रेमिट्यान्स : कालो धन सेतो हुँदै त छैन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेमिट्यान्स : कालो धन सेतो हुँदै त छैन ?

जसरी हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सलाई स्वदेश छिर्नुपूर्व नै अन्यत्र पुर्‍याइदिन्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको सञ्जालले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई आवश्यकता मुताबिक रेमिट्यान्सको घुम्टो ओढाएर मुलुक भित्र्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विनोद सिजापती

कोरोना कहरसँगै वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू गुम्दा रेमिट्यान्समा आश्रित घर–परिवारको बिचल्ली हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुहान सुक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्कातर्फ, अकुत कमाएर विदेश लगिएको सम्पत्ति भित्र्याउन यो महामारी उपयुक्त बनेको हुन सक्छ ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउन संलग्नहरू पनि यसमा उद्यत नहोलान् भन्न सकिन्न । अहिलेदेखि दुई–तीन वर्षभित्र देखिन सक्ने यो भयावह अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? केही समययता देखा परेको यो गम्भीर चुनौतीबारे विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२० मा वैदेशिक रोजगारीबाट हुने कमाइ (रेमिट्यान्स) २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसअनुसार हामीले भित्र्याउने रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम थियो । एसियाली विकास बैंकले पनि २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा २८ दशमलव ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट हुन सक्ने अडकल काटेको थियो । नेपालकै आधिकारिक निकायहरू केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १८ प्रतिशत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत रेमिट्यान्समा गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस्ता अनुमानविपरीत, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ को पहिलो महिना ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको बताएको छ (कान्तिपुर, २०७७ असोज १०) । अमेरिकी डलरमा सटही गर्दा उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।

बिदेसिनेहरू घटे पनि रेमिट्यान्स उस्तै

श्रमजीवीहरू समुद्रपारि रोजगारीका लागि जान सुरु भएको कालखण्ड सन् १९९३…–९४ लाई मान्ने हो भने, सोही वर्ष ३,६०५ कामदार बिदेसिएका थिए । उक्त वर्ष ५ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने ग्राफ द्रुत गतिमा उकालो लाग्यो । दुई दशकपछि (सन् २०१३…–१४) वैदेशिक रोजगारीका निम्ति ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अनि, भित्रिएको रेमिट्यान्स थियो— ५ अर्ब ५९ करोड डलर । आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा क्रमिक रूपले गिरावट आउन थालेको पाइन्छ ।

रेमिट्यान्सको ग्राफ विगतका वर्षहरूमा जस्तो तीव्र गतिको नभए पनि उकालोतिर चढ्दै छ । अर्थात्, श्रमिकहरूको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको छैन । रोजगारदाता मुलुकले पारिश्रमिक बढाएका कारण नघटेको होइन । विगतमा गएका श्रमिकहरूमध्ये अधिक संख्यामा विदेशमै रहिरहेको (स्टक) कारणले गर्दा रेमिट्यान्समा गिरावट नआएको हुने प्रचुर सम्भावना पनि छ । विदेशमा रहेका कामदारहरूको संख्याको विश्वासिलो तथ्यांक उपलब्ध छैन । विदेशमा भएका श्रमिकहरूको तथ्यांक नेपाल सरकारले आउँदा दिनहरूमा संकलन गर्ने निर्णय यति बेला गरेको छ ।

कामदारहरूको वास्तविक तथ्यांक खोइ ?

‘विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने’ नारा तथा उक्त उद्देश्यप्राप्तिका लागि थुप्रै कार्ययोजना तयार भैसकेका छन् । ११० मुलुकमा मात्र काम गर्ने अनुमति सरकारले दिएको छ । तर नेपाली कामदारहरू १७२ मुलुकमा छन् । श्रमिक आपूर्ति सम्झौता त केवल आठ राष्ट्र (कतार, युनाटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान) सँग मात्र भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको वास्तविक संख्यालाई नभएर श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको संख्याका आधारमा त्यसलाई निर्धारण गर्ने परिपाटी अँगालिएको छ ।

