बिहार में का बा !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिहार में का बा !

नीतीशकालमा बिहारमा सडक बने, बिजुलीमा सुधार भयो, स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो तैपनि सामाजिक न्यायको चर्को नारामुनि डरलाग्दो अँध्यारो छ ।
चन्द्रकिशोर

करिब दुई वर्षपहिले म सीमावर्ती बिहारको राजधानी पटनास्थित प्रदेशसभा सदस्यको सरकारी आवासमा थिएँ । त्यहाँको वातावरण अरू राजनीतिकर्मीको आवासमा भन्दा भिन्न थियो । गाईभैंसी प्रशस्त थिए । हात्ती र घोडा पनि देखिन्थे । परिसरभित्रको पोखरीमा अजिंगर पालिएको थियो ।

कुनै हिन्दी फिल्मको खलनायकको हवेलीको झल्को दिने गरी सशस्त्र निजी सुरक्षाकर्मी ठूलो संख्यामा थिए । केहीले एके–४७ बोकेका थिए । ‘छोटे सरकार’ कहलिने ती विधायकको बैठककोठामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सुरक्षाकर्मीहरूको कडा चेकजाँच झेल्नुपर्थ्यो । तर, नेताजीको हुकुम छ भने बडो अदबका साथ भित्र पुर्‍याइन्थ्यो । ती प्रदेशसभा सदस्य थिए— बाहुबलीका रूपमा परिचित अनन्त सिंह ।

त्यस बेला अनन्त ‘सुशासन बाबू’ भनिने चर्चित मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारका प्रिय थिए । त्यसैले राजधानी पटनामा समेत उनको समानान्तर संसार थियो । बिहारको राजनीतिक यथार्थ बुझ्न मलाई मुख्यमन्त्री निवासभन्दा केही सय मिटर दूरीको यो आवास छिर्न स्थानीय पत्रकारहरूले सुझाएका थिए । त्यतिखेर नीतीश कुमार अभिवादनको मुद्रामा अनन्तका सामुन्ने खडा भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा खुब आइरहन्थ्यो । अनन्तको बैठककक्षमा पनि त्यो तस्बिर ठूलो साइजमा झुन्डिएको देखियो ।राजनीति सधैं समानान्तर रेखामा चल्दैन । नीतीश कुमारसँग सम्बन्ध चिसिनेबित्तिकै उनलाई जेल पठाइयो । अझै उनीमाथि हत्या, अपहरण, जबर्जस्ती जमिन कब्जाका अनेक मुद्दा चलिरहेका छन् । नीतीश कुमारको ढोका बन्द भए पनि उनलाई लालु प्रसाद यादवको पार्टीले अहिले प्रत्याशी बनाएको छ ।

बिहारी राजनीतिको अपराधीकरण चार दशकअघिदेखि नै भइरहेको छ । पहिले बाहुबलीहरू दल वा नेतृत्वविशेषका लागि स्रोत जुटाउन र मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खटिन्थे, पछिपछि आफैं प्रत्याशी बन्न थाले । बाहुबली जेलमा छन् भने पत्नीलाई उम्मेदवार बनाउने र जेलबाटै जिताउने कथाहरूबिना ‘बिहारी राजनीति’ को कथा अधुरो हुन्छ । हालै दिवंगत प्रसिद्ध नेता रघुवंशप्रसाद सिंहले मर्नुभन्दा दुई दिनअघि लालु प्रसादको राष्ट्रिय जनता दल छाडेको घोषणा गरेका थिए । कारण थियो— राष्ट्रिय जनता दलले उनको क्षेत्रका बाहुबली रामा सिंहलाई भित्र्याउनु । आगामी चुनावमा रामा सिंहकी पत्नी विणा सिंह लड्दै छिन् ।

