा बसाइको अनुभव भएको यो पंक्तिकारले आर्थिक व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, निम्न आय भएकाहरूका लागि मात्र होइन, मध्यम आय भएकाहरूका लागि समेत जीवनयापनका लागि निकै कष्टप्रद मुलुक हो नेपाल ।



नेपालको आर्थिक संरचना नै यस्तो जटिल प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ, मध्यम वर्गलाई सामान्य बचतका लागि पनि निकै धौधौ पर्छ । वर्तमान विश्वमा नेपालको जत्तिको आर्थिक आधार भएका मुलुकहरूमा मध्यम वर्गले मासिक रूपमा केही रकम बचत गर्दै घरजग्गा एवं चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको जोहो गर्न खासै कठिन मानिँदैन; छरितो बैंकिङ पद्धतिबाट सेवा लिँदै किस्ताबन्दीमार्फत सहज भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग दुवैका लागि जीवनयापन निकै कठिन छ । मध्यम वर्गले कार चढ्नु अझै पनि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मान्छ । त्यसैले त कार सवार भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्छ, फेसबुकका भित्ता भर्छ । जबकि मध्यम वर्गले अहिलेको वैश्विक परिदृश्यमा कार चढ्नु वा घरघडेरी जोड्नु ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिँदैन । उच्च वर्गका लागि त यो सबै देखावटी जरुरत निश्चित रूपमै पर्दैन ।

वेदान्ती शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, वर्तमान नेपाल सरकार असंयमित भ्रष्ट मनजस्तै छ । यो अस्तित्वमा हुनु र नहुनुले जनताले कुनै अर्थ पाएका छैनन् । लामो समय युरोप बसेर फर्केका एक साथीले सुनाउँदै थिए, ‘काठमाडौं आएको दुई वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू भेटें होला । जसलाई भेट्दा पनि जग्गा दलाल वा कुनै माफिया व्यापारीलाई भेटेजस्तो लाग्छ र निराश हुन्छु ।’ काठमाडौंका राजनीतिशास्त्रका अध्येता एक मित्र केही दिनअघिको कुराकानीमा भन्दै थिए, ‘पहिलेका सरकारहरूले पनि गतिलो त केही गरेका होइनन् तर पनि सरकार छ कि जस्तो लागेर आलोचना वा सुझाव दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले सरकारकै अस्तित्व छ भन्ने नै मनले मान्दैन, अस्तित्वहीन तत्त्वको आलोचना कसरी गर्नु ?’ निकै अपेक्षा गरिएको नेपालको लोकतन्त्रले अहिलेसम्म निराशा, तनाव र सर्वत्र विनाशबाहेक केही दिन सकेन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनुदार भन्ने बेला त अझै भएको छैन होला, तर यो जनताको तवरबाट हेर्दा निकै अनुत्तरदायी सरकारचाहिँ पक्कै हो । लोकतन्त्रका मान्यतालाई दुरुपयोग गर्ने अनुत्तरदायी सरकारले अन्ततोगत्वा, विश्लेषक फरिद जकारियाले भनेजस्तो, अनुदार लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने निश्चितजस्तै हुन्छ । किनभने अन्तिममा जनाधारले सहयोग नगर्ने भएपछि उसले अनेक अलोकतान्त्रिक हर्कतहरू गर्दै आफ्नो सत्ता–वर्चस्व स्थापित गरिरहन खोज्छ र समाजलाई नयाँ विभाजनतर्फ लगेर कुत्सित राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गर्छ ।