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरे पनि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूले गर्दा देश नछाडेकालाई पनि विदेश गएको मान्ने वर्तमान प्रणाली छ । अर्कातर्फ, चोरबाटो मानव तस्करहरूको सञ्जालमार्फत विदेश पलायन हुनेहरू (खासगरी महिला श्रमिकहरू) को तथ्यांकसमेत सरकारसँग रहँदैन । त्यो संख्या पनि कम छैन । बसाइँसराइको विश्वासिलो तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । कोरोना कहरका कारण गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची हुँदै अलपत्र अवस्थामा कति कामदार छन् ? त्यतापट्टि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान सकेको छैन । रेमिट्यान्स अहिलेको समयमा पनि बढ्यो भन्नमै हर्षित छौं तर त्यो केकस्ता कारणले गर्दा बढ्यो भन्नेबारे रुचि राखेका छैनौं । तथ्यांक संकलन गर्न सहज भने छैन । यदि हुँदो हो त विगत आठ महिनाको अवधिमा संकलित भैसक्ने थियो । जुन मुलुकमा कार्यरत हुने श्रम स्वीकृति छ, सबै कामदार त्यही राष्ट्रमा बस्दैनन् । स्वेच्छाले वा मानव तस्करहरूको फन्दामा परेर उनीहरूमध्ये कति अन्यत्र पुगेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कुवेत वा जोर्डनका लागि श्रम स्वीकृति लिएकाहरू आवतजावत गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएका राष्ट्रहरू (इराक वा सिरिया) मा गई काम गरिरहेका पनि छन् ।

कामदारको आय

कामदारले आर्जन गरेको आय र तिनले उठाएको जोखिम मुलुक नै पिच्छे फरक हुन्छ । खाडी राष्ट्रहरूका निम्ति सरदर मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ तर इराकमा कार्यरत कामदारको भने प्रतिमहिना ६० हजारभन्दा बढी हुन्छ । खाडीका मुलुकहरूमा कामदार दुई वर्षको सम्झौता गरेर गएका हुन्छन् । दुई वर्ष कट्नुपूर्व अथवा त्यसपछि नयाँ वा पुरानै रोजगारदातासँग सम्झौता गरेको बसाइ अवधि लम्ब्याएर बसिराखेका पनि हुने गर्छन् । तीमध्ये कतिले प्रशासनिक जटिलताले गर्दा म्याद गुज्रेको पासपोर्ट तथा भिसाका कारण ‘ओभर स्टे’ गरेका पनि हुन्छन् । ‘ओभर स्टे’ गर्नेहरूको संख्या यकिन गर्न तथा उनीहरूको कमाइ संस्थागत रूपमा नेपाल पठाउन सहज हुँदैन ।

रेमिट्यान्स नघट्नुका कारण

माथि आर्थिक वर्ष सन् १९९३–९४ देखि २०१९–२० सम्मको श्रमिक तथा रेमिट्यान्सबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न आइपर्ने कठिनाइहरूका सीमित विवरण प्रस्तुत गरियो । श्रमिकहरूका निम्ति वैध तरिकाबाट रेमिट्यान्स पठाउन पचास हाराहारी वित्तीय संस्था क्रियाशील छन् ।

तिनका अलावा व्यक्ति अथवा गिरोहहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् रेमिट्यान्स कारोबारमा जसलाई हुन्डी भन्ने प्रचलन छ । हुन्डीका विषयमा गहन छलफल वा अध्ययन गरिएको छैन । जानकारहरू रेमिट्यान्स पठाउने अन्य मुलुकको दाँजोमा वैध संस्थाहरूमार्फत न्यून जोखिम तथा उनीहरूले सुपथ मूल्यमै कारोबार हुने हुनाले हुन्डीको भूमिका खासै नभएको उल्लेख गर्छन् । रेमिट्यान्स खर्चसम्बन्धी विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा नेपाली कामदारहरूले २०० डलरभन्दा कम रकमका निम्ति ४ दशमलव ५ प्रतिशत तथा ५०० डलरभन्दा बढी भएको खण्डमा २ दशमलव ९ प्रतिशत शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ । अन्य मुलुकको दाँजोमा सस्तो भए पनि बंगलादेश तथा भारतको तुलनामा नेपाली श्रमिकले संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा बढी शुल्क तिर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशमा गरिएका रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनहरूले ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्र संस्थागत निकायहरूबाट आउने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थात्, बाँकी ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गर्छ ।

