‘डेड एन्ड’ मा नेकपा, संकटमा जनता

चुनावको मुखमा दुई पार्टीको गठबन्धनमा सिद्धान्तको जति जलप लगाए पनि यथार्थमा सत्तास्वार्थ नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरा लुक्तैन । त्यसमाथि अपेक्षित चुनावी विजयले स्वाभाविक हिस्सेदारी खोज्छ । पार्टी र सरकार दुवैमा सत्ता साझेदारीको माग गर्छ । ओली–प्रचण्ड सहमति यो यथार्थको खुलासा पनि हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । उनले आफ्नै एकल नेतृत्वको बाटो लिए । सहमति र साझेदारीको कुरा तरबार–बेचुवा र घिउ–बेचुवाको कथा साबित भयो ।

यो सहमति पार्टीको दस्तावेज बन्न सकेन । पार्टीको जानकारीमा पनि राखिएन, त्यसको आवश्यकता पनि देखिएन । परिणामत: यो ओली र प्रचण्डको घरायसी लेनदेनको तमसुकजत्ति पनि बन्न सकेन । यो अब म्याद नाघेको औषधि भइसक्यो । प्रचण्ड आफैंले पनि त्यसको कुरा गर्न छाडिसके । तर उनको मनस्थिति भने यसैको वरिपरि छ । भिन्नता के हो भने, उनी अब ओलीसँग होइन, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरूसँग मिलेर नयाँ समीकरण गर्न लागिपरेका छन् । ओली त्यसलाई नाकाम बनाउन । यसबाट राजनीतिलाई निजी लेनदेनजस्तो गोप्य कारोबार बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कटुसत्य फेरि एक पटक उजागर भएको छ । विगतमा पनि यस्ता तमसुके सहमति पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीच धेरै पटक भएका छन् । तर यो पाठ नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै नसिकिने उदाहरण बनेर रह्यो ।

राजनीतिमा सत्तास्वार्थ कति निर्दयी हुन्छ, यसको दृष्टि नाकको टुप्पोभन्दा पर जान सक्तैन । नेपालको वर्तमान अवस्था आफैं बोल्छ । विश्व कोरोना संकटमा छ । युरोपमा यसको दोस्रो लहर सुरु भइसक्यो । यो हिउँद अरू संक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ । हामीकहाँ पनि चिसो बढ्दै छ । खोपको अझै टुंगो छैन । आए पनि त्यो नेपाली जनताको पहुँचमा पुग्ने होइन, सरकारले गर्ने खरिद धन्दामा रमाउनेछ । जनता त निरीह भएर बस्न बाध्य छन् । सुक्न लागेको सास देखेर कोरोनाको करुणा जागे ज्यान छ, नत्र छैन । कोभिडका नाममा सरकारले गत तीन महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ सकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसअघिको हिसाब कार्पेटमुनि थन्किसक्यो । सरकारले कोभिडको सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको जिम्मा छोडेको छ । साँझ पर्न थालेपछि उनी भट्याउँछन्, आज कति संक्रमित थपिए, कति मरे भनेर । हरेक दिन सुदूरपश्चिमको नाकाबाट भारत पस्नेको संख्याले राष्ट्रियतालाई शरणार्थी शिविरमा थन्क्याउँदै छ । खाँचो परेको अवस्थामा जनताले न देश भेट्ने भए, न सरकारको साथ नै । सरकारले कोभिडपीडित कुनै नागरिकको हेरचाह र उपचार केही गर्न सकिँदैन भन्न थालेको छ । होटलजस्तै अस्पताल छन््, तिनको दररेट छ । पैसा तिरेर त्यहीँ जानू । उपचार, हेरचाह जे चाहिन्छ सब त्यहीँ हुन्छ । नसक्ने घरमै एक्लो बस्नू । बस, यही हो अहिले नेपाल राज्य र सरकारले वाचा गरेको नागरिक दायित्व ! जनताले पनि अब किन कर तिर्ने ? यस्तो सरकार नै किन चाहियो र ?

कोरोनाबाट ढिलो–चाँडो मुक्ति त मिल्ने नै छ । खोप नभए पनि आफैंभित्रको निरोधात्मक क्षमता वा ‘एन्टीबडी’ को विकास होला भन्ने आशा छ । तर खराब नेता र खराब सरकार कहिलेसम्म हो, अन्त्य देख्नै छोडियो । मलाई लागेको थियो, नेकपाको समस्या केपी शर्मा ओलीको अयोग्यता र अविश्वसनीयताका कारण हो, उनको बिदाइ हुन सके स्थिति सुध्रिएला । तर कुरा यतिमै सीमित छैन । यतिखेर नेकपा आफैं एउटा ठूलो भ्रम साबित हुन पुगेको छ । ओली–प्रचण्ड सत्तास्वार्थको केन्द्रमा बनेको नेकपाको रसायनमा खिया परिसकेको छ । अहिले त्यसैको धूलो झरिरहेको छ । नेकपा रडाको वा प्रचण्ड–ओली टकराव जे भन्छौं, त्यही धूलोको खाररूपी भाइरस हो । त्यो भाइरसले अन्तत: कांग्रेसको घाँटी पनि अँठ्याउनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले बरु पार्टी फुटाउने, तर अरू कसैको कुरा स्वीकार नगर्ने जुन अडान अख्तियार गरेका छन्, त्यसको तानाबाना कांग्रेस र जसपासम्म पुग्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