जर्ज अर्वेल (१९८४) ले आफ्ना नेताले जे गर्‍यो सबै ठीक छ भन्ने कार्यकर्ताहरूप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पार्टीले भनेको छ— तिमीहरूका आँखा र कानले थाहा पाएका प्रमाणहरू खारेज गर र प्रमुख नेताको कमान्ड जे आउँछ, त्यसलाई अन्तिम सत्य मानेर अनुसरण गर ।’ अहिले सत्तासीन दल नेकपाका कार्यकर्ताहरूको ओलीभक्ति देख्दा निकै दया लागेर आउँछ । बोली हराएको छ उनीहरूको । लाग्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आन्तरिक बहस र अन्तरक्रिया अब सकिएका छन् । कथित शीर्ष नेताहरू जे भन्छन्, त्यो नै मन्त्रसरह भएको छ । शीर्ष नेताहरूविरुद्ध प्रश्न गर्नु राजनीतिक जीवन समाप्त हुनुसरह भएको छ, कार्यकर्ताहरूका लागि । त्यसैले जोखिम लिन कार्यकर्ताहरू तयार देखिँदैनन् । जसरी केन्द्रका सेवा–सुविधाहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूको दोहनले जनतालाई कम्ती सकस दिएको छैन । यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा चरम निराशा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा बरु उदार तानाशाह नै ठीक हो कि भन्नेसम्मको सोचाइमा जनता पुग्न बाध्य भएका छन्, लोकतन्त्रको विकल्प त्यो होइन भन्ने जान्दाजान्दै ।

राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्छन्, ‘जसरी बीसौं शताब्दीमा अनुदारवादी तानाशाही विचारधाराले लोकतन्त्रमाथि अनेक धावा बोल्यो, एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार हुन सक्छ ।’ विभिन्न मुलुकमा नयाँ–नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूको प्रवेश हुने र यसले समग्र व्यवस्थालाई भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र सामान्य जनताको नजरमा निकै विध्वंसक प्रकृतिको बनाउन सक्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ । सराह चायेजले आफ्नो पुस्तक ‘थिभ्स अफ स्टेट’ मा कसरी चरम भ्रष्टाचारले अफगान सरकारको तालिबान विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीलाई कमजोर बनाएको छ र अधिकांश अफगानीहरू चरम निराशामा छन् भनी उल्लेख गरेकी छन्् । पुस्तकमा मोरक्को, नाइजेरिया, कजाकस्तान, युक्रेनजस्ता थुप्रै मुलुकमा कसरी चरम भ्रष्टाचार र कुशासनले समग्र अस्तव्यस्ततालाई निम्ता दिएको छ भनी उनले विस्तृत अध्ययन गरेकी छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै मिल्ने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर अदूरदर्शिता, सामूहिक क्षमताको अभाव, नेतृत्वशैलीको कमी र चरम अहंकारका कारण उनले आफ्ना केही आसेपासेबाहेक बाँकी जनतालाई निकै निराश बनाए । राष्ट्रवादको आडमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल ओलीले अन्तिममा राष्ट्रवादलाई नै भद्दा मजाक र नयाँ द्वन्द्वको आधार तयार गर्ने विषय बनाइदिए ।

सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिसकेपछि चिनियाँ नेताहरू आत्मविश्वासका साथ भन्थे, ‘पश्चिमा विश्वले पाँच सय वर्षमा गरेको प्रगति पचास वर्षमा र पचास वर्षमा गरेको प्रगति पाँच वर्षमा पूरा गरिछाड्ने हो ।’ आखिर ठोस प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिहिनेत र निरन्तरता हुन सक्यो भने सकिने रहेछ भन्ने चीनले प्रमाणद्वारा नै सारा विश्वलाई देखाइसक्यो । यो सबै चमत्कार नजिकबाट हेरेका सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ एवं प्राध्यापक किशोर महबुवानी भन्छन्, ‘पश्चिमाहरू हो, चीनसँग जुध्ने काम नगर, बरु जागेको चीनलाई आफैं सुत्न देऊ ।’ सही नेतृत्व र ठोस दृष्टिकोण हुन सके अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन । पछिल्लो उदाहरण भियतनाम भएको छ । सन् १९८६ मा ‘दोई मोई’ अर्थात् पुनर्निर्माण अभियानबाट आर्थिक समृद्धिको सुरुआत गरेको भियतनाम यतिखेर विश्वका विख्यात कम्पनी एवं लगानीकर्ताहरूका लागि अति आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चीनपछि विश्वमा आर्थिक चमत्कार गर्ने मुलुकमा भियतनामलाई लिन थालिएको छ । यस पंक्तिकारले ओली सरकारको गठनताका उनमा देखिएको समृद्धिप्रतिको मोह हेर्दा यदि गतिलो टिम बन्न सक्यो र समृद्धको स्पष्ट खाका तयार गर्न सके नेपाल दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक मूल्यमा उभिएको नयाँ भियतनामजस्तो बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकारेको थिएन, भलै विश्वास गर्न निकै गाह्रो थियो । तर न उनले गतिलो टिम बनाउन सके, न केही कर्मकाण्डी कामबाहेक समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार भो, न त कार्यान्वयन र चुस्तताले नै गति लिन सक्यो । यी सबैको भयानक अभावमा ओली सरकार मात्र होइन, सिंगो नेकपा जनताका नजरमा अनुपात्दक, अनुत्तरदायी र गुणस्तरहीन वस्तुजस्तो हुन पुग्यो । अब जति निचोरे पनि रस आउला भन्ने आशा जनतामा रत्तीभर छैन । यो नै वर्तमान नेपाली लोकतन्त्रको निकै पीडादायी यथार्थ हो ।

अमेरिकाका पूर्वश्रममन्त्री एवं विश्लेषक रोबर्ट बी रेइचले आफ्नो पुस्तक ‘द सिस्टम, हु रिग्ड इट, हाउ वी फिक्स इट’ मा कसरी केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने व्यवस्थाले समग्र पद्धतिप्रति जनतामा आक्रोश र देशमा बेमेल ल्याउँछ भनी मसिनो गरी चर्चा गरेका छन् । ठालुहरूका लागि त नेपालमा अहिले पनि समाजवाद नै छ; सामान्य जनताका लागि समाजवाद स्वर्गको सपनाजस्तै हो, खुबै सुनिन्छ तर कतै महसुस हुँदैन । परम्परागत शैलीका सरकारी कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह अझै पनि कस्तो छ भने, सेवाग्राहीमा सरकारी कार्यालयनजिक पुग्नै लाग्दा चिढचिढोपन आउन थाल्छ । उनीहरू आज काम पक्कै हुँदैन वा अरू के–के दु:ख दिने हो भन्ने मनोविज्ञानसहित सरकारी कार्यालय पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूबाट सुशासनको कुरा सुन्दा कम्ती जलन हुँदैन जनतालाई ।

यस पंक्तिकारले अहिले केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने लगभग सबैजसो प्रभावशाली नेताहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने मौका पाएको छ । त्यस अवसरमा म उनीहरूको वाक्यसँगै शारीरिक हाउभाउ, परिपक्वता, विषय उठानप्रतिको गम्भीरता र व्यावहारिक आधारहरू औंल्याउने प्रयास गर्थें । तर साह्रै निराश हुन्थें । गम्भीरता, परिपक्वता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको व्यापक अभाव अधिकांश नेपाली नेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा यो सरकार गए पनि आउने त उस्तै हो भन्ने छ, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो ।