तथ्यांक नभए पनि हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेको उदाहरण जुटाउन कठिन भने छैन । नेपाली नागरिकता नत्यागी विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकताधारी कतिपय नेपालीले यहाँ भएको पारिवारिक सम्पत्ति बेचबिखन गरेको भेटिन्छ । डलर कमाएर नेपाली बैंकमा डलर नै जम्मा गर्नेलाई त डलर विदेश लैजाने सुविधा नभएको हाम्रो मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले त्यसरी बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट आएको रकमलाई सटही सुविधा दिएर लैजाने अनुमति दिने गुन्जायस छैन । त्यसैले उनीहरूले सम्पत्ति बिक्रीबापत पाएको नेपाली रकमलाई विदेशी मुद्रामा सटही गरिदिने तथा विदेश पुर्‍याइदिने कार्य हुन्डी व्यापारीले गरिदिन्छन् । अर्को कुरा, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारहरू लाख–करोडबाट बढ्दै अर्बौंका हुन थालेका छन् । घूस खाएको रकम बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरिँदैन । त्यस्तो रकम घरमै लुकाएर लुक्ने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने हो । त्यस्तो कारोबार हुन्डीमार्फत नै हुने गर्छ ।

हाम्रै मुलुकबाट वर्षैपिच्छे ४ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म अमेरिकी डलर अवैध तरिकाले विदेश पलायन हुने गरेका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणका समर्पित प्रतिष्ठानहरूले खुलासा गर्ने गरेका छन् । खोज पत्रकारहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध धन थुप्रँदै गरेका समाचारहरू मात्रै होइन, त्यस्ता सम्पत्तिका मालिकहरूको पहिचानसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रबाट अवैध धनलाई डलरमा परिवर्तन गरेर विदेश पलायन गर्ने प्रमुख साधन हुन्डीबाहेक अर्को के नै हुन सक्छ ?

हुन्डी व्यवसायीहरूले उपयोग गर्ने अनेक स्रोतमध्ये रेमिट्यान्स हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । नेपाली कामदारहरूबाट उनीहरूले घर पठाउन लागेको विदेशी मुद्रा स्रोतमै खरिद गरेर परिवारको घरआँगनमै भुक्तानी गर्ने प्रथा नौलो होइन । ‘ओभर स्टे’ गरेका, मानव तस्करहरूमार्फत अवैध तरिकाले विदेश पुगेका तथा गन्तव्य परिवर्तन गर्ने कामदारहरूका निम्ति उनीहरूको कमाइ नियमित घरसम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि हुन्डी नै हो । सञ्चार प्रविधिले यस्तो प्रथालाई कम झन्झटिलो, सहज तथा विश्वासिलो तुल्याइदिएको छ ।

निष्कर्ष

अवैध रूपमा आर्जेको नेपाली मुद्रा डलरमा परिवर्तन हुँदै पुँजीको स्रोत देखाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेभन’ राष्ट्रहरूमा थन्काउन सायद भगीरथ प्रयत्नको आवश्यकता पर्दैन । जसरी हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सलाई स्वदेश छिर्नुपूर्व नै अन्यत्र पुर्‍याइदिन्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको सञ्जालले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई आवश्यकता मुताबिक रेमिट्यान्सको घुम्टो ओढाएर मुलुक भित्र्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीलाई थाहा छैन, यस प्रकार विदेश पलायन हुने तथा राष्ट्रमा भित्रिने कालो धनमा रेमिट्यान्सको उपयोग केकति हुने गरेको छ । यसबारे कसले अध्ययन गर्ने र ? नेपालकै धन घुमाउरो पारामा यहीँ पसिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

भरपर्दा तथ्यांकहरूको अभावमा मुलुक भित्रिने, त्यसपछि एउटा हातबाट अर्को हात (घर–परिवारले दैनिक उपभोग/उपयोग गर्ने खाद्यान्न, वस्तु तथा सेवाहरूका आपूर्तिकर्ता) हुँदै यहीँ परिचालन हुने तथा बाहिरिने पुँजीका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ । निश्चय पनि अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा रकम भित्रिँदा हर्षित त होइन्छ तर त्यो कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भन्ने कुराले अत्यन्त महत्त्व राख्छ । विपन्नताको राप र तापबाट उन्मुक्ति खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा (अध्ययनहरूले सरदर उमेर २९ वर्ष रहेको देखाउँछन्) को कमाइलाई कालो धन सेतो तुल्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने– तत्कालका निम्ति केही राहत महसुस हुन सक्छ– त्यसको दूरगामी कुप्रभावचाहिँ मुलुकमा सधैं पुँजीको अभाव भई लगानी प्रवर्द्धन हुन नसक्ने र रोजगारीका अवसरहरू सृजना नहुने चक्रव्यूह चलिरहन्छ । अर्थात्, भविष्यमा पनि नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका निम्ति विदेश भौंतारिनुपर्ने अवस्थाबाट सहजै उन्मुक्ति मिल्दैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासकलाई हीरा फुटाउने अवसर