नेकपामा अहिले देखिएको झगडाको निकास के हो, बुझ्न नसकिने भएको छ । प्रारम्भमा ओली–प्रचण्डको बराबरी हैसयत र सत्ता साझेदारी भन्ने थियो । तर प्रचण्ड आफैं बेलाबेलामा भन्छन्, ‘ओलीजी नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ।’ पछिल्लो समय समझदारी सरकार चलाउने ओलीले, पार्टी चलाउने प्रचण्डले भन्ने सुनिएको थियो । फेरि केको खटपट हो यो ? समस्या सत्ता साझेदारीको हो जुन पार्टी र सरकार दुवै तहमा छ । प्रचण्ड पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि आफ्नो हिस्सा छोड्नेवाला छैनन्, न ओली सरकार र पार्टीमा आफ्नो पकड नै छोड्न तयार छन् । कुनै नाटकीय समझदारी भएछ भने पनि त्यसले गतिलो परिणाम दिन सक्तैन । नेकपा आफैं ‘डेड एन्ड’ मा पुगेको छ; अघि बढ्ने बाटो कथित शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले छेकेको छ भने पछि फर्किने बाटोमा समयले नेटो काटिसकेको छ ।

मलाई लाग्छ, नेकपाको यो गतिरोधको अन्त्य अब कुनै कथित समझदारीमा खोज्नु अत्यन्त हचुवा र टालोमाथि टालोभन्दा, जति थप्यो त्यति ठूलो भ्वाङभन्दा बढी केही हुँदैन । ओली–प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था देखिन्न । मुख कसले खोल्ने भन्ने थियो । ओलीजीले खुला चुनौती दिइसके, मेरो बाटो कसैले रोक्न सक्तैन भनेर । अब प्रचण्डसँग ओलीको पछि लाग्नु वा अलग हुनुको विकल्प बाँकी छैन । एउटा निर्णायक छिनोफानो हुनु आवश्यक छ । सहानुभूति राख्ने देश र दूतावासले पनि सकेनन् । त्यो ठाउँ मुलुकको संसद् र नेकपाको संसदीय दल हो, अन्त छैन ।

हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीमा राजनीतिक दल भनेको केवल यसका सदस्य, स्थूल संरचना र पदाधिकारीहरूको तजबिज मात्र होइन, जनताका प्रति पनि उसको उत्तरदायित्व हुन्छ । जनता भनेको यसका नेताअनुकूल समर्थकहरूको झुन्ड पनि होइन । संसदीय दल जनता र पार्टीबीचको पुल हो । सत्तारूढ दलमा जब नेतृत्वको प्रश्न उठ्छ त्यसको अन्तिम निक्र्योल गर्ने ठाउँ संसदीय दल हो । किन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा चुनौती दिइँदैन ? आफ्नोबारेमा यति विधि विवाद उठेपछि प्रधानमन्त्रीले किन यो विषय पार्टीको संसदीय दलमा लैजाँदैनन् ? उनले सोझै भन्न सक्छन्, ‘ल आऊ, मेरोविरुद्ध बहुमत सिद्ध गर ।’ अथवा, उनी सोझै संसद्‌मा विश्वासको मत पनि माग्न सक्छन् । यी विकल्पको परिणाम कसको पक्षमा जान्छ, ठूलो कुरा होइन । यसले कम्तीमा पनि नेकपाभित्रको रडाकोलाई केही मात्रामा साम्य गर्छ । तर ओली बाहिरिने अवस्था परे नेकपा विभाजन निश्चितप्राय: पनि छ ।