पछिल्लो लोकतान्त्रिक अभ्यासको करिब तीन दशक नाघे पनि अधिकांश नेपाली जनतामा अझै पनि राजनीतिक सक्रियता, सुझबुझ र सचेतना देखिँदैन । भारतमा सामान्य मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र जनता स्वस्फूर्त सडकमा आउनु र विरोध प्रदर्शन गर्नु सामान्य मानिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै विरोध प्रदर्शन भयो कि, प्राय: राजनीतिक दलसम्बद्ध नै हुने गर्छ । केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयास गर्न खोजिए पनि आमजनताले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर समर्थन गरेको देखिँदैन । यसले पनि विद्यमान दलहरूका नेताहरूलाई जनतामा जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि शासन गर्ने हामीबीचबाटै आउने हो भन्ने दम्भ छ । यसले गर्दा न त नेपाली लोकतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने न सुध्रिन तयार हुनेजस्तो अचकल्टो राजनीतिक अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । यस पंक्तिकारले भेटेका विभिन्न दलका नेताहरूले दलहरू र नेताहरूप्रति जनतामा चरम असन्तुष्टि छ भन्ने स्वीकार गरे पनि विद्यमान दलहरू र व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी अर्को कोही आउँछ भन्नेमा चाहिँ रत्तीभर विश्वास गर्दैनन् । र त लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्दा पनि नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्, बिन्दास छन्; आफ्नाहरूलाई समाजवाद आएकै छ, तर के गर्नु नेपाली जनताको चरम बिचल्ली छ । अब ढिलो नगरी जनता सडकमा आउनुपर्छ, उत्कट दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र निकै संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र र नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूबाट फिर्ता ल्याई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी, वफादार अनि पूर्ण भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्ने नयाँ लोकतन्त्रको स्थापनामा लाग्नैपर्छ ।

जनता चनाखो नहुने हो भने संघर्ष गरेर आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही ठालुहरूलाई मात्र लाभ हुन्छ भन्ने दृष्टान्त जर्जिया, ट्युनिसिया, युक्रेन, पोल्यान्ड लगायतले देखाएका छन् । राजनीतिक वैज्ञानिकहरू ल्यारी डायमन्डको ‘डेमोक्रेटिक रिग्रेसन थेसिस’ र स्यामुल हन्टिङ्टनको ‘रिभर्स वेभ अफ डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन एप्रोच’ ले पनि कसरी अनुत्तरदायी लोकतन्त्र र कुशासनले लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा व्यापक कमजोर बनाई जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ भन्नेबारे गहन अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् । वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण भित्रिने नेपालमा यो आधार पनि नहुने हो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरू उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गर्न हरपल लागिरहेका छन् ।

अमेरिकी लेखक वाल्टर लिपम्यान आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘पब्लिक ओपिनियन’ मा बहुसंख्यक जनताले मुलुकका नीति–कार्यक्रमबारे चासो नराख्ने हुँदा शासकहरूलाई झुटको खेती गर्न निकै सहज हुने टिप्पणी गर्छन् । नेपाली सन्दर्भमा अब जनता जाग्नैपर्ने भएको छ । कठिन संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन अब पनि बाध्य नपारे यसपछि आउने प्रत्येक ओलीले मुलुकको बरबादी र जनतालाई थप बिचल्लीमा पार्नेछन् । केही नेताहरू, केही कर्मचारी, बिचौलिया र उनीहरूका आसेपासेका लागि आएको नक्कली समाजवादको मुकुन्डो भत्काउन अब ढिला गरे यसले उत्पन्न गर्ने नयाँ शिराको सामाजिक अस्तव्यस्तता र द्वन्द्व निकै भयानक हुने निश्चित छ । कोभिड–१९ महामारीको जटिल अवस्थामा पनि जनतालाई न्यूनतम आर्थिक राहत घोषणा गर्न नसक्ने निकम्मा सरकार र अति गैरजिम्मेवार दलहरूलाई जनताले अब सबक सिकाउनैपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प झन् उत्तरदायी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि जनताले पुन: एकपटक कठिन सडक संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

ट्वीटर : @BuddhiSharma3

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिभोर्स वा नयाँ शीतयुद्धतर्फ ?