लकडाउन प्रभावकारिताको मापन आवतजावतमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउने, आवश्यक नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति तयार राख्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि जुटाउने आदिबाट गर्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ ।
विनोद सिजापती

कोरोना महामारीले हाम्रो मुलुकलाई पनि संकटग्रस्त तुल्याइरहेकै छ । नयाँ संक्रमितहरूको संख्या प्रत्येक दिन निको हुने संक्रमितहरूको भन्दा धेरै हुने क्रम जारी छ । स्वास्थ्य सुविधाको माग अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै जाँदा संक्रमितहरू मात्र होइन, अन्य रोगीसमेत अलपत्र पर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो चापका करण निकट भविष्यमा मृत्युदर उच्च हुने निश्चित छ । महामारी चर्केसँगै मानसिक रोगी तथा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या वृद्धि हुँदै छ । घरझगडा चुलिँदै पारिवारिक सम्बन्धहरूमा धाँजा देखा पर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै छ । संक्रमणबाट भन्दा धेरै नागरिक भोक तथा अन्य रोगबाट मर्ने सम्भावना तथा जोखिम दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

विद्यमान कार्यशैली

कोरोना नियन्त्रण प्रयासमा हासिल भएका ‘उत्साहजनक’ सफलताको तारिफ शब्दमा जति गरे पनि स्थिति सबै कोणबाट भयावह हुँदै छ । संविधान दिवसका दिन राजधानीको मुटुमा खुम्चिँदै गएको टुँडिखेलमा भएको पुष्पवृष्टि तथा भोकाएका नागरिकहरू टपरीमा मनकारीहरूबाट प्राप्त भोजन तल्लीन भएर खान अग्रसर रहेको तस्बिरले विद्यमान विडम्बनाको सर्वोत्तम चित्र प्रस्तुत गर्छ । हालसालै गरिएका केही नीतिगत निर्णयले बिग्रँदो परिस्थितिलाई सम्हाल्नतर्फ पनि सरकार उदासीन भएको चित्रण प्रस्तुत गर्छन् ।

स्रोतसाधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्युवरण गरेका शंकास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टिन बस्ने आदेश तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्य पछिल्ला बेथितिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । वास्तविकताचाहिँ, सरकारबाहेक कोरोना चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता कुनै निकायसँग छैन । त्यसो त सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु नै हो । नागरिकको कुतले भान्सा सञ्चालन तथा अन्य सुविधाको उपयोग गर्न पाएका सरकार सञ्चालकहरूलाई नागरिक जीवन र मरणको दोसाँधमा परेको अवस्थामा मुख अन्यत्र मोड्ने सुविधा छैन । नैतिकताले पनि दिँदैन । संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा सरकारलाई कर्तव्यच्युत हुने सुविधा हुँदैन ।

पूर्वतयारी किन भएन ?

हाम्रा निम्ति संकट नौलो भने होइन । निकट विगतको विनाशकारी भूकम्प तथा संविधान जारीसँगै दक्षिणी छिमेकीको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ गरी हामीले दुई संकट थेगेका थियौं । भूकम्पका कारण करिब ९ हजारको मृत्यु भयो भने २२ हजार जनाको अंगभंग भयो । ९ लाख भौतिक संरचना भत्किए । अर्थतन्त्रले ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । नाकाबन्दीले पुर्‍याएको मानवीय क्षतिको गणना नभए पनि भूकम्पकै हाराहारीमा आर्थिक क्षय भएको अनुमान गरिन्छ । भूकम्पको परकम्पझैं नाकाबन्दी पनि सीमित अवधिसम्म रह्यो । त्यो अवधिभित्रै हानि–नोक्सानीहरू भए । तहसनहस जनजीवन पूर्वावस्थामा द्रुत गतिले फर्कन सम्भव भयो ।

