सत्ताको समुद्रमा ओली र गोयल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ताको समुद्रमा ओली र गोयल

नेपाल–भारत सम्बन्धको निर्माण भारत र बंगलादेशको जस्तो अथवा भारत र पाकिस्तानको जस्तो एकै मौसममा भएको होइन । यी दुई देशबीचका ऐतिहासिक विकासक्रमका आफ्नै प्रक्रियाहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक परिचयहरू छन् । भौगोलिक सामीप्य र अप्ठ्याराहरू छन् ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — सत्तामा रहेका मानिसले आफूलाई टिकाइराख्न अनेक तिकडम गरिराखेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सत्ताधारीहरू अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा टिन ठटाएर हल्ला गर्ने चलन थियो । यो हल्लाले जति धेरै जनतालाई आकर्षित गर्थ्यो, शक्तिको हालीमुहाली चलाउनेको महत्त्व त्यति नै बढ्थ्यो ।

यो चलन अहिले हराइसकेको छ । यसको ठाउँमा अलि आधुनिक किसिमका तमासाहरू देखाइन थालेका छन् । गएको कात्तिक ६ गते भारतीय जासुसी

संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाडौं आइपुगे । विमानस्थलबाट उनी सोझै प्रधानमन्त्री निवास पुगे । सामान्यतया त्यसको अर्थ हुन्थ्यो, उनलाई नेपालका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीले नै निम्त्याएका थिए । उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका थिए कि थिएनन् ? थिएनन् भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उनीसँग तीनतीन घण्टा के गरेर बिताए ? किन सर्वांग झुके ? प्रश्नहरू उठेका छन् । काठमाडौं विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा उपस्थित थिएनन् । भारतको विदेश मन्त्रालयबाट चुहिएर आएका सूचनाअनुसार गोयलको नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क प्रमुख पनि बिदामा थिए ।

दिल्लीबाट सैनिक विमान चढेर सोझै काठमाडौं ओर्लिएका गोयल बालुवाटार छिरेपछि बढी जाँचबुझ र चासोको आवश्यकता पनि परेन । नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग सोझै भेट्न आएका विदेशी मान्छे कस्तो प्रोटोकलअन्तर्गत पर्छन् ? आवरणमा उनी मर्यादाक्रमभित्र कुन हैसियतमा देखिन्छन् ? ती कुराको खासै खोजीनिती गर्ने आवश्यकता थिएन किनभने प्रोटोकल अथवा मर्यादाक्रम आवश्यकताअनुसार निर्धारण गरिन्छन् । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतका रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुखले त्यस्तो भेट्नैपर्ने भू–राजनीतिक आवश्यकता के पर्‍यो, त्यो रहस्यको गर्भमा छ । प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको भेटघाटको यो बुँदा कहाँबाट निःसृत भयो ? यो भेटघाटबाट कस्तो परिणामको अपेक्षा गरिएको हो ? यी सामान्य लोकले नबुझेका कुरा थिएनन् । चीनसँगको नेपालको बढ्दो हिमचिम र भारतसँगको चिढचिढोपन, जाली नोटसँग सम्बन्धित मामिलामा पाकिस्तानसँगको ‘बनठन’ जस्ता कुरा त बहसमा थिएनन् नै । के यिनै मुख्य बुँदा थिए त सुरक्षाका ?

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले नेपालका केही आधारभूत अधिकारहरूलाई निस्तेज पार्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपालमा बेलाबेला आन्दोलनहरू भएका छन् । अहिले नै पनि, नेपाल–भारतबीचको १९५० को त्यो सन्धिको भविष्य निर्धारण गर्ने मनसायका साथ तयार गरिएको दुईपक्षीय ‘ईपीजी’ का बारेमा अन्तिम छलफलहरू हुन सकेका छैनन् । तर संकट जस्तोसुकै भए पनि नेपालका सत्ताधारीहरूले सत्ता टिकाउने काममा भारत र चीनसँगको सम्बन्धको पूरै फाइदा उठाउने गरेका छन् ।