अमेरिका–चीन सम्बन्ध व्यापार युद्ध हुँदै कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा निकै टकरावपूर्ण स्थितिबाट गुज्रँदै छ । चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी प्रभावका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयताकै भयानक रहेको निष्कर्षमा अमेरिकी संस्थापन पुगेको छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

सन् १९७१ देखि सम्बन्ध सामान्यीकरणको सुरुआत हुँदै सन् १९७९ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका, अहिलेका पहिलो र दोस्रो आर्थिक शक्तिहरू अमेरिका र चीन ४० वर्षयताकै खराब अवस्थामा पुगेका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासन चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्ने मात्र होइन, विद्यमान चिनियाँ सत्ता विघटन गराउने रणनीतिमा छ भने चीनचाहिँ आफ्नो प्रभाव कायम गर्दै नयाँ परिस्थितिमा सबैलाई मान्य हुने नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा लागिपरेको छ ।

अमेरिका–चीनबीच धेरैले अपेक्षा नगरेको यस किसिमको तनावले सम्बन्धलाई डिभोर्सको अवस्थामा पुर्‍याउला वा नयाँ किसिमको शीतयुद्धको अवस्था निर्माण होला भन्नेबारे यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । व्यापारयुद्ध हुँदै कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा अमेरिका–चीन सम्बन्ध निकै टकरावपूर्ण स्थितिबाट गुज्रँदै छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क इस्परको आरोप छ– विश्वव्यापी प्रभाव बढाउने उद्देश्यले चीन सन् २०३५ सम्म सैन्य आधुनिकीकरणलाई करिब पूर्णता दिँदै सन् २०४९ सम्म पहिलो सैन्य शक्ति बन्न चाहन्छ । यो भनेको विश्वको राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई धेरै पछाडि छोड्दै चिनियाँ प्रभाव हावी हुने अवस्था हो भन्ने उनको दाबी छ । चीनको सैन्य विकासबारे अमेरिकी कंग्रेसलाई बुझाइएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन–२०१९ ले इस्परकै लाइनलाई पुष्टि गर्दै चिनियाँ सैन्य क्षमता र भावी कार्यक्रमबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दै चिनियाँ चुनौतीलाई रणनीतिक एवं वस्तुगत रूपमा सामना गर्न अब ढिलो गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ । यसरी हेर्दा चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी प्रभावका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयताकै खतरनाक एवं भयानक हो भन्ने निष्कर्षमा अमेरिकी संस्थापन पुगेको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण सम्बन्धमा बढ्ता चिरा देखिएको भए पनि चीनलाई घरेलु एवं बाह्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट अलग गर्दै लगेर कमजोर बनाउँदै अन्तिममा चीनभित्र सत्ता परिर्वतनको स्थिति निर्माण गर्न अमेरिकी प्रशासन पूर्ण योजनाबद्ध रूपमा रणनीतिपूर्वक लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ ।

उता अमेरिकी रक्षामन्त्रीको दाबीविपरीत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भन्छन्– चीनको उदयले विश्वको शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि योगदान गर्ने हो । आफ्नो विचार र मोडललाई अरू मुलुकमा निर्यात गर्न चीन चाहँदैन । नयाँ शीतयुद्धका सम्बन्धमा विदेशमन्त्री यी को भनाइ छ— अहिलेको गहन विश्वव्यापीकरणको समयमा नयाँ शीतयुद्धका लागि कतै ठाउँ खुला छैन र विश्वलाई दुई वा तीन ध्रुवमा विभाजित गर्न अब सम्भव छैन । साथै चीन यस किसिमका गतिविधिहरूमा सामेल हुने वा साथ दिने पक्षमा लाग्दैन ।

सन् १९७९ यता अमेरिका–चीन सम्बन्ध विभिन्न स्तरमा निकै घनीभूत हुँदै आएको थियो । विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद सन् २०१९ मा दुई देशको व्यापार ५६० अर्ब डलर छ । व्यापारयुद्ध हुँदै अहिलेको जटिल सम्बन्धमा आइपुग्दा अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स (चीन) ले हालसालै गरेको सर्भेअनुसार, ८४ प्रतिशत अमेरिकी बिजनेस फर्महरूले चीन छोड्न नचाहेको बताएका छन् । झनै यस वर्ष अमेरिकी फर्महरू एक्सन मोबिल, हनिवेल, टेस्ला, वालमार्ट लगायतले चीनमा लगानी बढाएका छन् । व्यापारयुद्धको मारमा अमेरिकी मध्यम वर्ग एवं न्यून आय भएका किसानहरू बढ्ता परेको अमेरिकी उदार अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । व्यापारयुद्धका कारण सन् २०१९ मा प्रतिअमेरिकी परिवार १,२७७ डलर बढ्ता खर्च गर्नुपर्‍यो, जुन मुलुकभरको हिसाबले ५० अर्ब डलर बराबर हो ।