कुनै बेला अपराधीहरूको राजनीति प्रवेशबारे सोध्दा लालु प्रसाद भन्थे, ‘ऋषि वाल्मीकि पनि त डाकु नै थिए ।’ यसपटक बिहार विधानसभा निर्वाचनका क्रममा उल्लेख्य संख्यामा आपराधिक पृष्ठभूमिका प्रत्याशीहरू छन् । केहीले आफन्तलाई पनि लडाउँदै छन् । आपराधिक तत्त्वले राजनीतिमा स्पेस बनाइसके । यसले बिहारमा समानान्तर न्यायप्रणाली विकसित गरिरहेको छ । प्रदेश सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न जातीय संख्याबलको निर्णायक भूमिका त छँदै छ, साथै आआफ्नो जातीय बाहुबलीलाई गौरवका रूपमा हेर्ने मानसको सामाजिकीकरण पनि कम छैन ।

५ जुन १९७४ मा पटनाको गान्धी मैदानमा ‘सिंहासन खाली करो, जनता आती है’ को शंखनादका साथ जयप्रकाश नारायणले जुन आन्दोलनको जग हाले, त्यसैबाट निस्केका उनका दुई सिपाहीले बिहारलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याए । लालु प्रसाद र नीतीश कुमारको पछिल्लो तीस वर्षको शासनकाल नबुझेसम्म बिहारको नियति गम्न सकिँदैन । एकको कार्यकालमा अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, रंगदारी, सुपारी किलिङ राजकीय उद्योगकै रूपमा फस्टायो भने अर्काको सुशासन राजमा भ्रष्टाचार र बेथिति संगठित रूपमै मौलायो । जयप्रकाश नारायणका यी दुई चेलाको यो कहानी बिहारको पृष्ठभूमिमा रचिएको ‘हाउस अफ कार्ड्स’ जस्तै छ । तर यो ‘फिक्सन’ होइन, ‘फ्याक्ट’ हो । सामाजिक र आर्थिक गैरबराबरीको मलजलले बिहारी समाजमा जुन नैराश्य उत्पन्न गरेको छ, त्यसलाई नोभेम्बरको चुनावले पनि छिचोल्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनले यथास्थितिलाई झन् मजबुत बनाइदिँदो रहेछ ।

लालु प्रसादबारे अझै पनि कतिपयले भन्छन्, ‘उनले दबाइएका र थिचिएका समुदायलाई स्वर्ग भलै दिएनन् तर स्वर पक्कै दिएका छन् ।’ लालु प्रसादले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई अगाडि त बढाए तर यसलाई विकासको आन्दोलनमा बदल्न सकेनन् ।सुशासन, आर्थिक ढाँचा र कानुन व्यवस्था उकासेनन् । अहिले उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा छन् । उता नीतीश कुमारले विकास–सुशासनजस्ता मुद्दा र ‘बिहारी’ अस्मितालाई प्रोत्साहन दिए तर उनले पनि कालान्तरमा आफ्नो गति हराए र यथास्थितिवादको फगत मुखौटा भए । नीतीश कुमार बिहारको ‘डबल डिजिट ग्रोथ’ को खुब धाक लगाउँछन् तर भुइँतहमा रहेको खोक्रोपनलाई छोप्न सकेन । त्यसैले लालु प्रसाद–नीतीश कुमारको तीसवर्षे काललाई ‘ब्लफ अफ सोसल जस्टिस’ मान्नेहरू कम छैनन् । प्रशासनिक विफलता र बिहारी समाजको बहुसंख्यक वर्ग किनारामा धकेलिएपछि त्यहाँ प्रश्न उठ्न थालेको छ । बाढी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यको दुरवस्था, सिद्धान्तभन्दा जातीय उन्माद, खर्चिला चुनावजस्ता सवाल अहिलेका यक्षप्रश्न हुन् ।

