संघीयताको खर्च व्यवस्थापनका केही उपाय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयताको खर्च व्यवस्थापनका केही उपाय

संघ र प्रदेशले समन्वयमै संस्थागत संरचना बनाई अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ, खर्च व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्छ र जनताले पनि सहजै सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
खिमलाल देवकोटा

मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि सुरु भएको छ । संघीयता प्रवेशको सुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ ।

यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिलकुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन्, तर संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । स्वयम् सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो भन्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।

हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यस आलेखमा राजस्वलाई थाती राखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका केही पक्षबारे चर्चा गरिएको छ । निश्चय नै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनले संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोत र साधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका हैनन् । पच्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने जस्ता प्रयासहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुस्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिव लगायतका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।

संघीयताले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई घिसारेर जनताका घरदैलासम्म पुर्‍याएको छ । घरदैलोनजिकको सरकारले गरेका काम जनताले देख्छन्; टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर काम गराउन सक्छन् । सानोतिनो कामका लागि हजारौँ/लाखौँ खर्च गरेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य संघीयताले गरेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सबभन्दा पहिला सांगठनिक संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्छ । हाल संघीय स्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ छ, जबकि १५ भन्दा बढी चाहिँदैन । मन्त्रालयको संख्या घटाउन नसके पनि बढाउनु हुँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, संघीय स्तरमा करिब ६० विभाग अनावश्यक छन् । यी विभागका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गएका छन् ।

प्रदेशस्तरमा हाल सात मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या नबढाए पनि त्यस्ता प्रयासहरू भएका छन् । संविधानतः प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ, जसअनुसार वाग्मती प्रदेशले २२, प्रदेश २ ले २१ र प्रदेश १ ले १८ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छन् । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाका आधारमा १० जनाभन्दा बढी नहुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा धेरै मद्दत गर्छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशका संसदीय समितिहरूसम्म पनि निश्चित मापदण्ड जरुरी छ । धेरै समिति बनाइनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कतिपय समितिका कार्यक्षेत्रहरू दोहोरिएका छन्, आवश्यक समन्वय छैन ।

प्रदेशहरूले अहिले धमाधम नयाँ संरचना खडा गर्दै छन् । संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्न कार्यालय तथा निकायहरूको जरुरी पनि छ । जतिसुकै अधिकार भए पनि काम गर्न कार्यालय, कर्मचारी, कानुन र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा सातै प्रदेशमा मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित ६७६ निकाय गठन गरिएका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, २०७६ असारसम्ममा सात प्रदेशमा करिब १,१०० निकाय छन्, जसको संख्या हाल १,५०० होला ।

संस्थागत संरचनाकै अनुपातमा प्रशासनिक खर्च पनि बढ्छ । संविधानतः कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गए पनि संघीय सरकारले सांगठनिक संरचनामा खासै कमी नगर्ने, प्रदेशले पनि धमाधम कार्यालयहरू खोल्ने प्रवृत्ति पक्कै राम्रो हैन । सांगठनिक संरचना निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय जरुरी छ । यसका लागि संघ र प्रदेश मात्र हैन, स्थानीय तहलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको पनि सांगठनिक संरचनाको स्पष्ट आधार जरुरी छ ।

नेपालको संघीयता सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ । कतिपय संघीय कार्यालयबाट प्रदेशले पनि समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्छ । प्रदेशका कार्यालयहरूलाई पनि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो– जिल्ला–जिल्लामा संघीय सरकारका लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू छन् । प्रदेशले यस्ता कार्यालय खोल्न जरुरी छैन, प्रत्येक जिल्लामा रहेका संघीय लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाटै राम्रोसँग काम हुन सक्छ । भइरहेको पनि छ । तर, एक–दुई प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा यसको संगठन विस्तार पनि गरिसकेका छन्, जबकि त्योभन्दा समन्वयका आधारमा काम गर्ने परिपाटी बस्नु जरुरी छ ।

पछिल्लोपटक संघीय सरकारसँग समानान्तर हुने गरी प्रदेशमा पनि विभिन्न निकाय खोलिएका छन्, खुल्ने क्रममा छन् । जस्तो– प्रदेश लोकसेवा आयोग । केही प्रदेशमा करिब दुई वर्षदेखि आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । सबै कानुनी र संस्थागत व्यवस्था तयार हुँदा सुरुका दुई–चार वर्ष प्रदेशका आयोगका लागि राम्रै होला, तर यसपछि यी कामविहीन अवस्थामा नपुग्लान् भन्न सकिन्न । प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग लोकसेवा आयोगभन्दा एउटै लोकसेवा आयोगमार्फत समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाउनेबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