लामो तनावपश्चात् सन् १९७१ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमण र त्यसको एक वर्षपछि १९७२ फरवरी २१ देखि २८ सम्म भएको राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमण सम्बन्ध सुधारका लागि कोसेढुंगा साबित भएको थियो । त्यो महत्त्वलाई बुझेका निक्सनले भनेका थिए– यो हप्ताले विश्वलाई परिवर्तन गरेको छ । त्यसपछि अमेरिकी अध्येतामाझ ‘निक्सन चीन गए’ भन्ने शब्दावली निकै चर्चित भएको थियो ।

वास्तवमा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि सन् १९७२ मा शीर्ष नेताहरूले गरेको शाङ्घाई सम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक फरकपन एवं विविधतालाई स्वीकार गर्दै सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । शीतयुद्धको तनावपूर्ण अवस्थामा पनि सन् १९७९ र १९८२ मा गरिएका सम्बन्ध सुधारका महत्त्वपूर्ण सहमतिहरूले सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याई विश्वको शान्ति र स्थिरतामा योगदान गर्ने दुई मुलुकका नेतृत्वहरूको अठोट थियो । तर पछिल्लोपटक सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा निक्सन लाइब्रेरीमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले दिएको चीनविरोधी कडा भाषणले अमेरिकी प्रशासनको वास्तविक रणनीतिलाई छताछुल्ल बनाइदियो ।

यसै क्रममा ह्वाइट हाउसका पूर्वरणनीतिकार स्टिभ ब्यानलले यतिसम्म खुलासा गरिदिए– कोरोना नियन्त्रणमा लागिपरेको वार काउन्सिलको टिमले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) लाई सत्ताच्युत गर्नसमेत योजना बनाइरहेको छ । उनको भनाइ आएलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओ ब्रायन, एफबीआई डाइरेक्टर क्रिस्टोफर रे, महान्यायाधिवक्ता विलियम वार र विदेशमन्त्री पम्पेओले सीपीसी विश्वकै लागि खतरनाक भएका कारण ट्रम्प प्रशासन सबै उपाय अपनाएर त्यसको सामना गर्न खरो रूपमा लागिपरेको चेतावनीसम्म दिए । यी घटनाक्रमहरूले स्थितिलाई भड्काइरहेकै बेला, जासुसी गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको भन्दै ह्युस्टनस्थित चिनियाँ कन्सुलेट जनरलको कार्यालय गत जुलाईमा बन्द गर्न बाध्य पारियो । त्यसको प्रतिशोधस्वरूप चीनले पनि छेन्दुस्थित अमेरिकी कन्सुलेट जनरलको कार्यालय बन्द गरिदियो । चीनसँगको संघर्षमा अमेरिकाले आधुनिक सूचना प्रविधि, साइबर पावर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । यसका आधारमा अधिकांश अमेरिकी विज्ञले बाहिरबाट अमेरिका–चीन द्वन्द्वका विभिन्न आयाम देखिए पनि खासमा चाहिँ टेक–वार नै प्रमुख हो भन्ने गरेका छन् ।