कोरोनाकालमा निर्वाचन गर्न किन हतारिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि मागिँदै छ । तर यी सब विषय मूलधारको मिडियामा देखिँदैनन् । बिहार किन बदलिएन ? कहिलेसम्म यसका लागि कुर्नुपर्छ ? यहाँका राजनीतिज्ञलाई थाहा छ, अन्तमा भोट जात र जमातकै आधारमा प्राप्त गर्ने हो । समाजले पनि ससाना आवश्यकता पूर्तिका लागि बरु पलायन रोज्छ तर प्रश्न गर्दैन । शासकीय वैधताका लागि जनतासमक्ष पुग्ने दल वा नेतृत्वलाई प्रश्न नगरी जातीय आवेशमा प्रशस्ति गाएर ‘बिहार’ बन्छ भन्ठान्नु लोकतन्त्रको कुरूप शैली हो । सरकार वा दलको कमजोरी औंल्याउनु समाज ज्युँदो हुनुको सूचक हो । यदि मतदाताले सवाल गर्न चुके भने जुनै शासक पनि बेलगाम हुन्छ । प्रश्न गर्नु भनेको आत्महीनताको चौखटमा पुग्नु होइन । सबै सम्भावना भएर पनि बिहार रोकिएको भारतीय प्रदेश भएको छ । यसैले यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूले बिहारमा ‘का बा’ (के छ ?) र ‘ई बा’ (यो छ) को ‘ब्यानर’ बाट जोगिनुपर्छ । केहीअघि बिहारकै अभिनेता मनोज वाजपेयीको ‘मुम्बई में का बा’ र्‍याप सार्वजनिक भयो । लोकगायिका नेहा सिंह राठौडले ‘बिहार में का बा’ गीतमार्फत बिहारको शासकीय श्यामश्वेत तस्बिर उजागर गरिन् । यो गीत निकै लोकप्रिय भयो, थुप्रै भारतीय टेलिभिजनले यसै टाइटलमा चुनावी कार्यक्रम बनाएका छन् । यसैको जवाफ दिन नीतीश सत्ताले ‘ई बा’ गीत ल्याएको छ । यस्ता गीतहरूमाझ निर्वाचनभन्दा पहिल्यै बिहारमा ‘का बा’ बहस तेज भएको छ । तर, आममानिसमा यो सब थाहा पाउने आतुरता छैन । जातीय आधारमा छनोट भएका पक्षका आधारमा उनीहरूले भन्नुपरेको छ– बिहारमा केही पनि छैन वा सबै थोक छ ।

लालु प्रसादलाई आफैं सत्ताबाट झरे । नीतीश कुमारको चुनौती पनि उनी स्वयं हुन् । जेजसो भए पनि उनीहरूले निर्माण गरेको सामाजिक आधारबाट अब जोकोही पिछडा वर्गका व्यक्ति प्रदेशका मुखिया बन्नेछन् । बिहारमा लामो समयदेखि संख्यामा कम रहे पनि कथित सवर्णहरूले नै नेतृत्व गर्दै आएका थिए । यसका बाबजुद समग्र पछौटेपनको मारमा सबभन्दा बढी दलित र अल्पसंख्यकहरू नै पर्ने गरेका छन् । हो, नीतीश कालमा सडक बने, बिजुलीमा सुधार भयो, स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो तैपनि सामाजिक न्यायको चर्का नारामुनि डरलाग्दो अँध्यारो छ ।

बिहार नदीहरूको प्रदेश हो । यहाँ नदीहरूको लम्बाइ २,९४३ किमि छ र अहिलेसम्म ३,७३१ किमि तटबन्ध बनिसके, थप १,५५० किमि तटबन्ध प्रस्तावित छन् । यो पनि बनिहाले नदीहरूको लम्बाइभन्दा दोब्बर तटबन्ध हुनेछ । एकातर्फ जलजमावमा बाँच्नेहरू छन्, अर्कातर्फ कैयौं ठाउँमा पानीको संकट छ । तर पनि यस्ता सवाल राजनीतिक विमर्शमा छैनन् । पलायन कसरी रोक्ने ? दिगो विकास केलाई मान्ने ? समाजलाई रोगी हुनबाट कसरी जोगाउने ? जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयवस्तु गौण भएका छन् ।