संवैधानिक मान्यताप्राप्त लोकसेवा आयोग छँदै छ । यही आयोगलाई चुस्त बनाउने हो भने प्रत्येक प्रदेशका लोकसेवा आयोगमा हुने ठूलो धनराशिको बचत हुन सक्छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा पनि छलफल जरुरी छ । खर्चमा व्यवस्थापन प्रदेश योजना आयोगमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीयताको मर्मअनुसार संघीय योजना आयोग बनाउनुपर्छ । यस आयोगमा उपाध्यक्ष संघीय सरकार र सदस्यहरू प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका एक–एक जना हुने व्यवस्था गरे सहकारिता मोडलको नेपालको संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । यस विधिले प्रदेशका योजना आयोगमा हुने ठूलो खर्च बचत हुन्छ भने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र द्विविधाको समेत अन्त्य हुन्छ । कामको भार लगायतका आधारमा सदस्यहरूले प्रदेश तथा संघमा रही आवश्यक समन्वय गर्छन् भने, आयोग सचिवालयमा कर्मचारी तथा विज्ञ टोलीले काम गर्छन् । यस्तै व्यवस्था लगानी बोर्डमा पनि आवश्यक छ । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम यस्तै संरचनाहरू खोल्दै छन् । योजना आयोगकै मोडलमा लगानी बोर्ड लगायतका निकायहरूको संरचनाबारे छलफल जरुरी छ । संघ र प्रदेशले समन्वयमै संस्थागत संरचना बनाई अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ । खर्च व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्छ भने जनताले पनि सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा पुनरवलोकन जरुरी छ । तीन तहका सरकारको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्दा कुल १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन थियो र करिब ५० हजार कर्मचारी संघका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । कुल समायोजित करिब १ लाख कर्मचारीमा ४० हजार संघमा राखिएका छन् । अहिले सिंहदरबारका आधाभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन छन् भने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनको कमी छ । अनावश्यक रूपमा संघमा धेरै कर्मचारी थुपारिएका छन् । साँच्चिकै संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइहाल्नुपर्छ ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक आयोगहरूको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसै त आवश्यकताभन्दा पनि धेरै आयोगको व्यवस्था छ, जबकि त्यति आवश्यक पर्दैन । आयोगमा पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा तीन जनासम्म बनाउनुपर्छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि संस्थानभित्रकै विषयविज्ञहरूलाई अवसर दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । हरेक निकाय/संस्थानमा कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिहरू अवसर नपाएर बसेका छन् । बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू संस्थानको हित गर्नभन्दा पनि प्रायः आफ्नो दुनो सोझ्याउनतर्फ लाग्छन् । कुलमानजस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनमा सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई साँच्चिकै उत्पादन र रोजगारीमूलक बनाउने हो भने यस विकल्पमा जानुपर्छ । यसले संघीयताको खर्च व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सवारी साधन, बैठकभत्ता लगायतमा पालिकाहरू धेरै खर्चिलो भएको आमगुनासो रहेकाले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षबाहेकलाई बैठकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा दिन नहुने व्यवस्था जरुरी छ । सवारी साधन लगायतमा स्पष्ट मापदण्डसमेत आवश्यक छ । स्थानीय तहको सुशासन निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेका प्रदेशहरूले यससम्बन्धी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा सुधारका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म राखिने सल्लाहकार/विज्ञ समूहको स्पष्ट विधि आवश्यक छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीलाई योजना तर्जुमा, विकास–निर्माण र वित्त लगायतमा सल्लाह दिने निकाय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि अलग्गै विकास सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकार जरुरी छैनन् ।

त्यस्तै कानुनी विषयमा सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ता छँदै छन् । यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ । भनसुन र तोकका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने चलनबाट स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । खास अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता वित्तीय जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन लगायतमा प्रदेशले संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति (संरचनासहित) प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । धेरै प्रहरी प्रशासन संघीय स्तरमा राख्नाले खर्च मात्र बढाएको छ । परराष्ट्र, रक्षा, संसद्, अदालत लगायत राज्यको हरेक निकायका संस्थागत संरचनाको औचित्यबारे पुनः गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

अन्तमा, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सके सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउँछ । एउटै योजनामा तीन तहकै सरकारको बजेट पार्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । खास परिस्थितिबाहेक संघ प्रदेशभन्दा तल नजाने (अन्तरप्रादेशिक) र प्रदेश पालिका (अन्तरपालिका) भन्दा तल नजाने विधिको अवलम्बन जरुरी छ । यसले जथाभावी भइरहेको खर्चमा व्यापक सुधार गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनमा आधारित रोजगारी

ऋदिशकुमार पोखरेल

वनसम्पदा नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो, जसले देशको पाँच भागको दुई भागभन्दा बढी (झन्डै ४५ प्रतिशत) क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो जुन निरन्तर वृद्धि भइरहन्छ । निरन्तर वृद्धि भइरहने स्रोतको प्रयोग गरिएन भने त्यो त्यत्तिकै खेर जान्छ । तसर्थ यसको प्रयोग दिगो र सन्तुलित रूपमा गर्नु नै बुद्धिमानी ठानिन्छ ।