यो क्रममा हामीले हेर्‍यौं भने बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता र आलोकको प्रयोग गरेर सुस्थिर बनाउनुभएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कोइराला र उहाँको मन्त्रिमण्डललाई सत्ताच्युत गरेपछिको समयमा भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धले अलग रूप लियो । राजा महेन्द्रको परराष्ट्र नीति उनको आफ्नो चाहना र आवश्यकताअनुसार परिचालित हुन्थ्यो । नेपाललाई कहिले भारतको समर्थन चाहिन्थ्यो त कहिले चीनको । सशस्त्र र निःशस्त्र, नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनलाई राजा महेन्द्रले आफ्नो चातुर्यबाट शमन गरेका थिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको तीस वर्ष लामो अस्तित्वको मूल कारण भारत र चीनको टेको समातेर हिँड्नमा नेपालको अद्भुत कलाकारिता नै थियो भन्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।

२०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कडा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउनुभयो । उहाँले नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गर्नुपछाडिका व्यावहारिक उत्तर मात्र दिनुभएन, भारतले आफ्ना केही जातीय समूहलाई भारतीय सेनामा किन स्थान दिएको छैन भन्ने प्रश्न गरेर नेपालले तराई मधेसका मानिसहरूलाई सेनामा किन ठाउँ दिएको छैन भन्ने प्रश्नलाई निरस्त गराइदिनुभयो । त्यसपछि सत्तामा आउनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शक्तिको व्यावहारिक निरन्तरताका आधारमा भारतसँगको सम्बन्ध परिचालित गर्नुभयो । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएको महाकाली सन्धि नेपालले अहिलेसम्म नाममा थेगिरहेको छ । दन्त्यकथाको विषय बन्न लागेको महाकाली आयोजनाका बारेमा भन्नुपर्ने कुरा केही छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुख गोयलसँग तीन घण्टा लामो वार्ता के विषयमा भयो, त्यसको जानकारी सरकार बनाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतागण कसैलाई थाहा छैन भने निरीह कोटिमा परेका जनताले थाहा पाउने कुरा पनि भएन । गोयल एक्लै आएका थिएनन् । उनीसँग उनका दस जना सहयोगी थिए, जसले प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको वार्ता सुमधुर र सफल बनाउन निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरे होलान् । काठमाडौंमा गोयलको उपस्थितिको समयमा भारतीय राजदूत क्वात्रा काठमाडौंमा नरहनु त्यति सजिलो प्रसंग लाग्दैन । यो तथ्यले ओली–गोयल वार्ताको नाटकीय परिवेशलाई आफैं स्पष्ट गर्छ ।

फूलपातीको अघिल्लो दिन भएका यी जासुसी प्रकृतिका ‘कूटनीतिक’ क्रियाकलापले चाडबाडकै कारण देशमा खासै तरंग उत्पन्न गरेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य दिएर यो घटनाको खिल्ली उडाइदिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भने यसले ठूलो खलबल ल्याइदियो । भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले के–के कुरामा छलफल गरे, त्यसको जानकारी पार्टीको स्थायी कमिटीलाई गराइयोस् भन्ने माग सांसद तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावलले गरे । उनले सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा पनि समूहगत सत्ताकै हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार गरेका थिए । रावलको भनाइ थियो, ‘राणाकालदेखि यसरी दुईपक्षीय वार्ता राति गरिएको अहिलेसम्मकै पहिलो हो ।’ नेता रावलको अर्को भनाइ अझै चाखलाग्दो थियो : ‘कुनै देशको राजधानीबाट सीधै सैनिक विमान चढेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनु शिष्टाचार भेट हुँदैन ।’ रावलको भनाइको प्रतिकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको स्पष्टीकरण थियो : सामन्त गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतकै रूपमा आएका हुन् ।