बिहारको राजनीति अनेक जातीय समीकरणमा बाँडिएको छ । कुनै पनि दल एक्लैले सरकार बनाउने स्थिति छैन । गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु दलहरूको मजबुरी हो । र, समयको माग पनि । दलहरूमाथि जातीय समूहको दबाब छ, त्यहीअनुसार सार्वजनिक विमर्श र दलीय रणनीति निर्धारण गरिँदै छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासनको सवालभन्दा जातीय राजनीतिको असर बढी देखिएको छ । यही नै बिहारको राजनीतिको वर्तमान त्रासदी हो र दलहरू टोपी उछालेर यसैमा निमग्न छन् । यो त्यही बिहार हो जहाँ गान्धीले भारतमै पहिलोपटक सत्याग्रह गरे । भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमा यहाँका बासिन्दाले अग्रणी भूमिका खेले । स्वतन्त्र भारतमा लोकतन्त्र खुम्चिन लाग्दा जयप्रकाश नारायणले बिगुल फुके र सफल भए पनि । यही बिहारमा राजनीतिले विकल्प पर्खिरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम अमूल्य निधि

दुर्गा कँडेल छत्कुली

जुनसुकै पनि संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न भौतिक–अभौतिक साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ । तिनैमध्ये एउटा हो— मानव संसाधन, जुन संगठनको शक्ति हुन्छ । संगठनमा कर्मचारीले रक्तसञ्चारको काम गर्छन् । श्रमका रूपमा बुझिने कर्मचारीबिनाको संगठनको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

संगठनमा यस्तो महत्त्वपूर्ण शक्तिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा कर्मचारीलाई यथोचित स्थान दिन नसकिए संगठनको अस्तित्वै धरापमा पर्न सक्छ । संगठन–कर्मचारी सम्बन्ध सबल हुनका लागि व्यवस्थापन र मालिकहरूबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्छ ।

श्रम कुनै पनि संगठनको अमूल्य निधि हो । श्रम सम्बन्ध राम्रो भएमा संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुन्छ । आधुनिक समयमा श्रम सम्बन्धलाई औद्योगिक सम्बन्धसँग जोड्ने गरिन्छ । श्रम सम्बन्ध राम्रो भएमा संगठनमा द्वन्द्व तथा विवाद कम हुन्छ, समस्या समाधान छिटोछरितो हुन्छ, कार्यसम्पादन गतिशील र प्रभावकारी हुन्छ, सामूहिक कार्य सफल हुन्छ । फलस्वरूप संगठनात्मक सुधार आउँछ ।

कर्मचारी : संगठनात्मक उद्देश्यलाई आफ्नो उद्देश्यमा समाहित गरी क्षमता र दक्षता प्रदर्शित गर्ने पक्ष कर्मचारी हुन्, जसको अभावमा संगठन संगठन रहँदैन । संगठनमा अनेकौं भौतिक साधन हुन्छन्, जसको उत्पादन क्षमता एउटा निश्चित सीमासम्म हुन्छ । तर, मानव संसाधनको क्षमताको सीमा तोक्न कठिन हुन्छ । एउटै कर्मचारीले वातावरण हेरी फरकफरक उत्पादकत्व दिन सक्छ । कुनै पनि संगठनमा आबद्ध भइसकेपछि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग भई संगठनात्मक लक्ष्यप्राप्तितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । आफूले पाउने सेवा–सुविधा, काम गर्ने वातावरण, संगठनात्मक संस्कार, वृत्ति विकासका अवसरले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिने गर्छन् ।

