गैंडा संरक्षणमा लापरबाही

तीमध्ये चारवटा मारिएको पुष्टि भएको छ भने अरू बाढीले बगाएको र कुहिएको अवस्थामा भेटिएका हुन् । चार महिनाबीचमै यति धेरै संख्यामा गैंडा मरेको/मारिएको विषयमा निकुञ्जलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यसबारे अनुसन्धान गरी चोरी–सिकारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । र, यसरी गैंडा मर्न/मारिनबाट जोगाउन आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

मारिएको पुष्टि भएका चारवटा गैंडा त अझ दुई महिनाभित्र अर्थात् भदौ २१ देखि कात्तिक २१ सम्ममा भेटिएका हुन् । जबकि, चितवन निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार २०७३ चैत २६ यता चोरी–सिकारीले गैंडा मारेका थिएनन् । साढे तीन वर्षपछि पुनः तीव्र गतिमा गैंडाको चोरी–सिकारी बढ्नु विस्मयकर मामिला हो । यसरी तस्करहरू सक्रिय मात्रै होइन, निस्फिक्री पनि देखिनुले संरक्षणमा गम्भीर हेलचेक्र्याइँ भएको पुष्टि गर्छ । केही वर्षयता गैंडाको प्राकृतिक मृत्युको दर पनि उकालो लागिरहेको छ । यसो हुनुमा संरक्षण प्रणालीमै समस्या रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । तसर्थ, गैंडा जोगाउन चोरी–सिकार रोक्नुका अतिरिक्त विभिन्न प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, आहारा र बासस्थानमा देखिएको समस्याको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अहिले चोरी–सिकार बढ्नुका कारण धेरै हुन सक्छन् । संरक्षण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा हरेकखाले संकटको समयमा तस्कर र सिकारी सक्रिय हुन्छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले सबैलाई अत्याएको यो समय उनीहरूका लागि अवसर बनेको हुन सक्छ । तस्करहरू प्रतीक्षामा बसेको यस्तो समयमा निकुञ्ज अझ बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा चुकेको पाइन्छ । अर्को, वर्षायामको प्रतिकूल समयको फाइदा पनि उनीहरूले उठाएका हुन सक्छन् । त्यस्तै, गैंडा मारेको अपराधमा पक्राउ परेका धेरै व्यक्ति अहिले सजाय पूरा गरेर धमाधम छुटिरहेका छन् । चितवनमा २०५८ मंसिरपछि गैंडा चोरी–सिकार निकै मौलाए पनि ती घटनामा संलग्न २०६० सालपछि धमाधम समातिएका थिए । वैशाखयता मात्रै त्यस्ता ३० जना छुटेकाले कतै उनीहरू नै पुनःसंगठित भएर यस्तो कर्म त गरेका होइनन् भन्ने कतिपयको आशंका पनि छ । पक्राउ परेपछि छिन्नभिन्न भएको आफ्नो जालोलाई उनीहरूले फेरि ब्युँताएकोबारे कुनै भरपर्दो प्रमाण नभए पनि यो अध्ययनको विषय भने हो ।

पाँच वर्षअघिको गणनामा देशका चारवटा निकुञ्जमा ६ सय ४५ वटा एकसिंगे गैंडा थिए । नेपाल र भारतका सीमित संरक्षित क्षेत्रमा मात्र पाइने यस्तो गैंडा दुवै देशमा गरेर ३५ सय हाराहारी छन् । भारतको काजिरंगा राष्ट्रिय निकुञ्जपछि चितवनमा सबभन्दा बढी अर्थात् ६ सय ५ वटा गैंडा छन् । त्यही भएरै चितवन जंगल सफारीका लागि प्रख्यात छ । तर पछिल्लो समय गैंडा भटाभट मर्न थालेपछि त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी र संरक्षणकर्मी चिन्तित छन् । यही रूपमा यो जनावर नासिए भने भोलि जंगल हेर्न मात्रै त कोही पर्यटक त्यहाँ पुग्दैनन् । तसर्थ, संरक्षणकर्मी र पर्यटन व्यवसायीजस्तै सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समाधानका उपाय खोज्न विशेषज्ञसहित सरोकारवालासँग छलफल थाल्नु सकारात्मक छ । मुलुकको विद्यमान संरक्षण प्रणालीमा भएको समस्या खुट्याएर त्यसलाई सच्याउनका लागि यस्ता छलफल परिणाममुखी पनि हुनुपर्छ ।

संरक्षणमा सहभागी हुनुपर्ने तीन खम्बा हुन्– निकुञ्ज, सेना र स्थानीय बासिन्दा । गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको एक गण र निकुञ्जका ३ सय ६९ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण तनमन संरक्षणमा हुनुपर्छ । यद्यपि, सेना र कर्मचारीको बलले मात्रै सबै समस्या समाधान सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले निकुञ्ज वरपर मकवानपुर, चितवन, नवलपुर र नवलपरासीका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको साथ–सहयोग पनि लिन सक्नुपर्छ । निकुञ्जको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा जाने व्यवस्था छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहज ढंगले समुदायमा रकम परिचालन गर्न सकियो भने हाँसीखुसी संरक्षणमा सघाउन स्थानीयवासीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । र, विगतमा जस्तै गैंडाको चोरी–सिकार शून्य पार्न चोरी सिकार प्रतिरोध एकाइलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ । तस्कर समूहहरूको पहिचान गर्न सुराकी परिचालनमा पनि उत्तिकै जोड दिइनुपर्छ । सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट नेपाली जंगलको यो अमूल्य निधिलाई जोगाउनुपर्छ ।