यो कुरा सत्य हो, नेपाल–भारत सम्बन्धको निर्माण भारत र बंगलादेशको जस्तो अथवा भारत र पाकिस्तानको जस्तो एकै मौसममा भएको होइन । यी दुई देशबीचका ऐतिहासिक विकासक्रमका आफ्नै प्रक्रियाहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक परिचयहरू छन् । भौगोलिक सामीप्य र अप्ठ्याराहरू छन् । यिनै कारणहरूले गर्दा भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरूले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि चाहेर पनि हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । मानिसहरू भन्छन्, ब्रिटिस इन्डियाले चाहेको भए नेपाललाई उहिल्यै भारतमा मिलाइदिन सक्थ्यो । तर, वस्तुस्थिति हिजो भारतमा अंग्रेजहरूको शासन हुँदा पनि त्यस्तो थिएन, अहिले चीन र भारतका बीच मतभिन्नता रहेको बेला पनि त्यस्तो छैन । नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा राणाहरूले र राणापछिका शासकहरूले पनि राम्रोसित गर्दै आएका छन् । नेपालले भुटानदेखि कश्मीरसम्म पहाडी राज्यको निर्माण गर्ने लक्ष्य नराखेको थिएन । तर, सन् १७८८ देखि ९२ सम्म चीन र तिब्बतसँगको युद्ध, १८०९ मा भएको सिख राज्य पन्जाबसँगको युद्ध र त्यसपछि फेरि तिब्बतसँग १८५४ देखि ५६ सम्म भएको युद्धले नेपाललाई हैरान बनाएको थियो । २००७ सालको परिवर्तनले नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई अझ माथि उठायो किनभने सन् १७७५ देखि १९५१ सम्मको समय नेपालमा राजपरिवार र भारदारहरूका बीच लगभग मुठभेडको समय थियो । त्यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि छँदै थियो । त्यो बाध्यता अहिले कम भएको देखिन्छ ।

नेपालका लागि यो भारतसँग सम्बन्धको विकासमा सचेत र सकारात्मक हुनुपर्ने समय हो । नेपालमा परिवर्तन निरन्तरजस्तै छ । हामीले राम्ररी हेर्‍यौं भने हरेक एक–डेढ दशकमा परिवर्तनका निरन्तरता विचलित हुने गरेका छन् । यो तथ्यलाई त्यत्तिकै छोड्न सकिँदैन । यसका आयामहरूमाथि विचार गरेर नेपालले आफ्नो भविष्य चिन्तन गर्नुपर्छ । परिवर्तनको स्थायित्व, सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सक्ने संरचनाहरूको निर्माण र भविष्यदर्शी योजनाहरू नेपालका आवश्यकता हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच तीन घण्टा वा छ घण्टा जति नै वार्ता भए पनि राजनीतिक रूपले समस्यामाथि छलफल नभएसम्म यस्ता प्राविधिक भेटको खासै महत्त्व रहँदैन ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७७ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुम्लाको नाम्खामा पढाइ सुरु

छपाल लामा

हुम्ला — नाम्खा गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा बुधबारदेखि पठनपाठन सुरु भएको छ । कोरोनाका कारण ७ महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो । गाउँपालिकाकै वडा नं. ६ लिमीमा रहेका तीनवटा विद्यालय भने कोरोना कहरमा पनि बन्द भएका छैनन् ।

सरोकारवालासँग छलफल गरी विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेमा तामाङले बताए ।

नाम्खामा १६ सामुदायिक विद्यालय र एक धार्मिक विद्यालय (गुम्बा) छन् । तामाङका अनुसार सबै विद्यालयमा गरेर १ हजार ६० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम नरहेको र विद्यार्थीको पढाइ पनि बिथोलिएकाले दसैं–तिहारको बीचमा पनि अध्ययन सुरु गरिएको उनले बताए । ‘कोरोनाको त्रासले पढाइ लथालिङ्ग भएको छ, त्यसैले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कोरोनाका सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय खोलिनेछ ।’

यालबाङस्थित महाबौद्ध माविका निमित्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाले स्वास्थ्यका सुरक्षा सावधानी अपनाएर पठनपाठन सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिका बाहिरबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । उक्त आवासीय विद्यालयमा ३ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कर्णालीका अन्य हिमाली क्षेत्रमा जस्तै नाम्खामा पनि फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । अब शैक्षिक सत्र सकिन साढे ३ महिनामात्र बाँकी छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सदरमुकाम सिमकोटस्थित मानसरोवर माविमा पनि कात्तिक १८ गतेदेखि पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । सो विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । प्रधानाध्यापक अमरबहादुर शाहीले विद्यालयमा सेनिटाइजर, साबुन र मास्कको प्रयोग गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार विद्यार्थी र शिक्षकको पीसीआर परीक्षण पनि गरिने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७७ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×