रोजगारदाता : रोजगारदाता–कामदार सम्बन्ध सुमधुर हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो हुन नसके संगठनको उद्देश्यप्राप्तिमा कठिनाइ हुन्छ । रोजगारदाताले कर्मचारीको समयअनुसार सेवा–सुविधा, सरुवा–बढुवा, उचित दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था, संगठनात्मक संस्कारको विकासजस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । संगठनमा योग्य कर्मचारी भित्र्याउनु ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा त भएका क्षमतावान् कर्मचारीहरूको पूर्ण प्रयोग गरी अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्नु हो । संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कुन समयमा कस्तो प्रकारको जनशक्ति अवाश्यक पर्छ, पूर्वानुमान गरी त्यसको प्राप्ति, विकास, उत्प्रेरणा र सम्भार कसरी गर्ने भन्नेबारे रोगजारदाता सचेत रहनुपर्छ ।

समाज : संगठनहरू समाजमा जन्मन्छन् र त्यही समाजमा घुलमिल भएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छन् । व्यावसायिक संगठनहरूले समाजबाटै प्रशस्त मुनाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्दै केही रकम समाजकै लागि खर्च गर्नुपर्ने मान्यता छ, जसलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । यस्तो गर्ने व्यावसायिक संगठन कालान्तरसम्म जीवन्त रहिरहन सक्छ । समाजबिना संगठन रहँदैन । श्रम देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । विडम्बना, हामीकहाँ श्रम व्यवस्थापनजस्तो गहन विषयप्रति सरोकारवालाको ध्यान जान नसक्दा देशको श्रमशक्ति बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको छ । विकसित देशहरूले हाम्रो श्रमको फाइदा उठाइरहेका छन् । हामी त्यही श्रम बेचेर आएको सीमित विप्रेषणले देशलाई टेको लगाएर अड्याउने प्रयासमा व्यस्त छौं । देश एकातिर कोरोना महामारीको चपेटामा छ भने, अर्कातिर निकट बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । मानिसहरू घरभित्र बसिरहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छन् । बलियो भनेको सरकारले सन्मार्ग समाउन सकेको छनक आम नागरिकले पाउन सकिरहेका छैनन् ।राजनीतिकर्मीहरूले ‘राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने समय हो’ भन्दै आए पनि त्यो आर्थिक क्रान्ति कहिले हुने हो, अत्तोपत्तो छैन । राज्य संयन्त्र विदेशी श्रम संगठनसँग सम्झौता गरेका खबरहरू हर्षोल्लासका साथ प्रचार गर्न व्यस्त छ । सत्ता र शक्तिका लागि भागबन्डाको खेल भइरहँदा राम्राले भन्दा हाम्राले स्थान पाउने अनि ‘पहुँचवालालाई अवसर र क्षमतावान् पर सर्’ को वातावरण रहिरहँदा मानिसहरूमा निराशा पैदा भएको छ । लगानी गर्ने वातावरण छैन, बेरोजगारी व्याप्त छ, व्यापारघाटा दिनहुँ चुलिँदो छ, कृषियोग्य जमिन बाँझै छन् र खण्डीकरणको मारमा छन्, मानिसमा श्रम गर्ने बानी हराउँदै गएको छ भने महँगा विलासिताका साधनहरूको उपभोग गर्ने बानीको विकास बढ्दो छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा तरकारी, अन्नपातसहित फलफूलसमेत आयात गरिन्छ । जलस्रोतको धनि मानिएको देशमा मिनिरल वाटर आयात गरिन्छ ।

निजामती प्रशासन अठारौं शताब्दीको मानसिकताभन्दा माथि उठ्न नसकेको आभास हुन्छ । बिचौलिया र कालाबजारीको हालीमुहाली छ, किसानले उत्पादनको सुपथ मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्, विदेशी विनियम सञ्चिति साँघुरिँदै गएको छ । तर सरकार कता छ, आम नागरिकलाई थाहा छैन । सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू आँखाले हेर्न र कानले सुन्न मात्र राम्रा भएर हुँदैन, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । श्रमको सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×