नेकपाको स्टकमा, खासगरी युवा पंक्तिमा कोही हिम्मतवाला छ/छन् भने प्रचण्ड–ओली दुवै अध्यक्षलगायत सचिवालयका रैथाने नेताहरूलाई समेत सस्पेन्ड गरेर नयाँ नेता र टिमले कमान्ड सम्हाल्ने बेला पनि हो यो । नेतृत्वको पहिचान संकटका बेला निर्णायक भएर जोखिम लिन सक्नेकै हुन्छ । त्यसो भएमा चुनावका बेला पार्टीले जनतासँग गरेको वाचाको सम्मान हुन सक्छ र जनताको साख पनि जोगिन्छ । तर यो काम दोस्रो, तेस्रो वरीयता भनेर बेलाबेलामा चर्चामा आउने सेवकरामहरूले गर्न सक्तैनन् । यसका लागि पार्टीभित्रको हाइरार्की होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सामना गर्ने नेता चाहिन्छ । त्यस्तो आन्तरिक स्वायत्तताको अभ्यास नेपालको कुनै पनि दलमा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो झन् सोच्न सकिने कुरै होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले म राजीनामा गर्दिनँ, मैले छाडे मुलुक ध्वस्त हुन्छ भने । सत्ताबाट बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यवहार पनि उस्तै देखिन्छ । अहिले नेपालीका सामाजिक सञ्जाल ओली–ट्रम्प प्रवृत्तिको चर्चाले भरिएका छन् । चुनाव परिणाममा यति विवाद सायद अमेरिकामा यसभन्दा अघि कुनै उम्मेदवारले गरेनन् । अघिल्लोपटक पनि उनले धम्की दिएका थिए, हारेमा चुनाव परिणामलाई स्वीकार गर्दिनँ भनेर । यसपटक पनि मतदानको पूर्वसन्ध्यामा त्यही धम्की दोहोर्‍याएका थिए । चुनाव परिणाम प्रतिकूल आउन थालेपछि उनका समर्थकहरू सडकमा नारा र जुलुस गर्न थालेका छन्, अदालतको ढोका घचघच्याउन थालेका छन् । अमेरिकामा चुनाव परिणाम स्वीकार्यताको एउटा शालीन संस्कृति बसेको छ । सन् २००० को चुनावमा फ्लोरिडा राज्यमा त्यहाँका गभर्नर रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारका भाइ थिए । त्यहीँको मतका आधारमा उनका दाजु जर्ज बुस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन इलेक्टोरल कोटा प्राप्त भएको थियो । पाँच भोट नपुगेर डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार अल गोर पराजित भएका थिए । मतगणनामा आशंका थियो । अमेरिकाको त्यो चुनाव संस्कृति ट्रम्पका कारण धूमिल हुन पुगेको छ ।

दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि केपी शर्मा ओलीको राजनीति पनि अर्को दस वर्ष लम्बिएको छ । तसर्थ नेकपा मात्र होइन, यो चोइटिएर बन्ने कुनै पनि नामधारी पार्टीको आवरणमा ओलीको लेगेसीबाट राजनीति मुक्त हुने सम्भावना देखिन्न । यो कार्यकाल त उनले पूरा गर्ने नै भए । उनलाई हटाउने संसदीय विधिसम्मत बाटो भनेको नेकपा संसदीय दलमा उनका विरुद्ध बहुमतको घोषणा हो । त्यो तागत उनका विपक्षीमा देखिन्न । विवादको निकास त्यता मोडिन लाग्यो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक बस्नै दिनेछैनन् । संसदीय दल मात्र होइन, उनीसँग ‘त्वं शरणम्’ भनेर लम्पसार नपरेसम्म नेकपाको कुनै पनि तहमा बैठक हुने छाँट देखिन्न । उनले खुलेरै भनिसके— जे सक्छौ गर, म छाड्नेवाला छैन । सत्तामा भएकाले नेकपाको ठूलो ढिका उनीसँगै हुन सक्छ । आफूले वा अर्को पक्षले पार्टी फुटाउँदा संख्यात्मक लाभ पनि उनलाई हुन सक्छ । उनले रातारात अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । एमालेको पुरानो ब्यानर उचालेर नयाँ पार्टीको घोषणा गर्न सक्छन् । कांग्रेस, जसपासँग सत्ता समीकरण गर्न सक्छन् । यसमा राष्ट्रपतिको साथ उनले पाउने नै भए । ओलीपथमा राष्ट्रपतिको यात्रा अझ व्यग्र देखिन्छ ।

चिन्ता नेकपा फुट्न लाग्यो भनेर होइन, नेकपा फुटोस् भन्ने कामना पनि होइन; लोकतन्त्रमा हाम्रा विकल्पहरू किन यसरी एकपछि अर्को गर्दै कमजोर मात्र होइन, टुहुरा र निकम्मा साबित भइरहेछन् भन्ने हो । म लोकतन्त्रबाहेक अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सक्तिनँ । यसको आमुख वा आवरणमा मेरो लगाव होइन । यो त आवश्यकता, अभ्यास र प्रयोगले निर्धारण गर्दै जाने कुरा हो । लोकतन्त्रको गर्भगृहमा जुन मूल्य छ — स्वतन्त्रता, समानता र सिर्जनशीलता — त्यसको रक्षा मेरो चिन्ता र चासो हो । त्यसलाई सुरक्षित राख्न सके मेरो स्वत्व जोगिन्छ । बाँकी सबै आयाराम गयाराम हुन् । ती सबै समयक्रममा सकिने कुरा हुन् ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)