‘फरेन अफेयर’ म्यागजिनमा प्रकाशित ‘द एन्ड अफ अमेरिकन इलुजन’ शीर्षक लेखमा अमेरिकी पूर्व–उप सुरक्षा सल्लाहकार नाडिया चाड्लोले विश्व व्यवस्था आफूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढिरहेको र सबैलाई उदार लोकतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउने आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने लगायतका भ्रममा अमेरिकी प्रशासन जकडिइरहँदा उपलब्धि हुनुपर्ने ठाउँमा पनि नोक्सान हुँदै गएको चेतावनी दिएकी छन् । सबैलाई आफूजस्तै बनाउँछु भन्ने भ्रमले अमेरिका सैन्य आधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा समेत पछि पर्न सक्ने वा कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेकामा उनले सजग गराएकी छन् । विश्वमा विभिन्न शक्तिको उदय भएसँगै अमेरिकाले अझै पनि वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट दबदबा कायम गर्छु भन्नु अब सपना मात्र हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

चीनसँगको तनावमाझ अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका जनरलहरू साइबर आक्रमण, भूउपग्रह ध्वस्त पार्ने प्रविधि, जलपोत लगायतलाई उच्च तयारीमा राख्न लागिपरेको बताइएको छ । केही अमेरिकी सैन्य विज्ञहरू आउँदा केही दशकसम्म चीनसँग बृहत् युद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन नसके पनि स–साना द्वन्द्वहरू कुनै पनि बेला सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि अमेरिकी सेना एवं उसको गठबन्धनलाई तयारी अवस्थामा राख्न सुझाव दिन्छन् । अर्का थरी सैन्य मामिलाका जानकारहरूचाहिँ चीन अमेरिकालाई सीधा सैन्य आधारमा भन्दा राजनीतिक, आर्थिक र प्रविधिमा रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउँदै अमेरिकी शक्तिका प्रमुख आधारहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन लागिपरेको छ जुन नेता माओको गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिजस्तै रहेको टिप्पणी गर्छन् । यो कम क्षतिमा बृहत् लाभ एवं रणनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने रणनीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थिति पहिलेभन्दा खराब ढंगले अघि बढ्ने संकेत गरिसकेको छ, जुन सैन्य क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नरहने भन्ने छ ।

चीनको नानचिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चु फङका विचारमा, मुख्य शक्तिहरू रणनीतिक लाभका लागि आमनेसामने भए पनि स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन उत्तिकै गम्भीर छन् । ताइवान कार्डले अहिलेको चीनलाई साइजमा ल्याउँछु भनेर सोच्नु भ्रम मात्र नभई मूर्खतासमेत हुने चिनियाँ जलसेना विज्ञ ली चिय लगायतको भनाइ छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा चीन–मुद्दाले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ । ट्रम्प चीनविरुद्ध बढ्ता खनिए पनि समग्रमा अबको अमेरिका चीनप्रति नरम हुनै नसक्ने आकलन चिनियाँ पक्षले गरिसकेको छ । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी जोय बाइडेनप्रति लक्षित गर्दै ट्रम्प भन्छन्– बाइडेनले चुनाव जिते भने हेर्नुहोला, चीनले अमेरिका कब्जा गर्नेछ । ट्रम्पभन्दा बाइडेन केही नरमजस्ता देखिए पनि अब चीनलाई रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकाका सबै पार्टी, प्रशासन एवं बहुमत विज्ञहरूसमेत एकमत भइसकेका छन् । चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी वर्चस्वको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा चुनौती भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

चिनियाँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा थिंक ट्याङ्कले गत अप्रिलमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अमेरिका लगायतका केही मुलुकमा चीनविरोधी धार सन् १९८९ यताकै उच्च भएका कारण आवश्यक तयारीसाथ अगाडि बढ्न सुझाइएको थियो । चीन प्रगतिको एक विन्दुमा पुगिसकेपछि अमेरिका ठेगान लगाउँछु भन्ने गरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व प्रस्ट थियो । तर अमेरिकाको भ्रम के छ भने, उसले चीनलाई अझै हिजोको सोभियत संघजस्तै ठानिरहेको छ । जबकि सोभियत संघको विघटन चिनियाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । पार्टीको नेतृत्वमा आएसँगै सीले पटक–पटक आफ्ना कमरेडहरूलाई यसबारे धेरै बताइसकेका छन् । चिनियाँ नेताहरू सोभियत संघको विघटनमा मिखाइल गोर्वाचोभ मात्र होइन, उनीभन्दा अगाडिका निकिता ख्रुस्चेभ र लियोनिद ब्रेजनेभ पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अनि राजनीतिक–वैचारिक लाइनबाट स्खलित हुँदा भयावह अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् । आजको चीन अमेरिकालाई हर आयाममा उछिन्ने गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसकारण पनि चीनलाई रोक्ने भन्नेमा अमेरिकीहरू एकमत भए पनि कसरी र कुन तरिकाबाट भन्नेमा अझै द्विविधामा छन् । विभिन्न कारणमध्ये एउटा के हो भने, चीन विश्वमाझ यतिसम्म एकीकृत भएको छ कि, स्वयं अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट चिनियाँ लगानी मात्रै फिर्ता ल्याउने हो भने अमेरिकी अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ । त्यसकारण पनि ‘डिकोपलिङ’ तर्फ सोच्नु हुँदैन भन्ने केही अमेरिकी विज्ञको सुझाव छ ।

अमेरिकी प्रशासनले प्रमुख चुनौती देखेको सीपीसी चिनियाँ जनतामाझ कतिसम्म लोकप्रिय छ भने, हालसालै एक अमेरिकी संस्थाले गरेको सर्भेमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँहरू सीपीसीको कामबाट निकै सन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । बरु महामारीको उचित सम्बोधनमा कमी, चरम राजनीतिक विभाजन, जारी विरोध प्रदर्शन, चरम आर्थिक असमानता, असुरक्षा, अमेरिकीप्रति विश्वमाझ घट्तो लोकप्रियता लगायतले अमेरिकी नेतृत्व, दलहरू र सिंगो प्रशासनप्रति अमेरिकामा असन्तुष्टि निकै बढेर गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

ताइवानलाई देखाएर चीनसँग बार्गेनिङ गर्ने अमेरिकी रणनीति करिब असफल भइसकेको छ । राष्ट्रपति सीले ताइवानको मुद्दालाई अब अर्को पुस्ताका लागि छोड्न नसकिने जनाउ दिइसकेका छन् । अमेरिकाको भन्दा विशाल जलसेना भएको चीनसँग पूर्वी र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा भिडन्तमा जानु अमेरिकाका लागि रणनीतिक रूपले निकै घातक हुने पेन्टागनका अधिकारीहरूले बताइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि संकट आइलाग्यो भने ताइवानको खास सुरक्षाका लागि अमेरिका आउँछ भन्नेमा ताइवानी अधिकारीहरूसमेत विश्वस्त छैनन् ।

अहिलेको विश्वको केन्द्र अमेरिका होइन । विश्व बहुध्रुवमा प्रवेश गरिसकेको छ । अमेरिकालाई स्विकार्न गाह्रो भए पनि उसले यथार्थ महसुस गरिसकेको छ र सकभर ‘थुसिडिडिज ट्राप’ को अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग छ । समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा, अमेरिका–चीन सम्बन्ध प्रविधि र विश्वप्यापीकरणको एकीकृत सञ्जालले गर्दा ‘डिभोर्स’ मै जाने खतरा त छैन, तर पहिलेको भन्दा भिन्नै खालको अघोषित नयाँ शीतयुद्धको अवस्थालाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनले नचाहे पनि अमेरिकाकै गतिविधिले ध्रुवीकरणको स्थिति बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाबाट विश्वमा सन्तुलन कायम गर्न र स्थिरता एवं सहकार्यको अवस्था निर्माण गर्न मुख्य गरी युरोप र एसियाका अन्य शक्तिराष्ट्रले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक एवं व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पछिल्लोपटक चीनको जर्मनी लगायत युरोपेली मुलुकहरूसँग भइरहेको घनीभूत छलफलले यो तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् )

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×