तर, ती दुवै संकटभन्दा पृथक् छ कोरोना महामारी । यसको अन्त कहिले हुन्छ ? प्रभावकारी प्रमाणित हुन बाँकी रहेको भ्याक्सिन तथा त्यसको व्यापक उपलब्धताले नै निर्धारण गर्नेछ । मुलुकले झेलेका यी तीनै संकटलाई दाँज्दा पूर्वतयारीप्रतिको हाम्रो उदासीनता उजागर हुन्छ । निकट भविष्यमा ठूलो भूकम्पको धक्का हामीले बेहोर्नुपर्ने पूर्वानुमान नभएको थिएन । भूकम्पबाट हुने क्षतिहरूको न्यूनीकरणका अभ्यास भाषणमा बाहेक तयारी प्राथमिकतामा परेनन् । पूर्वतयारीकै अभावले भूकम्प विनाशकारी सिद्ध भयो । विगतमा पटकपटक भारतीय नाकाबन्दी खेपिसकेका हामीले त्यो पुनः हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेनौं । नाकाबन्दीबाट हुने दुष्परिणामप्रति सजग रहेनौं । भारतप्रतिको निर्भरता चुलिँदै गएको वास्तविकतालाई अवहेलना गरिरह्यौं । विगतका घटना तथा अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने गरेको भए कोरोना कहरले हामीलाई यो हदसम्म गाँज्ने थिएन ।

कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक पनि जोखिममा छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । पूर्वतयारीतर्फ भने हामी उदासीन नै रह्यौं । उल्टै ‘कोरोनामुक्त मुलुक’ भन्दै भाषणमा उत्रियौं । पूर्वतयारी नहुँदा दुई व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देख्नेबित्तिकै चार महिना लामो लकडाउन गर्‍यौं । लकडाउन प्रभावकारिताको मापन आवतजावतमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउने, आवश्यक नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति तयार राख्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि जुटाउने आदि कार्यहरूबाट गर्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ । ‘निषेधाज्ञा’ को प्रभावकारिता पनि लकडाउन अवधिभन्दा पृथक् हुन सकेन । सरकारका काम तथा राजनीतिक धरातलमा मञ्चन हुँदै गरेका घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने बोध सरकार तथा नेकपाले अझै गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यमान अवस्थालाई प्रस्थानविन्दु मान्नुको विकल्प हामीसँग छैन । संकट अनिष्टमा परिणत नहोस् भन्नका लागि सर्वप्रथम जिम्मेवार क्षेत्रले कोरोनाका कारण मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु अत्यावश्यक छ । आइपरेको संकटलाई स्विकारेपछि मात्रै त्यसको गहिराइ तथा फैलावटलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तयार गर्न सकिन्छ । संकटको सही मापन गरिएको भए महँगा तक्मा वितरण, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि लगायतमा हुने खर्च भोका पेट भर्नमा लगाइने थियो । राम मन्दिर, भ्यु टावर, सभागृह निर्माण तथा जीवित वा मृत नेताहरूका ‘प्रतिष्ठान’ लाई करोडौं वितरण अथवा नयाँ विलासी गाडीको साटो भेन्टिलेटर खरिद कार्यले प्राथमिकता पाउने थियो । हामीले बेहोरेका असफलता तथा अन्य मुलुकले हासिल गरेका सफलताहरूबाट पाठ सिकेरै आइपरेको संकटबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्दै केही सुझाव राख्ने धृष्टता गरेको छु ।

नियन्त्रण र व्यवस्थापन

एक स्थानबाट अर्को स्थानमा संक्रमण फैलावट रोक्नका निम्ति सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाजस्ता उपाय त्यागेको सन्दर्भमा हाम्रा सामुन्नेका प्रभावकारी विकल्प भनेका परीक्षणको दायरा बढाउने तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान र परीक्षण गर्ने नै हो । हालसम्म झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा २ लाखभन्दा कम परीक्षणको दायरामा आएका छन् । आउँदा दिनहरूमा परीक्षण क्षमता विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सुविधाजनक बासस्थान भएका प्रमाणित संक्रमितहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर आफ्नै घरमा बस्न सक्छन् । दुई हप्तापछि उनीहरूको पुनः परीक्षण गरिनुपर्छ । घरविहीन तथा न्यूनतम आवास सुविधामा निर्भर रहेकाहरूलाई दुई हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राख्नुको विकल्प छैन ।

विदेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेशनाकाबाटै दुई हप्तासम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । संक्रमणको सामुदायिक स्तरमा विस्तार, संक्रमितमा वृद्धि तथा विदेशबाट आउनेहरूको चापजस्ता कारणले गर्दा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने समय घर्किसकेको छ । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुको साटो प्रायः बन्द अथवा अर्धबन्द अवस्थामा रहेका १३५ विभिन्न स्टार होटल, जहाँ ४१ हजारभन्दा बढी कोठा छन्, तिनलाई उपयोग गर्ने रणनीति कम खर्चिलो तथा छरितो हुन सक्छ । होटलहरूमा भान्सा, पकाउने भाँडा, चुलो, बिछ्यौना लगायतमा नयाँ साधन–सुविधाको आवश्यकता पर्दैन ।