वनले काठ, दाउरा, घाँसपात मात्र उत्पादन नगरी अन्य बहुआयामिक महत्त्वपूर्ण वातावरणीय सेवाहरूसमेत प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि, यसले श्वास–प्रश्वासका लागि आवश्यक अक्सिजन उत्पादन गर्नुका साथै पानीको मुहानको संरक्षणका लागि समेत ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको आकर्षण र विप्रेषण आम्दानी बढ्दै गएका कारण एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने, खेतीपाती तथा पशुपालन नगर्ने, दाउराको सट्टा ग्यासको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएर वनमा निर्भरता क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ भने, अर्कातर्फ योग, ध्यान र बिहान हिँड्ने वा कुद्ने प्रचलनले प्राकृतिक सौन्दर्य कायम गरिराख्न रूख नकाटीकन वन व्यवस्थापनको वकालत गर्नेहरूको संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । अबको वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन बजारकेन्द्रित हुन आवश्यक छ । प्रकृतिले हामीलाई यस्तो सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ, जहाँ वनको संरक्षण गर्दा मात्र पनि बिरुवाहरू स्वाभाविक रूपले आफैँ हुर्कन्छन् र प्राकृतिक वनको सिर्जना हुन्छ । अन्य देशमा भने प्राकृतिक रूपले बिरुवा हुर्कन कठिन हुने हुनाले वृक्षरोपण गरिन्छ । प्राकृतिक रूपले हुर्केका र रोपेका बिरुवाहरू एकै हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक रूपले हुर्केका बिरुवाहरूमा प्राकृतिक जोखिम वहन गर्ने क्षमता अधिक हुनुका साथै यसका काठजन्य वस्तु तुलनात्मक हिसाबले बलिया र आकर्षकसमेत देखिन्छन् ।

वनको उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र यसका उत्पादनहरूलाई बजारसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो । बजारसँग जोड्दा उत्पादन बढाउन जरुरी हुन्छ, ताकि वनजन्य उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकियोस् । हाल देशमा वन क्षेत्र बढ्नुका साथै परिपक्व रूखहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यस्ता परिपक्व रूखहरू उमेरसँगै वृद्धिमा ह्रास आई बिस्तारै भित्रभित्रै धोद्रो पर्न थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा परिपक्व रूखहरू जोगाउनुभन्दा कटानी गर्नु आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले फाइदाजनक हुन्छ । रूखको उमेरअनुसार कटानी गर्दा कलिला बिरुवाहरूले घामको किरण प्राप्त गरी राम्रोसँग हुर्कने अवसर पाउँछन् र वनको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ ।

वन नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले पुनरुत्पादन हुन पेट्रोलियम पदार्थले झैँ हजारौँ वर्ष लिँदैन । त्यसैले वनको सही र सन्तुलित उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसको सदुपयोग गर्दा वृद्धिदर अर्थात् साउँ राखी ब्याज मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि वनजन्य उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ दिगो रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै वातावरण सन्तुलन गर्न सकियोस् । नेपालमा उत्पादनशील वन क्षेत्रफलबाट औसत ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न ससकने सम्भावना छ । यसको एकतिहाइ क्षेत्रबाट मात्रै पनि १०–१२ करोड घनफिट काठ सहजै उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशमा १ करोड ९४ लाख घनफिट काठ मात्र उत्पादन भएको तथ्यांक छ । त्यसैले वन व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र उन्नत प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ ।

बजारमा काठको माग बढ्दो छ । सालको काठ बलियो भएका कारण अत्यधिक माग छ भने, अन्य प्रजातिका उपलब्ध काठ (कुकाठ) कम मूल्यमा बिक्री भै वृद्धि हुन सक्ने आम्दानी खेर गइरहेको छ् । देशमा उत्पादित काठको आठ भागको सात भागभन्दा बढी कुकाठ भएको अनुमान गरिन्छ । यसरी खेर गइरहेका काठहरूलाई उपचारको विधि (सिजनिङ) द्वारा बलियो बनाउन सकिन्छ । यस विधिमा काठलाई ताप र चापको प्रयोगले गुणस्तरीय (बलियो) बनाइन्छ । यस प्रकारको विधिले काठको गुणस्तरमा अभिवृद्धि भई खेर गएको काठको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा यस प्रकारका उद्योग स्थापना गर्न सके गुणस्तरीय काठको वृद्धि भई सहज आपूर्ति हुनेछ जसले गर्दा काठ प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योगको स्थापना गर्न लगानीकर्ता उत्साहित हुनेछन् । स्थानीय तहमा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योगको स्थापनाले काठमा हुन गएको मूल्य अभिवृद्धिको फाइदासमेत स्थानीय स्तरमै हुनेछ ।

आजभोलि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । यस परिस्थितिमा वन व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न र उन्नत प्रविधिको प्रवर्द्धनका साथै काठजन्य उद्योगको स्थापना गर्न सके सरकारको राजस्वमा योगदान र सरकारको वनमा आधारित रोजगार सन् २०२५ सम्म १२ लाख पुर्‍याउने लक्ष्यमा टेवा पुग्न सक्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना भई काठमा हुन गएको मूल्य अभिवृद्धिको फाइदासमेत स्थानीय स्तरमै हुने देखिन्छ ।

(पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×