ती सुविधालाई कसरी कुन सर्तमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयको सम्बोधन कठिन छैन । सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारको रोजाइमा महँगा सुविधाहरू पर्छन् नै, त्यसतर्फ सरकारले खास ध्यान दिन आवश्यक छैन । अन्यमा सरकारले निःशुल्क गाँसबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकार तथा होटल सञ्चालकहरूले कर मिनाहा गर्नेदेखि उनीहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम भाडादर सम्झौताद्वारा निर्धारण गर्न महाभारत हुँदैन । क्वारेन्टिनको प्रभावकारिता तथा तिनको उचित व्यवस्थापनका निम्ति सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमणको जोखिम उमेर तथा संक्रमितको स्वास्थ्यस्थितिअनुरूप हुने गरेको तथा संक्रमण भएकामध्ये ८० प्रतिशतलाई अस्पतालको आवश्यकता नपरेको देखिएको छ । हामीकहाँ भएका २७ हजार शय्याका १९४ सरकारी तथा गैरसकारी अस्पतालहरूमा १६ सय आईसीयू कक्ष तथा १ हजार भेन्टिलेटर छन् । विद्यमान संरचनाको अत्यधिक उपयोग गर्ने हो भने धान्न सकिने अवस्था छ । थप भेन्टिलेटर तथा तिनको सञ्चालन गर्नेहरूको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेन्टिलेटर तथा अन्य उपकरण सञ्चालनका लागि छोटो अवधिका तालिम दिने तथा देखेर सिक्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता उपकरणको मर्मत–सम्भारका निम्ति भने निजी क्षेत्रका ‘आविष्कार केन्द्र’ तथा अन्य निकायमा निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लकडाउनले गर्दा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विशेष पहलको आवश्यकता छ । रोजगारी गुमाएर भोकमरी–उन्मुख एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई आकस्मिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ । विगतमा सरकारद्वारा वितरण गरिएका राहत सहयोगहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नयाँ सोचको खाँचो महसुस हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरी जीविका धान्ने सामर्थ्य गुमाएका घरपरिवारको पहिचान गरेर बिनाकुनै पूर्वसर्त उनीहरूलाई बैंकमार्फत नगद सहयोग उपलब्ध गराउनु छरितो तथा सस्तो विकल्प हुन सक्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १५ हजार त्यस्ता घरपरिवारलाई छ महिनासम्म उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई करिब १ खर्बको दायित्व बढ्नेछ । प्रत्येक महिना यदि पहिचान गरिएका घरधुरीका मूली महिलाको खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गरियो भने त्यसका उपलब्धिहरू जीवनरक्षाका अलावा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन ऊर्जा सिद्ध हुनेछन् ।

सबैभन्दा बढी रोजगार अवसर उपलब्ध गराउने तर वर्तमान कालखण्डमा बन्द साना उद्यमीहरूलाई ससर्त लामो अवधिको ऋण सुविधा दिँदा ठूलो संख्यामा गुमेका रोजगारीका अवसरहरू फिर्ता आउनेछन् । यस्ता कार्यका निम्ति सरकारसँग अतिरिक्त रकमको अभाव हुन सक्छ । समय खेर नफाली सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनुत्पादक एवं विलासी खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । थप रकमको जोहो गर्न सरकारले बजारको चलनचल्तीको भन्दा अलि बढी ब्याजदर तोकेर धितोपत्र जारी गर्न सक्छ ।

नागरिकले उक्त धितोपत्र खरिद गर्ने हैसियत नराखे सुरक्षाकर्मीहरूले जम्मा गरेका कल्याणकारी कोष तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग थुप्रिएको रकम सापट लिनु व्यावहारिक देखिन्छ । हेक्का होस्, १९८१ सालमा चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेलगत्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट ३६ लाख ७० हजार ऋण लिएका थिए, दासहरूका मालिकहरूलाई शोधभर्ना गर्नका निम्ति । शासकहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ नागरिकहरूको जीवनरक्षा खातिर हीरा फुटाउने अवसर आइपर्छ । वर्तमान सरकारका सामुन्ने त्यही अवसर आएको छ, ढिलाइ नगरौं ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×